३ माघ २०७८, सोमबार

आर्थिक अवनतिका केही सङ्केत र सुझावहरू

  प्रकाशित मिति
२८ पुष २०७८, बुधबार ०४:२१


अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ लाग्यो भनेर जानकारहरू तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत हुन थालेका छन् । कोरनाको ओमिक्रोन भन्ने भ्यारियन्ट नेपाल भित्रिसक्यो भन्ने खबरका साथै सङ्क्रमितको सङ्ख्या दोब्बर भएको छ । अर्थतन्त्र त यस्तै-उस्तै हो, देश सङ्कटको खाल्डोमा नधसियोस् !

  • डा. तिलक रावल

ठूला तीन पार्टीका महाअधिवेशन सम्पन्न भएका छन् र, नेतृत्वमा पुरानै अनुहारहरू (देउवा, ओली र प्रचण्ड) अझ बढी बलिया भएर स्थापित भएका देखिन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व बलियो वनेकोमा जनता त्यतिबेला मात्र खुशी हुन्छन्, जतिबेला उनीहरूको भूमिका देश निर्माणमा केन्द्रीत रहन्छ । प्रमुख तीन पार्टीका नाइकेहरूको जल्दाबल्दा राष्ट्रिय मुद्दाहरू (समस्याहरू) बारेको दृष्टिकोण अहिलेसम्म प्रष्ट किसिमले आइसकेका छैन र, यी मात्र आमजनतालाई पिरोल्ने विषय भएकोले यसबारे समय खर्चिनु आवश्यक नठानिन सक्छ । मुलुकले धेरै प्रकारका समस्या झेल्नुपरेको छ यो देश र यसका बासीले । प्रथमतः आमजनतालाई सोझै असर गर्ने आर्थिक फाँटको केही विवेचना गर्न यहाँ उपयुक्त ठानिएको छ ।

देउवाजीको वर्तमान सरकारले ओलीजीबाट स्वस्थ अर्थतन्त्र जिम्मा लिएको होइन, तर दुःखलाग्दो कुरा के हो भने बितेका केही महिनामा पूर्ववत आर्थिक अवस्थामा सुधारका लक्षणसम्म देखिएन, स्थिति झन् ओरालोउन्मुख छ । लामो समयदेखि उत्पन्न व्यापार घाटासम्बन्धी समस्या अझै जटिल बन्दैछन् भने सरकारको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी अक्षमता सबैले बुझ्ने गरी छरपष्ट भएको छ, खासगरी पुँजीगत खर्चका फाँटमा जो पौषको अन्तिम साता लाग्दा पनि थन्किएको छ, मात्र रु ३९.१ अर्ब (९ प्रतिशत) रहेको छ भने सरकारको रु २८४ अर्ब केन्द्रीय बैंकमा खर्च नभएर थन्किएको छ । व्यापार घाटाको कुरा गर्दा हामीले हाम्रो आयात र निर्यात संरचना बारे ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । किन यो चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पाँच महिनामा निर्यात शत प्रतिशतले बढेर १ खर्ब नाघ्दा पनि घाटा बढेको बढ्यै छ ? पाँच महिनामै रु ७२५ अर्ब पुगिसकेको छ । यसको प्रमुख कारण हो बढ्दो आयात, जुन यो वर्षको पाँच महिनामा रु २६३ अर्बले बढेर रु ८३८ अर्ब पुग्यो, गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तुलनामा ।

अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो हाम्रो निर्यातको संरचना । कस्ता बस्तु हामीले निर्यात गऱ्यौँ ? अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कुरा गर्दा हाम्रो ध्यान घ्यू र तेल व्यापारतर्फ जान्छ किनकि यी बस्तु, पाँच महिनाको उपलब्ध तथ्याङ हेर्ने हो भने निर्याततर्फ एक नम्बरमा पर्छन् र आयाततर्फ तेस्रो स्थानमा । विगत पाँच महिनामा रु ६०२ अर्बभन्दा बढीको घ्यू र तेल निर्यात हुँदा सोही अवधिमा रु. ६९८ अर्ब भन्दा बढी रकम तिरेर घ्यू र तेल देश भित्रिएको छ । यस्तो प्रकारको ब्यापारले घाटा कम होला वा देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ला ? यस्ता कारोबारले व्यापारिक लाभबाहेक अरु उल्लेख्य लाभ देशले प्राप्त गर्दैन किनकि यी बस्तु बेच्नेभन्दा हामीले ज्यादा किनिराखेका छौँ र यिनमा मूल्य अभिवृद्धि पनि राम्रो छैन । व्यापारीले कमाउन पाउनुपर्छ, तर व्यापारिक क्रियाकलापले देशलाई पनि फाइदा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

