पार्टीको आवधिक महाधिवेशन नगरेर नेपाली काङ्ग्रेसले संवैधानिक व्यवस्थाकै धज्जी उडाउनु एउटा गलत नजीर हो । यसरी देशको संवैधानिक प्रावधानमाथि बलमिचाइँ गरेर अघि बढ्न खोज्ने दुष्प्रवृत्ति आलोच्य मात्र होइन, दण्डनीयसमेत छ ।

• राजबाबु शंकर

निर्धारित समयमै महाधिवेशन नगरेर नेपाली काङ्ग्रेस वस्तुतः वैधानिक सङ्कटमा फसिसकेको भए पनि सोको चेत पार्टीनेतृत्वलाई नभएको प्रतीत भइरहेको छ । संविधानबमोजिम राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको चुनाव हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । विषम अवस्थामा पनि ६ महिनाभन्दा बढी महाधिवेशन नगरिकनै चलायमान हुने छुट संविधानतः छैन । तथापि उपधारामा उल्लेख प्रतिबन्धात्मक प्रावधानको ‘तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भइ पाँच वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिनेगरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनिएकोलाई काङ्ग्रेसले आफ्नो सुविधामा उपयोग गरेर त्यसउताको समय पनि घर्काएको छ ।

लोकतान्त्रिक विधिलाई चलायमान तुल्याउने मुख्य कर्ताहरू भनेका राजनीतिक दलहरू नै हुन् । र, तिनलाई आन्तरिक रूपमा पनि लोकतान्त्रिक बनाउनकै निम्ति संविधानमै यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । तर, त्यो बाध्यात्मक प्रावधानलाई पनि उल्लङ्घन गरेर आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेसले निर्लज्ज तवरमा विधि-विधान मिचिरहेको छ । यसै पनि साढे पाँच वर्षपछि महाधिवेशन नगरी एक दिन पनि अघि बढ्नु संविधानको बर्खिलाप हो, जुन गलत बाटोमा काङ्ग्रेस चलिरहेको छ । अझ काङ्ग्रेसकै विधानमा त ‘कुनै पनि तहको नेतृत्वको कार्यकाल चार वर्ष हुने उल्लेख छ । विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप गर्न सकिने’ भनिएको छ ।

पार्टीको आवधिक महाधिवेशन नगरेर नेपाली काङ्ग्रेसले संवैधानिक व्यवस्थाकै धज्जी उडाउनु एउटा गलत नजीर हो । यसरी देशको संवैधानिक प्रावधानमाथि बलमिचाइँ गरेर अघि बढ्न खोज्ने दुष्प्रवृत्ति आलोच्य मात्र होइन, दण्डनीयसमेत छ । सम्बन्धित संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले काङ्ग्रेसलाई यस्तो मनपरी गर्ने छुट दिन नहुने हो । २०७२ सालको फागुनमा १३औँ महाधिवेशन गरेको काङ्ग्रेसले गत फागुनभित्रै आफ्नो चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भए पनि संविधानतः छुट पाइने थप ६ महिनाको अवधि गत भदौ पनि घर्काएर त्यसको ३ महिनापछि तोकिएको अधिवेशनको कार्यतालिकामा पनि पुनः हेरफेर गरिनु सो पार्टीको गाईजात्रे तमासा हो ।

काङ्ग्रेसले बहाना बनाउँदै आएको कोरोना महामारीको असर पक्कै हो । तर, सोही बहानाबाजीको आडमा काङ्ग्रेसले पार्टीभित्रको क्रियाशील सदस्यता विवाद, पदीय लेनदेन, पार्टीमा कब्जा जमाउने दुर्नियत र शक्तिको छिनाझप्टीलगायतका आन्तरिक किचलोमा पर्दा लाउन खोज्नु सौम्य होइन । विधिको शासनको गायत्री जप्ने, अरूलाई लोकतान्त्रिक आदर्शको अर्ती फर्माउने र हाल आएर सत्ताको नेतृत्व समेत गरिरहेको दल नै विधिको बर्खिलाप जान्छ भने भोलिको पुस्तालाई नजीर के ? भन्नैपर्छ- काङ्ग्रेसबाट संविधान र कानूनविपरीत जुन स्वेच्छाचारी रवैया भइरहेको छ, त्यो कानूनी राज्यको सोझै प्रतिकूल हो । साँच्चै भन्ने हो भने, संविधान उल्लङ्घन गर्ने दलले निर्वाचन प्रयोजनमा भाग लिन समेत नपाउनुपर्ने हो । त्यसैले अब पनि निर्वाचन आयोगले कानूनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउने गतिछाडा काङ्ग्रेसको कदमविरुद्ध चेतावनी दिन नसक्ने हो भने विधिको शासन केवल खोलाको गीत बन्ने पक्का नै छ ।