गत साउन महिनामै सञ्चालन गर्न तयार संरचना, रेल सेट, कर्मचारीलगायतका कुराहरू यो सरकारले भताभुङ्ग पारिसकेको अवस्थामा ती सबै विषय पुनः सञ्चालनको निम्ति तयार नगरेसम्म जयनगर-जनकपुर रेल सञ्चालन हुने कुनै सम्भावना छैन । वर्तमान सरकार र वर्तमान ब्यवस्थापनले यी विषय निकट भविष्यमा ब्यवस्था गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन ।

• गुरुप्रसाद भट्टराई

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन जयनगर-बर्दिबास रेल्वेको जयनगर-कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न भनी नेपाल सरकारले ०७६ को फाल्गुन महिनामा दुई वटा रेल सेट खरिद गर्ने सम्झौता गऱ्यो र, ९ महिनामा रेलको डेलिभरी दिने कुरा तय भयो । लगभग एक वर्षमा रेल सेट तयार भए पनि कोभिडका कारण रेल बुझ्न नसकेर सो रेल सेट २०७७ चैत्रदेखि नै जयनगरबाट सय किमी टाढा हाजिपुरमा पार्किङ गरेर राखियो । जसको सुरक्षा र अन्य प्राविधिक अपकिपिङको काम रेल सेट तयार गर्ने भारतको कोणकोण रेल्वेले गर्दै आएको थियो । त्यसलाई लाग्ने खर्च उसको निम्ति सम्झौताभन्दा बाहिरको विषय थियो ।

यता रेल सञ्चालनको निम्ति तयार हुनुपर्ने पुर्वाधार रेल्वे ट्र्याकबाहेक केही पनि तयार थिएन । सञ्चालन गर्ने मुख्य प्राविधिकको अत्तोपत्तो थिएन । अन्य रेल्वे कर्मचारी पनि थिएनन् । रेल्वे कम्पनीको नेतृत्व गर्ने ब्यवस्थापक, सोको कार्यालय र बजेट केही पनि नभएको अवस्थामा रहेको थियो । यसै क्रममा नेपाल सरकारले २०७७ असार ४ गते नेपाल रेल्वे कम्पनीको नेतृत्व गर्ने गरी पङ्क्तिकारलाई नियुक्ति दियो । त्यसपश्चात भारतमा रहेको नेपालको दुई सेट रेल ल्याउने, अर्थमन्त्रालयबाट बजेट निकासा गराउने, कर्मचारीको आवश्यकता निर्क्योल गरी नेपालमा उपलब्ध नभएका मूख्य प्राविधिक कर्मचारी, रेल मर्मत, ट्र्याक मर्मत, सिग्नल सिस्टम मर्मत, रेल सञ्चालन मापदण्ड निर्माण, रेल्वे सञ्चालनको लागि आवश्यक उपकरण तथा मर्मत सामाग्रीसहितको सेवा दिन भारतीय कम्पनी कोणकोण रेल्वेसँग सम्झौता गरियो । टिकेटिङ सफ्ट्वेर निर्माण, इलेक्ट्रोनिक टिकेटिङको ब्यवस्था सम्पूर्ण रूपमा तयार गरियो । रेल सञ्चालनको निम्ति मुख्य २६ जना उच्च प्राविधिक जनशक्ति भारतीय कम्पनीबाट लिने सम्झौता भएपनि अन्य लगभग २०० जना सहयोगी कर्मचारी जसलाई सामान्य एकमहिने तालिम दिएर नियुक्त गर्नुपर्ने थियो ।

