१३ मंसिर २०७८, सोमबार

‘राजालाई चुनौती’

  प्रकाशित मिति
१ मंसिर २०७८, बुधबार ०२:३१


विद्यार्थी नेताको भूमिकामा रहँदा मैतीदेवीको भात-होटलमा खाएको उधारो नतिरिकन अहिले प्राप्त शान र समृद्धिको कारण पुष्टि गर्न देउवाले सक्ने हो भने, तीन तोला सुन, एक कठ्ठा जमिन र एक थान खुकुरीका मालिक प्रचण्डले आफ्नो वैभवको श्रोत खुलाउन सक्ने हो भने र, यसैगरी सबै दलका सम्पूर्ण नेतागणले आफ्नो सम्पन्नताको श्रोत सार्वजनिक गर्दै क्षमा याचनासहित सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यलाई फिर्ता गर्ने हो भने जनतामा विद्यमान दल र तिनका नेतृत्वमाथि विश्वास पुनर्स्थापित हुने पृष्ठभूमि बन्न सक्ला । अन्यथा वर्तमान संविधानका निर्माता या हिमायती दल र तिनको नेतृत्वले अब आफ्नै अस्तित्वरक्षाको चुनौती सामना गर्नुपर्ने छ ।

  • देवप्रकाश त्रिपाठी

काङ्ग्रेसका वर्तमान तथा ‘भावी’ सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘राजा’लाई चुनाव लडेर आउन चेतावनी दिनुभयो, तीस वर्षअघि २०४८ वैशाखमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचन प्रचारका क्रममा एमाले नेता तथा काठमाडौं क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार मदन भण्डारीले पनि राजालाई यसैगरी चुनौती दिनुभएको थियो । मदनले राजसंस्था एउटा वैधानिक र सर्वोच्च शक्तिकै रूपमा रहँदा श्रीपेचदार राजालाई ललकार्नुभएको थियो, शेरबहादुर देउवाले नारायणहिटीबाट बाहिरिएर शान्त नागरिक जीवन बिताइरहनुभएका श्रीपेचविहीन राजालाई चुनाव नआउँदै चुनाव लडेर आउन चेतावनी दिनुभएको छ । शेरबहादुरसहित विद्यामान संविधानका दातृ र पितृहरू आफूले राजतन्त्र नष्ट गरेको दाबी गर्दै अब यो मुलुकमा ‘राजा कहिल्यै नफर्कने’ किटानी घोषणा गर्ने गर्दछन् । यदि विगत डेढ दशकदेखि उनीहरूले गर्दै आएको दाबीमा दम छ भने राजतन्त्र यो मुलुकमा कहिल्यै पुनर्जीवित हुन सक्दैन र, राजा कुनै शक्ति पनि होइनन् भन्ने निष्कर्शमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । तर राजा शक्ति होइनन् भने कामले नभए पनि नामले ‘शेर’ र ‘बहादुर’ भइसकेका व्यक्तिहरू राजासँग किन तर्सिने ? नेपाली राजनीतिमा राजा एक शक्ति हुन् भने उनीसँग सम्वाद र सम्झौता गरेर स्थिरता र राष्ट्रिय एकताका निम्ति राजनीतिक सन्तुलन बनाउने कार्य किन नगरेको ? राजालाई ‘स्पेस’ किन नदिएको ? राजा शक्तिहीन छन्, उनको समर्थनमा मानिस छैनन् र, उनी हामी जस्तै सामान्य नागरिकको हैसियतमा ओर्लिइसकेका हुन् भने एउटा शक्तिहीन नागरिकलाई शक्तिशाली रहेको दाबी गर्नेहरूले यसरी बारम्बर चेतावनी र चुनौती दिनु किन ?

