१३ मंसिर २०७८, सोमबार

‘गणकसँगै वडासदस्यलाई परिचालन गरे सङ्घीयताले जश पाउँछ’

  प्रकाशित मिति
११ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०४:०१


रु जोशी (लैङ्गिकता तथा जनगणना विज्ञ)

० जनगणनाको महत्वबारे केही बताइदिनुस् न !
– जनगणनाले नेपालमा घर, परिवार ब्यक्ति साथै जनसङ्ख्याको प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने देखाइदिन्छ । यसले आवधिक योजना तथा कार्यक्रम बनाउन तथ्याङ्क प्रदान गर्दछ, यसैले यो विकासको आधार हो । यसले निर्वाचनका लागि आधार तयार गर्छ, यसैले यो राजनैतिक विषय पनि हो । जनगणनाले नेपालको संविधानमा ब्यवस्था गरिएको मौलिक हक जस्तै- महिला, बालबालिका, वृद्धको अपाङ्गता भएकाको हक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको, दलितको, आवासको, सामाजिक न्यायको हक, सामाािक सुरक्षाको हक आदि कार्यान्वयन गर्न तीनै तहको सरकारलार्ई स्रोत बाँडफाँड गर्न तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ । कुन पालिका आर्थिक रूपले कस्तो अवस्थामा छ, अनुदानहरूको प्रभावकारिता कस्तो छ, कति ऋणमा छन्, बैंकमा पहुँच कत्तिको छ भन्ने तथ्याङ्क आउने हुनाले यो आर्थिक विषय पनि हो । साँच्चै भन्नुपर्दा जनगणना मुलुकको ऐना हो ।

० सङ्घीय व्यवस्था आएपछि स्थानीय तहले नै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु पर्ने होइन र ?
सङ्घीयतापछि तथ्याङ्क सङ्कलन आफ्नै तरिकाले भएका पनि छन् । आवधिक योजना, वार्षिक योजना बनाउने काम भएको छ, सबै प्रदेशमा योजना आयोगहरू पनि छन् तर राष्ट्रिय जनगणनाले सङ्घीयताका लागि आधारभुत तथ्याङ्क एकैचोटि, एकै खालको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर बेसलाईन डाटा उत्पादन गर्छ । अब पालिकाले, प्रदेशले छात्रवृत्ति कता फोकस गर्ने, शिक्षामा कुन जातजातिको पहुँच रहेछ, बैंकमा खाता हुने कति छन्, भूकम्प र विपद्को अनुदानको प्रभावकारिता कस्तो छ, कस्तो किसिमको अपाङ्गता कति छन्, अरुसँग बस्ने आश्रितहरू कति सङ्ख्यामा छन्, बेरोजगार कति छन्, कस्ता साना ब्यवसाय वा उद्यम छन्, मृत्युको कारण के-कस्तो छ, कति विदेश गएका छन् जस्ता तथ्याङ्क आउँछ ।

० यसपटकको जनगणनामा कतिवटा प्रश्न संलग्न गरिएका छन् ?
– यसपालि ८० प्रश्न संलग्न गरिएका छन् र, ७० लाख घर-परिवारमा गएर सोधिने छ । पारिवारिक सूचिकरण फारम भर्ने काम सकियो, अब मुख्य प्रश्नावली र सामुदायिक प्रश्नावली भर्ने काम कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ५ गतेभित्र हुँदैछ ।

० घर–परिवार सूचिकरणको चरण कस्तो रह्यो ?
– मेरो घरमा आएको सुपरिवेक्षकलाई सोध्दा राम्रो रिस्पोन्स पाएँ । सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्दा धेरै खुशी भएका रहेछन् युवाहरू । समस्या भन्नुपर्दा कति घर–परिवारले राम्रो रिस्पोन्स गर्ने, पानी खानुस्, बस्नुस् भन्ने तर कतिपय घरमा कुकुर भएकाले घर प्रवेश गर्न समय खेर जाने, कतिले घर भित्र पस्नै नदिने, कतिले भूकम्प जाँदाचाहिँ सोध्न नआउने भनेर सरकारप्रतिको रिस सुपरिवेक्षकलाई पोखे अरे ! म स्वयमले धेरै जुम मिटिङ र प्रत्यक्ष छलफलमा भाग लिँदा, बैंकमा खाता खोलेको छ-छैन, ऋण छ-छैन जस्ता प्रश्नहरू ट्याक्स लगाउन पो सोधेको हो कि भनी शङ्का ब्यक्त गरे । डिभोर्स भएकाहरूको तथ्याङ्क लुक्छ कि, यौनिक अल्पसङ्ख्यकको तथ्याङ्क आउँदैन कि भन्ने प्रश्नहरू गरेका थिए । वडाका महिला सदस्यहरू जो ती छलफलमा हुनुहुन्थ्यो वहाँहरूले हामी सजिलै जनगणनामा सहयोग गर्न सक्छौँ तर हामीलाई थाहा नै छैन भन्नुभयो । जनगणनाका बारेमा सूचना अत्यन्त कम रहेको पाएँ ।