नेपाली कर्मचारीको ब्यवस्थापन मुख्य चुनौतीको रूपमा खडा भएकै थियो । किनकि स्थायी नियुक्ति गर्न नेपालमा सोसम्बन्धी अध्ययन भएका जनशक्ति पाउने सम्भावना थिएन । लोकसेवाको प्रक्रियाबाट तत्काल जनशक्ति आपुर्ति हुने कुरै थिएन । त्यसैले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार करारमा कर्मचारी लिएर, तिनलाई तालिम दिइ रेल सञ्चालन गर्न कर्मचारीको विज्ञापन गरियो । अनलाइन आवेदन लिएर म्याद सकिएपछि तात्कालिन लोकसेवा आयोगको सो प्रक्रिया रोक्न निर्देशन जारी गऱ्यो । नेपाल रेल्वेले लोकसेवाका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीलाई भेटेर पटक-पटक करारमा कर्मचारी लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको जानकारी गराउँदागराउँदै पनि राजनीतिक प्रतिशोध र गलत नियतले सो प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएपछि कर्मचारी ब्यवस्थापन झनै पेचिलो बन्न गयो । वैकल्पिक रूपमा नेपाल सरकारको निजामति सेवामा फाजिलमा रहेका कर्मचारीबाट ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भनेर झन्डै ३–४ महिना प्रयास गरियो तर त्यो पनि सफल हुन सकेन ।

रेल सञ्चालनको मूल समस्या भनेको नेपाल रेल्वेलाई वर्तमान सरकारले मजाकको विषय बनाउनु हो । हाल रेल्वे कम्पनीसँग रेल्वे सञ्चालन र प्रशासनिक कर्मचारी एक जना पनि छैनन् । भारतले हस्तान्तरण गरेको भौतिक संरचना अब पुनः मर्मत गर्नुपर्छ र तोडफोड भएको भए आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

त्यसपश्चात दैनिक ज्यालादारीमा जनशक्ति लिएर तालिम दिएर भए पनि रेल सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर पुनः ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति मागियो र सोअनुसार अनुमतिप्राप्त भएपछि ग्राउन्ड लेभलमा काम गर्ने कर्मचारीको निम्ति साविकको जयनगर-जनकपुर रेल्वेमा काम गरेर अवकाश पाएका वा सेवा बन्द भएपछि स्वतः जागिर गुमाएका कर्मचारी पत्ता लगाएर सीपअनुसार ज्यालादारीमा भर्ना गर्ने काम गरियो । केही इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, टेक्निसियन, टिकेटिङ, प्रशासनिक, सुरक्षा तथा सहयोगी कर्मचारीको निम्ति सम्पर्कमा आएकाहरूमध्येबाट वार्ता गरी ज्यालादारीमा भर्ना गर्ने काम गरियो । तालिम दिनुपर्ने कर्मचारीलाई भारतीय रेल्वेका प्राविधिक ल्याएर एकमहिने तालिम सञ्चालन गरी गत आषाढ २५ गते सम्पन्न गरियो ।

दोस्रो विषय थियो नेपाल भारत क्रम बोर्डर रेल सञ्चालन प्रोटोकल (एसओपी) निर्माण र दुवै देशका सरकारहरूबाट सोको अनुमोदन । नेपाल भारत उच्च स्तरीय संयुक्त प्राविधिक टिमबाट लामो छलफलपछि नेपालको हितमा हुने गरी प्रोटोकल निर्माण गरियो र सोको अनुमोदन समेत गरियो ।

तेस्रो कुरा नेपालमा रेल्वे कानून थिएन । झन्डै डेढवर्षअघि नै रेल्वे विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस भए पनि सो पास भैसकेको अवस्था थिएन । संसद् नियमित चल्न सकेको अवस्था थिएन । विधेयक संसद्मा छलफलमा गएपछि अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन भन्ने तर्क कानून मन्त्रालयलगायत कानून अधिकृतहरूले थियो । तर त्यसो गर्न नमिल्ने कुरा नेपालको संविधान कानूनमा कहीँ उल्लेख छैन । लामो समय यसै विषयमा कानून अल्झियो । सन्सद विघटन र पुनःस्थापनाको चक्कर पनि यसैबेला चलिरहेकै थियो । कानून मन्त्रालयमा मन्त्री फेरबदल भएर लीलानाथ श्रेष्ठ आएपछि उनको सकारात्मक सोच र अडानमा रेल्वे अध्यादेश आयो । कानूनी अड्चन फुकाइयो ।

