गलत कर्म गर्नेहरूविरुद्ध उजुरी कहाँ गर्ने ? सुनुवाइ कसले गर्ने ? प्रहरी, प्रशासन, न्यायालयसम्म बिचौलियाहरूकै पहुँच छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म उनीहरूको संरचनागत सञ्जाल छ । उनीहरूका विरुद्ध उजुरी परे पनि सरकारले चासो नै प्रकट गर्दैन ।

• श्याम क्षेत्री

राजनीतिमा छाएको बेथिति पछिल्लो दशकमा मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयसम्म छिऱ्यो । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, बार एशोसियन/न्यायाधीश भर्सेस प्रधानन्यायाधीशबीचको विवाद ! न्यायालयको विवाद सडकमा आउनुले मुलुकको राजनीतिक अवस्था थप छताछुल्ल भएको छ । सरकार, दल र न्यायालयबीच अनैतिक सम्बन्ध झ्याङ्गिएको अब प्रष्ट भइसकेको छ ।

अदालतको विवादमा दलहरूले खुलेर न आन्दोलनकारी न्यायाधीश तथा बारको सर्मथन गर्न सके न त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको । किनकि स्वार्थ र चासो एकअर्कामा अन्तरनिहीत थिए र छन् । दलहरूको ज्यादतिलाई कतिपय अवस्थामा न्यायालयले बचाउँदै आएको छ भने न्यायालयका कतिपय विवेकहीन निर्णयलाई दलहरूले अनदेखा गर्दै आएका छन् । जिज्ञासा हुन सक्छ- किन ? स्वार्थ एकअर्कामा अन्तरनिहित छन् । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशका फैसलाहरूको अध्ययन गर्ने उद्घोष त गरेका छन्, गर्लान् या नगर्लान् त्यो गर्भमै रहेको विषय छ । किनकि यतिबेला वहाँ आन्दोलनको दौरानमा छन् । आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन केही न केही तुरुप त प्रयोग गर्नैपर्ने होला !

प्रधानन्यायाधीश राणा मात्र नभएर न्यायालयमा दलीय घुम्टो ओढेर प्रवेश गरेका अन्य न्यायाधीश पनि समस्याका कारक हुन् । तिनले गरेका निर्णयहरू पनि अध्ययन गर्न सके त्यसले दुधको दुध र पानीको पानी छुट्टिनेछ । बारले सक्छ भने न्यायाधीशहरूको पनि आर्जन र स्रोतको अध्ययन गर्न सकोस् ! सामान्य सिद्धान्तमा आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने हुन्छ, तर सरकारले नै सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नपर्ने नीति बनाउँदा न्यायालय, वकिल र कानुनवेत्ताहरू किन मौन ? समस्याको कारकतत्व त्यहीँ छ । स्रोत नै देखाउन नपर्ने दलहरूसँग सम्बन्ध बनाएपछि जस्ता अपराधबाट पनि मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने भाष्य स्थापति हुन पुगेको छ । कस्तो अचम्म ? एनसेल कर प्रकरणको होस् वा भ्याट छली प्रकरणका मुद्धा होस्, चलखेल भएका समाचार यस अवधिमा सार्वजनिक नभएका हैनन् ।

विचौलियाहरूले न्यायालय र राजनीतिलाई कसरी अन्तरसम्बन्धित तुल्याएका छन् ? न्यायाधीशको नियुक्तिमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले र्सावजनिक गरिसकेको छ । न्यायालयमा मुद्धाहरूको व्यापार हुन्छ भन्ने तथ्य पनि कार्की प्रतिवेदनले ओकलेको छ । प्रसङ्गले मुद्धामा बिचौलिया कसरी खेल्छन् भन्ने एक दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु ।

कपिलवस्तुस्थित वाणगंगा नगरपालिका-७ बाणगंगा नदीको बहावक्षेत्रमा पर्ने ६२ बिघा जग्गा मिलोमतोमा व्यक्तिहरू (दलाल)को कब्जामा छ । उक्त जग्गाबारे केपी ओली सरकारले बनाएको अतिक्रमित जग्गा अध्ययन समितिमा उजुरी गर्दासमेत अध्ययन हुन सकेन । कारण, जग्गाको विवाद सर्वोच्चमा रहेकाले समितिले उजुरीलाई कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्दैन भनिदियो । उक्त जग्गा बैकिङ श्रेस्तामा नभएर करोडौँ मात्र नभइ अर्बौंको हुन पुगेको छ । साथै जग्गा राजमार्गसँग जोडिएको बाणगंगा नदीको बहावक्षेत्र हो । उक्त विवादति जग्गा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको बुटवल-गोरुसिँगे खण्डमा पर्छ ।

