नेकपा एमाले विचार परिमार्जनको निष्कर्षमा पुगेको छ । यसै साता सम्पन्न एमाले केन्द्रीय समितिको बैठक वर्तमान संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेर टुङ्गिएको छ । बैठकले शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा संवैधानिक व्यवस्था अपर्याप्त रहेको र समाजवाद निर्माणमा पनि संवैधानिक प्रावधान अनुकुल नभएको ठहर गरेको छ । त्यस्तै बैठकले शक्ति सन्तुलनको स्थिति बदल्नुपर्ने र दलाल पूँजीवादी कार्य व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने निचोड पनि निकालेको छ ।

यसरी समाजवादलगायतका विषयमा रहेको अपर्याप्ततालाई हटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा एमाले पुगेको बताइए पनि उक्त पार्टी संविधान संशोधन पक्षमा आइपुग्नुलाई नै विशेष महत्वको र अर्थपूर्ण मानिएको छ । एमालेमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र जातिवाद जस्ता विषय पनि मुद्दाका रूपमा उठ्ने गरेको छ । स्वयम् केपी ओलीले पनि प्रदेश संरचनाका बारेमा पृथक धारणा राख्दै आउनुभएको छ । धर्मसापेक्ष व्यवहार गर्नसमेत अग्रसर हुनुभएका ओली संविधानबाट ‘धर्म निरपेक्षता’ शब्द हटाउने निर्णयमा पुग्नुभयो भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन ।

जे होस्, एमाले पार्टीको विचार, दर्शन र पूर्व मान्यताहरूका साथै संविधानसमेत परिमार्जन गर्न तयार हुनुलाई परिवर्तनकामी समुदायले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । दुई सातापछि हुने एमालेको विधान अधिवेशनले धेरै विषयको छिनोफानो गर्ने विश्वास गरिएको छ ।