न्यायमूर्तिहरू राजस्व छुटमा गाडी झिकाउनुहुन्छ, त्यसलाई भाडामा लाउनुहुन्छ । अदालतकै सरकारी गाडीमा सयर गर्नुहुन्छ । जनताले (प्रेस) ले आलोचना गरे मानहानि हुन्छ । अदालतको प्राङ्गणमा तास खेल्छन्, लेख्यो, छाप्यो मानहानि हुन्छ । फाँटहरूमा ‘फाँको’ नभइ मिसिलको फड्को सर्दैसर्दैन, लेख्यो मानहानि हुन्छ । श्रीमान्हरू अर्दलीको तलब ज्यूनार गर्नुहुन्छ । छाप्यो मानहानि हुन्छ । काममा चाहेरै ढिलासुस्ती गरिन्छ, भन्यो सुन्दैनन्, करायो मानहानि हुन्छ । किनकि संविधानले न्यायपालिका ‘स्वतन्त्र’ बनाएको छ ।

(२० वर्षअघिको घटना र विचार)

नेपालमा आधुनिक न्यायप्रणालीको संस्थागत विकासको शुरुवात भएको नै २००७ सालको जनक्रान्तिपश्चातको नेपाल अन्तरिम शासन विधान-२००७ र प्रधान न्यायालय ऐन-२००६ पछि मात्र हो । ०७ सालभन्दा अगाडि न्यायपालिका श्री ३ को हुकुम-मर्जीअनुसार चल्दथ्यो । श्री ३ लाई लाग्यो जे त्यही कानुन बन्दथ्यो । राणा शासकलाई जे मनलाग्यो त्यो कानुन र तिनले जे गरे पनि ‘ठीक’ मात्र होइन त्यही नै ‘सत्य’ मानिन्थ्यो । पूरा राणाशासन यही सिद्धान्तमा चल्यो ।

राणा शासनपछि पञ्चायत शासनअगाडिका न्यायमूर्ति हरिप्रसाद प्रधानले जे गरे आज पनि त्यो गर्न सकिएको छैन र उनले जे दिए त्यो आजको ‘स्वतन्त्र’ र ‘सक्षम’ भनिएको सर्वोच्च अदालतले पनि दिन सकेको या गर्न सकेको छैन । पञ्चायती न्यायपालिकाको त कुरा नगरौँ, मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न पनि जाहेरी विभाग पुग्नुपर्थ्यो जसले भनसुन, फुनसुन र गनगन गर्न सक्थ्यो न्याय त्यतै पल्टिन्थ्यो, त्यसकै हुन्थ्यो ।

०४६ सालको जनआन्दोलन केवल राजनीतिक व्यक्तिहरूले मात्र गरेका पनि थिएनन् र परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्थाको खातिर मात्र पनि थिएन । आन्दोलनमा हरेक व्यवसायीहरू जस्तो कि वकिल, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, विद्यार्थी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राष्ट्र सेवक र साधारण किसानहरूसमेत आ-आफ्ना हक, हित, सुरक्षा एवं सुविधाको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्न र विद्यमान मजदूर समाजका अव्यवस्था, अन्यौलता, कुकृति, विकृति र भ्रष्टतालाई निर्मुल पार्नका खातिर लडेका थिए भने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति एवम् संघसंस्थाहरू मानवाधिकार र प्रजातन्त्रका खातिर लागेका थिए ।

२०४७ साल कार्तिकमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आयो । यो संविधान निर्माणमा कानुनी क्षेत्रका विज्ञ मानिसहरूको बाहुल्यता थियो । त्यसमा पनि न्यायनिस्पादनका प्रतिमूर्ति पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो । अन्य सदस्यहरूमा पनि व्यावसायिक वकिलहरू नै बढी थिए । वकिलहरू जो न्यायपालिकाको सहयात्री हुन्छन्, न्याय र न्यायपालिकाको ‘नम्र्स’ र ‘होल्स’हरू बुझ्दछन्, देख्दछन् । जनताका पीर, पीडा र वेदनाहरू बुझेका हुन्छन्, स्वयम् भोगेका पनि हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूबाट न्याय र संविधानलाई पूर्णाकार बनाउन खोजेको देखिन्थ्यो । संविधानको प्रस्तावनामा नै संविधानविद् डाइसेको सिद्धान्त ‘कानुनको शासन’ (रुल अफ ल) अर्थात् कानुनी राज्यलाई मूर्तरूप दिन ‘स्वतन्त्र’ र ‘सक्षम’ न्यायपालिका बनाइएको मात्र होइन कि, राज्यको अन्तिम इच्छा जनताको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक न्याय दिलाउन, आधारभूत मानवाधिकारको सरक्षा र सम्बद्र्धन गर्न जनताहरूबीच भातृत्व र एकता कायम गराउन, वालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदढकीरण गर्नसमेत कानुनी राज्यको अपरिहार्य आवश्यकता उल्लेख गरिएको छ ।

कानुनी राज्यको अपरिहार्यतालाई साकार पार्न न्यायपालिका वा अदालतहरूलाई ‘स्वतन्त्र’ र ‘सक्षम’ हुनपर्ने भनी संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो भएपछि न्यायपालिकाको मानिसले कसलाई के गर्न नसक्ने भयो र ? अनि उसलाई कसैले केही गर्न पनि सक्दैन ।

