सरकारले घरजग्गा व्यवसाय र ग्रामीण पर्यटनलाई जोडेर लगे दुवै क्षेत्र फस्टाउनेमा दुई मत नहोला । यसका लागि आवश्यक वित्तिय र अन्य कानुनको दायरा फराकिलो बनाइ तत्काल घरजग्गामैत्री कानुनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।

• विक्रम लामा

पछिल्लो चरणमा संसारभरी घरजग्गामा लगानी गर्नेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढेको देखिन्छ भने नेपालमा पनि यो व्यवसाय÷पेशामा सम्भ्रान्तदेखि निम्नवर्गीय परिवारसम्मले व्यक्तिगत र व्यवसायिक रूपमा संलग्न र लगानी गरेको देखिन्छ । विगत केही दशकयता नाम चलेका पूँजीपति तथा उद्योगी/व्यवसायीहरूले पनि घरजग्गा कारोबारमा खर्बौंको लगानी गरेका छन् ।

यसरी लगानी गर्नेहरूले कतिपय अवस्थामा व्यवसायिक तथा कतिपयले नाफा कमाउने उद्देश्यले मात्र गैरव्यावसायिक तवरले काम गरेको देखिन्छ । त्यस्तै प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको पनि व्यक्तिगत वा संस्थागत तवरले यो व्यवसायमा गतिलै लगानी गरेका छन् र, घरजग्गा व्यवसायमार्फत धेरैको रोजीरोटीको जोहो भएको पाइन्छ ।

अर्कोतर्फ घरजग्गा मात्र एउटा यस्तो पेशा वा व्यवसाय हो जसमा हरेक तह-तप्काका मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपले संलग्न रहेर लाखौँ मानिसलाई रोजगारी प्राप्त भएको छ । यो व्यवसायमा बालबालिकाबाहेक प्रत्येक तह र तप्काका मानिसहरूको संलग्नता छ ।

नेपालमा व्यवसायिक रूपमा कम्पनी नै स्थापना गरी घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूको सङ्ख्या पाँच सयभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । यस्ता कम्पनीहरूले ठुला शहरकेन्द्रित भएर घरजग्गा कारोबार गरिरहेका छन् ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास कम्पनीको आधिकारिक वेभसाइडमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र उक्त कम्पनीमा आवद्ध कारोवारीको सङ्ख्या ९७ देखाईएको छ । यी बाहेक पोखरा, चितवन, झापा, बुटवल, नेपालगंज, धनगढी लगायतका क्षेत्रहरूमा व्यवसायिक रूपले घरजग्गा सम्वन्धी काम गर्ने थुप्रै कम्पनीहरू रहेका छन् ।

यो पनि सत्य हो कि घरजग्गा कारोबारले सरकारलाई अर्बौं रकम राजश्व बुझाउने गरेको छ । कोभिड महामारीपश्चात देखिएको आर्थिक मन्दी र वर्तमान तरलता (बैङ्कले ऋण प्रवाह नगरेको अवस्थामा पनि) भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत फागुनमा मात्र ७४ हजार २६ घर किनबेच भएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कुल ५ लाख २७ हजार ९४९ घर जग्गा किनबेच भएको देखिन्छ । राजश्व सङ्कलनका दृष्टिकोणबाट पनि यो व्यवसायमार्फत सरकारलाई औषत मासिक ६ अर्बको हाराहारीमा राजश्व प्राप्त हुने गर्दछ ।

कुनै पनि व्यवसायमा उतारचढाव त हुन्छ नै । खर्बौंको लगानी भएको क्षेत्रलाई वित्तिय तरलता र कोभिड महामारीका कारण केही असर गरेता पनि पछिल्लो महिनायता यो व्यवसायमा क्रमिक सुधार हँुदै गएको देखिन्छ । आवश्यकता, सेवा, लगानी, आम्दानी आदिका कारण पनि यो व्यवसाय आगामी दिनमा अझ फस्टाउनेमा कुनै शङ्का गरिरहन पर्दैन ।

शाहरूख खानद्वारा अभिनित ‘रइस’ चलचित्रको ‘धन्दा से बढ कर कोही बडा धर्म नहीं होता है सरकार’ भन्ने डायलग जस्तै घरजग्गा कारोबारले धेरैलाई रोजगारीलगायत बास, गाँस र कपासको जोहो गरिदिएको छ । आर्थिक रूपले धरासायी हुनै लागेकाहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधारमा सहयोग पुऱ्याएको छ । कतिपयले यो व्यवसायबाट भएको आम्दानीले अन्य प्रकृतिका थप व्यापार-व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् ।

तर, बढ्दो शहरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवाहरूको सहजता, रोजगारीको पर्याप्त अवसर आदिका कारण नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबार बढी हुने र बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूले पनि शहरकेन्द्रीत लगानी गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा भने यसले खासै आकारप्रकार लिन सकेको छैन ।

तथ्याङ्कले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा राजधानी र देशका ठुला शहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबार बढी हुने देखाएको छ । बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूका लगानीसम्बन्धी नीति-नियमहरूले पनि ग्रामीण क्षेत्रलाई उपेक्षित राखेको देखिन्छ । ऋण लिँदा बाटो, भूगोल, व्यवसायी (व्यक्ति) आदि हरेर लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । तर सवाल के हो भने के कुनै पनि व्यवसायका लागि ऋण लिन शहरी क्षेत्रकै बासिन्दा वा धितोलाई मात्र आवश्यक र सुरक्षित ठान्ने त ? यदि यस्तै ठानिन्छ भने यो नीति वा व्यवहारले शहर र गाँउबीचको खाडल बढाउँछ भन्न धेरै माथापच्ची गरिरहनु पर्दैन । धितो भनेको कर्जाको सुरक्षा हो । यस्तो सुरक्षा के शहर के गाँउ, सबैतर्फ समान हुन सक्यो भने गाँउको पनि स्तरोन्नति हुन सक्छ । यसतर्फ पनि नीतिनिर्माताहरूले समीक्षा र विशेष दृष्टि पुऱ्याउनु अपरिहार्य छ ।

