अर्थ ब्यवस्थामा सम्पूर्ण नियन्त्रण

वि.सं. १९१२ मा नेपाल-तिब्बत युद्ध हुँदा सेनाको राजदलका पाँचसय अधिकृत तथा जवानहरूलाई खाना खुवाउने जिम्मा मारबाडी व्यापारीले लिएका थिए । त्यस बखत राम्रो सेवा दिएबापत श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणाले सम्बद्ध व्यापारीलाई तक्मा दिएका थिए ।

कुनै समय नेवारहरूको ‘हातमा रहेको’ नेपालको अर्थतन्त्र केही वर्षयता मारबाडी समुदायको नियन्त्रणमा गएको छ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनअघि पनि ब्यापार र उद्यम क्षेत्रमा मारबाडीको उपस्थिति नभएको होइन, तर त्यस कालखण्डमा नेवारलगायत नेपालका अन्य समुदायका मानिसको पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बलियो पकड कायम थियो । २०४६ को परिवर्तनपश्चात बलियो हुँदै गएको मारबाडी समुदाय अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको करिब असी प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ । बैंक, बीमा र वित्तीय क्षेत्रका अन्य लगानीमा मात्र नभइ सिमेन्ट तथा फलामका उद्योग, ऊर्जा उत्पादन एवम् मदिरालगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको ब्यापारमा मारबाडी व्यापारीको नियन्त्रण रहेको छ । केही मारबाडीले पर्यटन, होटल, हाउजिङ, घडेरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार व्यवशायमा पनि हात हालेका छन् । जुन उद्यम व्यावशायमा मारबाडीको प्रवेश भएको छ, त्यहाँबाट अन्य समुदाय करिब विस्थापित भएका छन् । पछिल्लो समय उद्यम र व्यापारको क्षेत्रमा विशाल ग्रुपका रूपमा चिनिने त्रिलोक अग्रवाल र जगदिश अग्रवाललगायतका व्यक्तिहरू नेपाली अर्थ-बजारमा सर्वाधिक आक्रामक देखिएका छन् । अग्रवालको सम्धी-परिवार सङ्घइ ग्रुपले विशाल ग्रुपसँग साझेदारी गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा रातारात उन्नती/प्रगति गर्ने मारबाडी ब्यापारीहरूको नेपालमा प्रवेश भएको धेरै समय बितेको छैन । केडिया र अन्य केही मारबाडी परिवारले भने धेरै अघिदेखि नै नेपालमा बसोबास तथा व्यापार-व्यवशाय गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको इतिहासमा पौने दुई सय वर्षअघि नै मारबाडीहरू व्यापारिक उद्देश्यले नेपालमा प्रवेश गरेको तथ्यहरूले दर्शाएको छ ।

वि.सं. १९१२ मा नेपाल-तिब्बत युद्ध हुँदा सेनाको राजदलका पाँचसय अधिकृत तथा जवानहरूलाई खाना खुवाउने जिम्मा मारबाडी व्यापारीले लिएका थिए । त्यस बखत राम्रो सेवा दिएबापत श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणाले सम्बद्ध व्यापारीलाई तक्मा दिएका थिए, जुन उनका बङ्शज प्रकाश टिबडेवालासँग अहिले पनि साथैमा भएको बताइन्छ । नेपालमा यी सँगै केडिया परिवारको पनि आगमन भएको थियो । खेतान र चौधरी समूहको आगमन अलिक पछि भएको भए पनि उनीहरूले आफूलाई राम्रैसँग स्थापित गरिसकेका छन् ।

