सत्तारुढ दुई दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूबीच एमसीसी, स्थानीय निर्वाचन र संसद्को जारी अवरोध हटाउने विषयमा आइतबार छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भएको हो । शीर्ष नेताहरुको छलफलमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत सहभागी थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीमा सहयोग गर्ने विषयमा सहयोग गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । प्रचण्डले चाहिँ चुनाव नजिकिएको भन्दै चुनावपछि एमसीसीको विषय टुंग्याउन प्रस्ताव गरेका एमाले महासचिव पोखरेलले बैठकपछि बताए । यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीका बारेमा आफ्नो दल सुरुदेखि नै प्रस्ट रहेको जिकिर गर्दै एमसीसीबारे छिटो निर्णयमा पुग्न ओलीलाई आग्रह गरे ।

एमसीसी स्थगित गर्ने विषय सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलले संयुक्त रूपमा आग्रह गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो । एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर संयुक्त पत्र लेखेको कुराको आफूले खण्डन नगरेको प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले महासचिव पोखरेलले बताए ।

देउवाले संसदको अवरोध हटाउन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए, तर ओलीले सभामुखको कदमका कारण समस्या भएको तर्क गरे । आफूहरूलाई संसद्‌मा प्रवेश गर्ने वातावरण बने राष्ट्रिय महत्त्वका कुनै पनि विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अनिर्णीत नबस्ने धारणा ओलीले राखेका थिए । संसद् अवरोध र एमसीसीका विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको उनको भनाइ थियो । सभामुखले मार्गप्रशस्त गरे सदन सुचारु हुने महासचिव पोखरेलको भनाइ छ। स्थानीय निर्वाचन समयमै हुने कुरामा शङ्का नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएकै दिन नेताहरुबीच एमसीसीबारे बहस भएको हो । तर सत्ता गठबन्धनबीच नै एमसीसीबारे समान धारणा नभएको र सत्ता गठबन्धनभित्र पहिला समान धारणा बनाउन ओलीले आग्रह गरे । त्यसपछि आफूहरुको धारणा आउने उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

सत्तारूढ दलले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा दोधारमा बस्न नहुने सुझाव दिँनुका साथै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय चुनाव समयमै हुनुपर्ने, गौर नरसंहार दोहोर्‍याउने अभिव्यक्ति दिएकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मुलुकको वित्तीय सङ्कट, २४ लाख खोप अपचलन भएको लगायतका मामला उठाएका थिए ।