यतिबेला नेपालको मूख्य चुनौती भनेको गरिबी तथा गरिबीबाट मुक्तिको हो । अनुशासनहीनता, अराजकता र भ्रष्टाचार देशको प्रमुख समस्या हो, भष्टाचारीहरू देशका मूख्य चुनौती हुन् । तर शेरबहादुर देउवामा आफ्नो सहोदर पत्नीका अघिल्तिर उभिएर भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई चुनौती दिन सक्ने हिम्मत होला ?

नेपाल केही वर्षयता इसाइकरणबाट ग्रस्त मुलुकको कोटीमा पर्दछ । वर्षेनी एघार प्रतिशतका दरले इसाइकरण भइरहेको विश्वका सीमित मुलुकहरूमध्ये एउटा नेपाल हो । इसाइकरणले हाम्रो मौलिक धर्म-संस्कृतिलाई मात्र नास गरेको छैन, सामाजिक सम्बन्ध र सामाजिक एवम् पारिवारिक सद्भावमा समेत यसले गहिरो चोट पुऱ्याएको छ । इसाइकरणमा अवरोध पैदा गर्न सक्नु अहिलेको समयमा ‘बहादुरी’ हो, अमेरिकी र ब्रिटिष राजदूतका अगाडि उभिएर त्यस्तो ‘बहादुरी’ प्रस्तुत गर्न शेरबहादुरजीले सक्नुहोला ?

नेपाल विखण्डन र विभाजनको भूमरीमा फसेको छ, हामी अत्यासलाग्दा सम्भावनाहरूको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । मधेशमा बहुराष्ट्रिय राज्यको नारा लगाउँदै देश विभाजनको जग राख्न केही ‘भ्याटिकने’हरू खटाइएका छन् । हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा इसाइकरणलाई सर्वाधिक गति दिइएको छ, गुम्बाको आवरणमा बाइबलीकरणको अभ्यास मात्र गरिएको छैन, गुम्बाभित्रै बम, बन्दुक र बङ्करहरूको व्यवस्था भइरहेका सूचनासमेत आइरहेका छन् । उत्तरी नेपालमा आफ्नो नियन्त्रण खोज्नेहरूले दक्षिणतिरबाट विभाजनको शुरुवात गराउन अनेक आकार-प्रकारका रावतहरू मधेशका गाउँ-गाउँसम्म पुऱ्याएका छन् । दक्षिणतिर विभाजनको अग्नि झोसेर उत्तर अलग्याउने बाइबलीय योजनामा उनीहरू छन् र नेपालका निम्ति यो नै सबभन्दा ठूलो चुनौती हो । के यो चुनौतीको सामना गर्ने अठोट पश्चिमी मुलुकको राजदूतावासका अघिल्तिर सपत्नि उभिएर प्रकट गर्ने हिम्मत देउवामा होला ?

सिद्धान्ततः प्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई विश्वले सर्वोत्कृष्ट मानेको छ, तर विकासोन्मुख र गरिब मुलुकमा प्रजातन्त्रले सकारात्मक परिणाम हासिल गरेको दृष्टान्त सामान्यतया भेटिँदैन । एउटा निश्चित समूहको हातमा राजनीति केन्द्रीत रहने र, सत्तालाई सुखभोगको साधन बनाउने प्रवृत्ति विपन्न प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा देखिने गरेको छ । देउवादेखि प्रचण्डसम्मका सबैले उपरोक्त तथ्यको पुष्टि गरिरहेका छन् ।

कर्मचारी कानून बनाउँछन् र, विधायकहरू डोेजरका पछि लाग्छन्, त्यसैले कर्मचारीको सेवा, सुविधा र अधिकारले कानूनमा जति प्राथमिकता पाएको छ, त्यसको दश प्रतिशत महत्व देशले प्राप्त गरेको अनुभूति गरिँदैन । कर्मचारी प्रशासनलाई जनमुखी तुल्याउनु, भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रशासन बनाउनु र राज्यप्रति जनआस्था बढाउनु आजको चुनौती हो, के यस्ता चुनौतीहरूलाई चुनौती दिने समर्थ्य देउवाले राख्नुहोला ?