पच्चीस वर्षअघिसम्म मारबाडी व्यापारी भन्नेबित्तिकै काठमाडौंमा खेतान र चौधरी तथा विराटनगरमा गोल्छा समूहको मात्र नाम आउने गर्दथ्यो । उनीहरूको तुलनामा नेवार उद्यमी-व्यापारीहरू पच्चीस वर्षअघिसम्म बलिया मानिन्थे । तर अहिले सबै प्रकारका उद्यम-व्यापारमा मारबाडी व्यापारीहरूको साम्राज्य खडा भएको छ । मुलुकका २७ वाणिज्य बैंकहरूमध्ये अधिकाङ्श मारबाडी व्यापारीहरूको स्वामित्वमा रहेको छ । सनराइज, लक्ष्मी, एनआईसी एशिया, एनएमबी, सिद्धार्थ, एनसीसी, कुमारी, सेञ्चुरी र नबिललगायतका बैंकहरू मारबाडी व्यापारीका हुन् । त्यस्तै, देशका अधिकाङ्श वीमा कम्पनीहरू पनि मारबाडी व्यापारीकै स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ । प्राप्त जानकारीअनुसार ताराचन्द केडिया, भरतकुमार तोदी, जगदिश अग्रवाल र अमित बेगानीलगायतले रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, विष्णु खेतान अग्रवालसहितले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, लोकमान्य गोल्छाले सगरमाथा इन्स्योरेन्स, विशाल अग्रवाल, अमिन अग्रवाल, अर्पित अगवाल र शैलेश सङ्घईले प्रुडेन्सिएल इन्स्योरेन्स कम्पनी, रतनलाल केडिया, पवनकुमार अग्रवाल, राहुल अग्रवाल र सुमित केडियाले सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, कुनाल कयल र मिता मुरारका अग्रवालले जनरल इस्न्योरेन्स कम्पनी, गोविन्दलाल सङ्घइ, राम अवतार अग्रवाल, कमलेश कुमार अग्रवाल र विवेक अग्रवालले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रवीणकुमार मोर्ली, लक्ष्मीप्रसाद दास र एमआर कुमारले लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, सुशान्त चाचान र सुरेन्द्रकुमार गोयलले एशिएन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी प्रा.लि., सन्तोष अग्रवालले प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, विशाल अग्रवाल, हेमन्त नहाटा र कीर्ति टिबडेवालाले सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स, विवेक दुगड, सौरभ दुगड, विशाल तातेर र विक्रमकुमार तोदीले गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, सुलभ अग्रवाल, सन्दीप अग्रवाल, जीवनकुमार अग्रवाल र सीमा गोल्छाले युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स तथा आकाश गोल्छा, जयन्तकुमार अग्रवाल र दीपककुमार अग्रवालले ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स नामक वीमा कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

मारबाडीहरूको लगानी होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि भएको छ । अरुण सर्राफ र राधेश्याम सर्राफले होटल याक एण्ड यती र ह्यात होटल चलाइरहेका छन् । त्यस्तै, घरजग्गा व्यवशायमा समेत संलग्न शशी अग्रवालले मेरिएट, पवन गोल्यानले ह्यात प्यालेस, शङ्कर गोल्यानले हिल्टन र चौधरी ग्रुपले समिटलगायतका केही होटलमा लगानी गरेका छन् । काठमाडौंको ठमेलमा वैशालीसहित केही होटलहरूको स्वामित्व पनि मारबाडी समुदायका व्यक्तिहरूको भएको बुझिन्छ ।

शिवम् सिमेन्टका मूख्य लगानीकर्ता शिवरतन शारदाले होङ्शी सिमेन्ट कम्पनीमा पनि लगानी गरेका छन् । मारुती, अर्घाखाँचीलगायतका दर्जन बढी सिमेन्ट उद्योगमा मारबाडी व्यापारीहरूको लगानी रहेको छ ।

त्यसैगरी विभिन्न मोटर कम्पनीहरूको मूख्य डिलर पनि मारबाडीहरू नै रहेका छन् । फोर्ड गाडीको शेखर गोल्छाले, मारुती अरुण चौधरीले, भक्स वागनको विशाल ग्रुप (त्रिलोक अग्रवाल र जगदीश अग्रवाल)ले, पेरुडियाको शिवरतन शारदाले, रेनल्टको पशुपति मुरारकाले तथा निसानको एजेन्सी मोति दुगड र शिवरतन शारदाले पाएका छन् ।

