प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का अध्यक्षलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको आलोचना भइरहेको छ ।

पत्रमा देउवा र प्रचण्डले अमेरिकाले एमसीसी कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गर्ने ५० करोड अमेरिकी डलर आउँदो १६ फागुनसम्म संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

देउवा र प्रचण्डले उक्त पत्र एमसीसीको अध्यक्षलाई २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा लेखेका थिए । पत्रमा देउवा र प्रचण्ड दुवैको हस्ताक्षर छ । देउवा र प्रचण्डले मर्यादा विपरीत एमसीसीलाई पत्र लेखेका कारण उनीहरुको व्यापक आलोचना भइरहेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका एक सह-सचिवले पठाउँदा हुने पत्र देशको कार्यकारी प्रमुख र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा पठाउँदा देशको मानरप्रतिष्ठामा आँच आएको बुझाई धेरैको छ । ‘वहालवाला प्रधामन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री आफैले पत्र नपठाएको भएको हुन्थ्यो । यो काम अर्थ मन्त्रालयमार्फत गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका छन् ।

संसदबाट एमसीसी सहयोग अनुमोदन गर्ने विषयलाई लिएर अहिले सत्तारुढ दलहरूभित्र मतभेद बढेको छ । सत्तारुढ दलमध्ये नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई जस्ताकोतस्तै संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सम्झौता केही संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ दलहरुबीच मतभिन्नता बढीरहेका बेला देउवा र प्रचण्डले संयुक्त रुपमा लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको हो । ‘प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीको अध्यक्षलाई किन पत्र लेख्नुभयो बुझन् सकेको छैन,’ नेता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सिँधै एमसीसीको अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी पत्र लेख्न नहुनेमा सहमत छन् । पदमा बसेका व्यक्तिले भेटघाट र पत्र लेख्दा आफ्नो मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा त अन्तिम हुन्छ,’ देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको विदेश मामिला सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईले भने ।