व्यवसाय भनेको मानिसको जीवन हो । लगानी हो । पेशा हो । धर्म हो । सेवा हो । सुख हो । शान्ति हो । सरकार बाँच्ने आधार पनि हो । विकासका लागि अपरिहार्य बस्तु हो । व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सबैमा हुन्छ । यसको वृत्ति-विकासका लागि सरकारले उपयुक्त ऐनकानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तिय वा लगानीका क्षेत्रले पनि यसमा जटिलता हैन सरलताका साथ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विडम्बना के छ भने सरकारद्वारा यो क्षेत्रका लागि भनेर निर्माण गरिएका कानुनहरू आफैमा पर्याप्त छैन । वित्तिय संस्थाहरूले नयाँ व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋण दिनुपर्दा धितोको रूपमा घरजग्गालाई प्राथमिकता दिने गर्दछन् । यसरी धितो राख्दा ग्रामीण क्षेत्रको धितो भन्दा पनि शहरी क्षेत्रको धितोलाई नै प्राथमिकता दिने गरिएको छ । यसबाट शहरी क्षेत्रका बासिन्दाहरू मात्र अधिकतम् लाभान्वित भएका देखिन्छन् । मालपोत, नापी, स्थानीय निकायलगायतका सरोकारवाला निकायले अनाहकमा जटिलता पैदा गर्ने गरेका अनुभव यस व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूको छ ।

राज्यको गलत नीतिका कारण शहरी क्षेत्रलाई लक्षित गरी गरिएका कतिपय घरजग्गा व्यवसायले ग्रामीण क्षेत्रलाई ब्यापक नकारात्मक असर पुऱ्याएको देखिन्छ । शहरकेन्द्रीत कारोबारले ग्रामीण बस्तीहरू उजाड बनेका मात्र नभइ ग्रामीण पर्यटनका लागि सम्भावना बोकेका जमिनहरू समेत बाँझो र कुरूप हुँदै गएको अवस्था छ ।

नेपालमा ग्रामीण पर्यटन निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रलाई सरकारले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न खोजे तापनि व्यवहारिक रूपमा त्यसो देखिँदैन । वास्तवमा सरकारले घरजग्गा व्यवसाय र ग्रामीण पर्यटनलाई जोडेर लगे दुवै क्षेत्र फस्टाउनेमा दुई मत नहोला । यसका लागि आवश्यक वित्तिय र अन्य कानुनको दायरा फराकिलो बनाइ तत्काल घरजग्गामैत्री कानुनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । सरकारले यसका लागि सरोकारवालाहरूको समेत उपस्थितिमा आवश्यक छलफल गरी कानुन निर्माण गर्नु आजको खास आवश्यकता हो ।

त्यस्तै, सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा बाटो, पानी, बिजुली, उच्चशिक्षाका लागि क्याम्पस तथा अस्पताल जस्ता विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सके मानिसको शहरकेन्द्रीत बसोबास गर्ने सोचमा परिवर्तन हुन सक्छ । यदि यस्तो भएको खण्डमा ग्रामीण क्षेत्रका जग्गाहरूमा पनि निजी बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट सहुलियत ऋणसमेत उपलब्ध गराउन सकिएमा ग्रामीण क्षेत्रका जमिनले राम्रो मुल्य पाउने र विकासलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना छ ।

सरकारले वास्तविक रूपमा ग्रामीण क्षेत्रको विकास गर्न चाहन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रको भौतिक पुर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । भौतिक विकासले नै ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका आमनागरिकहरूको आर्थिक, सामाजिकलगायत अन्य विकासका क्षेत्रहरूमा सकारात्मक प्रभाव राख्ने विषयमा दुई मत छैन । स्विजरल्याण्ड, पोर्चुगल, नर्बे, डेनमार्कलगायत युरोपका थुप्रै मुलुकको अधिकांश विकास पनि ग्रामीण पर्यटनमा आधारित छ । यी देशका ग्रामीण क्षेत्रमा जाने लाखौँ पर्यटकहले सरकारलाई मनग्गे कर तिर्ने र स्थानीय बासिन्दाका व्यवसायहरूको सञ्चालनमा ठुलो मद्दत पुगेको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै प्रकारको विकासलाई जोड दिने हो भने घरजग्गा व्यवसायसँगै ग्रामीण पर्यटनको पनि रहरलाग्दो विकास हुने देखिन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जो कोही किन नहोस् उसको योग्यता, क्षमता, सीप, व्यक्तिगत आचरण आदि राम्रो छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले बिनाधितो ऋण प्रवाह गरेमा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको आर्थिक पक्ष बलियो हुने र यसबाट ग्रामीण क्षेत्रको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

तसर्थ, घरजग्गा कारोबारका लागि सरकारले समताको नीति लिन आवश्यक छ । यसो भए मात्र घर-जग्गालगायत ग्रामीण क्षेत्रको समेत चौतर्फी विकास भइ ग्रामकेन्द्रीत बसोबासले नियमितता पाउने देखिन्छ, जो नेपालको वर्तमान परिवेशमा अपरिहार्य बन्न पुगेको छ ।