३ माघ २०७८, सोमबार

निर्णायक मोडमा एमसीसी : अब वार कि पार !

  प्रकाशित मिति
२८ पुष २०७८, बुधबार ०३:१४


माधव नेपाल र प्रचण्ड दुवैले एमसीसी पास गर्ने बचन दिएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । पछिल्लो समयमा नेकपा समाजवादी र माओवादी दुवै एमसीसीको पक्षमा देखिँदैनन् । एमसीसीविरोधि मानिने झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा ‘अध्यक्ष समिति’ बनाउनुलाई सम्बद्ध पक्षले निकै गम्भीरताका साथ लिएको बुझिएको छ ।
  • बबिता बस्नेत

संसद्को चालु अधिवेशन अवरुद्ध हुँदै गएपछि यो अधिवेशनबाट पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदान अनुमोदन हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । संसद् यसैगरी अवरुद्ध हुँदै र सर्दै जाने हो भने अब दातामुलुक अमेरिकाले लामो समय प्रतीक्षा गर्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले अल्मल्याउने काम मात्रै गरेकाले नेताहरूको दोहोरो भूमिकाबाट आजित अमेरिकाले निश्चित समय-सीमा तोकेरै ‘यदि यो समयभित्र संसद्बाट अनुमोदन नगर्ने हो भने अब हामी अनुदान फिर्ता लान्छौँ’ भनेर केही साताभित्रै हात झिक्यो भने आश्चर्य हुने छैन । लामो समयसम्म अवरुद्ध भएपछि पछिल्लोपल्ट नेकपा माओवादीको अधिवेशनका कारण सरेको संसद् यही २०७८ साल माघ ३ गते बस्दैछ । उक्त बैठक पनि सुचारु हुने विश्वास गरिएको छैन ।

विगतमा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा रहेको देखिने नेकपा एमालेले प्रतिपक्षमा पुगेपछि सोच बदलेको छ र, अब एमालेले एमसीसीलाई राजनीतिक र रणनीतिक विषय बनाउन खोजेको देखिन्छ । माधव नेपालको समूह आफ्नो देशको भन्दा पनि छिमेकी मुलुकहरूको इच्छा र भावना बुझेर ब्यवहार गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गर्दैछ । उता प्रचण्डचाहिँ अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको भेटमा एमसीसी अनुमोदन हुने विश्वास दिलाउँछन् र सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिँदा भने एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नसकिने धारणा प्रकट गर्छन् । एमसीसीका कट्टर हिमायती प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नै सत्तासीन पार्टीहरूलाई सत्ता गठबन्धनको मूख्य शर्त एमसीसी भएको बुझाउन र तदनुरुप ब्यवहार गर्न सकिरहेका छैनन् । एमसीसी परियोजना विकाससँग सम्बन्धित भनिए पनि राजनीतिक दलहरूले यसलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाएका छन् । त्यसैले एमाले सत्तामा रहँदा अर्को पक्षले रोक्ने र अर्को पक्ष सत्तामा पुग्दा अर्कोले रोक्ने स्थिति बन्न पुगेको छ ।

विगतमा विभिन्न बहानामा रोकिँदै आएको एमसीसी केपी सरकारले टेबुल गर्न खोज्दा माओवादी बाधक बन्यो । सभामुखका रूपमा कृष्णबहादुर महरादेखि अग्नि सापकोटासम्मले अड्चन खडा गरे, गरिरहेका छन् । ओली सरकारलाई हटाएर गठबन्धन सरकार निर्माण गर्ने क्रममा शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई ‘एमसीसी के गर्ने’ भनी बारम्बार प्रश्न गर्दै उनको प्रतिबद्धता लिने प्रयास गरेका थिए । हरेक पटक जवाफमा प्रचण्डले ‘केपीलाई हटाएर तपाईं प्रधानमन्त्री भएपछि अनुमोदन गरिन्छ’ भन्ने गरेकोले एमसीसी पास गर्ने शर्तमा सत्ता गठबन्धन बनेको थियो । तर सत्तामा पुगेपछि प्रचण्डको बोली र ब्यवहार फेरिएको छ । उनले संशोधन नगरी जस्ताको त्यस्तै एमसीसी पास गर्न नसकिने भनी सार्वजनिक रूपमा आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन् । त्यसैबीच एमसीसी र अमेरिकी सरकारका उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण भयो । उनीहरूको भ्रमणका क्रममा भएका भेटघाटमा भने प्रचण्डले एमसीसी पास गर्ने आश्वासन दिएका थिए । आफ्नो देशले निवेदन हालेर प्राप्त गरेको अनुदानलाई ‘लिइदेउ न’ भनी उच्च अधिकारीहरू नेताका घर-घरमा पुग्नु परेको घटना नेपालीका लागि नयाँ हो ।