वाणगंगा पुलको पाँच सय मिटर दूरीको नदी बहावक्षेत्रको उक्त जग्गाबाट बालुवागिट्टी उत्खनन् गरेर निकासी हुँदै आएको छ । जग्गा कब्जा गर्ने समूह यसबाट करोडौँ आम्दानी गर्न सफल छ । त्यसैले उक्त स्थान आफ्नो कायम गर्न अनेक प्रपञ्च गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहबाट निकासीको ठेक्का लिएर हुन्छ वा अदालतलाई वशमा पारेर, धन्दा चलाउन राजनैतिक ओत पाएको गिरोह क्रियाशील छ । उक्त स्थानमा दुई-दुईवटा क्रसर उद्योग छन् । उद्योगका लागि चाहिने ढुङ्गा गिट्टी निकाल्न नदीको ठेक्का हत्याउनु उनीहरूको ध्येय हुने गरेको छ । साथै उक्त जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण बनाउन र देखाउन उनीहरू तल्लीन छन् । कतिसम्म भने महालेखा परीक्षकको कार्यलयले ०७८ सालमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नगरलाई दीर्घकालीय वातावरणीय प्रभावको योजना नबनाएको भनेर कमजोरी औंल्याइदिएको छ । स्वायत्त शासनको अभ्यास गरेको स्थानीय निकाय (वाणगंगा नगरपालिका) ले उनै गिरोहको स्वार्थ र दबाबमा परेर योजनासमेत बनाउन सकेको छैन ।

किनकि, नदीलाई ठेक्का लगाउँदा नगरलाई फाइदा पुग्छ भने ठेक्का हत्याउने गिरोहले पनि त्यही विवादित जग्गा कब्जा गरेर कमाउनैपर्ने हुन्छ । उक्त जग्गालाई अख्तियारले ०७१ सालमा नै सरकारीकरण गर्न जिल्ला मालपोत कायालयलाई आदेश ग¥यो । उक्त आदेश निस्तेज तुल्याउन सर्वोच्च अदालत उनीहरूको सहारा बनेको छ । अख्तियारले छानबिन गरेर दिएको आदेशलाई अदालतमा पु¥याएर बिचौलियको सहारामा म्याद तामेली गरिँदै आएको छ । त्यसले गर्दा उक्त जग्गामा उनीहरूको स्वामित्व कायम गराउन सहयोग पुग्दै आएको छ । न्यायप्रक्रियामा छिटो-छरितो गर्ने अभिव्यक्ति गफमा मात्र सीमित हुँदै आएका छन् ।

उक्त विवादित जग्गा जिल्ला मालपोत कार्यालय, कपिलवस्तुको स्रेस्ताले उक्त जग्गा ०२६ सालमा नदीको बहावक्षेत्र रहेको स्पष्ट उल्लेख छ । जग्गा ०३६ सालमा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा भूमाफिया गिरोहले लालपुर्जा बनाएको प्रमाणित भएको छ । तर पनि जग्गा यतिबेलासम्म खरिद–बिक्री भइरह्यो । नदीको बहावक्षेत्र भएकाले उक्त स्थानको उत्खनन् रोक्न उजुरी प¥यो । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरी ०७१ सालमा व्यक्तिको हुन नसक्ने ठहर गरिदियो । साथै जिल्ला मालपोत कार्यालयमा सरकारीकरण गर्न सिफारिस ग¥यो । मालपोत कार्यालयले अख्तियारको निर्णयअनुसार कारबाही अगाडि बढाउँदा अदालतमा विचराधीन मुद्दाका कारण अवरोध हुन पुगेको छ ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको उक्त आफैमा जग्गा बहुमूल्य छ । त्यसैले दलीय संरक्षण पाएका व्यक्तिहरू कब्जामा रहेको उक्त जग्गा छाड्न चाहँदैनन् । दलहरूलाई गरेको लगानीका कारण जे–जसरी भए पनि जग्गा उनीहरूसम्म पुग्नु स्वाभाविक हो, तर उनीहरूको पहुँच अस्वाभाविक तरिकाबाट राजनीतिक उच्च तह र न्यायालयसम्म पुगेको छ । जग्गा कब्जा गरेको समूहले आफ्नो पहुँच सर्वोच्च अदालतसम्म रहेको दुहाइ दिँदै अहिलेसम्म नदीक्षेत्र मिचेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी निर्धक्क उपभोग गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन् । उच्च तहमा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा अख्तियारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । उनीहरूको तर्कअनुसार ‘अख्तियारको निर्णय केही पनि होइन । त्यस्ता निर्णय कति हुन्छन् कति !’ उनीहरूले भनेजस्तै सर्वाेच्चमा उनीहरूले गरेको रिटले अख्तियारको निर्णयलाई तामेलीमा राखिदिएको छ ।

