सङ्घलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको बाटोबाट नभइ वैधानिक मार्गबाट अघि बढाउँदा यसको गरिमा रहन्छ ।

• यामलाल सुवेदी, डेनमार्क

एक्काइसौँ शताब्दिको आरम्भदेखि नेपालमा विद्यमान बेरोजगारीको कारण अवसरको खोजी, रोजगारीको लागि बौद्धिक तथा सामान्य नागरिक प्रवास पलायन हुने सङ्ख्यामा अतिशय वृद्धि भयो । यो पलायनको प्रभाव मुलुकको अर्थव्यवस्था तथा समाजका हरेक पक्षमा महसूस नगरिएको होइन, तर दृढ इच्छाशक्तियुक्त, इमानदार, पारदर्शी र जवाफदेही राजनैतिक नेतृत्वको अभावमा मुलुकले राष्ट्रका अमूल्य गहना (युवाशक्ति)लाई प्रवासमा कौडीको भाउमा बेच्न बाध्य भएको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रासामु छ ।

आजसम्म आइपुग्दा करिव ६० देखि ७० लाख नेपाली खाडी मुलुकलगायत विश्वका विकशित मुलुकहरूमा विभिन्न रोजगारी र पेशामा आश्रित छन् । विश्वका कैयौँ देशमा बस्ने नेपालीबीचमा परिचय गरी आपसी समझदारी बढाउँदै संसारको विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको सामुहिक सतप्रयासबाट मातृभूमिको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ साझा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको भूमिका निर्वाह गर्नको गैरआवासीय नेपाली सङ्घको स्थापना भएको हाम्रासामु जगजाहेर छ ।

गैरआवासीय नेपाली अभियानको १९औँ वर्षसम्ममा विश्वका ८४ देशमा रोजगारी तथा पेशामा आबद्ध नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै ८४ वटा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गरी क्रियाशील गराउन सफल भएको छ । प्रवासमा बस्दै गर्दै आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई सामुहिक रूपमा मातृभूमि नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा टेवा पुऱ्याउने पुनित उद्देश्यका साथ गैरआवासीय नेपालीहरूको सामुहिक लगानीबाट जलविद्युत्, स्वास्थ्य, प्रविधि र आधुनिक बैकिङ प्रणालीको स्थापना गर्दै हजारौँ युवाहरूलाई राजगारीको प्रत्याभूति गरी मातृभूमिलाई समृद्धशाली बनाउने अभियानमा सहयोगी संस्थाको भूमिका निर्वाह गर्ने दिशामा विगत २००३ बाट गैरआवासीय नेपालीहरू क्रियाशील रहेका छन् ।

हाल गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको आसन्न दशौँ महाधिवेशन आइपुग्दै गर्दा विकृत नेपाली राजनीतिक परिवेशमा सञ्चालित चालु सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको दबाब तथा उजुरीको कारण अवरुद्ध भएको छ । सङ्घको स्थापनाको करिव १९औँ वसन्तको सङ्घारमा सङ्घको विधान २००३ र संशोधनसहित २०२१ को प्रस्तावनामा उल्लेखित गैरनाफामुलक, गैरराजनैतिक, गैरसरकारी संस्थाको मर्म र भावनामाथि कुठाराघात भएको छ, जसको फलस्वरुप सङ्घको संस्थागत विकासमा पूर्णबिराम लागेको आम गैरआवासीय नेपाली समुदायले महसूस गर्न थालेका छन् ।