जोनी वाकर नामक विश्व प्रशिद्ध मदिराको एजेन्सी विशाल ग्रुप (त्रिलोक-जगदिश) ले लिएका छन् भने स्याम्पु, साबुनलगायत दैनिक उपभोगका सामाग्रीहरूको मूख्य डिलर पनि विशाल ग्रुप नै रहेको छ । टुबर्ग र सानमिगेल नामक वियरको उत्पादन राजेन्द्र खेतानले गर्दै आएका छन् । विदेशी चकलेट र हर्लिक्सलगायतका खाद्य सामाग्रीको मूख्य डिलर विशाल ग्रुप (त्रिलोक जगदिश) रहेको छ । त्यस्तै गुडनाइट नामक लामखुट्टे धपाउने सामग्रीको एजेन्सी आकाश गोल्छा नामक मारबाडी व्यापारीले लिएका छन् ।

यस्तै, फलामे छड तथा भाँडाकुडा उत्पादन र व्यापारमा पनि मारबाडीकै बर्चस्व रहेको छ । अनिलकुमार रुङ्टाले जगदम्बा स्टिल, साहिल अग्रवालले शङ्कर स्टिल, अनुज केयालले नारायणी स्ट्रिप, अशोककुमार वैद्यले शालिमार स्टिल, अरुण गोयन्काले गोयन्का आइरन, तुलसी अग्रवाल (विशाल ग्रुप) ले कमला आइरन, हितेष गोल्छाले हुलास स्टिल, राहुल अग्रवालले अशोक स्टिल र रितेश गोयलले नारायणी रोलिङ मिलका नाममा फलामे छड तथा फलामबाट बन्ने अन्य सामाग्रीहरूको उत्पादन र व्यापार गरिरहेका छन् ।

आश्चर्यको कुरा त के छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले रेटिङ एजेन्सीको काम पनि मारबाडी ब्यापारीलाई नै सुम्पिएको छ । मुलुकमा सञ्चालित विभिन्न उद्यमी व्यवशायीहरूको प्रोफाइल, तिनका कम्पनीहरूको कारोबारलगायत विवरण सङ्ग्रह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले केयर रेटिङ नेपाल र आइसीआरए नेपाल नामक कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यी कम्पनीहरूले सबै कम्पनीहरूको विवरण लिइ राम्रो ब्यापार हुने सामाग्री हातपार्न षडयन्त्र गर्ने गर्दै आएका छन् । खासगरी विशाल ग्रुपसम्बद्ध कम्पनीले अर्काको व्यापारमा आँखा लगाउने र कारोबार हत्याउने काम गर्दै आएको बताइन्छ ।

नेपाल उद्योग, वाणिज्य र समग्र अर्थतन्त्र मारबाडी व्यापारीको हातमा पुगेको उल्लिखित तथ्यहरूले पुष्टि गर्दछ । देशमा राष्ट्रिय पूँजीपतिहरूको प्रवद्र्धन गर्दै दालाल पूँजीपतिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने क्रान्तिकारीहरू सत्तामा पुगेपछि मुलुकको अर्थव्यवस्थामा मारबाडी व्यापारीहरूको साम्राज्य कायम हुन पुगेको छ । बैङ्किङ, वीमा, खाद्यान्न, फलामे सामानको उत्पादन, सिमेन्ट, होटल, पर्यटन, हाउजिङलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार क्षेत्रमा समेत मारबाडी व्यापारीहरूको पकड स्थापित भएको यस स्थितिमा देशको अर्थतन्त्रले कसरी कोल्टे फेर्ला, सर्वाधिक चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । नेवार समुदायको हातमा रहेको अर्थ व्यवस्था मारबाडीको नियन्त्रणमा पुगेपछि उद्यम व्यवशायको क्षेत्रमा चरम विकृति उत्पन्न भएको पूँजी पलायनले विकराल रूप लिन थालेको तथ्यहरूले देखाएको छ ।

आर्थिक सङ्कटको अर्को अर्थ !