सर्वोच्चमा ०७१ माघ १४ मा अख्तियारलाई विपक्षी बनाइ गरिएको रिटमा अहिलेसम्म र फैसला हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म सर्वाेच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई नियतवश तामेलीमा राख्दै आएको बुझिएको छ । त्यसले गर्दा विचौलियाको (दलाल) हरूको पहुँच अदालतसम्म भन्ने पुष्टि हुन्छ । क्रसर सञ्चालकले ‘अदालतमा मुद्दा भएको उक्त जग्गा सरकारीकरण गरिए पनि विवाद कायम रहेसम्म लालपुर्जा आफ्नो नाममा भएकाले व्यक्ति कै ठहर्छ’ भन्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

उक्त क्षेत्रबाट बालुवा, ढुङ्गा निकासी गर्दै अहिले पनि वार्षिक करोडौँ रूपैयाँको व्यापार भइरहेको छ । साथै उक्त स्थानमा सञ्चालित दुईवटा क्रसर उद्योगको मूल्याङ्कन अर्बौं हुने गरेको छ । त्यही आधारमा उनीहरूले बैंकमा धितो जमानी राखेर करोडौँ रुपैयाँ निकालेर अनेक धन्दा चलाउन सफल छन् । सहकारीमा लगानीदेखि मिडियामा उनीहरूको लगानी छ । स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सामुदायिक वन, विद्यालयदेखि राजनीतिसम्म उनीहरूको हैकम छ । उनीहरूको पहुँच नेकपा माओवादी, एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको उच्च नेतृत्व र सरकारसम्म छ । त्यसैले उनीहरूविरुद्ध स्थानीय मिडियाले समेत आवाज उठाउन सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय एक पत्रकार भन्छन्, यहाँ उनीहरूविरुद्ध आवाज उठाए बाँच्न गाह्रो छ, अरु केही नभए ‘सडक दुर्घटना’सम्मको जोखिम रहन्छ ।

उल्लेखित घटना दल र न्यायालयबीचको अनैतिक समवन्धत्रको एउटा दृष्टान्त मात्र हो, देशभरमा त्यस्ता दृष्टान्त छन् कति होलान् ? त्यसैले दलहरूले न्यायालयको विवादका बारेमा न बोल्न सक्छन् न कुनै निर्णय नै गर्न सक्छन् । दलीय स्वार्थका कैयौँ मुद्धा अझै पनि न्यायालयमा छन् । त्यस्ता मुद्धामा आफ्नाविरुद्ध प्रतिकुल निर्णय भइदेला भन्ने डर दलहरूलाई छ ।

‘देशको अर्थतन्त्र दलालको कब्जामा छ’- यो दलील वकिल टीकाराम भट्टराईले ०७४ सालमा एक दैनिकमा लेखमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । उनको भनाइले देशमा दलाली अर्थतन्त्र हाबी छ भन्ने बुफ्न कठिन नै भएन, अहिले पनि त्यो कायम नै छ । दलहरूका महाधिवेशन त्यस्तै गिरोहको चन्दा सहयोगबाट हुँदैछ । दलहरूमा आफ्नो पहुँच बनाउने त्यस्ता गिरोहको ध्येय छ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता महेश आचार्य भन्छन्– ‘लोकतान्त्रिक इन्स्टिच्युटको क्षयीकरण बचाउन आवश्यक छ ।’

