नेपालमा एमसीसी परियोजनाको सन्दर्भमा भएको ‘प्रगति’बारे जानकारी लिने तथा त्यसलाई संसदबाट पास गराउन सरकार एवम् प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई झक्झक्याउने उद्देश्यका साथ गत साता नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार बिनाउत्साह वासिङ्टन फर्किएकी छन्, यद्यपि उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुदानसम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने विश्वास दिलाएका छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर देउवा नेतृत्वको सरकार उत्पत्ति गराइँदा यस सरकारको उच्च प्राथमिकतामा एमसीसी अनुमोदन पर्ने आमबुझाइ थियो । केपीलाई हट्न सघाएर आफैं प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले पटक-पटक आग्रह गर्दा देउवाले ‘एमसिसी के गर्ने’ भन्ने ‘एस्योरेन्स’ खोज्थे र, प्रचण्डले ‘तपाईं प्रधानमन्त्री बनेपछि एमसीसी अनुमोदन जसरी पनि गरिन्छ’ भनेर देउवालाई आश्वस्त पार्दै आएका थिए । तर अहिले माओवादी र माधव समूह दुवैले एमसीसी अनुमोदन गर्न आलटाल र असहयोग गर्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

फतिमा नेपालमा रहँदा प्रमुख राजनीतिक दलका सबै शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर उनीहरूको धारणा बुझेकी थिइन् । सो क्रममा प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत गरिएको शर्त सुनेर उनी स्तब्ध बनेकी बुझिएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार प्रचण्डले आफूमाथि अमेरिकाले लगाएको आतङ्ककारीको बिल्ला पूर्णरूपले खारेज गरिदिनुपर्ने शर्त राखेका थिए ! साथै, दुबई र सिंगापुरस्थित बैंकहरूमा रहेको खातामाथि एफबीआई (फेडरल ब्युरो अफ इन्भेष्टिगेशन, अमेरिका)ले लगाएको प्रतिबन्ध (रेड फ्ल्याग) खुला गर्नुपर्ने शर्तसमेत प्रचण्डले तेर्स्याएका थिए । यसलगायत उनले एमसीसीमा भारतीय पक्षको संलग्नता आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने भएकोले यसमा अमेरिकाले भूमिका खेल्नुपर्ने तेस्रो शर्त पनि राखेका स्रोतको भनाइ छ ।

ज्ञातव्य छ, प्रचण्डहरू अनमिनमातहत शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पनि अमेरिकाले प्रचण्ड एवम् उनको समूह अर्थात् ‘माओवादी’माथि लगाएको आतङ्ककारीको बिल्ला पूर्णरूपले हटाएको छैन । यो प्रचण्डको लागि निकै विष्मयकारी र ‘सेक्युरिटी थ्रेट’को विषय बनेर रहेको छ । त्यस्तै, कथित जनयुद्धका क्रममा बैंकहरूबाट लुटिएको, विभिन्न उद्योगपति-व्यापारीहरूसँग जबर्जस्ती असुल गरिएको र अयोग्य लडाकु समायोजनका बखत घोटला गरिएको समेत गरी लगभग ३९ अर्ब रुपैयाँ प्रचण्डले विदेशी बैंकहरूमा लुकाएर राखेको तथ्यसँग अमेरिकी प्रशासन जानिफकार रहेको बताइन्छ ।

आफूमाथि झुण्डिएको ‘आतङ्ककारी’ बिल्लारूपी तरवारबाट मुक्ति एवम् अवैधानिक तवरबाट जम्मा गरी लुकाइएको अकूत धन ‘रिलिज’ गराउन प्रचण्ड यतिबेला एकसुत्रीय रूपमा लागिपरेका छन् । एमसीसीको प्रगति विवरण लिन आएकी सुमारसँगको भेटमा प्रचण्डले आफ्ना यिनै अभीष्टसिद्धिको लागि उल्लिखित शर्त अघिसारेबाट उनी कति देशभक्त र जनताप्रति कति उत्तरदायी रहेछन्- स्वतः स्पष्ट हुन्छ । आफ्नो निजी स्वार्थको लागि देशलाई नै दाउमा राख्न पछि नपर्ने प्रचण्डबाट नेपालको विकाश र समृद्धिको त कुरै छोडौँ, देशकै अस्तित्व बाँकी रहला–नरहला प्रश्न खडा भएको छ ।

