गठबन्धनको सरकार र अवैधानिक संयन्त्र !

गठबन्धनको सरकार र अवैधानिक संयन्त्र !


जनताले विजयी तुल्याउने सम्भाना नदेखेपछि प्रचण्ड-माधव जस्ता जनाधार गुमाएका नेताहरू जसरी गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म तान्ने रट लगाइरहेका छन्, तिनले आफ्नो गुमेको वर्चश्व फर्काउने अभीष्ट मात्र पालेको नभइ असंवैधानिक संरचना निर्माण गरेर नितान्त निजी लाभका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिलाई पश्रय दिने दुष्कर्म पनि गरिरहेका छन् ।


पूर्ववर्ती सरकारले मुलुकबाट लोकतन्त्र नै नामेट पार्न लागेको भन्दै कथित ‘लोकतन्त्र-गणतन्त्र’प्रति असाध्य अनुराग प्रदर्शनको नौटङ्कीका साथ केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘अदालती परमादेश’को बल लगाएर विस्थापित गर्ने पाँच रजनीतिक दलहरू यतिबेला ‘गठबन्धन संस्कृति’ फलाउन फुलाउन निकै कसरतरत छन् । सत्तासीन दलका नेताहरू जतासुकै र जतिबेला पनि ‘गठबन्धन’को राग अलाप्दै छन् । गठबन्धन कुनै हालतमा नटुट्ने, बरु यो अझै कसिँदै जाने उनीहरूको उद्घोष रहने गरेको छ । खासगरी माओवादी केन्द्रका सुप्रिमो प्रचण्ड, नेकपा (समाजवादी) नामक नवगठित दलका अध्यक्ष माधव नेपाल तथा यिनको वृत्तका नेताहरू यतिबेला ‘चुनावसम्म गठबन्धन कायम रहने’ अभिव्यक्तिलाई जोड लगाएर प्रष्फुटन गर्दैछन् । आखिर आफ्नो अलग अस्तित्वलाई आफैले चुनौती दिँदै यी नेताहरू ‘गठबन्धन’ शब्दलाई किन यसरी महत्व दिइरहेका होलान् ? सचेतजनको मनमा जिज्ञासा जागृत हुनु स्वभाविक छ ।

‘गठ’ भनेको एकता र ‘बन्धन’ भनेको गाँठो ! अर्थात् गठबन्धनको अर्थ एकताको बन्धन या एकतावद्ध हुनु भन्ने स्पष्टै छ । र, एकतावद्ध हुनु भनेको सामान्यतया सुन्दैमा राम्रो शब्द हो । हो, यही शब्दको श्रुतिमाधुर्यतालाई भजाएर गठबन्धनको गीत गाउँदै आमनेपालीलाई रनभुल्ल पार्न उद्यत् बनेका छन् सत्ताधारी दलका शीर्षपात्रहरू । कुनै सुकार्यका लागि नभइ भागबण्डा गरेर मुलुकलाई दोहन गर्न गठबन्धनको सरकार नै उद्यत् छ । वास्तवमा भाग मिलाएर भ्रष्टाचार गर्न, असंवैधानिक काम-कुरा गरी देशलाई पराधीन तुल्याउन, र सारमा भन्नुपर्दा नेताविशेषका स्वार्थ पूर्ति गर्न-गराउनकै निम्ति अत्यन्त अस्वाभाविक तवरबाट ‘गठबन्धन सरकार’को रचना हुन पुगेको थियो भन्ने यतिबेला एक-एक गरी छर्लङ्गिँदैछ । पहिलेको तुलनामा जनताको दैनन्दिनी झन् कष्टकर बन्दै गएबाट यो सरकार जनता र देशहीतको लागि बनेको रहेनछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

गठबन्धन सरकारका अंशियारहरू आपसमै कति आशङ्का र अविश्वासबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो- सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति । संविधानले कुनै कल्पना नगरेको ‘उच्चस्तरीय समिति’ निर्माण गरी सरकार या प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा टेक्न खोज्ने प्रवृत्ति किन, कसका लागि र कसको चाहनामा निर्माण गरिएको हो भन्ने विषय सामान्य सवालको सन्दर्भ बनेर रहन सक्दैन, जसरी यसलाई सामान्यीकरण गर्न एकथरिले प्रयत्न गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रको योभन्दा भद्दा मजाक केही हुन सक्दैन । देशमा संविधान र संसद् नै नभएजस्तो गरी यस्तो अवैधानिक संयन्त्र निर्माणले सरकार जनसरोकारका विषयभन्दा अरु नै छद्म कर्ममा लिप्त रहेको या रहन खोजेको सङ्केत गर्दछ, जो देशभक्त नेपालीजनका लागि स्वीकार्य र सैह्य विषय होइन । यस्तो संयन्त्रमार्फत् मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई नै कमजोर पारेर कसले के अभीष्टसिद्धि गर्न लागेको छ भन्नेमा समस्त नेपाली चनाखो बन्ने बेला आएको छ ।

यस्तो अभ्यास कम्युनिष्ट पार्टीहरूका लागि सुहाउने कुरा भए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा अत्यन्त अस्वाभाविक र उदेकपूर्ण हो । तर, कम्युनिष्टको सहयात्री बन्दै आएको काङ्ग्रेस अन्ततः आफ्नै अवसानको मार्गलाई यसरी सहजै किन अवलम्वन गरिरहेको छ, कसले यसका लागि प्रेरित गरिरहेको र पार्टीभित्र यस्ता कदमको सारथि या भरिया बन्न को–को उद्यत् बनिरहेछ भन्ने प्रश्नमा गहिरिएर प्रवेश गर्नु इमानदार काङ्ग्रेसजनको कर्तव्य बन्न पुगेको छ ।

जनताले विजयी तुल्याउने सम्भाना नदेखेपछि प्रचण्ड-माधव जस्ता जनाधार गुमाएका नेताहरू जसरी गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म तान्ने रट लगाइरहेका छन्, तिनले आफ्नो गुमेको वर्चश्व फर्काउने अभीष्ट मात्र पालेको नभइ असंवैधानिक संरचना निर्माण गरेर नितान्त निजी लाभका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिलाई पश्रय दिने दुष्कर्म पनि गरिरहेका छन् । छिचोलेर भन्नुपर्दा यिनका यो कदम जनघाती र देशघाती पनि हो । आफूसँग हुती नभएपछि गठजोड गर्नु अस्वाभाविक नहोला, तर पाँच किसिमका अलग-अलग सोच बोकेर गठबन्धन गर्ने र त्यसमा कायम रहने प्रयास हास्यास्पद मात्र नभइ मुलुकको संवैधानिक भविष्य सखाप पार्ने दुर्उद्देश्यबाट प्रेरित पनि छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । कुनै एक दलविशेषलाई सिध्याउने अभिप्रायले जुन कसरत गठबन्धनकारी दलहरूबाट गरिँदैछ यसले पाँचदलीय गठबन्धनलाई बलियो होइन अत्यन्त लुलो सावित गराएको तथ्य पनि मननीय छ ।