० प्रदेश, पालिका, वडाहरूसँग समन्वय नै नगरी यत्रो ठूलो जनगणना सम्भव हुन्छ त ?
– यो राष्ट्रिय जनगणना सङ्घीय सरकार अर्थात् राष्ट्रिय योजनाअन्तर्गतको केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले गर्दछ । सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा पालिकाहरूमा पत्राचार गर्छ र जिल्ला, पालिका र वडा स्तरमा समन्वयका लागि समितिहरू गठन भएका छन् । तर चुनौती के देख्छु भने यो सङ्घीय संरचनामा सबै स्वायत्त सरकार हुन्छन् । एकले अर्कोलाई बाध्यात्मक बनाउन सक्दैन । यसको जिम्मेवारी हो कि उसको, भन्ने कुराले प्रदेश र पालिकहरूको अपनत्व कम हुन सक्छ अर्थात् यसको वृहत महत्व नबुझ्न सक्छन् । यसले तथ्याङ्क सङ्कलनको यत्रो प्रयास प्रभावित हुन सक्छ । यसमा नगरपालिका र गाउँपालिका सङ्घको पनि अत्यन्त ठुलो भूमिका रहन्छ ।

त्यसोभए, तपाईंको विचारमा प्रदेश, ७ सय ५३ पालिकले के गर्नुपर्छ त ?
– समय कम छ, तर महत्वपूर्ण समय भने अहिले नै हो र तिनै तहका सरकारबीच बलियो समन्वय चाहिन्छ । प्रश्नावलीलाई आवश्यकताअनुसार अनुवाद गरेर सर्वसाधारणलाई सचेतना गराउन सञ्चारमाध्यमको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, पालिकाहरूले यसबारे तदारुकता अपनाउनु पऱ्यो ।

यस्तो प्राविधिक विषयमा वडासदस्यले कसरी सहयोग गर्न सक्छन् नि ?
– घर-परिवार सूचिकरण फारम सुपरिवेक्षकहरूले भरे, अब गणक आउँदैछन् जो १० कक्षा मात्र पास हुन्छन् । वहाँहरूलाई प्रशिक्षण दिइएता पनि वास्तविक गणना गर्दा कति घर-परिवारमा मान्छे फेला पर्दैन, कसैले अर्को दिन आउनु भन्ला, कति घर-परिवारले तथ्याङ्क लुकाउन सक्छन्, कोभिडको भय त्यतिकै छ । यस्तो अवस्थामा वडा सदस्यलाई त सर्सर्ती आफ्नो घर-परिवारको बारे थाहा हुन्छ यसले तथ्याङ्क सङ्कलन सहज हुन सक्छ । अहिले झयाम्मै १० दिन वडा सदस्यलाई गणकसँगै परिचालन गरे सङ्घीयताले जश पाउँछ ।

० जनगणनाका बारे यसपटक त्यत्ति चहलपहल नभएको हो ?
– खै ! सायद राजनीति, मन्त्रिमण्डल गठन, प्रधानन्यायाधीशतिर सबैको ध्यान गएको होला । कोभिड, बाढी–पहिरो, चाडबाडले पनि ध्यान बाँडिएको हुन सक्छ । तर यत्तिको ठुलो अप्रेसनलाई यथोचित प्राथमिकता दिन सकिएन भने मुलुकलार्ई हानी हुन्छ । मलाई लाग्दैन अर्को जनगणनामा यतिका धेरै प्रश्न नेपालले सोध्न सक्नेछ ।

अहिलेको जनगणनामा पहिलेभन्दा के भिन्नता छ ?
– सर्वप्रथम त यसलाई ऐतिहासिक मान्नु पर्दछ किनकि यो सङ्घीयताको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना हो । दीगो विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखि प्रश्नहरू डिजाइन गरिएको छ । पहिलोपल्ट करिव ४०-५० हजार १० पास र १२ कक्षा पढेका युवाहरूले गणना गर्दैछन् । यतिका धेरै युवाहरूले सरकारको काम गर्ने अवसर पाइरहेका छन् । जन्मदर्तासम्बन्धी प्रश्न पहिलोचोटि सोधिँदै छ । मातृमृत्युको जानकारी एकीन गर्न अरु प्रक्रिया अपनाइँदै छ । विपदलाई थेग्न सक्ने क्षमता वडामा छ-छैन हेरिँदै छ । लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणसम्बन्धी तथ्याङ्क पहिले अलग्गै सोधिन्थ्यो, अहिले सबै घर-परिवारमा सोधिँदै छ । बहुआयामिक गरिवी मापनसम्बन्धी धेरै उदाहरणहरू दिएर प्रश्न सोधिँदैछ ।