न्यायपालिका कसरी ‘स्वतन्त्र’ छ भन्ने तर्फ लागौँ । संविधानले सर्वोच्च अदालतलगायत पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरी ती निकायको पदहरूमध्येमा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा र पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतमा न्यायपरिषद्को सिफारिशमा श्री ५ बाट नियुक्त गरिबक्सने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू केवल महाअभियोगबाट मात्र हट्ने र जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू पनि न्यायपरिषदले कारबाही चलाएर मात्र पदमुक्तः गर्न सिफारिश गरेपछि श्री ५ बाट पदमुक्त गरिबक्सने प्रावधान छ । संवैधानिक परिषदमा राज्यको कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री, व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको प्रमुख सभामुख र माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, संसदमा विपक्षी दलको नेता र न्यायपालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था भएको हुनाले त्यस्तो व्यक्तित्वका राजनेताहरूबाट निच राजनीतिकरण नहने । ‘जेन्टलम्यान अण्डरस्ट्याण्डिङ’ हुने विश्वास गरिन्छ । त्यस्तै न्यायपरिषदमा न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ २ जना न्यायाधीशहरू, श्री ५ बाट तोकिएको कानुनविद् र कानुनमन्त्री रहने प्रावधानले गर्दा त्यहाँ राजनीति हाबी नहुने देखिन्छ । अर्थात् राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सक्दैन । तर पनि आजको न्यायपालिकाको चालामाला देख्दा केवल राजनीतिक हस्तक्षेप नै मुलुकको प्रशासनिक तथा न्यायिक मान्यताको अवयवहरू अव्यवस्था, अन्यौलता, अदूरदर्शिता र भ्रष्टता हुने होइन रहेछ भन्ने ठहरमा पुग्न सजिलो परेको छ ।

अदालतको संरचना र संचालनमा यी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानले अदालतहरू स्वतन्त्र त बनेको छ तर न्यायिक प्रशासन संचालन र न्याय निस्पादनमा चाहिँ सबल, स्वतन्त्र र सक्षम देखिन सकेको छैन । बरु ‘म ताक्छु मुढो, बञ्चरो ताक्छ घुँडो’ भनेझैँ संविधान सोच्दछ । स्वतन्त्र न्यायपालिका बन्दी छ, अदालत स्वच्छन्द ! यानेकि आफूखुशी, स्वेच्छाचारी, अनियन्त्रित । एउटा प्रश्न कानुनविज्ञ, वकिल र सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू समक्ष राखौँ- के अदालतहरूमा घुस र भ्रष्टाचार छैन ? उत्तर आउन सक्छ- अहँ छैन ! के अदालतमा अनियमितता छैन ? त्यो पनि छैन ! के अदालतमा घुस चल्दैन ? त्यो त चल्दै चल्दैन ! किनकि तोलाको जिब्रो फड्काउन भन्दा धार्नीको टाउको हल्लाउन सजिलो हुन्छ । सत्य कुरा बोलेपछि अधिकार प्राप्तहरूले सुधार्नपऱ्यो । सुधार्न, सच्याउन, नानाथरी झमला झेल्नुपऱ्यो । त्यो भन्दा त प्रन्याज्यूले बोल्नुभएजस्तै- ‘सैनिक, सांसद, मन्त्रीले चाहिँ जे गरे पनि हुने, के न्यायाधीशले मात्र इमानदार बन्नुपर्ने ?’ (जनआस्था २०५५ साउन) भन्नुभएको कुरोलाई नै जसोजसो बाहुन बाजे सोही-सोही स्वाहा गर्नु या चुप रहनुमा नै कल्याण छ । अन्यथा न्यायपालिका स्वतन्त्र छ त्यसको सही सत्य कुराको आलोचना हुन सक्दैन । किनकि, उसले सहन सक्दैन, सहने बानी पनि छैन सच्चाउने प्रयास पनि हुँदैन । न्यायमूर्तिहरू राजस्व छुटमा गाडी झिकाउनुहुन्छ, त्यसलाई भाडामा लाउनुहुन्छ । अदालतकै सरकारी गाडीमा सयर गर्नुहुन्छ । जनताले (प्रेस) ले आलोचना गरे मानहानि हुन्छ । अदालतको प्राङ्गणमा तास खेल्छन्, लेख्यो, छाप्यो मानहानि हुन्छ । फाँटहरूमा ‘फाँको’ नभइ मिसिलको फड्को सर्दैसर्दैन, लेख्यो मानहानि हुन्छ । श्रीमान्हरू अर्दलीको तलब ज्यूनार गर्नुहुन्छ । छाप्यो मानहानि हुन्छ । काममा चाहेरै ढिलासुस्ती गरिन्छ, भन्यो सुन्दैनन्, करायो मानहानि हुन्छ । किनकि संविधानले न्यायपालिका ‘स्वतन्त्र’ बनाएको छ । त्यस्तै आफ्नोविरुद्धमा कारबाही गर्न अधिकारसम्पन्न तुल्याएको छ !

_{^{(केशवराज पाण्डे, २०५५ साल फागुन १२ गते बुधबार, घटना र विचार साप्ताहिक)}}