संविधानसभा, माओवादी र म्याद थपको कुरा

संविधानसभा, माओवादी र म्याद थपको कुरा


-केशव देवकोटा
संविधानसभा, माओवादी र म्याद थपको कुराले यतिबेला देशको राष्ट्रिय राजनीति गर्माएको छ । संविधानसभा देशमा परिवर्तन चाहने र जनअधिकारको पक्षमा राजनीति गर्दै आएका सबै राजनीतिक पार्टी र शक्तिको एजेण्डा हो । जुन ५६ वर्षदेखि अनिर्णीत अवस्थामा रहेको थियो । जसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन तत्कालीन सात दल र माओवादीले आ-आफ्नै तहबाट जोड बल लगाए । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको कार्यान्वयनसमेत भयो । तर, आज त्यही एजेण्डालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने माओवादीलगायतका शक्तिहरूको खिचोलाका कारण संविधानसभा र गणतन्त्र नै गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । गणतन्त्र र संविधानसभा जस्तो अति महत्त्वको कुरालाई मुख्य रूपले माओवादीले सरकारको नेतृत्व प्राप्तिको मुद्दासँग सौदाबाजीको विषय बनाउँदा अहिलेको अवस्था आएको हो । आगामी जेठ १४ गते संविधान त नबन्ने नै भयो, त्यसमाथि संविधानसभा र गणतन्त्रको भविष्यमाथिसमेत प्रश्नचिह्न लागेको छ । आखिर प्राप्त भइसकेको गणतन्त्रको समेत संरक्षण गर्न सक्तैनन् भने माओवादीलगायतका दलहरूको उपादेयता के रह्यो र – यतिबेला गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
आगामी जेठ १४ गते गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान घोषणा हुन नसक्ने अवस्थाको कारण के हो र कारक को हो भन्ने दलहरूले खोजीसम्म पनि गरिरहेका छैनन् । यसको खोजी नगरी जबर्जस्ती म्याद थप्ने प्रयास भइरहेको छ । विगत दुई वर्षयताका घटनाक्रमहरूलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा जेठ १४ गते नयाँ संविधान घोषणा हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सङ्घीयता र कारक माओवादी भएको स्पष्ट हुन्छ । किनभने गत पुसमै नयाँ संविधान निर्माणको ८० प्रतिशत काम सकिएको बताइएको थियो । दलहरूले चाहेका भए ०६६ फागुनभित्रै संविधान घोषणा भइसकेको हुने थियो । तर, राज्यको पुनर्संरचनामा कुरा नमिलेपछि गत मङ्सिरदेखि नै माओवादी छटपटाएको देखियो । सङ्घीयताका बारेमा नेकाले आगामी महाधिवेशनबाट निर्णय गर्ने भनेको छ । एमाले अझै सङ्घीयताका बारेमा धेरै कुरामा स्पष्ट हुन सकेको छैन । संविधानसभामा रहेका कतिपय दल सङ्घीयताको ठाडो विरोधमा छन् । त्यसैले स्पष्ट छ अहिलेको गतिरोध सङ्घीयताले ल्याएको हो र सङ्घीयताकै कारण निर्धारित मितिमा संविधान घोषणा हुन नसकेको हो । भविष्यवाणी नै गर्न सकिन्छ कि संविधानसभालाई सङ्घीयताको घाँडो भिराएसम्म अर्को १० वर्ष संविधानसभाको म्याद थपे पनि यो संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउन सक्तैन । तत्कालै अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर संविधानसभाको म्याद थपभन्दा अगाडि सङ्घीयतासम्बन्धी प्रावधान हटाउनुपर्छ । अन्यथा धेरै दलहरू संविधानसभाबाट विमुख बन्दै जाने छन् र संविधानसभाबाट होइन विशेषज्ञहरूको समिति बनाएर संविधान निर्माण हुने अवस्थामा देश पुग्नेछ । सङ्घीयताको प्रसङ्मा कुरा गर्दा मुख्य रूपले दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा त ००७ देखि ०६३ वैशाख ११ सम्मको कुनै पनि जनआन्दोलनमा नेपाललाई सङ्घीयतामा लगियोस् भन्ने माग भएको थिएन । ०६३ वैशाख ११ को राजनीतिक