माधव नेपाल र प्रचण्ड दुवैले एमसीसी पास गर्ने बचन दिएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । पछिल्लो समयमा नेकपा समाजवादी र माओवादी दुवै एमसीसीको पक्षमा देखिँदैनन् । एमसीसीविरोधि मानिने झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा ‘अध्यक्ष समिति’ बनाउनुलाई सम्बद्ध पक्षले निकै गम्भीरताका साथ लिएको बुझिएको छ ।

• बबिता बस्नेत

संसद्को चालु अधिवेशन अवरुद्ध हुँदै गएपछि यो अधिवेशनबाट पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदान अनुमोदन हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । संसद् यसैगरी अवरुद्ध हुँदै र सर्दै जाने हो भने अब दातामुलुक अमेरिकाले लामो समय प्रतीक्षा गर्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले अल्मल्याउने काम मात्रै गरेकाले नेताहरूको दोहोरो भूमिकाबाट आजित अमेरिकाले निश्चित समय-सीमा तोकेरै ‘यदि यो समयभित्र संसद्बाट अनुमोदन नगर्ने हो भने अब हामी अनुदान फिर्ता लान्छौँ’ भनेर केही साताभित्रै हात झिक्यो भने आश्चर्य हुने छैन । लामो समयसम्म अवरुद्ध भएपछि पछिल्लोपल्ट नेकपा माओवादीको अधिवेशनका कारण सरेको संसद् यही २०७८ साल माघ ३ गते बस्दैछ । उक्त बैठक पनि सुचारु हुने विश्वास गरिएको छैन ।

विगतमा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा रहेको देखिने नेकपा एमालेले प्रतिपक्षमा पुगेपछि सोच बदलेको छ र, अब एमालेले एमसीसीलाई राजनीतिक र रणनीतिक विषय बनाउन खोजेको देखिन्छ । माधव नेपालको समूह आफ्नो देशको भन्दा पनि छिमेकी मुलुकहरूको इच्छा र भावना बुझेर ब्यवहार गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गर्दैछ । उता प्रचण्डचाहिँ अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको भेटमा एमसीसी अनुमोदन हुने विश्वास दिलाउँछन् र सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिँदा भने एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नसकिने धारणा प्रकट गर्छन् । एमसीसीका कट्टर हिमायती प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नै सत्तासीन पार्टीहरूलाई सत्ता गठबन्धनको मूख्य शर्त एमसीसी भएको बुझाउन र तदनुरुप ब्यवहार गर्न सकिरहेका छैनन् । एमसीसी परियोजना विकाससँग सम्बन्धित भनिए पनि राजनीतिक दलहरूले यसलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाएका छन् । त्यसैले एमाले सत्तामा रहँदा अर्को पक्षले रोक्ने र अर्को पक्ष सत्तामा पुग्दा अर्कोले रोक्ने स्थिति बन्न पुगेको छ ।

विगतमा विभिन्न बहानामा रोकिँदै आएको एमसीसी केपी सरकारले टेबुल गर्न खोज्दा माओवादी बाधक बन्यो । सभामुखका रूपमा कृष्णबहादुर महरादेखि अग्नि सापकोटासम्मले अड्चन खडा गरे, गरिरहेका छन् । ओली सरकारलाई हटाएर गठबन्धन सरकार निर्माण गर्ने क्रममा शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई ‘एमसीसी के गर्ने’ भनी बारम्बार प्रश्न गर्दै उनको प्रतिबद्धता लिने प्रयास गरेका थिए । हरेक पटक जवाफमा प्रचण्डले ‘केपीलाई हटाएर तपाईं प्रधानमन्त्री भएपछि अनुमोदन गरिन्छ’ भन्ने गरेकोले एमसीसी पास गर्ने शर्तमा सत्ता गठबन्धन बनेको थियो । तर सत्तामा पुगेपछि प्रचण्डको बोली र ब्यवहार फेरिएको छ । उनले संशोधन नगरी जस्ताको त्यस्तै एमसीसी पास गर्न नसकिने भनी सार्वजनिक रूपमा आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन् । त्यसैबीच एमसीसी र अमेरिकी सरकारका उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण भयो । उनीहरूको भ्रमणका क्रममा भएका भेटघाटमा भने प्रचण्डले एमसीसी पास गर्ने आश्वासन दिएका थिए । आफ्नो देशले निवेदन हालेर प्राप्त गरेको अनुदानलाई ‘लिइदेउ न’ भनी उच्च अधिकारीहरू नेताका घर-घरमा पुग्नु परेको घटना नेपालीका लागि नयाँ हो ।

अमेरिकाले पटक-पटक नेपाललाई अनुमोदनका निम्ति समय-सीमा तोक्दै र नेपाली नेताहरूको आग्रहमा उक्त समय-सीमा सार्दै आएको थियो । तर अब अन्तिम एक पटक समय-सीमा दिने र त्यसपछि पुनर्विचार नगर्ने स्थितिमा अमेरिका पुगेको बुझिएको छ । त्यसैले आगामी माघ महिनाभित्रै एमसीसीसम्बन्धी विषय वारपार भइसक्ने निश्चित मानिएको छ ।

केपी ओली सरकार ढाल्न प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी कार्ड प्रयोग गरे । यदि प्रचण्डले एमसीसी पास गर्न मिल्दैन भनेर सुरुमै भनेका भए सम्भवतः शेरबहादुर देउवा केपीलाई विस्थापित गरेर प्रचण्ड-माधवसँग सत्ता गठबन्धन बनाउन राजी हुनुहुने थिएन । नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुदेखि नै एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । माधव नेपाल र प्रचण्ड दुवैले एमसीसी पास गर्ने बचन दिएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । पछिल्लो समयमा नेकपा समाजवादी र माओवादी दुवै एमसीसीको पक्षमा देखिँदैनन् । एमसीसीविरोधि मानिने झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा ‘अध्यक्ष समिति’ बनाउनुलाई सम्बद्ध पक्षले निकै गम्भीरताका साथ लिएको बुझिएको छ । एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले तीन वटा शर्त तेर्स्याएका छन् । सबैभन्दा पहिले दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने, सरकारले उक्त सहमतिलाई ग्रहण गर्नुपर्ने र संसद्मा उत्पन्न गतिरोध हट्नुपर्ने उनका शर्त रहेका छन् । सभामुखका यी शर्तपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक राखेर सहमति बनाउन गरेको प्रयास असफल भएको थियो ।

अब के हुन सक्छ ?