चौथो विषय थियो- भारतले निर्माण गरिरहेको रेल्वे संरचना रेल सञ्चालनको निम्ति सम्पूर्ण रूपमा तयार गर्नु र नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नु । कोभिडका कारण रेल्वे संरचना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी इर्कोनले बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक सामाग्री तथा जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकिरहेको थिएन । लामो र पटक-पटकको दबाबपछि रेल सञ्चालन गर्न सकिने स्तरमा मात्रै काम सम्पन्न गर्ने र बाँकी काम पछि गर्दै जाने कुरामा सहमत भइ सोको निम्ति आवश्यक सहयोग गर्ने काम भयो । केही महिनामा सो काम समेत सम्पन्न भएपछि गत श्रावनको तेस्रो हप्तामा संरचना हस्तान्तरको कार्यक्रम तय भयो ।

यति भएपछि नेपाल रेल्वे कम्पनी रेल सञ्चालन गर्न गत साउन तेस्रो साता आधारभुत रूपमा तयार भयो । यसै बीचमा सरकार परिवर्तन भएर मन्त्रालय नेतृत्वविहीन थियो । तथापि रेल सञ्चालन गर्न रोक्ने कुरा भएन । त्यसैले नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल रेल्वे रेल सञ्चालनको निम्ति सम्पूर्ण रूपमा तयार भयो । भारतसँग समन्वय गरी सञ्चालन उद्घाटन गर्ने मिति तय गर्न अनुरोध भयो । तर त्यसको जवाफमा तीन दिनपछि रेल्वेको नतृत्व गरिरहेको पङ्क्तिकारलाई राजनीतिक प्रतिशोध साधेर दिइएको पदीय दायित्वभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक सवालमा स्पष्टिकरण माग्ने काम भयो । त्यसै दिनदेखि रेल्वे सञ्चालन गर्न तयार गरिएको सबै प्रकृया अवरुद्ध भयो ।

वर्तमान सत्ताधारी दल र तिनका नेता रेल र पानीजहाजका कुरै नसुन्ने, त्यसप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरिरहने र रेल सञ्चालन भए सोको परिकल्पनाकार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजना सफल हुने र, आफूहरूलाई राजनीतिक रुपमा घाटा हुने बुझेर रेल सञ्चालन गर्न अवरोध सिर्जना गरेको बुझेपछि वर्तमान सरकारले पङ्क्तिकारलाई सो पदमा रहेर पनि काम गर्न नदिने निश्चित भएकाले पदबाट राजीनामा गरेँ ।

गैरकानूनी रूपमा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको भनेर वर्तमान ब्यवस्थापनले १५० जना कर्मचारी निकालेपछि अब कुन प्रक्रियाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्छ ? यसको जवाफ रेल्वे कम्पनीका ब्यवस्थापनसँग छैन । पुनः ज्यालादारीमा नयाँ नियुक्ति गर्ने हो भने पनि अब दोहोऱ्याएर तालिम कसले दिन्छ ? किनभने सम्झौताअनुसारको तालिम भारतीय कम्पनीले सम्पन्न गरिसकेको थियो । त्यही कामको निम्ति अब दोहोऱ्याएर भुक्तानी दिन मिल्दैन । तालिम नदिइकन रेल सञ्चालन हुनै सक्दैन ।

