पार्टी सदस्यलाई एमसीसीको वास्तविकता बुझाउनेदेखि सरकारी सञ्चारमाध्यमद्वारा सम्झौताबारे वास्तविक सूचना प्रदान गर्ने र गठबन्धनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्नेसम्मको प्रतिवद्धता

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मुख्यालयलाई पत्र लेखेर संघीय संसदबाट पारित गराउने लिखित प्रतिवद्धताको खुलासा भएको छ ।

अमेरिकन सहयोग एमसीसीका बारेमा स्वयं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कुनै पत्र नलेखेको सार्वजनिक प्रस्टोक्ति दिइरहेको बेला पार्टी कार्यकर्तालाई एमसीसीका बारेमा बुझाउनेदेखि गठबन्धन आवद्ध दलले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रस्टाउनेसम्मका बुँदा उल्लेख गरेर प्रतिवद्धता पत्र पठाएको खुलासा भएको हो ।

न्युज पोर्टल अनलाइनखबरले सो पत्र सार्वजनिक गरेसँगै मुख्यतः माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि पटक-पटक एमसीसीलाई पत्र नै नलेखेको जिकिरसमेत झुटो भएको प्रमाणित भएको छ । गत १३ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पठाएको पत्रमा ‘हाम्रा पार्टीका सदस्यहरुलाई राम्रोसँग बुझाउन एएमसीसीबाट प्राप्त प्रष्टिकरणलाई सत्ता गठबन्धनका सम्पूर्ण साझेदारसँग छलफल गर्ने’ उल्लेख छ ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतमा देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पठाएको पत्रमा ‘एमसीसी अनुमोदनमा सरकारको सकरात्मक धारणा देखाउन गठबन्धन सरकारले नेताहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने’ समेत उल्लेख छ । तर, गठबन्धन अन्य घटक माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग यस विषयमा छलफल गरेर पत्र पठाएको हो वा होइन, त्यो भने खुलाइएको छैन ।

एमसीसीपारित गराउनका लागि चार-पाँच महिना आवाश्यक रहेको भन्दै देउवा र प्रचण्डले संसदबाट सम्झौता पारित गराउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई अविलम्ब आग्रह गर्ने प्रतिवद्धतासमेत उल्लेख गरेर १३ असोजमा उक्त पत्र पठाइएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त रुपमा पठाएको पत्र अशंको केही भावानुवाद :

हामी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड संयुक्त रुपमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न थप समय उपलब्ध गराउन एमसीसी बोर्डलाई आग्रह गर्दछौँ ।

एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसीसीबारे विस्तृत रुपमा छलफल गरेका छौँ र संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ । यसलाई अनुमोदन गर्नेतर्फ नवगठित गठबन्धन सरकारले सबै प्रयत्न गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकार एएमसीसी अनुदानको पक्षमा रहेको र यसलाई नेपालको आर्थिक विकासमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको तपाईंलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छौँ ।

प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि आवश्यक बहुमतप्राप्तिको उद्देश्यसहित एमसीसीप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता जनाउन आगामी चार/पाँच महिनाभित्र निम्न कार्य गर्न हामी सहमत छौँ –

१. हाम्रा पार्टीका सदस्यहरुलाई राम्रोसँग बुझाउन एएमसीसीबाट प्राप्त प्रष्टिकरणलाई सत्ता गठबन्धनका सम्पूर्ण साझेदारसँग छलफल गर्ने,
२. सम्झौता कार्यान्वयन, यसबारे गलत बुझाइ र आशंका हटाउन नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रुपमा सञ्चार गर्न नेपाल सरकारको स्रोत साधनको उपयोग गर्ने,
३. एमसीसी अनुमोदनमा सरकारको सकारात्मक धारणा देखाउन गठबन्धन सरकारले नेताहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने,
४. सरकारी सञ्चारमाध्यमद्वारा सम्झौताबारे वास्तविक सूचना प्रदान गर्ने,
५. सम्झौता चाँडो कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक र सञ्चार गतिविधि पूरा गर्न एमसीसी नेपाललाई प्रोत्साहन गर्ने,
६. एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सभामुखलाई चाँडो टेबुल गर्न संयुक्तरुपमा आग्रह गर्ने ।