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेर अनुमोदन गर्ने भने पनि अमेरिका संशोधन गर्ने पक्षमा ठ्याम्मै नरहेको बुझिन्छ । ‘अनुमोदन गर्ने हो भने जस्ताको त्यस्तै गर्ने, नगर्ने हो भने चाँडै जानकारी देउ’ भनेर समय-सीमा तोक्ने निष्कर्षमा अमेरिका पुगेको छ । यसअघि अमेरिकाले पटक-पटक नेपाललाई अनुमोदनका निम्ति समय-सीमा तोक्दै र नेपाली नेताहरूको आग्रहमा उक्त समय-सीमा सार्दै आएको थियो । तर अब अन्तिम एक पटक समय-सीमा दिने र त्यसपछि पुनर्विचार नगर्ने स्थितिमा अमेरिका पुगेको बुझिएको छ । त्यसैले आगामी माघ महिनाभित्रै एमसीसीसम्बन्धी विषय वारपार भइसक्ने निश्चित मानिएको छ ।

एमाले र काङ्ग्रेस एक भए भने संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन हुनेछ । यसका लागि यी दुई दल ‘ग्राउण्ड वर्क’मा गएपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा तनाव पैदा हुने स्थिति छ । यता, निर्वाचन निकट आइरहेको र एमसीसीलाई नै सर्वसाधारणले मुद्दा बनाउन सक्ने अवस्था भएकाले यसलाई निर्वाचनपछि अनुमोदन गरौँ भन्ने निष्कर्षमा दलहरू पुग्न पनि सक्छन् । तर त्यसो गर्दा अमेरिकाले निर्वाचनसम्म पर्खन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाए कुनै अप्रत्यासित घटना भएको अवस्थामा बाहेक यही परिस्थितिमा एमसीसी अनुमोदन हुने देखिँदैन ।

नेपालको राजनीतिमा पर्न सक्ने असर

एमसीसी अनुमोदन भएमा केही दिन होहल्ला भए पनि काम सुरु भएपछि मत्थर हुँदै जाने विश्वास सम्बद्ध पक्षले गरेको छ । निर्वाचन नजिक आएकाले दलहरूले यसलाई चुनावी एजेण्डा बनाउन सक्ने सम्भावना भने छ । अनुमोदन नभएको अवस्थामा नेपालको राजनीति कता जान्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको निर्णयमा भर पर्नेछ । नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता डा. बाबुराम भट्टराई सत्ता छोड्न चाहँदैनन् । आफू जे शर्त राखेर गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएको हो त्यही शर्त पूरा नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले उनीहरूलाई लिएर अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । गठबन्धनलाई छोडेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई साथ लिँदा ओलीसँग के कुरामा सम्झौता हुन्छ- त्यसले महत्व राख्नेछ । ओलीको शर्त सभामुख परिवर्तन गर्ने हुन सक्छ । सभामुख बदल्ने शर्तमा काङ्ग्रेस तयार हुन्छ कि हुँदैन- त्यो देउवामा भर पर्नेछ । अर्को शर्त संसद् विघटन गरी सीघ्र निर्वाचन (अर्ली इलेक्सन) मा जाने हुन सक्छ ।

निर्वाचनको मुखमा एमाले सत्तामा सहभागी नभइ बाहिरै बसेर काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको मूख्य प्रतिस्पर्धा एमालेसँग हुने स्थिति छ, मुख्य प्रतिस्पर्धीसँग मिलेर चुनावमा जाँदा परिणाम राम्रो आउँदैन भन्ने काङ्ग्रेस नेताहरूको ठम्याइ छ । एमाले पराजित गर्न माओवादी र माधव नेपाल समूहलाई उपयोग गर्ने काङ्ग्रेसको नीति रहेको छ । त्यसैले एमसीसी पास नभए पनि निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याउनका लागि यो गठबन्धनलाई जारी राखौँ भन्ने काङ्ग्रेस नेताहरूको सुझाव हुन सक्छ र, सोही सुझावअनुरुप प्रधानमन्त्री देउवा अघिबढ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा पर्न सक्ने असर

अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पास भयो भने त्यसलाई अप्रत्यासित मान्नुपर्ने हुन्छ । अनुमोदन नभएमा त्यो नेपाली नेताहरूको बुताको निर्णयका रूपमा अमेरिकाले लिने देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको नेपाल नीति परिवर्तन हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन । अमेरिकाले तत्कालै कुनै प्रतिक्रिया देखाएन भने पनि यसको असर कुन पक्षलाई कुन रूपमा पर्ने हो त्यसका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै राजनीतिक दलले गरेको गल्ती किन नहोस् असर त आखिर नेपाल देश र नेपाली नागरिकलाई पर्ने हो । नेपाल अमेरिकाबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध भविष्यमा अहिलेकै स्तरको रहला भन्न सकिन्न ।