महाधिवेशन भन्दा पछाडि देउवा र केपीबीच विशेष समझदारी बन्ने र त्यसले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोड दिनसक्ने प्रवल सम्भावना छ ।

अप्राकृतिक अर्थात् अस्वाभाविक प्रयासहरू निरर्थक हुन्छन् र, त्यस्ता प्रयासका परिणाम पनि टिकाउ हुँदैनन् भन्ने तथ्यको दृष्टान्त वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको छ । केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय संरचनाप्रति प्रश्न उठाउन थालेको, धर्मसापेक्ष व्यवहार गरेको र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सम्बन्धमा समेत सुधार ल्याएपछि पश्चिमा शक्तिहरू जसरी भए पनि केपी नेतृत्वको सरकार बिस्थापित गर्ने-गराउने निश्कर्षमा पुगेका थिए । संसद्बाट केपीलाई हटाउन नसकिने भएपछि न्यायिक निकायलाई प्रयोग गरिएको तथ्य जगजाहेर भइसकेको छ ।

नयाँ सरकार बनाउन र न्यायिक निकायलाई बल दिन रातारात इसाइ उर्फ पश्चिमामैत्रीहरूको गठबन्धन बनाइएको थियो । बाहिरी रूप हेर्दा निकै भिन्न जस्ता देखिने नेता र समूहबीचको एकता कुनै सिद्धान्त, विचार र दर्शनमा आधारित थिएन । त्यो केवल केपीविरोधिहरूको गठबन्धन जस्तो देखिन्थ्यो, तर गठबन्धन ती नेताहरूको आफ्नै बुतामा भएको भने थिएन । उपेन्द्र यादव, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई त्यही अदृष्य शक्तिले एक ठाउँमा ल्याएको बुझिन्थ्यो, जसले संविधान जारी गराउन २०७२ सालमा मूख्य भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

केपीविरोधी गठबन्धन बनाउने क्रममा ‘एमसीसी अनुमोदन’सम्बन्धी मुद्दा उठेको थियो र, त्यसबेला प्रचण्ड र माधव नेपालले देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एमसीसी अनुमोदन गरिने विश्वास पनि दिलाएका थिए । तर केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गरिसकेपछि प्रचण्ड र माधवले एमसीसीप्रतिको धारणा बदलेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्न नसकिने जानकारी गराइसकेका छन् । यसलाई देउवाले आफूमाथि भएको ठूलो धोखाको रूपमा लिएका छन् ।

प्रचण्ड र माधवको व्यवहारबाट प्रधानमन्त्री देउवा यति हैरान भइसकेका छन् कि मन्त्रिमण्डललाई केपी ओलीको साथ-समर्थन लिएर पूर्णता दिने हो कि प्रचण्ड-माधवसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने हो भन्ने अन्यौलपूर्ण मनोदशामा उनी पुगे ।

शुरुमा माधव नेपालले पार्टीको मान्यता नपाएसम्मका निम्ति रोकिएको मन्त्रिमण्डल विस्तार योजना त्यसपछि उपेन्द्र यादवले ‘अध्यादेश’ फिर्ता नभइकन मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिँदा आफ्नो पार्टी विभाजन हुन सक्ने भन्दै अध्यादेश फिर्ता भएपछि मात्र आफ्नो तर्फबाट ‘नाम पठाइने’ भनेर रोके । उपेन्द्र यादवको दबाबपछि यसैसाता अध्यादेश फिर्ता गरिएको छ ।

तीन महिनाको यस अवधिमा एमसीसी अनुमोदनको मुद्दा मुखरित भएर आयो । प्रचण्ड-माधवले अनुमोदनमा सहयोग नगर्ने देखिएपछि देउवाको मन नराम्रोसँग भाँचियो । यसबीचमा काङ्ग्रेसको उच्च तहमा प्रचण्ड-माधवसँगको सहकार्यबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल हुन थाल्यो । स्वयम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो विश्वासप्राप्त प्रतिनिधिहरू केपी शर्मा ओलीसमक्ष पठाएर सत्ता साझेदारीको प्रस्तावसमेत राखे । ओलीले आफू सत्तामा नआए पनि बाहिरबाट देउवालाई समर्थन दिने विश्वास दिलाएको बुझिएको छ । देउवाले ‘अर्लि इलेक्सन’ गराएमा त्यसलाई समर्थन गरिने विश्वास पनि ओलीले देउवालाई दिलाएको बताइन्छ ।

काङ्ग्रेसभित्र प्रचण्ड-माधव र उपेन्द्र मात्र होइन, एमालेलाई समेत सहभागी गराएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने र उपयुक्त समयमा निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा समेत अनौपचारिक छलफल हुन थालेको छ । काङ्ग्रेसले चाहे पनि माधव र प्रचण्ड सहभागी हुने सरकारमा एमाले सामेल हुन जाने विश्वास गर्न सकिँदैन । तथापि काङ्ग्रेसमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ । यतिबेला जे-जस्ता मुद्दा र समस्या उठिरहेका भए पनि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनभन्दा अगाडि खासै ठूलो परिवर्तन हुन सक्ने देखिँदैन । यदि परिवर्तन हुने भयो भने निर्धारित महाधिवेशनको मिति सर्ने सम्भावना बढ्नेछ ।

यतिबेला सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै दलहरू आ-आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छन् । दुवै दलले आगामी मङ्सिरको दोस्रो सातामा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भएका छन् । उक्त महाधिवेशन भन्दा पछाडि देउवा र केपीबीच विशेष समझदारी बन्ने र त्यसले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोड दिनसक्ने प्रवल सम्भावना छ । तर मङ्सिरसम्म मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता नदिइकन अघि बढ्न सहज नभएकोले देउवा त्यसबेलासम्म कुनै न कुनै रूपले प्रचण्ड-माधवलाई बोकेर हिँड्लान् या उनले अर्कै विकल्प रोज्लान्, यो विद्यमान राजनीतिको अहम् प्रश्न बनेको छ ।

^{_{file photo}}