यो पङ्क्तिकारले अक्सर उल्लेख गर्ने गरेको चिया व्यापारतर्फ ध्यान दिउँ । चालु वर्ष २०७८/७९ को पाँच महिनामा रु ३ अर्ब ९४ करोड बराबरको चिया-कफी निर्यात भएको छ भने नगन्य मात्रामा यी बस्तु (खासगरी कफी) को आयात भएको छ । सानै रकम भए पनि यी बस्तुले प्रोत्साहन पाउनुपर्छ, किनकि यी हाम्रा उत्पादन हुन् परिवत्र्य विदेशी मुद्रा तिरेर अर्जेन्टिना, ब्राजिल र अन्य देशबाट आयातित भटमास र पाम तेल होइनन्, जुन साधारण प्रशोधन गरी केही आन्तरिक उपभोगपश्चात पुनः निर्यात गरिन्छन् । आयात गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क गर्न खोजिएको होइन, तर यी क्रियाकलापले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगोस् भन्न मात्र खोजिएको हो । जापानजस्तो देशले धेरै आयात गर्छ, खासगरी कच्चा पदार्थ, र सो भन्दा बढी निर्यात गर्छ, कच्चा पदार्थको यथोचित प्रयोगपछि ।

देशमा रासायनिक मलको ठूलो अभाव देखिन्छ । हिउँदे र वर्षे बालीका लागि मलको चरम अभाव हुने गरेको विगतदेखि नै हो । वार्षिक ६ लाख टन माग भए पनि सरकारी निकायहरूबाट यसको करिब ६३ प्रतिशत मात्र आपूर्ति हुन्छ । मल खरिद गर्न प्रयासरत भनिएको यो सरकार आफ्ना पालामा सिर्जित नौलो समस्या होइन भनि यो मामलामा गम्भीर नबन्न पनि सक्छ । कृषकहरूले उपजको यथोचित मूल्य पाइराखेका छैनन् भने आमउपभोक्ता महँगीले पिल्सिँदै छन् । साथै बेमौसमी वर्षाले धानबालीलाई पुऱ्याएको क्षतिको लगत अहिलेसम्म सङ्कलन भएको छैन, कैलालीका बाढीपीडित खुला आकाशमुन्तिर रात काट्दै गरेको खबर आएको छ भने बर्दियामा धेरैअघिका पीडितले समेत राहत पाउन नसकेको गुनासो रोकिएको छैन ।

विगत पाँच महिनामा रु ६०२ अर्बभन्दा बढीको घ्यू र तेल निर्यात हुँदा सोही अवधिमा रु. ६९८ अर्ब भन्दा बढी रकम तिरेर घ्यू र तेल देश भित्रिएको छ । यस्तो प्रकारको ब्यापारले घाटा कम होला वा देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ला ? यस्ता कारोबारले व्यापारिक लाभबाहेक अरु उल्लेख्य लाभ देशले प्राप्त गर्दैन किनकि यी बस्तु बेच्नेभन्दा हामीले ज्यादा किनिराखेका छौँ र यिनमा मूल्य अभिवृद्धि पनि राम्रो छैन । व्यापारीले कमाउन पाउनुपर्छ, तर व्यापारिक क्रियाकलापले देशलाई पनि फाइदा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

हामी सबैले भोग्दै गरेको चर्को समस्या तरलतासम्बन्धी पनि छ । यो समस्याको कुरा उठ्न थालेको धेरै भैसक्यो । वित्तिय संस्थाहरू, मूलतः राष्ट्रिय स्तरका वाणिज्य बैंकहरू, तरलताको अभावले ऋण प्रवाह गर्न नसकेको कुरा जनसमक्ष राख्दै छन्, जुन सत्य पनि हो । यो समस्या सिर्जना हुनमा यी संस्थाहरू पनि दोषी छन् जसले सङ्कलित निक्षेपभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरी राष्ट्र बैंकले तोकेका ऋण/निक्षेप अनुपात (९० प्रतिशत) लाई नाघिसकेको छ भने अर्कोतर्फ बजेट खर्च सरकारले भाषण गरेजस्तो नहुँदा बजारमा तरलता प्रवाह हुन सकेन । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म विकास बजेट १२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको बुझिएको छ । ओली सरकारको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न तीन महिना खर्चनुको सट्टा तुरुन्त बजेट खर्च गर्नेतर्फ लागेको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो भन्न सकिन्छ । जहाँसम्म राष्ट्रबैंकको सवाल छ यसले लचकता देखाउने काम जारी राख्नुपर्छ । वर्षौंदेखि कायम मूल नीतिहरूलाई खारेज गर्नु पर्दैन, तर छोटो समयका लागि दर/रेटमा परिवर्तन ल्याउन ढिलाइ गर्नु पनि उचित नहोला । अनिवार्य नगत मौज्दातको व्यवस्था खारेजीको माग नाजायज हुन्छ भने यसमा १ प्रतिशत गर्ने कि ५ प्रतिशत भन्ने कुरा सूचकहरू, खासगरी तरलता र मुद्रा स्फीतिको स्थितिको आधारमा केन्द्रीय बैंकले विनाविलम्ब निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनलाई युद्ध स्तरमा अघि बढाउनुपर्छ र अर्थमन्त्रीज्यूले पनि मुद्राप्रदाय, केन्द्रीय बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीतिमार्फत तोकिएको नीति/नियमलाई असर गर्ने खालका नर्णय सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग समन्वय कायम गरी लिनु उपयुक्त हुन सक्छ । साथै बैंकहरूले खलबलिएको निक्षेप/कर्जाको सन्तुलतलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । नेपाल सरकार, केन्द्रीय बैंक र वित्तिय संस्थाहरूले मिलेर काम गरे तरलताको सङ्कट लामो समय नरहने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

