महेश श्रेष्ठलाई आचार्य समूहमा बाँधिन कसको दबाब ? आखिर सत्य के हो ?

पछिल्लो विवादबारे प्रष्ट्याउन आग्रह गर्दा श्रेष्ठले भने- ‘म गैरआवासीय सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा उम्मेदवार हुँ । म दुवै अध्यक्षका प्रत्यासी उम्मेदवारसँग सम्वादमा छु । खासमा म आफैले कुनै प्यानल भनेर जानुलाइ नै अस्वाभाविक मानेको छु, किनकि संघको विधानले यसलाई प्रस्ट रूपमा बर्जित गरेको छ।’

देखाओटी रूपमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ताको चाबी देउवापत्नी आरजु राणाको मुठीभित्र रहेको चर्चा चलिरहेकै बेला केही दिनअघि आरजुले अनावश्यक चलखेल गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् गैरआवासीय नेपाली सङ्गठन (एनआरएनए)को आसन्न अधिवेशन तथा निर्वाचन नै रोक्न लगाएको विषय चर्चामा रह्यो । एनआरएनको गत महाधिवेशनमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका कुल आचार्यको रहश्यपूर्ण प्रभाव वा प्रलोभनमा परेर उनले अवैधानिक तवरले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत विवादको भूमरीमा पार्दै एनआरएनएको निर्वाचन रोक्न लगाएको सन्दर्भ सम्बद्ध क्षेत्रमा चर्चा र आक्रोशको विषय बन्न पुग्यो । विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीको हकहितका साथै मातृभूमिका लागि यथासक्य योगदान पुऱ्याउने उद्देश्यका साथ जन्मिएको एनआरएनए एक स्वायत्त संस्था रहनुपर्नेमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यसको छविमाथि आँच पुगिरहेको परिप्रेक्ष्यमा व्यक्तिविशेषको उक्साहटमा लागेर आरजुले निर्वाह गरेको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण थप विवादित बन्न पुगेको टीका-टिप्पणी भइरहेको छ ।

स्वतन्त्र किसिमले आफ्नो विधानअनुसार क्रियाकलाप गर्नुपर्ने संस्थामा राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका पछिल्लो समय झन् बढ्न थालेको छ । यसैलाई चरितार्थ तुल्याउँदै आरजु राणाको दबाबमा नेपाली काङ्ग्रेसले कुल आचार्यलाई आफ्नो आधिकारिक उम्मेदवार भएको भन्दै लिखित सर्कुलर नै जारी गरेको छ । यसका लागि पार्टीका विभिन्न नेतालाई विशेष जिम्मेवारी नै सुम्पिएको बुझिएको छ । यसैको उपजका रूपमा भावी अध्यक्षको प्रत्यासी बद्री केसी टिमबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका वर्तमान कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई कुल समूहबाट उम्मेदवारी दिन बाध्य पारिएको रहश्योद्घाटन भएको छ ।

महेश श्रेष्ठ एक प्रजातन्त्रवादी विचारधाराका चर्चित एनआरएन अभियन्ताका रूपमा चिनिएका व्यक्तित्व हुन् । लामो समयदेखि एनआरएन अभियानमा विभिन्न कोणबाट सहयोग पुऱ्याइरहेका श्रेष्ठको लोकप्रिय छविलाई भजाउन उनलाई आचार्य समूहबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन दबाब दिइएको बुझिएको छ । जबकि, श्रेष्ठले केसी समूहबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका थिए । उनी सन् २०१९-२१ मा बद्री केसी समूहबाटै कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर विजयी बनेका थिए ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारले सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दै एनआरएनएमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न थालेको र महेश श्रेष्ठलाई जबर्जस्ती आचार्य टिमबाट उम्मेदवारी दिन दबाब बढाएको सन्दर्भले सत्ता-दुरुपयोगको ताजा उदाहरण उजागर हुन पुगेको छ । माओवादीले समेत ‘प्रगतिशील विचारधारा’का केसीको पक्षमा माहोल नबनाई श्रेष्ठलाई आचार्य समूहमै लाग्न दबाब दिएको बुझिएको छ । सरकार पनि गठबन्धनबाट बनेकोले संघको चुनावमा पनि कांग्रेससँग नै सहकार्य गर्ने भन्ने तर्क माओवादी पक्षले दिएको चर्चा छ ।

केसीको समूहमा रहेका प्रभावशाली उम्मेदवारले उनको साथ छोडेर आर्चा समूहमा लागेको भन्ने विषयले मिडियामा चर्चा पाएपछि यथार्थ बुझ्न महेश श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्दा वास्तविकता चाहिँ मिडियामा छताछुल्ल भएअनुसार नभएको पाइयो । केसी समूहबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेर प्रचारप्रसार कार्यलाई तीव्रता दिँदै आएका श्रेष्ठले पछिल्लो मिडियाबाजीको यथार्थ के हो भन्ने जिज्ञासामा भने- ‘अहिले जसरी संघलाई राजनीतिक रंग दिन खोजिएको छ, त्यसप्रति म सहमत छैन । किनकि, हामीले संघको प्रस्तावनालाई हेर्नु र मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारहरूलाई राजनीतिक दलको कित्तामा विभक्त गरेर प्रचार गरिनु विडम्बनाको विषय हो ।’

पछिल्लो विवादबारे थप प्रष्ट्याउन आग्रह गर्दा श्रेष्ठले अगाडि भने- ‘म गैरआवासीय सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा उम्मेदवार हुँ । म दुवै अध्यक्षका प्रत्यासी उम्मेदवारसँग सम्वादमा छु । खासमा म आफैले कुनै प्यानल भनेर जानुलाइ नै अस्वाभाविक मानेको छु, किनकि संघको विधानले यसलाई प्रस्ट रूपमा बर्जित गरेको छ । त्यसमाथि हामीले विधानको प्रस्तावना हेर्ने हो भने संघलाइ ‘गैरराजनीतिक’ भनिएको छ । तसर्थ हाम्रो जोड भनेको पार्टीगत आस्थाबाट अलिक माथि उठेर संघलाई सबैको साझा बनाउनु नै हो र यसैमा संघको भविष्य पनि उज्ज्वल छ ।’

घटना र विचारले राखेको सिधा प्रश्नको सिधै वा प्रष्ट जवाफ दिन भने श्रेष्ठले असहजता प्रकट गरे । कुटनीतिक लवजमा जवाफ दिँदै उनले राजनीतिक पार्टीको दबाबमा उम्मेदवार बन्ने र टिम बनाउने हो भने संघको भविष्य सुखद हुन नसक्ने तर्क गरे ।

गैरआवासीय नेपाली संघमा यसरी राजनीतिक ह्वीप जारी गर्दै जाने हो भने सत्ता पक्ष सदैव एकै विचारको नरहने हुँदा समग्र गैरआवासीय नेपाली संघको भविष्य धरापमा पर्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ । समयमै ध्यान नपुगेको खण्डमा यस संस्थाको गरिमा कायम नरहनेमा सरोकारवालाको चिन्ता देखिन्छ ।