भिजिट भिसाको नाममा मानवतस्करी मौलाइरहेको छ भने त्यसको नियन्त्रणका कैयौँ उपाय छन् । मानव तस्करीमा संलग्न ब्यवसायी, ट्राभल एजेन्सी र अध्यागमनका कर्मचारीको सेटिङ भत्काउन जरुरी छ । यस्तो सेटिङलाई सुक्ष्म अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने हो भने आफसे आफ मानवतस्करी रोकिने छ ।

• सुन्दर शर्मा

हामीकहाँ अहिले नागरिकलाई प्रतिबन्ध लाउने दुई वटा प्रतिवेदन खुबै आलोचनात्मक चर्चामा छन् ।
१. भिजिट भिसामा अङ्कुश लाउने सुत्र
२. युट्युबलाइ अङ्कुश लाउदै नियन्त्रण गर्ने प्रावधान

यहाँ भिजिट भिसाको मात्र चर्चा गरिँदै छ ।

भिजिट भिसा र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको समाधानको लागि भनेर गठन गरिएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको अहिले खुब चर्चा छ । वार्षिक १० लाख रुपियाँ आय र ५ लाख बैंक ब्यालेन्स भएकाले मात्र भिजिट भिसामा विदेश जान पाउने प्रावधान राखी प्रतिवेदन सिफारिस गरिएको छ । जसको सर्बत्र चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

भिजिट भिसाको आवरणभित्रबाट हुने विभिन्न गैरकानुनी कार्य नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व पक्कै हो । तर नियन्त्रणका नाममा विदेश घुम्न पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक र ब्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने अधिकारचाहिँ सरकारलाई छैन ।

विभिन्न मुलुकमा भिजिट भिसामा गएकाहरू अलपत्र परेका, गैरकानुनी मानवतस्करको फन्दामा परेका त कति उतै वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न भएका छन् । यो कुरा साँचो हो । तर भिजिट भिसाको आवरणमा मौलाएको गलत धन्दालाई नियन्त्रण गर्ने उपायचाहिँ यो कार्यदलले हचुवाको भरमा निकाल्यो । भिजिट भिसाले मात्र यी समस्या सृजना भएका हुन् भन्ने तथ्यचाहिँ सरासर गलत हो ।

आफ्नै बलबुताले भिजिट भिसामा विदेश गएकाहरू कहीँकतै अलपत्र परेको देखिँदैन । दलालमार्फत मोटो रकम खर्चिएर उतै काम गर्ने इच्छा अनुसारको सर्तमा विदेशिएका प्रायः नागरिकलाई भने समस्या देखिन्छ । किनकि भनेको समयमा काम नपाउँदा, आफूले लगेको खर्च सकिएर अथवा दलालको झुठो फन्दामा परेर कति नेपालीले दुःख भोगिरहेका छन् । तर यसरी दलालमार्फत मानव तस्करी भने सम्बन्धित निकायका कर्मचारीकै संलग्नतामा हुने गरेको पाइन्छ ।

भिजिट भिसा दुरुपयोगका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा राखेका केही सर्तहरू कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिँदैनन् । तिनै सर्त समेटेर यदि निर्देशिका बन्ने हो भने आमनागरिक विदेश भ्रमणबाट वञ्चित हुनेछन् ।

अझ महिलाका लागि त झन् कठिन शर्त तेर्स्याइएका छन् । महिलालाई विदेश भ्रमणमा अङ्कुश लगाउने शर्त- ‘विदेशमा आफन्त नातेदारहरू कम्तिमा दुई वर्ष बसेको पुष्टि हुने कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्ने, मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट न्युनतम १० जोड उत्तीर्ण भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र, अङ्ग्रेजी वा सम्बन्धित राष्ट्रको भाषा जानेको हुनुपर्ने ।’

यी महिलाका लागि थोपरिएका बन्देजका बुँदा सुन्दा पनि हाँसो उठ्ने खालका भएनन् र ?

