यहाँका नेताहरू आफ्नै क्षमता, कुशलता, इमान, दृढता र जनताप्रति प्रतिबद्ध छैनन् । जनतालाई केवल भोटर ठान्ने, जितेपछि तिनलाई नानावली भनेर गुमराहमा राखिरहने, जनअपेक्षालाई सम्बोधन नगर्ने र त्यसविरुद्धको बेमेलले सत्ताबाट फ्यालिंदा विदेशी नेताले बुइ चढाएर सत्तामा थपक्कन राखिदिउन् भन्ने सोचका लम्पट छन् । आत्मसमीक्षा र सुधार तर्फ लाग्दै नलाग्ने आचरणले नै क्षुद्र र बेइमान यिनीहरू आखिर बाह्यशक्तिको भक्तिमा लाग्छन् ।

• राजबाबु शंकर

नेपाली राजनीतिको यात्रा विखण्डीकरणतर्फ उन्मुख छ । राजनीतिक मूढताका कारण मुलुकीको जीवनदैनिकी विश्रृंखलित भएर अपार समय घर्किसकेको छ । हाम्रो मुलुकको समकालीन राजनीतिमा उत्पन्न गञ्जागोलबीच देखिएको परिदृश्यले आम नागरिकको बेचैनी नित्य बढाइ नै रहेको छ । राजनीतिका नाममा सारा इमान र नैतिकता पचाएर निजी लाभको भौडीमा कुहिगन्धे बन्न पुगेका सरकार सञ्चालकहरू र केही दलका नेतागण यसबेला मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नामधारी परियोजनाको एजेन्ट समेत बन्नुले उनीहरू नेपाल र नेपालीजनप्रति कति संवेदनशील, कति समर्पित र कति उत्तरदायी रहेछन् भन्ने पर्दाफास नै भइसकेको छ ।

एउटा विदेशी परियोजना, जो नेपालको विद्युतीकरण र त्यसका लागि आवश्यक निर्माणस्थलसम्म पुग्ने सडकसँग सम्बन्धित छ, मार्फत आउने भनिएको ५० अर्ब केही बढी रुपैयाँको ‘अनुदान’सम्बन्धी चरम विवादास्पद सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन खोज्नुको अन्तर्य नेपाल देशको सार्वभौम अस्मितासँग जोडिएको हुँदा घोर भत्सर्नायोग्य रहेमाझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको त्यस सहयोगप्रतिको उग्र चाहनामा हालसम्म उनका सत्ता सहयात्री प्रचण्ड र माधव नेपाल सहमत छैनन् । हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीको अर्का उग्र समर्थक रहेका केपी ओली अहिले आएर भीम रावलको ‘एमसीसी प्रतिकार’ लाइनमा देखिएका छन् । ओलीको यस्तो कोल्टेफेराइ पनि रहस्यमय नै छ ।

यी सब प्रकरणहरूले एमसीसी सम्बन्धित प्रावधानहरूप्रतिको अन्धसमर्थक नेताहरू सबै ‘देश बेचुवा’ भएको जनअवधारणा स्वाभाविक रूपमा अविचल बन्न जान्छ, बनेको छ । र, विरोधले उग्ररूप समेत लिइसकेको मात्र छैन, एमसीसीको तीव्र विरोधले लगभग सिंगो राष्ट्रियताको हैसियत बोक्न थालेको छ । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको पलायन र नजिकैको श्रीलंका सरकारद्वारा एमसीसी अनुदान नलिने घोषणाले पनि सो सहयोग सँगसँगै भित्रिने रणनीतिक चालबाजीको दुर्गन्ध फैलिएको छ । तर, कांग्रेसका शीर्ष नेता लगायतका गण अमेरिकी दासताको पैरवी गर्न किञ्चित धक मानिरहेका छैनन् । बरू बेशरम बनेर उसैका दलाल बन्न मञ्जुर बनेका घटनावली प्रकटित छन् ।

त्यस अर्थमा इण्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीति घुसपैठ गरिएको अमेरिकाको एमसीसी परियोजना नेपाललाई चाहिंदैन भन्ने जनमत शक्तिशाली छ । खासगरी २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनका मुख्य एजेण्डा बाह्य निर्देशित रूपमा भित्रिएपछि नेपाली नेताहरू ‘लिडर’ भन्दा बढी तिनैका ‘डिलर’ अथवा दास बनेका छन् । तिनै विदेशीका गुलाम जस्ता नेताहरूकै कारण नेपालको राष्ट्रिय हैसियत र पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अवमूल्यन समेत भएको छ । यस क्षतिवापत विदेशीहरूका दास बनेका यहाँको राजनीतिमा ढलिमली गर्ने त्यस्ता दलाल नेताहरू दण्डित हुन जरुरी भएको छ, आगामी चुनाव मार्फत ।

विडम्बना नै हो, नेपालमा हरेक दल र नेताका आ-आफ्ना कुत्सित स्वार्थ र त्यसबाट निर्देशित विदेश नीति छन् । किन पनि भने, यहाँका नेताहरू आफ्नै क्षमता, कुशलता, इमान, दृढता र जनताप्रति प्रतिबद्ध छैनन् । जनतालाई केवल भोटर ठान्ने, जितेपछि तिनलाई नानावली भनेर गुमराहमा राखिरहने, जनअपेक्षालाई सम्बोधन नगर्ने र त्यसविरुद्धको बेमेलले सत्ताबाट फ्यालिंदा विदेशी नेताले बुइ चढाएर सत्तामा थपक्कन राखिदिउन् भन्ने सोचका लम्पट छन् । आत्मसमीक्षा र सुधार तर्फ लाग्दै नलाग्ने आचरणले नै क्षुद्र र बेइमान यिनीहरू आखिर बाह्यशक्तिको भक्तिमा लाग्छन् । तात्पर्य के हो भने, देशमा परोक्षतः तानाशाही नै चल्दैछ र तिनै बज्रस्वाँठहरूले लोकतन्त्रलाई विद्रूप बनाइरहेका छन् ।

मुलुकमा स्थिरताका लागि एक नायकको आवश्यकता हुन्छ, जसले नियम-कानून तय गरोस् र हुबहु कार्यान्वयन पनि गरोस्, कुनै मामिलामा मोलाहिजा नराखोस् । अनि मात्र त्यो नायक आधारित स्थिरता व्यवहृत हुन सक्छ । कागजमा राम्रा सिद्धान्तको ओइरो भएर के गर्नु ? व्यवहारमा लागू भए न… । त्यसैले त्यस्तो नायकको खोजी हाम्रो देशमा लगभग पछिल्लो तीन दशकयता भइ नै रहेको छ । अतएवः अब हालसम्म नदेखिएको तर हुन सक्ने नायकको खोजी वर्तमानको सर्वथा प्राथमिकता होस, बन्नु पनि पर्दछ । यस दिशामा जनअग्रसरता र ऐक्यबद्धता चिर अपेक्षित छ ।