बैंकहरूले आ-आफ्ना मुनाफाबाट वितरण गर्ने लाभांशबारे पनि चर्चा चल्दैछ, खासगरी केन्द्रीय बैंकले नगद लाभांश साह्रै कम गर्न बैंकहरूलाई दिएको निर्देशनको परिप्रेक्ष्यमा । चुक्तापूँजीको समस्या नरहेको बेला र जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएका बखत ५० प्रतिशत नगद लाभांश पाउँदा राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । ठूलो मात्रामा मुनाफाबाट शेयर जुन उपलब्ध गराइएको छ यसले बैंकबाट नगद बाहिर निस्कन नदेला, तर यसले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने विश्वास गरिँदैन । पुनश्चः शेयरलाई तरलतामा परिणत गर्न सकिन्छ, तर यो समय लाग्ने शेयरको आपूर्ति बढ्न गई शेयरबजार अझ तल खस्किन जान्छ, जुन हामी चाहँदैनौँ । विदेशमा पनि बैंकहरूले मुनाफाबाट नगदभन्दा शेयर उपलब्ध गराएका उदाहरण पदाधिकारीहरू दिने गर्छन्, तर हामीले बिर्सिनु हुँदैन कि समष्टी मागमा गिरावट आएका बेला युरोप-अमेरिकामा विशेष भुक्तानीको व्यवस्थाबाट उपभोक्ताले लाभ उठाएका छन् । हाम्रो बजेटमा पनि केही विशेष असर परेका परिवारलाई रु. दश हजार उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख त भयो, व्यवहारमा के भइरहेछ थाहा छैन ।

कोभिडले विश्वभर तहल्का मच्चाउन छाडेको छैन । युरोप, अमेरिकामा पुनः गम्भीर स्थितिको सिर्जना भएको छ भने भारतलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्दैछ । कोभिडको यो नौलो प्रहारमा नेपाल पनि परिसक्यो । यस्तो स्थितिमा परिक्षण सामाग्रीको अभाव भएको सम्बन्धित अधिकारिहरूबाट नै जानकारी पाइँदै छ । हुन त कष्टप्रद जीवनयापन गर्न अभ्यस्त नेपालीलाई कति नै फरक पर्ला र ? यसै ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई अरु थप कति नै हानी होला र, अतः धेरै किन चिन्तित हुने भन्ने भनाइ पनि कतिपयको हुन सक्ला ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जाने कुरा पनि थियो । ठूलो शक्ति छिमेकी राष्ट्र भारतको जहिले यात्रा गर्दा पनि देउवाले आफ्नो लामो अनुभवको सदुपयोग गरी नेपाल र नेपालीको हितमा केही राम्रा कुरा गरेर आउन सक्नुपर्छ । भारतसँग हाम्रा धेरै पुराना सीमासम्बन्धी मुद्दा यथावत रहेको र हाम्रो सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारसमेत भएकोले व्यापारघाटाका कुरा पनि भारतीय अधिकारीहरूसँग गर्न सकिन्छ । स्मरण गरौँ, नेपालले यो आर्थिक वर्षको ५ महिनामा भारतसँग मात्र करिब रु ४१६ अर्बको व्यापार घाटा ब्यहोरेको छ, । तर हाम्रो दुर्भाग्य यो छ कि व्यापार घाटा घटाउन निर्यातयोग्य बस्तुको आवश्यकता पर्छ जसको अभाव (तरकारीदेखि चामल, मासुसम्म विदेशबाट किनेर खानुपर्ने यो कृषिप्रधान देशमा) वर्षौंदेखि हामीले भोगेका छौँ । यो अभावको अन्त्य चाँडो होलाजस्तो देखिँदैन, किनकि उत्पादन बढाउनका लागि कार्यान्वयनयोग्य योजनाको अभाव नै देखिन्छ ।