अहिलेको सन्दर्भमा यी प्रश्नहरू साँच्चै नै महत्वपूर्ण लागेको छ तपाईंलाई ?
– नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव देखिन थालिसक्यो । भूकम्प, विपद्, बाढी, सडक दुर्घटनाबाट र कोभिड, बाढी-पहिरोले भएका मृत्यु तथा प्रभावित क्षेत्रका महत्वपूर्ण तथ्याङ्क आउन सक्छ । सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधार, बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारीमा संसारभर छरिएका नागरिकका बारे तथ्याङ्क आउन सक्छ । अपाङ्गता, यौनिक तथा लैगिक अल्पसङ्ख्यक, साना ब्यवसायबारे पनि महत्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू आउनेछ । नेपालको अनुदान, प्रशिक्षण, सहयोग कतिको प्रभावकारी छ भन्ने जानकारी वडा स्तरमा हुने छ ।

धर्मको बारेमा राखिएको प्रश्नलार्ई आममानिसले चित्त बुझाएका छैनन् नि ?
– बौद्ध र हिन्दू धर्ममा पनि छुट्टै किन राख्नुपर्ने भन्ने पनि सुनिन्छ । म आफै पनि बौद्ध धर्ममा पनि आस्था राख्छु र हिन्दू धर्ममा पनि तर मैले एउटा मात्रै धर्म टिपाउन सक्छु । यसका लागि धेरै धर्म मान्ने भए पनि जन्म-मृत्युमा जुन संस्कार गरिन्छ त्यसलाई लेख्ने भनिन्छ । २०५८ मा ७ धर्म गणना भएको थियो र २०६८ मा १० धर्म गणना भए । नेपालमा यतिका धेरै क्रिश्चियन बढेका छन्, यो स्वभाविक हो कि होइन भन्ने छ । भर्खरकै कुरा हो, मर्निङवक गर्दा दुई महिलाले मलाई नै ‘तपाईं क्रिश्चियन हो ?’ भनेर सोध्नुभयो, मैले ‘होइन’ भन्दा ‘यहीँ नजिकै चर्च छ, शनिबार आउनुस् न’ भन्नुभयो । मलाई यो प्रक्रिया अस्वाभाविक लाग्छ । हाम्रा नेताहरूले जनतासँग छलफल नै नगरी घर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्नुभयो । धर्मनिरपेक्षताको अर्थ धर्मपरिवर्तन हो जस्तो त लाग्दैन ।

० जनगणनाको तथ्याङ्कले के-कस्ता आधार तयार गरेको छ ?
– नेपालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०५८ सालदेखि नै लैङ्गिक समानतामा काम गरेको हो । २०६८ देखि समावेशीकरणमा काम गरिरहेको छ । वास्तवमा तपाईं-हामीले गर्ने वकालतको आधार जनगणनाले तयार गरेको तथ्याङ्क हो । यतिका महिला निरक्षर छन्, यतिका जातजाति बहिष्करणमा छन्, यतिका अपाङ्गता छ । यतिका घरमा शौचालय छैन, यतिका बालविवाह छ, आदि-इत्यादि तथ्याङ्कको स्रोत त जनगणना नै हो । मैले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग जस्तो सरकारी संस्थाले यतिका धेरै कोशिस गरेको देखेको छु र यसमा गर्व लाग्छ ।

० जातजाति, भाषाभाषीको तथ्याङ्क सोध्नु कतिको उचित हो ?
– उसमा जोखिम र अवसर दुवै छन् । अवसरमा लोपोन्मुख जातजाति भाषाभाषीको खोजी हुन्छ । नेपालमा एकछत्र राज्य केही जात समुदायको मात्रै हुने प्रक्रियामा सम्बोधन हुन्छ, आफ्ना संस्कार जोगाउने पहल हुनेछ । जोखिम भन्नुपर्दा १२५ जातजाति र १२१ भाषाभाषीको माग पूरा गर्न राज्य संयत्र तयार भएन भने निराशा आउन सक्छ । एक छलफलमा भारतका अधिकारीहरूले जातजातिको तथ्याङ्क ल्याउनु जोखिम मोल्नु हो भन्ने सुझाव दिएका थिए । यसबारे माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिलेन भने आन्तरिक दद्वन्द्व भइ नै रहनेछ ।

