लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र विवादमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई जोगाउने खेल सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई जोगाउन खोज्दा छानविन समिति संयोजक नै विवादमा तानिएका छन् ।

करिव डेढ अर्ब अनियमितता हुने गरी आह्वान गरिएको बोलपत्र प्रकरणमा छानविन गर्न गठित छानविन समितिले मुख्यमन्त्रीलाई जोगाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेपछि यो प्रकरण रहस्यमय बनेको हो । छानविन समितिका संयोजक मुख्य न्यायाधीवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी निर्णयमा आफै हस्ताक्षरकर्ता थिए ।

आफूअनुकुल प्रतिवेदन बनाउने गरी मुख्यमन्त्री केसीले सुवेदीलाई छानविन समितिको संयोजक बनाएपछि त्यतिबेलै उनको आलोचना भएको थियो । छानविन समितिले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेलाई पूर्णरुपमा दोषी देखाउँदै मुख्यमन्त्रीलाई जोगाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

तर, तत्कालीन प्रमुख घिमिरेले भने अनियमितताको साक्षी आफू नबने भन्दै देश र जनतालाई घाटा लाग्ने काम गर्नुभन्दा बाहिर बस्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए । छानविन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले भने अनियमितता प्रकरणको योजनाकार नै छानविन समितिको संयोजक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

“जो योजनाकार थियो, उसैको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री केसीले छानविन समिति बनाएका हुन्, त्यो समितिले मुख्यमन्त्रीलाई जोगाउने कुरा स्वाभाविक हो”–उनले भने । आफू प्राधिकरणको तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी भएपनि छानविन समितिले आफूलाई एकपटक पनि नसोधेको घिमिरेले बताए । तर छानबिन समितिले भने घिमिरेलाई बयानका लागि बोलाएको भएपनि नआएको बताएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने आफू कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताए । “ममाथि लगाएको आरोप प्रमाणित गर्नुपर्छ, हिजो मुख्यमन्त्रीमाथि दोष लगाउनेले आज म माथि लगाउनुभएको छ, कुन तथ्यमा आधारमा दोषारोपण गर्नु भो, त्यसबारे प्रष्ट पार्नुपर्छ”– सुवेदीले भने ।

गएको फागुन २ मा बसेको बैठकमा अस्पताल भवनको लागत स्वीकृत गरेर बोलपत्रको मापदण्ड तोक्दै ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय हुँदा सुवेदीले आमन्त्रित सदस्यका रुपमा माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तर छानविन समिति संयोजक सुवेदीले भने मुख्यमन्त्रीलाई बिवादमा तान्नको लागि तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी घिमिरेले बैठकको माईन्युटलाई फेरबदल गर्ने, तिथिमिति सच्चाउने काम गरेको पाइएको दाबी गरे । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।