सङ्घको भावी नेतृत्व गर्छौं भन्नेहरू बाहिर मिडियामा नेपालमा विद्यमान राजनीतिक स्वार्थविहीन रहेको रटान दिने तर भित्रभित्र अमुक राजनैतिक पार्टीको लम्पट कार्यकर्ता हुँ भन्ने विश्वास दिलाउँदै सत्ता र शक्तिको बलमा नेतृत्वमा आउने अहंकारी परिपाटीले गैरआवशीय नेपाली सङ्घको विश्वसनियतामाथि गम्भीर चुनौती खडा भएको छ । हामी प्रवासी नेपाली पराइकै देशको नागरिक भएता पनि हामी जन्मेको जमिनको अनुपम संस्कारलाई शिरोधार्य गर्न सक्नु पर्दछ । त्यो भनेको ‘अनेकतामा एकता वैदिक दृष्टिकोण तथा हाम्रो पूर्वीय दर्शनको विशेषता हो ।’ त्यसकारण कुनै सङ्गठनको संरचनामा आबद्ध भइ त्यसको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर पुनित काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भएका ब्यक्तित्वले अनेकतामा विश्वास नगरी सहमति, सहकार्य, सद्वभाव र आपसी छलफलको माध्यमबाट सङ्घभित्र दशौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको विषयमा देखापरेका समस्याहरूको निरुपण नखोजी परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिनु भनेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घको विधान २००३ र संशोधनसहितको विधान २०२१ को मर्म र भावनाविपरीत हो ।

हाम्रो पूर्वीय दार्शनिक मान्यताविपरीत एकल र मनोमानीपूर्ण तवरले सङ्घको लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेका अग्रज तथा समकालीन अभियन्ताहरूको भावनामा आधात पुऱ्याउने हर्कत गर्दै घरमा आगो लगाएर सत्ता र शक्तिको आडमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा गुहार गर्नु कसरी संस्थाको हितमा होला र ? त्यसकारण सबैले एकपटक हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा आधारित मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै जानी/नजानी गरेको गल्ती तथा कमी-कमजोरीहरूलाई आत्मालोचना गर्दै एकापसमा रहेका द्वन्द्वहरूको दीर्घकालीन रूपमा निवारण गर्दै मर्यादित र गरिमाले युक्त संगठनको परिकल्पना गर्नु पर्दछ । समयले यो पटक निर्धारित समयमै सङ्घको दशौँ महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्न नसकेता पनि यथासम्भव छिटो अधिवेशन गर्ने दिशामा क्रियाशील हुने कार्यमा जुट्न गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अभियन्ताहरूको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यद्यपि गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीमैत्री नीति तथा नियमहरूको तर्जुमा गर्नको लागि राजनैतिक लबिङ आवश्यक होला । त्यो स्वाभाविक हुन सक्ला, जसले गैरआवासीय नेपालीहरूद्वारा सामुहिक रूपमा लगानी गर्ने साना, ठुला तथा मझौला आयोजनाहरूलाई समयमै स्वकृत गरी सम्पन्न गर्न टेवा पुग्दछ ।

भारत वर्षीय चिन्तनमा आधारित रहेर विकसित दर्शनमा समेत सामुहिकतालाई सार्थक रूपमा अवलम्बन गरी सबै मिलेर समुन्नति गरौँ भन्ने उक्तिलाई तन, मन, बचनले शिरोधार्य गर्दै गैरआवासीय भारतीय नागरिकहरूको सामुहिक लगानीको माध्यमद्वारा गुजरात राज्यलाई विकासको मोडेलको रूपमा स्थापित गरेको हाम्रोसामु छ । गैरआवासीय भारतीयहरू वास्तबिक रूपमा गुजरात राज्यको समृद्धि र आर्थिक वृद्धि गैरआवासीय गुजरातीहरूको रेमिट्यान्ससँग सम्बन्धित थियो । गैरआवासीय गुजरातीहरूको सामुहिक लगानीलाई आकर्षित गर्न वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री तथा तत्कालिन गुजरात राज्यको मुख्यमन्त्री महामहिम नरेन्द्र मोदीले सामुहिक लगानीमैत्री कानुन तथा नीति-नियमहरू नियमन गराएका थिए । जसको फलस्वरुप महामहिम मोदी भारतीय राजनैतिक परिवेशमा आज हिन्दू सम्राटको रूपमा स्थापित भएका छन् ।

अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यु मुलुकका लागि पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुनुहुन्छ । उहाँको प्रधानमन्त्रीय जिम्मेवारी भनेको गैरराजनीतिक सङ्घलाई घरको सदस्यमार्फत हस्तक्षेप गर्न नभएर सङ्घले स्थापनाकालदेखि उठाएको मुद्दालाई कुनै सङ्कोचबिना गैरआवाशीय नेपालीहरूलाई गैरआवासीय नागरिकता दिलाउने प्रत्याभूति गराउँदै मुलुकको समृद्धिपथको साझेदार महत्वपूर्ण सहयोगी संस्थाको रूपमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई ग्रहण गरिदिनु कुनै कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने देखिँदैन । देउवाले केवल गैरआवाशीय नेपालीमैत्री नीति नियमहरू नियमन गरिदिए उहाँलाई गैरआवासीय नेपालीहरूले युगौँसम्म सम्मान गर्ने छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई समयले इतिहास रच्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ । उहाले सङ्घको विवादमा एक पक्षमा मात्र ढल्केर आफ्नो दृष्टि नराखी गैरआवासीय नेपालीहरूले मुलुकको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा विकासमा पुऱ्यायाएको महत्वपूर्ण योगदानलाई सम्मान गर्दै स्वतन्त्र रूपमा क्रियाशील हुने वतावरण बनाइदिएको खण्डमा उहाँको उचाइ बढ्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, गैरआवासिय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् डेनमार्कको छैटौँ अधिवेशन गैरआवासीय नेपाली सङ्घको विधान २००३ र संशोधित विधान २०२१ बमोजिम अत्यन्तै सौहार्द्धपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो । सो निर्वाचनका सुपरिवेक्षणको लागि एनआरएनए आईसीसीले स्वयम् मलाई जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । निर्धारित समयमै जुलाई ३१ तारिखका दिन यहाँको एनसीसीको छैटौँ अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । समयाभावको कारण निर्वाचनलाई अगस्त ७ तारिखका दिन अत्यन्तै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित ढङ्गबाट निर्वाचन सम्पन्न भइ सो को भोलिपल्टबाट नै नवनिर्वाचित कार्यसमितिले आफ्नो सामुहिक अभिभारा ग्रहण गरेको थियो । निष्पक्ष र विवादरहित प्रक्रियाबाट सम्पन्न यहाँको निर्वाचन प्रक्रियालाई अतिरञ्जित रूपमा प्रचारप्रसार गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा एनआरएनए डेनमार्कको नाम जोडिएकोमा डेनमार्कस्थित नेपाली समुदायको एक सदस्यको नाताले अत्यन्तै चिन्तित छु ।

विषयवस्तुको विवेचना गर्न, सत्य-असत्यलाई मनन गर्न मानव सक्षम छ । असत्य विषयहरूलाई अतिरञ्जित गरेर भ्रम फैलाइ फाइदामुखी क्रियाकलाप यो पवित्र संस्थामा कसैले गर्छ भने इतिहासले त्यसलाई मुल्याङ्कन पक्कै गर्नेछ । समयक्रममा भएका गल्ती-कमजोरीलाई सम्वादको माध्यमबाट सुल्झ्याइ गैरआवासीय नेपालीको गरिमालाई जीवित राख्नुपर्ने अवस्था हाम्रोसामु आएको छ । सङ्घभित्र भएका हरेक विवादलाई लिएर परराष्ट्र जाने/जान लगाउने पद्दति निर्माण गर्दै गइयो भने यसको घाटा समग्र सङ्घलाई पर्ने निश्चित छ । आज एक जनाको निवेदनमा निर्देशन दिने परराष्ट्रले भोलि हजारौँ निवेदनमा छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिने अवस्था आउन सक्छ, यसैले गैरआवासीय नेपाली सङ्घभित्र भएका विवादलाई यसैको प्लेटफार्मभित्र रहेर सुल्झाउन सम्पूर्ण विश्वभर रहेका हाम्रा गैरआवासीय नेपाली सङ्घसँग आवद्ध मित्रहरूलाई आग्रह गर्दछु ।

^{_{(पङ्क्तिकार गैरआवासीय नेपाली सङ्घ डेनमार्कका पूर्वअध्यक्ष, सङ्घको वर्तमान केन्द्रिय मानार्थ परिषद् सदस्य तथा नेपाली जनसम्पर्क समिति डेनमार्कका पूर्वसभापति पनि हुन् । – सं.)}}