आफूलाई संविधानको रक्षक मान्ने दलको समावेशी चरित्रलाई अन्य दलले पनि नियालीरहेका छन् । सिक्ने र सिकाउने क्रममा रहेका इतर दलले पनि यही अनुशरण गर्ने हो भने राजनीतिमा महिलाहरूको अवस्था के हुन्छ ? के महिलाहरू आन्दोलनमा सडकमा नारा लगाउनका लागि मात्रै हो ? होइन भने नेतृत्वमा ल्याउन किन कञ्जुस्याइँ ?

• रेजिना गौतम

काङ्ग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत ५७ बढी जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । वडा अधिवेशन सम्पन्न भएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराबाहेकका जिल्लामा वडा अधिवेशनको विषय लिएर कुनै विवाद देखिएको छैन ।

बाँकी रहेका केही जिल्लामा वडाअधिवेशन असोज ५ गतेलाई तोकिएकोमा त्यो सम्पन्न भएको छ भने त्यसपछि ९ गते पालिकाहरूको अधिवेशन तोकिएको छ । पालिका अधिवेशन सम्पन्न भएपछि क्रमिक रूपमा प्रदेशसभा, महाधिवेशन, महासमिति हुँदै जिल्लामा समेत नयाँ नेतृत्व आउने निश्चित छ । यसका लागि केही समय भने लाग्ने देखिन्छ । किनकि पटक-पटक महाधिवेशनको मिति तोक्दै पुनः मिति सार्दै आएको काङ्ग्रेसले तोकेकै दिन पालिकाको अधिवेशन हुन्छ नै भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न । किनकि यसअघि तय भएका महाधिवेशनका मिति ६ पटकसम्म सारिएको छ । यद्यपि आशंका पाल्नुभन्दा आशा गर्नु र कामना गर्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ ।

नेपालको इतिहासमा संसदीय अभ्यास गर्ने सबैभन्दा पुरानो पार्टी काङ्ग्रेस हो । साथै २३७ वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा समेत निर्णय गर्ने पहिलो पार्टी भएका कारण काङ्ग्रेसको अधिवेशनलाई देशविदेशका साथै विश्व समुदायले नियालिरहेको छ । काङ्ग्रेस पार्टीले आफूलाई जतिसुकै समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा उभ्याएको दावी गरे पनि १४औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा वडादेखि केन्द्रसम्म भएका प्रतिनिधित्वका हिसाबले उसको दाबीलाई सही मान्न सकिन्न ।

कोभिड-१९ संक्रमणको कारण देखाउँदै १४औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यले पालिकातहका नेतृत्वलाई मतदान दिने अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ । क्रियाशील सदस्यलाई क्षेत्रीय प्रतिनिधि छान्ने भन्दा अन्य अधिकार दिइएको छैन । तर क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता शुनिश्चित गरेको अधिवेशन निर्देशिकामा नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिताबारे भने मौन बसेको छ । त्यही मौन विधानलाई टेकेर महिला नेतृत्वमा आउने कुरामा छेकिएका छन् ।

१३१ वटा वडा रहेको झापाका कुनै पनि वडा सभापतिमा महिला आउन सकेनन् । जहाँ अधिकतम ठाउँमा वडा तहको नेतृत्व सर्वसम्मत भएको छ । त्यति मात्र होइन पार्टी संरचनाअनुसार वडा तहमा एक सभापतिसहित सात जना पदाधिकारी निर्वाचित हुने बैधानिक व्यवस्था छ । जसमा एकजना सभापति, दुई उपसभापति, दुई सचिव र दुई सहसचिव । सभापति बाहेकका बाँकी ३ पदका ६ जनामा पनि महिलाको सहभागिता शून्य छ । अपवादमा विर्तामोड-५ मा एक महिला उपसभापतिमा निर्वाचित भएकी छन् ।