देशमा रोजगारी सिर्जना नभएका कारण लाखौँ युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्, देश निर्माणमा परिचालित हुनुपर्ने युवाशक्तिलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो । पार्क चुङ ही जस्ता ‘तानाशाह’ले बरु पूँजी निर्माणका निम्ति युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारी (जर्मनी) मा पठाएर आफ्नो मुलुकमा औद्योगिक लगानीको वातावरण बनाइसकेपछि तिनलाई स्वदेशमै रोजगारी दिएका थिए र, जम्मा पचासी अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको दक्षिण कोरियालाई आफूले सत्ता लिएको पन्ध्र वर्षमै एक हजार सात सय पचासी डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुऱ्याएका थिए । लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, जातिवाद र गणतन्त्रलाई महान् उपलब्धि ठान्ने देउवाजीहरूले तीस वर्षमा जनता र राष्ट्रको हितमा कुनचाहिँ एउटा काम गर्नुभयो भन्ने प्रश्न सबैतिरबाट उठिरहेको छ । बिना सूरक्षा गार्ड टुँडिखेलमा उभिएर तीस वर्षमा आफ्ना तर्फबाट देशलाई पुऱ्याएको एउटा योगदानबारे जानकारी गराउन सक्ने सामथ्र्य होला देउवाज्यूमा ? वैदेशिक रोजगारीमा युवाशक्तिलाई पठाएर तिनकै रगत-पसिनाको कमाइबाट तलब-भत्ता खाने शासक-प्रशासकप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ, त्यस्तो वितृष्णालाई लोकप्रियतामा बदल्न सक्नु राजनीतिजीवीहरूका निम्ति चुनौतीको विषय हो, के त्यस्तो वितृष्णा न्यून गराउन सक्ने क्षमता तपाईंमा होला देउवाज्यू ?

बितेका डेढ दशकभित्र अवलम्बन गरिएका परराष्ट्र नीति र व्यवहार राष्ट्रहितप्रतिकुल भएको परिणामहरूले पुष्टि गरिसकेको छ । सबै छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिएर तिनलाई राष्ट्रहितमा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा सबैको विश्वास गुमाएर कोही कसको त कोही कसैको हितका निम्ति, समग्रमा सबै नेताहरू विदेशीको स्वार्थरक्षाका निम्ति उपयोग-प्रयोग भइरहेको स्थिति हामी ब्यहोर्दै छौँ । के यो गम्भीर चुनौतीको विषय होइन ? यस्तो चुनौतीसँग जुध्ने सामर्थ्य देउवाज्यूसँग होला ?

नेपाल यतिबेला पाँच दशकअघिको अफगानिस्तानकै जस्तो अवस्थामा छ, जहाँ राजतन्त्रको अन्त्यसँगै रसियन र अमेरिकी ध्रुवमा जनता र राजनीति विभाजित हुने स्थिति बनेको थियो । नेपाल पनि यतिबेला चिनियाँ र अमेरिकी ध्रुवमा विभक्त हुने अवस्थामा छ । एमसीसी अनुमोदन भएको या नभएको दुवै स्थितिमा देशको राजनीति र जनता दुईतर्फ एकोहोरिने परिस्थिति बन्दैछ । यदि हामी त्यसरी विभाजित भयौँ र, नेपाली राष्ट्रवादले स्वतन्त्र शक्तिको हैसियत स्थापित गर्न सकेन भने नेपाललाई अफगानिस्तान बन्नबाट रोक्न भगवान् पशुपतिनाथबाहेक अरु कसैबाट सम्भव हुने छैन ।