स्मरणीय छ, प्रचण्डविरुद्ध हेगमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्था तथा मानवअधिकारवादी सङ्गठनहरूका साथै विभिन्न व्यक्तिविशेषद्वारा लगाइएका लगभग चार सय जति मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये अधिकांश मुद्दाका आवेदकहरूले प्रचण्ड एक खुङ्खार अन्तर्राष्ट्रिय ‘आतङ्ककारी’ भएको र नेपालमा हत्या-हिंसा मच्चाएर सत्र हजार मानिसको अनाहकमा ज्यान लिएको जिकिर गर्दै फाँसीको सजाय माग गरेका छन् । चतुर प्रचण्डले राम्रैसँग बुझेका छन् कि यदि अमेरिकाले आतङ्ककारी बिल्ला पूर्णरूपले हटाइदिएको खण्डमा उल्लेखित विचाराधीन मुद्दाहरू स्वतः निस्क्रिय भइ सदाका लागि आफूलाई सफाइ मिल्नेछ । यसैकारण प्रचण्डले एमसीसीका उपाध्यक्ष नेपाल आएको अवसरको लाभ उठाउँदै एमसीसी अनुमोदन गरिदिएवापत उल्लेखित शर्त तेर्स्याएका बुझिएको छ ।

सुत्रका अनुसार फतिमा सुमारसँगको भेटमा प्रचण्डले आफ्नो शर्त पूरा गरिदिएमा एमसीसी अनुमोदनको सम्पूर्ण जिम्मा आफूले दिने विश्वास दिलाउने प्रयत्न गरेका थिए । प्रचण्डको कुटिल शर्त सुनेर विस्मित हुन पुगेकी सुमारले प्रचण्डलाई जवाफ दिँदै ‘तपाईंको यो शर्त राष्ट्रिय सरोकारको विषय नभइ व्यक्तिगत आकाङ्क्षा तथा निजी स्वार्थको मामला भएकोले सम्भव होला जस्तो त लाग्दैन, तथापि तपाईंको प्रस्ताव सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने प्रयास गर्नेछु’ भनी आश्वासन दिएको सम्बद्ध सुत्रले जनाएको छ ।

एमसीसीको विषयले यतिबेला सिङ्गै मुलुक तरङ्गित बनिरहेको र यसका विरुद्ध जनप्रदर्शन जारी रहेको कुरालाई उपेक्षा गर्दै प्रचण्डले आफ्नो निजी स्वार्थसिद्धिका लागि मुलुकलाई नै ‘धितो’ राख्त तत्परता दर्शाएबाट उनको ‘राजनीति’ उदाङ्गिन पुगेको छ । तथापि, बोली फेर्न र मौकाअनुसार अभिव्यक्ति दिएर दुनियाँलाई गुमराहमा पार्ने विशेषता बोकेका प्रचण्डले अहिले अमेरिकासँग बार्गेनिङ गरेर आतङ्काकारी बिल्ला हटाइ आफूलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र बलियो तुल्याउने, त्यसपछि चीनसँग साँठगाँठ गरी अमेरिकाविरुद्ध नै गतिविधि अघि बढाउने रणनीति बनाएका खुमलटारनिकट सुत्रले दाबी गरेको छ ।

स्मरण रहोस्, एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसँगको भेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा एमसीसी प्रस्ताव पेस गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको असहयोग रहेको र हाल सरकारसँग एक सय पैंसट्ठी सांसदको बहुमत रहेकोले सरकारले यसबारे पहलकदमी लिनुपर्ने बताएका थिए ।

यसैगरी, हालै नयाँ दल गठन गरेका माधव नेपालले चाहिँ ‘एमसीसीबारे अमेरिकाबाटै थरि-थरिका कुरा गरिएकोले अलमल भएको’ भन्दै गोलमटोल कुरा गरेर उम्किन खोजेका थिए । एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउने सवालमा स्पष्ट नरहेको बरु अमेरिकालाई अल्मल्याउने चाल नै माधव नेपाल पक्षले गरेको उपाध्यक्ष सुमारसँग उनको भेटपछि अनुभूति गरिएको छ ।

यस्तै, जसपाका नेताहरू उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले सुमारसँग भएको भेटको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै सहमति कायम गरेर एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताएका छन् । सुमारसँगको भेटमा आफूहरू जसरी पनि एमसीसी पास गराउन प्रतिवद्ध भएको विश्वास दिलाउन दुवै नेताले भरमग्दूर प्रयत्न गरेका बुझिएको छ ।