लोकतन्त्रमा न्यायालय भएको विवाद र सडक सङ्र्घषले लोकतन्त्रको जगमा प्रहार गरिरहेको छ । जब व्यापारी वर्ग, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालयको स्वार्थ एउटै बिन्दु (द्रव्य) मा टुङ्गिन्छ त्यतिबेला लोकतन्त्र कमजोर भएर जान्छ । वर्तमानमा हाम्रो लोकतन्त्र त्यही अवस्थामा छ । सरकार, न्यायालय, दलहरू बिचौलियाका घोडा बनेको अवस्था छ । सरकार र न्यायालयमा बिचौलियको सहज पहुँच देखिएको छ । देशमा यतिबेला लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । तर, त्यो शासन व्यवस्थाले लोकलाई कति सम्मान गरेको छ ? त्यसबारे जानकारी गराइरहन नपर्ला, किनकि सञ्चारमाध्यमका दैनिक समाचारलाई विश्लेषण गर्दा जानकारी हुन्छ । देश सङ्घीय संरचनामा गए पनि शासकको शैली भने विकेन्द्रित हुन सकेको छैन । देशमा दलाल मनोवृत्तिका कर्मचारी र व्यवसायीले सबै क्षेत्रमा सेटिङ मिलाएर राज्य दोहन गरिरहेका छन् ।

अझै पछिल्ला दिनमा मिडियालाई समेत त्यस्ता गिरोहले कतिपय अवस्थामा उपयोग गरिरहेका छन् । राज्यबाट मिडियाका नाममा अनुदान लिएर गलत कर्मलाई पक्षपोषक गर्न उनीहरू क्रियाशील हुने गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले चालु आवमा १६ करोड रुपैयाँ पकेट पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई अनुदानस्वरुप वितरण ग¥यो । अनुदान पाउने अधिकांश मिडियाका कर्म र सम्बद्ध व्यक्ति वा पत्रकारको चरित्र सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने हो, भने उनीहरूको कर्म बिचौलिया हैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । प्रेस काउन्सिलसमेत कतिपय अवस्थामा त्यस्ता चरित्रका पत्रकार वा संचारमाध्यमको साक्षी वा गवाह बन्ने गरेको छ । संचार नियमन निकाय प्रेस काउन्सिलले पत्रकारको अचारसंहिता पालना गर्ने पत्रकार र संचारसंस्थाको निगरानीसमेत गर्न सकेको छैन ।

गलत कर्म गर्नेहरूविरुद्ध उजुरी कहाँ गर्ने ? सुनुवाइ कसले गर्ने ? प्रहरी, प्रशासन, न्यायालयसम्म बिचौलियाहरूकै पहुँच छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म उनीहरूको संरचनागत सञ्जाल छ । उनीहरूका विरुद्ध उजुरी परे पनि सरकारले चासो नै प्रकट गर्दैन । सरकारी सम्पत्ति (जग्गा) उनीहरूले कब्जा गरिरहेका छन् । पूर्व केपी सरकारले गठन गरेको सरकारी जग्गा अतिक्रमण छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनदेखि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसम्मका समितिले अध्ययन गर्दा जानकारी हुन्छ, देशमा विचौलियको (दलाल) हरूको प्रभाव कति भयावह छ भन्ने ? विचौलियाको वलमा चलेका संरचनामा न्याय हराएको छ । न्यायालय र दलहरू नै भ्रष्ट्राचारका मतियार भएको देशमा लोकतन्त्रले लोकहितमा काम गर्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? लोकतन्त्रलाई घोडा बनाएर कमाउन पल्केको गिरोहका लागि अस्थिरता अवसर बन्दै आएको छ । प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले जग बसालेको नेपालको न्यायालय हालसम्म आइपुग्दा वर्तमान अवस्था र व्यवस्थाको निरीह साक्षी बन्न पुगेको छ । साथै, कमजोर धरातलको मीमांसा केन्द्र बनेको छ । तर पनि नागरिकको विश्वास र भरोसाको अन्तिम केन्द्र न्यायालय नै हो । त्यो विश्वास पनि भत्कियो भने समाज कुन दिशामा अवतरित होला दलहरूले सायदै सोचेका होलान् ?

राणा नेतृत्वमा रहेको बेला न्यायालयमा विकृतिले चरम रूप लियो भनिए पनि विकृति भित्र्याउन आन्दोलनकारी न्यायाधीश, बार एशोसियन र मुलुकका राजनैतिक दलहरू कम जिम्मेवार होलान् ? आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीश र बारले समेत एक पटक आफूलाई जवाफदेही बनाउँदै प्रायश्चित गर्न आवश्यक छ । अनि मात्र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनले नैतिक उचाइ कायम गर्नेछ । अन्यथा फुटबल क्लबहरू बीचको म्याचमा जस्तै हारजीत मात्र हुनेछ, म्यानचेस्टर र लिभरपुल क्लबमा खेलाडीहरूको मूल्य कायम भएजस्तै न्यायालयमा नयाँ खेलाडीको मुल्य कायम हुनेछ । बार/न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीचको विवाद अदृश्य खेलको परिणाम हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।