नेपालमा उत्पन्न आर्थिक सङ्कट कतै कृत्रिम त होइन भन्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ । एमसीसी परियोजना अनुमोदनको दबाब झेलिरहेको नेपालमा सम्भावित आर्थिक सङ्कटबाट त्राण पाउने आशामा सजिलैसँग एमसीसी अनुमोदनको परिस्थिति निर्माण गर्न कृत्रिम सङ्कट पैदा गरिएको आशङ्का एकथरि अर्थविज्ञहरूले गरेका छन् । मित्रराष्ट्र अमेरिकाले जे-जस्ता शर्त राखेर भए पनि पाँच वर्षभित्र ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान नेपाललाई उपलब्ध गराउन खोजेको विषय नेपाली समाजमा अहिलेसम्म स्वीकार्य भइसकेको छैन । चरम आर्थिक सङ्कट झेल्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुने त्रासका बीच नेपाली समाज एमसीसी अनुमोदनप्रति सकारात्मक बन्न सक्ने या मौन रहन सक्ने विश्लेषणका आधारमा अचानक कृत्रिम सङ्कट पैदा गराइएको शङ्का त्यस्ता अर्थविद्हरूले गरिरहेका छन्, जो नेपालमा एमसीसी सहायता आओस् भन्ने चाहँदैनन् ।

एमसीसी सहायतासम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनको लामो प्रतीक्षा नगर्ने सोच अमेरिकाले बनाएको बुझिएको छ । संसद्को चालु अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन नगरिए नेपाललाई दिइने सहायता अन्य मुलुकतिर ‘डाइभर्ट’ गरिने निश्चित छ । नेपालले आफ्नै बुतामा एमसीसी अस्विकार गर्न सक्ने विश्वास दातापक्षले गरिरहेको बुझिँदैन । त्यसैले कदाचित एमसीसी अनुमोदन नभएमा तत्काल अमेरिकाले कठोर प्रतिक्रिया नजनाए पनि कालान्तरमा नेपाललाई भारी पर्न जाने अनुमान जानकारहरूको छ । एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट नेपाललाई हुँदै आएको को-अपरेशनमा पुनर्विचार गरिन सक्ने आशङ्का जानकारहरूको छ । ती बैंकहरूबाट नेपालले प्रतिवर्ष एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ । युएसएडको तर्फबाट प्रतिवर्ष पच्चीस अर्ब र डीएफआइडीका तर्फबाट नेपालले पन्ध्रदेखि बीस अर्ब सहयोग नेपालले पाउँदै आएको छ । मित्रराष्ट्र भारत र चीन तथा जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलियालगायतले पनि नेपालको आर्थिक विकासमा बिनाशर्त उल्लेख्य सहयोग गरिरहेका छन् । नेपाललाई प्राप्त हुने रेमिटेन्समा अमेरिका चौथो नम्बरमा रहेको बताइन्छ । उल्लिखित सबैजसो मुलुकले अमेरिकी इसारालाई महत्व दिने भएकोले पनि एमसीसी अनुमोदन नभएमा नेपालले फरक स्थितिको सामना गर्नुपर्ने ठानिएको छ ।

नेपालले सबभन्दा बढी रेमिटेन्स भारतबाट भित्र्याउने गर्दछ भने त्यसपछि कतार, मलेसिया, साउदी अरेबिया, अमेरिका र युएई पाँच प्रमुख देशहरू पर्दछन् । एमसीसी अनुमोदन नभएको अवस्थामा उल्लिखित पाँचवटै मुलुक (कतार, मलेसिया, अमेरिका, साउदी अरब र युएई)ले नेपालीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनेबारेमा समेत पुनर्विचार गरे भने आश्चर्य हुने छैन । एमसीसी अनुमोदनमा नेपालीले नभइ ‘चिनियाँ पक्ष’ले अवरोध पैदा गरेको भन्ने बुझाइ अमेरिकाको छ । त्यसैले प्रारम्भमा आर्थिक एवम् राजनीतिक दबाबमा परेर एमसीसी अनुमोदनको ढोका खोल्ने र, ढोका खुलेन या अनुमोदन भएन भने नेपाललाई आर्थिक रूपले सङ्कटग्रस्त तुल्याएर यहाँ नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरिने सम्भावना छ । त्यो ‘नयाँ परिस्थिति’ कम्युनिष्टहरूका निम्ति मात्र ‘दुःखदायी’ बन्ने हो या सिङ्गै देशले त्यसको भुक्तमान ब्यहोर्नुपर्ने हो, सो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।