एमसीसी अनुमोदन भए पनि नभए पनि देश एउटा खतरनाक ध्रुवीकरणको पूर्वसन्ध्यामा आइपुगेको छ । नेपाल यतिबेला पाँच दशकअघिको अफगानिस्तानकै जस्तो अवस्थामा छ, जहाँ राजतन्त्रको अन्त्यसँगै रसियन र अमेरिकी ध्रुवमा जनता र राजनीति विभाजित हुने स्थिति बनेको थियो । नेपाल पनि यतिबेला चिनियाँ र अमेरिकी ध्रुवमा विभक्त हुने अवस्थामा छ । एमसीसी अनुमोदन भएको या नभएको दुवै स्थितिमा देशको राजनीति र जनता दुईतर्फ एकोहोरिने परिस्थिति बन्दैछ । यदि हामी त्यसरी विभाजित भयौँ र, नेपाली राष्ट्रवादले स्वतन्त्र शक्तिको हैसियत स्थापित गर्न सकेन भने नेपाललाई अफगानिस्तान बन्नबाट रोक्न भगवान् पशुपतिनाथबाहेक अरु कसैबाट सम्भव हुने छैन । यो विकराल चुनौतीलाई चेतावनी दिन छोडेर शेरबहादुरहरू निर्मल निवासमा चुपचाप बसिरहेका नागरिक राजालाई पो चुनौती दिँदैछन् ! राजा ‘मरेका बाघ’ होइनन्, तर शेरबहादुर मरेको बाघको जुँघा उखेल्ने गफ दिएर आफुलाई बहादुर सिद्ध गर्न खोज्दैछन् या जनताको ध्यान मूल समस्याबाट हटाएर बेतुकको बहसमा मोड्ने प्रयास गर्दैछन् । जे भए पनि राजालाई देखाएर मानिस तर्साउने मनोदशाबाट सबै आकार-प्रकारका शेरबहादुरहरू अझै मुक्त हुन नसकेको तथ्य देउवाले उजागर गरिदिनुुभएको छ । विद्यमान दल र नेताका नीति र व्यवहारबाट आतङ्कित जनता नेताका नाम सुनेर त्राहीमाम हुने स्थिति बनिसकेको छ, तर आफैं ‘भूत’मा रुपान्तरित भइसकेका नेताहरू अरु कसैलाई देखाएर जनता तर्साउने हास्यास्पद प्रयास गर्दैछन् । शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यसैको एउटा दृष्टान्त मात्र हो ।

नीतिहरूमध्ये सर्वोच्च र सर्वोपरि प्रभाव पार्ने भएकोले राजनीतिको स्थान सर्वत्र र सदैव उच्च रहने गरेको हो, यसको अर्थ राजनीतिमा सहभागी मानिस पनि सर्वगुणसम्पन्न या सर्वमान्य क्षमताका हुन्छन् भन्ने होइन । राजतन्त्रात्मक मुलुकमा कुनै राजा प्रतापी, लोकप्रिय र गुणी हुन सक्छन् भने सोही वङ्शका कुनै राजा क्षमताविहीन र जनपीडक हुन पनि सक्छन् । पृथ्वीनारायण शाहको वङ्शमा पैदा भएका सबै राजाहरू महेन्द्र जस्ता थिएनन् र, सबै रणबहादुर या सुरेन्द्र जस्ता पनि होइनन् । त्यस्तै, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पनि मार्गरेट थ्याचर, वीस्टन चर्चिल, अब्राहम लिङ्कन र रोनाल्ड रेगन जस्ता मानिस मात्र चुनिएका हुन्छन् भन्ने होइन, कुनै बेला डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो मान्छेले पनि देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् । तानाशाहहरू पनि सबै रोबर्ट मुगावे, इदि अमिन या मार्कोस जस्ता हुँदैनन्, पार्क चुङ ही जस्ता दूरदर्शी र देश सेवक पनि हुन सक्छन् । कम्युनिष्ट पनि सबै स्टालिन र माओ जस्ता हुँदैनन्, देङ सियाओ पिङ जस्ता कम्युनिष्ट नेता पनि हाम्रै छिमेकमा उत्पन्न भएका हुन् ।