अरुबेला नारी र पुरुष समान हुन् भन्ने नारा रटाउने सरकारले नीति-नियम चाहिँ महिलालाई हतोत्साहित बनाउने र अधिकारमा अंकुश लाउने खालका बनाउने ! एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि महिलालाई ‘तिमी एक्लै हिँड्न पाउँदैनौ’ भन्नु कहाँसम्मको मुर्खता !

यस्ता बहुलट्ठी र अब्यवहारिक सुझाव दिने ती कार्यदलका सदस्यको मनोदशा र विज्ञता कुन स्तरको छ भन्ने सजिलै अनुमान लाउन सकिन्छ ।

विदेश घुम्नको लागि जुन आम्दानीको ग्यारेन्टी खोजिएको छ, त्यो नितान्त औचित्यहीन छ ।

वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी व्यावसायी र बिचौलियालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न नसक्ने, कर्मचारीले उल्टो बिचौलियाकै योजनाअनुसारको काम गर्ने, बिचौलिया र कर्मचारीको अनैतिक सेटिङ भत्काउनेतर्फ उदासिन भैदिने, त्यस्ता नागरिकको अहितमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने अनि दोषचाहिँ आमनागरिक र भिजिट भिसालाइ दिने ?

पछिल्लो समय धेरै नेपाली नागरिकमा घुमफिर गर्ने संस्कारको विकास भइरहेको छ । मध्यम आय हुनेले पनि आफ्नो भ्रमण सोख पूरा गर्न आम्दानीको केही हिस्सा बचत गरिरहेका हुन्छन् । यस्तै बचतको माध्यमले नागरिक घुम्न निस्कने गर्छन् । यसरी घुम्न चाहने नागरिकको बाटो यो प्रस्तावित सुत्रले रोक्नेछ ।

कार्यदल बनाउने संस्कार :

सरकारमा आसिन पदाधिकारीले आफू पानीमाथिको ओभानो हुनको लागि सामान्य कार्यको लागि पनि कार्यदल बनाउने अजिवको प्रथा चलाएका छन् । कुनै समस्या सुल्झाउन वा निर्णय लिनुपर्दा हतारमा कार्यदल बनाएर आफू पन्छिने संस्कार बसेको छ ।

आन्तरिक होस् वा बाह्य कुनै पनि घटनाको लागि हतारमा बनाइने यस्ता कार्यदलले न गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्न सक्छन् न त सम्बन्धित विषय वा क्षेत्रको विज्ञता नै हुन्छ ।

कार्यदल बनाउदा सम्बन्धित विषयको बौद्धिक विज्ञलाई समेट्ने आवश्यकता कहिले महसूस नै गरिएन । सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि आदिलाई टिपनटापन गऱ्यो, कार्यदल बनायो । यसरी कुनै गृहकार्यबिना बनाइएका कार्यदलले कसरी दिन सक्छ राम्रो नतिजा ! के गरे के हुन्छ भन्ने तिनै कार्यदलका सदस्यलाई थाहा हुँदैन ।

हालै चर्चित भिजिट भिसा कार्यदलमा पनि सरकारी कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि नै सम्मीलित छन् । यो कार्यदलमा परराष्ट्र वा श्रम सम्बन्धका स्वतन्त्र विज्ञको अभाव देखियो । विज्ञताको अभावले नेपालमा बनिरहने यस्ता बकम्फुसे कार्यदलले वास्तविक समस्याको मुख्य कारण पत्ता लाउनै सक्दैन । यसैको नतिजा हो हाल भिजिट भिसाको लागि तेर्स्याइएको १०-५ लाखको सुत्र ।