अमेरिकाले पटक-पटक नेपाललाई अनुमोदनका निम्ति समय-सीमा तोक्दै र नेपाली नेताहरूको आग्रहमा उक्त समय-सीमा सार्दै आएको थियो । तर अब अन्तिम एक पटक समय-सीमा दिने र त्यसपछि पुनर्विचार नगर्ने स्थितिमा अमेरिका पुगेको बुझिएको छ । त्यसैले आगामी माघ महिनाभित्रै एमसीसीसम्बन्धी विषय वारपार भइसक्ने निश्चित मानिएको छ ।

केपी ओली सरकार ढाल्न प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी कार्ड प्रयोग गरे । यदि प्रचण्डले एमसीसी पास गर्न मिल्दैन भनेर सुरुमै भनेका भए सम्भवतः शेरबहादुर देउवा केपीलाई विस्थापित गरेर प्रचण्ड-माधवसँग सत्ता गठबन्धन बनाउन राजी हुनुहुने थिएन । नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुदेखि नै एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । माधव नेपाल र प्रचण्ड दुवैले एमसीसी पास गर्ने बचन दिएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । पछिल्लो समयमा नेकपा समाजवादी र माओवादी दुवै एमसीसीको पक्षमा देखिँदैनन् । एमसीसीविरोधि मानिने झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा ‘अध्यक्ष समिति’ बनाउनुलाई सम्बद्ध पक्षले निकै गम्भीरताका साथ लिएको बुझिएको छ । एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले तीन वटा शर्त तेर्स्याएका छन् । सबैभन्दा पहिले दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने, सरकारले उक्त सहमतिलाई ग्रहण गर्नुपर्ने र संसद्मा उत्पन्न गतिरोध हट्नुपर्ने उनका शर्त रहेका छन् । सभामुखका यी शर्तपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक राखेर सहमति बनाउन गरेको प्रयास असफल भएको थियो ।

अब के हुन सक्छ ?

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेर अनुमोदन गर्ने भने पनि अमेरिका संशोधन गर्ने पक्षमा ठ्याम्मै नरहेको बुझिन्छ । ‘अनुमोदन गर्ने हो भने जस्ताको त्यस्तै गर्ने, नगर्ने हो भने चाँडै जानकारी देउ’ भनेर समय-सीमा तोक्ने निष्कर्षमा अमेरिका पुगेको छ । यसअघि अमेरिकाले पटक-पटक नेपाललाई अनुमोदनका निम्ति समय-सीमा तोक्दै र नेपाली नेताहरूको आग्रहमा उक्त समय-सीमा सार्दै आएको थियो । तर अब अन्तिम एक पटक समय-सीमा दिने र त्यसपछि पुनर्विचार नगर्ने स्थितिमा अमेरिका पुगेको बुझिएको छ । त्यसैले आगामी माघ महिनाभित्रै एमसीसीसम्बन्धी विषय वारपार भइसक्ने निश्चित मानिएको छ ।