परिवर्तन, ०६३ जेठ ४ को घोषणा र अन्तरिम संविधानको घोषणा गर्दासमेत सङ्घीयताका बारेमा कुनै कुरा उठेको थिएन । तर, नाटकीय ढङ्गले अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधन गरी सङ्घीयताको प्रावधान घुसाइयो । त्यसबारे जनताको मत लिने सामान्य प्रयाससमेत गरिएन । नेपाललाई सङ्घीयताका नाममा विभाजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतालाई मात्र हुन्छ । भइरहेको सिङ्गो, सग्लो र एकताबद्ध देशलाई विभाजन गरेर फेरि सङ्घका नाममा जोड्नुपर्ने कुनै कारण छैन । माओवादीले जातीयताका आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीय शासनको जुन कुरा उठाएको छ यसका पछाडि नेपाललाई जातीय युद्धमा धकेल्ने र टुक्र्याएर तहसनहस पार्ने कुत्सित मनसाय रहेको लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो । दोस्रो र अति महत्त्वपूर्ण तथा विचारणीय कुरा के छ भने नेपाललाई सङ्घीयतामा लैजाने निर्णय भारतको नयाँदिल्लीमा पहिलोपटक गरिएको थियो । भारतले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि धावा बोल्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा दिल्लीमा नेपाललाई सङ्घीय शासनमा लैजाने निर्णय किन भयो – भन्नेबारे ठूला राजनीतिक पार्टीका ठूला नेताहरूले राम्ररी बुझेका छन् । तर, उनीहरूले स्वार्थवश यसलाई बुझ पचाइरहेका छन् । आमदेशभक्त सर्वसाधारण नेपाली जनताले ठूला पार्टीका ठूला नेताले भने भन्दैमा सङ्घीयतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जनआन्दोलनमा उठेका माग हुन्, तर सङ्घीयता होइन । त्यसैले यदि देशलाई सङ्घीयतामै लैजाने हो भने पनि कम से कम संविधानसभामार्फत जनमतसङ्ग्रह हुनुपर्दथ्यो र पर्दछ पनि । नेपाली जनताले सर्वप्रथम सङ्घीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुराका बारेमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ । त्यसैगरी यदि सङ्घीयतामा जाने हो भने पनि सङ्घको नाम के राख्ने भन्ने कुरा त्यस क्षेत्रका मतदाताले निक्र्योल गर्न पाउनुपर्छ । पछिल्लो समयमा के देखिएको छ भने नेपाललाई सङ्घीयतामा लैजान चाहनेहरूमध्ये कतिपयले एक मधेस, एक प्रदेशको कुरा उठाएका छन्, कतिपयले मधेसी, पहाडी र हिमालीको विवाद सिर्जना गरेका छन्, कतिपयले हतारिएर सडकबाटै जातीय गणराज्यको घोषणा गरेका छन् । यसले पनि के देखाएको छ भने केही राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरू कुनै अदृश्य शक्तिको इशारामा नेपाललाई विभाजित गरेर भारतमा विलय गराउने आतुरतामा रहेका छन् ।
माओवादीले गत पुसमा सडकबाटै जातीय गणराज्यको घोषणा गरेलगत्तै जे-जस्ता जातीय विवादहरू सिर्जना भए त्यसले पनि नेपालमा सङ्घीय शासन हुनै सक्तैन भन्ने स्पष्ट गरिसकेको छ । ८० प्रतिशत काम सकिएको नयाँ संविधान घोषणा गर्नबाट रोकेर सङ्घीयताले नेपाल र नेपालीलाई पहिलो धक्का दिएको छ । अब पनि जबर्जस्ती नेपाललाई सङ्घीय शासनमा लैजाने प्रयास गरियो भने ढिलो-चाँडो नेपाल अहिलेको जस्तो सिङ्गो, सग्लो अवस्थामा रहने छैन । त्यस्तै अवस्था पर्यो भने नेपालको नक्सा नै विश्वमानचित्रबाट सदाका लागि हराउनेछ । त्यसैले देशलाई बन्धकी राखेर केही समूहको स्वार्थ साधना गर्ने/गराउनेतर्फ लाग्नु कसैका लागि पनि हितकर हुन सक्तैन । यसबारेमा देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरूले समयमा नै संवेदनशीलता देखाउन सक्नुपर्छ । [email protected]