एमसीसीसम्बन्धी पत्रको पर्दा खुलेपछि माओवादीमा तरङ्ग, केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने

एमसीसीसम्बन्धी पत्रको पर्दा खुलेपछि माओवादीमा तरङ्ग, केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने


symbolic image

सत्ता गठबन्धनको एक प्रमुख साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष प्रचण्डको पनि हस्ताक्षर रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सम्बन्धी गुप्त राखिएको एउटा पत्र आइतबार सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे सो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने भएको छ । माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक आगामी २७ माघमा बस्दै छ ।

पत्र सार्वजनिक भएपछि नेताहरूले माओवादी केन्द्र गठबन्धन र सरकार दुवैबाट अलग हुने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् । त्यसबारे निर्णय भएको छैन । केन्द्रीय समिति बैठकमा अलग हुनेबारे छलफल हुन्छ/हुँदैन ? टुंगो पनि छैन ।

तर, प्रचण्डको समेत हस्ताक्षर रहेको पत्रमा एमसीसी पारित गर्ने र त्यसका लागि समय चाहिने ब्यहोरा उल्लेख छ । प्रचण्डले भने सार्वजनिक रूपमा यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिँदै आएका छन् । उनको तर्क छ- एमसीसी सम्झौतापत्रमा राष्ट्रघाती केही प्रावधान छन् । ती प्रावधान संशोधनविना संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिँदैन ।

गोप्य रूपमा एमसीसीलाई पठाएको उक्त पत्रमा भने प्रचण्डले यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने बताएका छैनन् । संसद्बाटै अनुमोदन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसले गर्दा प्रचण्ड आलोचित छन् । तथापि, उनको सचिवालयले पत्र सार्वजनिक भएकै दिन आइतबार खण्डन गरिसकेको छ । यसै क्रममा नेता देवप्रसाद गुरुङले केन्द्रीय समिति बैठकमा ‘आवश्यकताअनुसार’ छलफल हुने बताएका छन् ।

‘पत्र पठाएपछि हामीलाई जानकारी त दिनुभएको थियो, तर गोप्य पत्र सार्वजनिक भयो । त्यसबारे केन्द्रीय समितिमा आवश्यकताअनुसार छलफल हुन्छ’, नेता गुरुङले भनेका छन्, ‘हामीले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न सकिँदैन भनेकै छौँ र पाँचदलीय गठबन्धनमा सहमतिबिना टेबुल गर्न हुँदैन पनि भनेका छौँ ।’

नेता गुरुङको भनाइको अर्थ गठबन्धनका घटकहरूबीच असहमति रहँदारहँदै एमसीसी परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा टेबुल भए माओवादीले स्वीकार्दैन । माओवादी सरकार र गठबन्धनबाट अलग हुन्छ । नेताहरू लीलामणि पोखरेल, मातृकाप्रसाद यादवलगायतले यसबारे स्पष्ट रूपमा भन्दै आएका छन्- यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढाउने भए सरकार र गठबन्धनबाट माओवादी बाहिरिन्छ ।

तर, पत्र सार्वजनिक भएपछि माओवादीमा खैलाबैला मच्चिएको छ । सांसद सुरेशकुमार राई ‘हिमाल’ले पत्र सार्वजनिक गरिनुको राजनीतिक उद्देश्य र त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल आवश्यक भएको प्रतिक्रिया दिए।

‘पार्टी महाधिवेशनमा पनि पत्रसम्बन्धी छलफल भएको थियो । हामीले छलफल गर्‍यौँ । जतिबेला हामीले भनेका थियौँ कि यथास्थितिमा संसदबाट एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न सकिँदैन, जुन अडान अहिलेसम्म छ । तर, किन र के कारणले सार्वजनिक भयो ? त्यसको राजनीतिक उद्देश्य के हो ? त्यसबारे छलफल हुन्छ’, सांसद राईले भने ।

माओवादी नेताहरू पत्र सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर आक्रोशित छन् । कतिपय नेताले पत्रको प्रतिरक्षा गरेका छन् । प्रतिरक्षा गर्ने नेतामध्ये एक हुन् नारायणकाजी श्रेष्ठ । उनले भनेका छन्, ‘प्रम देउवा र अध्यक्ष क. प्रचण्डद्वारा एमसीसी अमेरिकालाई पठाइएको भनी सार्वजनिक गरिएको पत्रका कारणबाट एमसीसी कम्प्याक्टका बारेमा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण र अडानप्रति कुनै द्विविधा र भ्रममा नपर्न आम पार्टी पंक्ति र सबैमा अनुरोध छ ।’

तर, पार्टी पदाधिकारीमा दाबी गर्ने एकजना माओवादी नेता गठबन्धन जोगाउन भने पनि एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्छु भनेर पत्र पठाइनुलाई उचित मान्दैनन् । प्रचण्डबाट गलत भएको उनी बताउँछन् । सार्वजनिक पत्रअनुसार प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत २९ सेप्टेम्बरमा एमसीसी कार्यालयलाई परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्ने बताएको खुलेको छ ।