बालुवाटार श्रोतले जानकारी दिएअनुसार मलाई पदबाट जसरी पनि हटाएर रेल सञ्चालन हुन तत्काल दिनु हुँदैन भनेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने नेता माधव नेपाल थिए । उनको नजरमा केपी ओली सरकारको नियुक्ति खारेज गर्ने लिस्टको म पहिलो नम्बरमा थिएँ । नेपालमा रेल र पानीजहाज कार्यालयको काम छैन, यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने माधव नेपालले रेल्वे जस्तो विशिष्ट प्राविधिकले नेतृत्व गर्नुपर्ने रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा आफ्नो पार्टीको भातृ संगठनको अप्राविधिक मात्रै हैन ब्यवस्थापन स्तरमा पहिल्यै काम नगरेका ब्यक्ति नियुक्ति गरे । यति मात्रै हैन, पहिले भर्ना गरेर करोडौँ खर्च गरेर तालिम दिएका कर्मचारीलाई तलबसमेत नदिकन निकाल्ने काम भयो । पहिले जारी भएको रेल्वे अध्यादेश पनि खारेज भएर अहिले पुनः नयाँ अध्यादेश जारी भएको छ र, भनिँदैछ कि बजेट र रेल-कानून नभएकाले रेल चलेन ! यसो भन्नु सम्पूर्ण रूपमा झुटो हो । मेरै कार्यकालमा रेल सञ्चालनको निम्ति ३४ करोड रकम रेल्वेमा ल्याएको थिएँ र यस अर्थिक वर्षको बजेटमा थप २५ करोड ब्यवस्था गरिएको छ ।

रेल सञ्चालन गर्न भनी अहिले नयाँ अध्यादेश संसद्मा पेश भएको छ । तर अब कानून मात्रैले रेल चल्दैन । रेल सञ्चालन गर्न तालिम दिएर तयार गरेका १५० जना कर्मचारी घर पठाएपछि रेल सञ्चालन गर्ने अर्को कुनै विकल्प छैन । गैरकानूनी रूपमा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको भनेर वर्तमान ब्यवस्थापनले १५० जना कर्मचारी निकालेपछि अब कुन प्रक्रियाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्छ ? यसको जवाफ रेल्वे कम्पनीका ब्यवस्थापनसँग छैन । पुनः ज्यालादारीमा नयाँ नियुक्ति गर्ने हो भने पनि अब दोहोऱ्याएर तालिम कसले दिन्छ ? किनभने सम्झौताअनुसारको तालिम भारतीय कम्पनीले सम्पन्न गरिसकेको थियो । त्यही कामको निम्ति अब दोहोऱ्याएर भुक्तानी दिन मिल्दैन । तालिम नदिइकन रेल सञ्चालन हुनै सक्दैन ।

रेल सञ्चालनको मूल समस्या भनेको नेपाल रेल्वेलाई वर्तमान सरकारले मजाकको विषय बनाउनु हो । हाल रेल्वे कम्पनीसँग रेल्वे सञ्चालन र प्रशासनिक कर्मचारी एक जना पनि छैनन् । भारतले हस्तान्तरण गरेको भौतिक संरचना अब पुनः मर्मत गर्नुपर्छ र तोडफोड भएको भए आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्नुपर्ने छ । झन्डै १५ महिनादेखि थन्केको रेल सेट अब मेजर सर्भिसिङबिना सञ्चालन गर्न मिल्दैन जसको लागि पुनः भारत लैजानुपर्नेछ र लाखौँ रुपैयाँ सर्भिसिङमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले गत साउन महिनामै सञ्चालन गर्न तयार संरचना, रेल सेट, कर्मचारीलगायतका कुराहरू यो सरकारले भताभुङ्ग पारिसकेको अवस्थामा ती सबै विषय पुनः सञ्चालनको निम्ति तयार नगरेसम्म जयनगर-जनकपुर रेल सञ्चालन हुने कुनै सम्भावना छैन । वर्तमान सरकार र वर्तमान ब्यवस्थापनले यी विषय निकट भविष्यमा ब्यवस्था गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । यसका कारण अर्बौं खर्च गरेर खरिद गरेको रेल सेट र रेल सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग रेल्वेले लिएको ऋणको ब्याज मात्रै महिनाको करोडौँ तिर्नुपर्ने भएको छ । नेपालमा विकासमा अति सङ्कीर्ण राजनीति हाबी हुँदा मुलुकलाई कसरी घाटा हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल रेल्वे एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो । यो नेपालको निम्ति दुर्भाग्य हो ।

^{_{(पङ्क्तिकार नेपाल रेल्वेका पूर्व महाप्रबन्धक हुन् ।)}}