तानाशाही व्यवस्था गलत भन्ने ठहर गरौँ भने आजको दक्षिण कोरिया एउटा तानाशाह (पार्क चुङ ही) को योगदान हो । सिङ्गापुरको समृद्धिका नायक ली क्वान युलाई पनि मानिसहरू तानाशाहकै रूपमा स्मरण गर्छन् । साम्यवादी व्यवस्थाका माध्यमबाट समेत समृद्धि हासिल गर्न सकिने दृृष्टान्त देङ सियाओ पिङले स्थापित गरेका छन् । तर व्यवस्था सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र भएर पनि देश बर्बाद भएका अनेक उदाहरण छन् । विश्वको सबैभन्दा गरिब देशहरू दक्षिणी सुडान र कङ्गो वास्तवमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हुन् । सिद्धान्ततः प्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई विश्वले सर्वोत्कृष्ट मानेको छ, तर विकासोन्मुख र गरिब मुलुकमा प्रजातन्त्रले सकारात्मक परिणाम हासिल गरेको दृष्टान्त सामान्यतया भेटिँदैन । एउटा निश्चित समूहको हातमा राजनीति केन्द्रीत रहने र, सत्तालाई सुखभोगको साधन बनाउने प्रवृत्ति विपन्न प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा देखिने गरेको छ । देउवादेखि प्रचण्डसम्मका सबैले उपरोक्त तथ्यको पुष्टि गरिरहेका छन् ।

साधन जस्तो भए पनि साधक (शासक) योग्य भएको अवस्थामा मात्र साध्य (समृद्धि) हासिल हुने हो । नेपालमा राजा महेन्द्रभन्दा पछाडि योग्य शासक भेटिएको महसूस नेपाली जनताले गरिरहेका छैनन् । २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् जुन अपेक्षा राखिएको थियो, त्यस्तो आशाअनुरुप कार्य नेतृत्वबाट हुन नसक्दा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको समेत नेपालमा बदनामी भएको छ । एउटा शान्त र सुन्दर मुलुकलाई कतिसम्म बर्बाद गर्न सकिन्छ भन्ने विश्व-दृष्टान्त नेपालका शासक-प्रशासक (नेता र कर्मचारी) ले प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

उत्तरी नेपालमा आफ्नो नियन्त्रण खोज्नेहरूले दक्षिणतिरबाट विभाजनको शुरुवात गराउन अनेक आकार-प्रकारका रावतहरू मधेशका गाउँ-गाउँसम्म पुऱ्याएका छन् । दक्षिणतिर विभाजनको अग्नि झोसेर उत्तर अलग्याउने बाइबलीय योजनामा उनीहरू छन् र नेपालका निम्ति यो नै सबभन्दा ठूलो चुनौती हो । के यो चुनौतीको सामना गर्ने अठोट पश्चिमी मुलुकको राजदूतावासका अघिल्तिर सपत्नि उभिएर प्रकट गर्ने हिम्मत देउवामा होला ?