वार्षिक रूपमा उद्घोष हुने आत्मनिर्भरता र निर्यात गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्ने प्रतिबद्धता सपना जस्तै भएका छन् । विगत पाँच महिनामा हामीले करिब रु ३४ अर्बको खाद्यान्न विदेशबाट किनेर खायौँ । यो स्थितिमा के निर्यात गर्ने भन्दा पनि आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात कम गर्ने कुराले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा हाम्रो ध्यान पेट्रोलियम पदार्थको आयात (५ महिनामा करिब रु १२२ अर्ब) तर्फ जानु स्वभाविक हो र यो आयातलाई केही कम ऊर्जाको उत्पादनका साथै त्यसको आन्तरिक खपतमा वृद्धि गरेर गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने कुरा कम्तिमा हाललाई हामीले बिर्सिदिँदा राम्रा हुने भयो ! भान्छादेखि यातायातका साधनहरूमा बिजुलीको प्रयोग बढ्नुपर्छ, जसका लागि विद्युत प्राधिकरणले आपूर्तिमा व्यवधान नआउने ग्यारेन्टी दिनुपर्छ भने अन्य निकायले मूल्यदेखि कर छुटका व्यवस्थाका साथै सहुलियतपूर्ण ऋणका व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । यस्तो भने नहोस् कि, हालै भएजस्तो सम्बद्ध एक अधिकारीले बिजुलीको खपत/उपयोग बढाउन आग्रह पनि गर्ने र, अर्कोतर्फबाट पटक-पटक यो जाडोमा लोडसेडिङ गरिने ! यो पनि आशा गरौँ विगतको सरकारले बिजुलीबाट चल्ने गाडीमा कर वृद्धि गरेको गल्ती अरु कुनै सरकारले अब गर्ने छैन । सेना र प्रहरीबाट ग्यासचुलो विस्थापित गर्ने काम आरम्भ हुने भन्ने सुनियो, यो राम्रो कुरा हो । गफै मात्र गर्ने हाम्रो धर्म होइन र काम पनि गरेर देखाउने हौँ भने विभिन्न स्थान छानी, समय-सीमा तोकेर ग्यासचुलो विस्थापित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । उत्पादन बढाइ आयात घटाउँ, चाहे त्यो फलफूलको होस् या चामलको आयात । याद रहोस्, यी बस्तुको उत्पादन बढाउन वर्षौं लाग्ने पनि होइन !

विगतदेखि, खासगरी गत केही महिनाका गतिविधि हेर्दा शीर्ष नेताहरूले आ-आफ्नो मात्र होइन आफूप्रति समर्पित आफ्ना बफादारहरूको ख्याल राम्रै राखेको देखियो । यसो गर्न अब धेरै समय लगाउनु हुँदैन भनेर उमेरले पाका भइसकेका शीर्षहरूले सोच्नु स्वभाविक हो । यसो गर्नु कतै नराम्रो होइन तर पुरस्कृत गर्ने कार्यको दायरालाई अलिक बढाएर देश र पिल्सिएका देशवासीको भलो गर्ने कार्य मान्यवरहरूको प्राथमिकतामा परे झन् राम्रो । उमेर, लामो शासकीय अनुभव आदिका दृष्टिकोणबाट पनि पालैपालो राजकाज गर्नेहरूले इतिहासमा आफ्ना स्थान र क्रियाकलापले कस्तो स्थान पाउला भन्ने कुरा ख्याल गरेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न बेस नहोला ? आखिर हामी सबैका क्रियाकलाप समाजले नियालिराखेकै हुन्छ । अन्तमा अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ लाग्यो भनेर जानकारहरू तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत हुन थालेका छन् । कोरनाको ओमिक्रोन भन्ने भ्यारियन्ट नेपाल भित्रिसक्यो भन्ने खबरका साथै सङ्क्रमितको सङ्ख्या दोब्बर भएको छ । अर्थतन्त्र त यस्तै-उस्तै हो, देश सङ्कटको खाल्डोमा नधसियोस् । श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको भलो गरुन् !



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार कोरोना भाइरस महामारीको त्रासमा परेको छ । चार सचिवसहित सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई कोरोनासंक्रमण भएपछि त्रास

रौतहटमा नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु साह पक्षले एकलौटी रुपमा जिल्लाको नयाँ नेतृत्व घोषणा गरेको भन्दै अर्को पक्षले विद्रोह

उत्तर कोरियाले फेरि एक अज्ञात क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको सेनाले दाबी गरेको छ । उत्तर कोरियाले अर्को आणविक हतियार

पूर्णप्रसाद मिश्र, काठमाडौं प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत एवं माघस्नान आजदेखि