सत्ता गठबन्धनका साझेदार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको आग्रहबमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरिएसँगै सरकार बनेको ७८ दिनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी तीव्र तुल्याएका छन् । आफैंले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्दा नैतिक रूपमा प्रश्न उठ्ने भन्दै कांग्रेस र माओवादीले अध्यादेश हालका लागि कायम राख्ने प्रयत्न गरे पनि उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज नगरेसम्म सरकारमा सहभागिता नजनाउने अड्डी लिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा सकसमा परेका थिए । सरकार बनेको ७७औँ दिनमा अध्यादेश खारेजी गरिएसँगै मन्त्रिपरिषद् बिस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

बताइएअनुसार सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रिमण्डलको भागबण्डा मिलिसकेको छ । कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित सात मन्त्री, माओवादी, एकीकृत समाजवादी एवम् जसपालाई पाँच/पाँच मन्त्रीसहित थप एक/एक राज्यमन्त्री दिने सहमति बनेको छ । गठबन्धनबीच सोमबार भएको सहमतिपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग मन्त्री बनाउनेहरूको नाम मागेका छन् । पर्सी बिहीबारसम्ममा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनेगरी प्रधानमन्त्रीले विस्तार प्रक्रिया अघि बढाएका बताइएको छ ।

यसअघि सोमबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ खारेज गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारकै बैठकले सो अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा, ११४ को उपधारा, २ को खण्ड (ख) बमोजिम राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश खारेज गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।