२०६३ सालअघि व्यवस्था राम्रो नेतृत्व खराब रहेको महसूस आमरूपमा गरिन्थ्यो, त्यसयता नीति र नेता (व्यवस्था र नेतृत्व) दुवै खराब भएको निष्कर्शमा नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा पुगेको छ । राजा चुपचाप निर्मल निवासमा बसिरहेका छन् । चौहत्तर वर्षीय राजाले पुनर्स्थापित हुने इच्छा राखेकै भए पनि उनका क्रियाकलापले राजसंस्था बहालीको ठोस योजनामा उनी रहेको पुष्टि गर्दैन । पुत्र पारसको आफ्नै जगल्टा व्यवस्थापनमा समय बित्ने गरेको छ । नवयुवराज अध्ययनमा र, पूर्वयुवराज्ञीको समय समाजसेवा, सैलुन र नाचगानमा जाने गरेको देखिन्छ । वामपन्थी काङ्ग्रेस र वामपन्थी कम्युनिष्टहरूको सत्ता विस्थापन गर्ने योजना, नीति, कार्यक्रम र क्षमता निर्मल निवाससँग भएजस्तो लाग्दैन र, त्यस्तो सामर्थ्य पनि देखिन्न । तथापि धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी, सङ्घीय, गणतन्त्रात्मक (अ)व्यवस्था प्रारम्भ भएको डेढ दशक नबित्दै मानिसहरू राजतन्त्रात्मक कार्यकालको स्मरण गर्दैछन् । राजाले कुनै लोकप्रिय काम गरेर मानिस राजाप्रति सकारात्मक बनेका होइनन्, काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट, पूर्वपञ्च र मधेशी नेताहरूको कार्यव्यवहारले राजाको सम्झना गराएको हो । नेपाली जनताबीच दिन-प्रतिदिन राजा प्रिय बन्दैछन् र, त्यसनिम्ति प्रचण्ड, शेरबहादुर, बाबुराम, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर हुँदै केपी ओलीसम्म धन्यवादका पात्र बनेका छन् । विद्यार्थी नेताको भूमिकामा रहँदा मैतीदेवीको भात-होटलमा खाएको उधारो नतिरिकन अहिले प्राप्त शान र समृद्धिको कारण पुष्टि गर्न देउवाले सक्ने हो भने, तीन तोला सुन, एक कठ्ठा जमिन र एक थान खुकुरीका मालिक प्रचण्डले आफ्नो वैभवको श्रोत खुलाउन सक्ने हो भने र, यसैगरी सबै दलका सम्पूर्ण नेतागणले आफ्नो सम्पन्नताको श्रोत सार्वजनिक गर्दै क्षमा याचनासहित सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यलाई फिर्ता गर्ने हो भने जनतामा विद्यमान दल र तिनका नेतृत्वमाथि विश्वास पुनर्स्थापित हुने पृष्ठभूमि बन्न सक्ला । अन्यथा वर्तमान संविधानका निर्माता या हिमायती दल र तिनको नेतृत्वले अब आफ्नै अस्तित्वरक्षाको चुनौती सामना गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैले देउवाज्यू, राजालाई होइन जनताको चेतावनी तपाईं र तपाईंका साझेदार दल तथा तिनका नेताहरूलाई छ- यसैगरी शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहने हो भने रुमेनियाका चाउचेस्कु, इटालीका प्रजातान्त्रिक समाजवादी नेता मुसोलिनी या चीनका च्याङ्काइसेक र कोमिन्ताङको नियति ‘नेपाली’ नेताहरूले भोग्नुपर्ने छ, त्यस्तो समय नजिकिँदै गरेको अनुभूति सामान्य नागरिकसमेतलाई हुन थालेको छ । पत्निका अगाडि उभिएर भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई चुनौती दिन नसक्नेहरूले राजालाई चेतावनी दिँदै गर्दा आमनेपालीले चाउचेस्कु र मुसोलिनीका अन्तिम वक्तव्यहरूको स्मरण गरिरहेका छन् ।
जय मातृभूमि !



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

कोरोना भाइरसको नयाँ रुप (भेरियन्ट) ओमिक्रोन देखिएपछि नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन थालिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको ओमिक्रोन भाइरस नेपालमा

थाइल्याण्डबाट उपचारार्थ चीन पुऱ्यााइएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनको स्वास्थ्यमा क्रमिक रुपमा सुधार देखिएको छ । गत

शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीमा गरिने पीसीआर परीक्षण शुल्क अन्य सरकारी अस्पतालसरह रु एक हजार कायम गरिएको छ । सरकारी

तस्बिर : रासस नेकपा (एमाल) को अध्यक्षका लागि केपी शर्मा ओली र भीम रावलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । एमालेको