यो १०-५ लाखे सुत्रले भिजिट भिसामा जानेहरूको यावत समस्या समाधान हुने होइन कि बरु सर्वसाधारण नागरिकलाई अनावश्यक थप बोझचाहिँ थोपरिदिने पक्का छ । भिजिट भिसामार्फत हुने मानव तस्करी त विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारीको सेटिङबाट हुँदै आएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यसैले यो १०-५ लाखे सुत्रले यस्ता सेटिङलाई केही फरक पार्दैन । यो नीतिले उल्टो मानव तस्करी, बैंकलगायत आर्थिक कारोबार गर्ने विभिन्न वित्तीय संस्था, बिचौलिया र सेटिङमा सम्मिलित अध्यागमनका कर्मचारीलाई फाइदा हुने देखिन्छ ।

बैंक ब्यालेन्सको नक्कली कागज चर्को शुल्क लिएर बैंकले सजिलै बनाइदिन्छन् । यस्ता नक्कली विभिन्न कागजात बनाएबापत बिचौलियाले नागरिकसित थप मोटो रकम असुल्छन् । अनि कसरी हुन्छ नियन्त्रण ? नागरिकले सास्ती पाउने मात्रको खेल हो यो १०-५ लाखे सुत्र ।

राज्य जहिले पनि बिचौलियाप्रति उदार र नागरिकप्रति कठोर बन्ने गरेको प्रमाण यो पनि हो ।

पछिल्लो समय धेरै नेपाली नागरिकमा घुमफिर गर्ने संस्कारको विकास भइरहेको छ । मध्यम आय हुनेले पनि आफ्नो भ्रमण सोख पूरा गर्न आम्दानीको केही हिस्सा बचत गरिरहेका हुन्छन् । यस्तै बचतको माध्यमले नागरिक घुम्न निस्कने गर्छन् । यसरी घुम्न चाहने नागरिकको बाटो यो प्रस्तावित सुत्रले रोक्नेछ ।

यो प्रतिवेदन बुझ्ने मन्त्री महोदयले पनि यो देशका नागरिक हाम्रा रैती होइनन् भन्ने कुरा बुझ्नुहोला । ऊनीहरूका हक र अधिकार कुण्ठित हुने गरी यो वा त्यो बहानामा छेकबार लाउने काम नगर्नुहोला । राज्यले त नागरिकको अप्ठ्यारोमा सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्छ ।

भिजिट भिसा नियन्त्रणका नाममा गर्नैपर्ने कैयौँ उपाय हुँदाहुँदै घुम्न चाहने आमनागरिकलाई यो वा त्यो बहानामा च्याँखे थापेर छेक्न खोज्नु कदापि न्यायसंगत हुँदैन ।

भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्कर मौलाइरहेको छ भने त्यसको नियन्त्रणका कैयौँ उपाय छन् । मानव तस्करीमा संलग्न ब्यवसायी, ट्राभल एजेन्सी र अध्यागमनका कर्मचारीको सेटिङ भत्काउन जरुरी छ । यस्तो सेटिङलाई सुक्ष्म अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने हो भने आफसे आफ मानवतस्करी रोकिने छ । नत्र समस्या एकातिर उपचार अर्कोतिर हुनेछ ।

विमानस्थलमा रहेको अध्यागमनका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र म्यानपावर कम्पनीको सेटिङ बिना यति ठुलो सङ्ख्यामा भिजिट भिसामार्फत मानवतस्करी हुनै सक्दैन । तर कार्यदलका सदस्यज्युहरूले यस्तो अनुचित सेटिङ देख्दैदेख्नुहुन्न वा खोज्नै चाहनुहुन्न । उहाँहरूको लागि कहिँ-कतै कर्मचारीको दोष फेला नै पर्दैन ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने कर्मचारीकै बाहुल्यता भएको कार्यदलले वास्तविक तथ्य खोतल्दै, गहिरो विश्लेषण गरी, सोहीअनुरुपको सुझाव दिन नै चाहन्नन् । कार्यदलका सदस्यहरूमा सम्बन्धित विषयबस्तुको ज्ञान शून्य देखिन्छ । नत्र अलिकति मात्र पनि ज्ञान हुन्थ्यो भने यस्तो आम्दानी र बैंक ब्यालेन्सवाला १०-५ लाखे सुत्र कदापि राख्ने थिएनन् होला ।