राज्यसत्ता काबुमा लिने निर्लज्ज प्रयास !

नेपालको शासन-प्रशासनलाई सम्पूर्ण रूपले काबुमा लिन सत्ता-गठबन्धनले बिहङ्गम अभ्यास गरिरहेको छ ।

निर्वाचनबाट शासकीय जिम्मेवारीका मानिस चयन हुने भए पनि प्रशासन काबुमा राख्न अदालतको ‘सहयोग’ आवश्यक पर्ने भएकोले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले केही महिनायता सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध ‘आन्दोलन’ गराएका थिए । पार्टीसम्वद्ध वकीलहरूलाई प्रयोग गरेर महिनौँसम्म ‘सङ्घर्ष’ गराउँदा पनि राणालाई पदमूक्त गराउन नसकेपछि सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै राणाविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी उनलाई निलम्बनमा राखेको छ । राणाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट भएका संवैधानिक नियुक्तिहरू बदर गराउन, अग्नि सापकोटाविरुद्धको ज्यान मुद्दामा सापकोटालाई सफाइ दिलाउन, ललिता निवास जमिन घोटाला प्रकरणबाट माधवकुमार नेपाल तथा बाबुराम भट्टराईलाई सम्पूर्ण रूपले मूक्ति दिन र माधव नेपाल समूहका चौध सांसदहरूको पद सूरक्षित गरिदिन नसक्ने-नखोज्ने निष्कर्शमा सत्तापक्षका नेताहरू पुगेपछि प्रधानन्यायाधीश बदलेर ‘काम पट्याउने’ योजना बनेको थियो । सोही योजनाअनुरुप संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विषयलाई सत्तापक्षको चाहनाबमोजिम अघि बढाइएको छ । केपी ओलीबाट भएका विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गर्न अदालतले गत सातादेखि नै औपचारिक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । यस निम्ति आज (चैत ९ गते) बुधबारदेखि सुनुवाइ शुरु हुने तय भएको छ ।

सुनुवाई शुरु भएको पहिलो दिनमै उक्त मुद्दाको किनारा नलगाइए पनि यो टुङ्गिन धेरै दिन नलगाइने बुझिएको छ । यसमा अदालतबाट सरकारको अनुकुल निर्णय भएमा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रहेका प्रेम राईसहित बाउन्न जना सेवामूक्त हुनेछन् । बुधबार पेसी तोकिएपछि का.मू. प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच गत सोमबार (चैत ७) गुप्त वार्तालाप भएको छ । कुख्यात घरभेटी एवम् ठेकेदार शारदा अधिकारीको समन्वयमा सोमबार साँझ ललितपुरको एक स्थानमा उक्त वार्तालाप भएको थियो ।

करिब डेढ घण्टासम्म चलेको गुप्त बैठकमा के-कस्ता विषयमा संवाद भए भन्ने आधिकारिक जानकारी हुन सकेको छैन । वार्तालाप संवैधानिक नियुक्तिहरूको खारेजी, चैत २० गते पेसी तोकिएको माधव नेपालको पार्टीसम्बन्धी र अग्नि सापकोटाको ज्यान मुद्दाको किनारा लगाउने सम्बन्धमा छलफल भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी अदालतमा विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरू विचाराधीन रहेका र, निर्णयको अन्तिम चरणमा रहेका बेला का.मू. प्रधानन्यायाधीश र सत्तारुढ दलका नेताबीच गुप्त बैठक हुनुलाई रहश्यपूर्ण मात्र मानिएको छैन, अनुचित समेत ठानिएको छ । यस घटनाले खस्कँदो न्यायीक मूल्य-मान्यता र न्यायालयप्रतिको विश्वसनीयतामा समेत थप गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

गत वर्षसम्म प्रचण्ड केपी ओलीसँग मिलेर सम्पूर्ण राज्य सत्तामाथि आफ्नो नियन्त्रण बनाउन प्रयत्नशील थिए, अहिले पूर्वप्रजातन्त्रवादी काङ्ग्रेस पार्टीलाई उपयोग-प्रयोग गर्दै आफ्नो बर्चश्व पुनर्स्थापित गर्न उनी क्रियाशील भइरहेका छन् । काङ्ग्रेसका नेताहरू बढीमा आगामी निर्वाचनमा कसरी बढीभन्दा बढी स्थानमा विजयी बन्ने भन्नेमा सीमित र केन्द्रित छन् । तर प्रचण्डका प्रयासहरू अहिले पनि राज्यसत्तामा पकड बनाउने उद्देश्यबाट नै प्रेरित रहँदै आएको देखिन्छ ।