एमाले र काङ्ग्रेस एक भए भने संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन हुनेछ । यसका लागि यी दुई दल ‘ग्राउण्ड वर्क’मा गएपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा तनाव पैदा हुने स्थिति छ । यता, निर्वाचन निकट आइरहेको र एमसीसीलाई नै सर्वसाधारणले मुद्दा बनाउन सक्ने अवस्था भएकाले यसलाई निर्वाचनपछि अनुमोदन गरौँ भन्ने निष्कर्षमा दलहरू पुग्न पनि सक्छन् । तर त्यसो गर्दा अमेरिकाले निर्वाचनसम्म पर्खन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाए कुनै अप्रत्यासित घटना भएको अवस्थामा बाहेक यही परिस्थितिमा एमसीसी अनुमोदन हुने देखिँदैन ।

नेपालको राजनीतिमा पर्न सक्ने असर

एमसीसी अनुमोदन भएमा केही दिन होहल्ला भए पनि काम सुरु भएपछि मत्थर हुँदै जाने विश्वास सम्बद्ध पक्षले गरेको छ । निर्वाचन नजिक आएकाले दलहरूले यसलाई चुनावी एजेण्डा बनाउन सक्ने सम्भावना भने छ । अनुमोदन नभएको अवस्थामा नेपालको राजनीति कता जान्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको निर्णयमा भर पर्नेछ । नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता डा. बाबुराम भट्टराई सत्ता छोड्न चाहँदैनन् । आफू जे शर्त राखेर गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएको हो त्यही शर्त पूरा नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले उनीहरूलाई लिएर अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । गठबन्धनलाई छोडेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई साथ लिँदा ओलीसँग के कुरामा सम्झौता हुन्छ- त्यसले महत्व राख्नेछ । ओलीको शर्त सभामुख परिवर्तन गर्ने हुन सक्छ । सभामुख बदल्ने शर्तमा काङ्ग्रेस तयार हुन्छ कि हुँदैन- त्यो देउवामा भर पर्नेछ । अर्को शर्त संसद् विघटन गरी सीघ्र निर्वाचन (अर्ली इलेक्सन) मा जाने हुन सक्छ ।

निर्वाचनको मुखमा एमाले सत्तामा सहभागी नभइ बाहिरै बसेर काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको मूख्य प्रतिस्पर्धा एमालेसँग हुने स्थिति छ, मुख्य प्रतिस्पर्धीसँग मिलेर चुनावमा जाँदा परिणाम राम्रो आउँदैन भन्ने काङ्ग्रेस नेताहरूको ठम्याइ छ । एमाले पराजित गर्न माओवादी र माधव नेपाल समूहलाई उपयोग गर्ने काङ्ग्रेसको नीति रहेको छ । त्यसैले एमसीसी पास नभए पनि निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याउनका लागि यो गठबन्धनलाई जारी राखौँ भन्ने काङ्ग्रेस नेताहरूको सुझाव हुन सक्छ र, सोही सुझावअनुरुप प्रधानमन्त्री देउवा अघिबढ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा पर्न सक्ने असर

अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पास भयो भने त्यसलाई अप्रत्यासित मान्नुपर्ने हुन्छ । अनुमोदन नभएमा त्यो नेपाली नेताहरूको बुताको निर्णयका रूपमा अमेरिकाले लिने देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको नेपाल नीति परिवर्तन हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन । अमेरिकाले तत्कालै कुनै प्रतिक्रिया देखाएन भने पनि यसको असर कुन पक्षलाई कुन रूपमा पर्ने हो त्यसका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै राजनीतिक दलले गरेको गल्ती किन नहोस् असर त आखिर नेपाल देश र नेपाली नागरिकलाई पर्ने हो । नेपाल अमेरिकाबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध भविष्यमा अहिलेकै स्तरको रहला भन्न सकिन्न ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार कोरोना भाइरस महामारीको त्रासमा परेको छ । चार सचिवसहित सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई कोरोनासंक्रमण भएपछि त्रास

रौतहटमा नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु साह पक्षले एकलौटी रुपमा जिल्लाको नयाँ नेतृत्व घोषणा गरेको भन्दै अर्को पक्षले विद्रोह

उत्तर कोरियाले फेरि एक अज्ञात क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको सेनाले दाबी गरेको छ । उत्तर कोरियाले अर्को आणविक हतियार

पूर्णप्रसाद मिश्र, काठमाडौं प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत एवं माघस्नान आजदेखि