सर्वसाधारणलार्ई जनगणनाका बारेमा कत्तिको जिज्ञासु देख्नुहुन्छ ?
– सर्बसाधारणमा चासो जगाउनका लागि प्रचारप्रसार जरुरी हुन्छ । रेडियो, टीभीमा शुरु भएको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । यसमा पालिका, प्रदेशले नेतृत्व लिनुपर्छ । सबै प्रदेशका योजना आयोगले घनिभूत छलफल चलाउनुपर्ने हो । राजनैतिक दलले पनि कार्यकर्तालाई परिचालन गर्नुपर्ने हो । जनगणना त कुम्भमेला जस्तै हो तर अपनत्व कति लिन सके, कति लिनुपर्ने भन्ने विषयचाहिँ छ । हामी त अभियन्ता हौँ वकालत मात्रै गर्न सक्छौँ । एक्सन लिनुपर्ने त राजनैतिक दल, सरकार र सङ्घ-संस्थाले हो ।

० जनगणनामा कति खर्च लाग्छ ?
– ३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । एउटा प्रश्न प्रोसेस गर्दा ३ करोड लाग्छ भन्ने सुनेको छु । तर सरकारले संविधानमा ३१ मौलिक हक स्थापित गर्ने, ७ सय ५३ स्थानीय तह गठन गर्ने अनि यसको लागि आधारभूत तथ्याङ्कचाहिँ सङ्कलन नगर्ने भन्ने पनि मिल्दैन । वास्तवमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यतिका धेरै प्रेसर बाबजुद, कोभिड, बाढी, राजनैतिक अन्यौलता ब्यहोरेर जुन काम गरेको छ, त्यो अत्यन्त सराहनीय छ । मैले सरकारका विभिन्न निकायसँग काम गरेको छु । गम्भीरतापूर्वक लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणको मूल प्रवाहीकरण भएको शायदै अन्यत्र छ । तर शायद यत्रो ठुलो अप्रेसन पछि हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । यसले धेरै ‘क्वालीटी कम्प्रमाइज’ हुन सक्छ ।

० जनगणनामा तथ्याङ्क आउँ छ तर सँगसँगै मिथ्याङ्क बढी आउँछ भन्ने पनि सुनिन्छ, सही हो ?
– गणकको जिम्मेवारी सर्वसाधारणबाट जे उत्तर आउँछ, त्यो तोडमोड नगरी लेख्ने हो । परिवारले जानकारी दिएन भने के लाग्छ र ? तर गणकले यथोचित रूपमा प्रश्नहरू उदाहरण दिएर बुझाए बुझाएनन् त्यो मुख्य कुरा हो । यसमा हामी सबैको अनुगमन चाहिन्छ ।

० जनगणना आउन अझै केही दिन बाँकी छ, के गर्न सकिन्छ ?
– पहिलो त सङ्घीय सरकारले प्रदेश र पालिकामा पुनः पत्राचार गर्नुपर्छ । दशैँतिहार, मुख्यमन्त्री परिवर्तनको राजनीतिक गतिविधि जस्ता क्रियाकलापले जनगणनालाई ओझेलमा पारेको छ । प्रदेश र पालिकले प्रचारप्रसारमा बढी काम गर्नुपर्छ । स्थानीय सञ्चारमा स्थानीय भाषामा विषय, जनगणना अधिकृत, सुपरीवेक्षकको नम्बरबारे जानकारी गराउनुपर्छ । हरेक ठाउँको जनगणना अधिकृतको नाम र नम्बर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वेबसाइटमा राखेको छ । हरेक पालिकाले वडाअध्यक्षलाई सहजिकरण गर्न वडासदस्यलाई १० दिनका लागि परिचालन गर्नुपऱ्यो । यस्तै, राजनैतिक दल, योजना आयोगहरू, विभिन्न सरकारहरूले आगामी १५-२० दिन जनगणनामा खर्चिनुपर्छ । पछि मिथ्याङ्क आयो भनेर छलफल गर्नुभन्दा अहिले नै सही तथ्याङ्क ल्याउन योगदान गरौँ भन्छु । सबै क्षेत्र र प्रत्येक नागरिकको यसमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

रामदेव अहिले प्रचण्डका महान् ‘क्रान्तिकारी’ गुरु बनेका छन् । वास्तवमा यो त्यति उदेकलाग्दो कुरा होइन किनभने यी दुवैजना व्यक्तिगत फाइदाको

देश बनाउन एमालेको एकल बहुमत आवश्यक रहेको जिकिर नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि एमालेले बहुमत

मङ्सिर १० गते नारायणीको तटबाट ओलीले प्रचण्डलाई नमिठो शब्दमा भन्नेछन्- ‘प्रचण्डजस्तो अराजकतावादी, षड्यन्त्रकारी र हिंसावादी स्वार्थी नेता चितवनलाई चाहिँदैन ।

अमेरिकाको असफल रणनीतिले उसलाई भियतनाम, इराक र अफगानिस्तानमा जान बाध्य बनायो । जहाँ-जहाँ उसले हात हाल्यो- हरेक ठाउँमा महँगो शिक्षा