पार्टीले क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा ३३ प्रतिशत लागु गरेपनि नेतृत्व गर्ने ठाउँमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित नगरेकै कारण महिलाहरू नेतृत्वमा जानबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । नेतृत्वमा पुऱ्याउनका लागि यो बेला नेपाल महिला संघले सशक्त पहल गर्नुपर्ने हो, तर महिला संघको नयाँ नेतृत्व कसरी लैजाने भन्ने सवालमा कुनै छलफल, बहस र चिन्तन गरेको पाइँदैन । उनीहरू आफैं कहाँ, कसरी सुरक्षित हुने भन्ने चिन्तामा छन् । कसको फेर समाउँदा आफू सुरक्षित भइन्छ ? नेतासँग महिला सहभागिताको कुरा गरे छुच्चो पो भइने हो कि ? नेतालाई मन नपरेमा आफू पो पाखा लागिने हो कि ! भन्ने चिन्ताले नयाँ नेतृत्व चयन भइरहँदा महिला नेतृत्वमा ल्याउने बेलामा पार्टीको महत्वपूर्ण भगिनी संस्थाका रुपमा रहेको महिला संघ हाँक्नेहरू चुकेका छन् । यसको अर्थ जिल्लाको नेतृत्व सम्हालिरहेका महिला नेतृहरू वडा तथा पालिकामा महिलालाई स्थापित गर्ने कुरामा कुरै गर्न चाहँदैनन्- यो विडम्बनाका कारण वडादेखि पालिका हुँदै जिल्ला, प्रदेश वा देशभरबाटै नेतृत्व (पदाधिकारी) मा महिला नेतृत्व पुग्ने वा पुर्याउने कुरा केवल नारामा मात्रै सीमित हुने अवस्थामा देखिन्छ ।

कुरा झापाकै गरौँ १३१ वटा वडा रहेको झापामा वडासभापतिसहित ९१७ जना अधिवेशनबाट पदाधिकारीमा निर्वाचित भएका छन् । त्यसमध्ये १ जना मात्र महिला पदाधिकारी भएको खुलेको छ भने ती सबै वडामा निर्वाचित मध्येबाट कोषाध्यक्ष मनोनित भएर १३१सै जना थपिने निश्चित छ । तर ती थपिनेको सूचीमा समेत पुरुष नै ल्याउने प्रायः सबै वडाले तयारी गरिसकेका छन् । यो दुवै जोड्दा १०४८ हुन्छ ।

काङ्ग्रेसले आफूलाई संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसारको समावेशी चरित्रको ठान्छ । हरेक जातजाति, वर्ग, समुदायलाई उत्तिकै न्याय गर्ने काङ्ग्रेसको दावी आफ्नै पार्टीभित्र भने देखिंदैन । क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा ल्याइएका महिलाहरू पनि केवल भोट बैंकका रुपमा मात्र ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । वडातहको अधिवेशन सकिएका जिल्लाहरूमा पालिकाको नेतृत्व लिनका लागि रस्सा कस्सी चलिरहेको छ ।

यो रस्साकस्सीमा प्यानल/प्यानल भएर निर्वाचनमा होमिएका छन् उम्मेदवारहरू । ती प्यानलको नेतृत्व गर्नेहरूले आफूलाई समावेशी चरित्रको भनेर दावी गर्न छोडेका छैनन् । तर उनीहरूले प्रस्तुत गरेका उम्मेद्वारहरूलाई नियाल्ने हो भने पुरुष हावी भएको पाइन्छ । सभापतिसहित उही सात पदाधिकारी कुनैमा पनि महिला अटाउन सकेका छैनन् । के यही हो काङ्ग्रेसको समावेशी चरित्र ? यही हो संविधानले दिएको अधिकार ? संविधान मान्ने पार्टीले संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रश्न उब्जिएका छ ।

पार्टीको आन्तरिक संगठनभित्र संघीयताको पूर्ण आन्तरिक अभ्यास पनि यही हो । आफूलाई संविधानको रक्षक मान्ने दलको समावेशी चरित्रलाई अन्य दलले पनि नियालीरहेका छन् । सिक्ने र सिकाउने क्रममा रहेका इतर दलले पनि यही अनुशरण गर्ने हो भने राजनीतिमा महिलाहरूको अवस्था के हुन्छ ? के महिलाहरू आन्दोलनमा सडकमा नारा लगाउनका लागि मात्रै हो ? होइन भने नेतृत्वमा ल्याउन किन कञ्जुस्याइँ ?

अनि महिला संघको नेतृत्व गरेर हिँड्ने जिल्लादेखि पालिका, वडातहका महिलाहरूले आवाज उठाउन नसक्नुको कारण के हो ? आफू एक खुड्किलो उक्लिन लोभ गर्नुभन्दा १३१ वडामा एक/एक जना महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने पहल गर्नु ठूलो उपलब्धि हो – कुशल संगठकका लागि । तर यहाँ न त महिलाले नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भने आवाज उठाउँछन्, न त पुरुषले महिलालाई पनि नेतृत्वमा ल्याउने उदारता देखाउँछन्, न त पार्टीको विधान बनाउनेहरूमा संवैधानिक समावेशी व्यवस्थातर्फ ध्यान गएको छ ? सबै तैँ चुप मैचुप छन् ।