सहमतिको आवश्यकता हमेशा रहन्छ, तर सहमति कुनै प्रकट विषयमा हुन्छ । अप्रकट विषयमा गरिने सहमति षडयन्त्र हो भन्न हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । नराम्रो काम गरेर सहमतिको कारणले बाध्यता थियो भन्ने बहाना काइते कुरा हो ।

• स्वयम्भूनाथ कार्की

एस.जी. टलेन्टायरको भनाइमा भोल्टेयरको स्वभावले भन्थ्यो- ‘म तिम्रा हरेक कुरामा असहमति जनाउछु र तिम्रो यो एकाधिकारको मृत्यु पर्यान्त विरोध गर्छु ।’ यो भनाइ वैचारिक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मानक भएको छ । वामपन्थीहरूले मान्ने गरेको ‘द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद’ आधार पनि द्वन्द्व वा मन्थन नभइ नयाँ श्रृजना हुन्न भन्ने नै हो । सनातनीहरू त ‘वादेवादे जायते तत्वबोध’ मन्त्रको रूपमा नै जप्छन् । सारांशमा भन्ने हो भने विचार र त्यसको अभिव्यक्ति अनि त्यसले पैदा गरेको छलफल मानव सभ्यतालाई परिष्कृत गर्दै लैजाने औजार हो ।

त्यस्तै, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि निरपेक्ष कुरा हैन । हातखुट्टा फैलाउने, झड्कार्ने स्वतन्त्रता छ, तर त्यो झड्काइले अर्कालाई बाधा हुनुहुन्न । अर्थात् अर्काको त्यसै प्रकारको स्वतन्त्रता प्रयोगमा बाधा नपुग्ने गरेर सबै किसिमको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नु पर्दछ । यही दुई कुरा नै अङ्ग्रेजीमा ‘डेमोक्रेसी’ भनिने शब्दको कुनै पनि नेपाली अनुवादको आधार हो । समानता, सामाजिक न्याय, शोषणबाट मुक्ति आदि विभिन्न अन्य बुँदाहरू वैचारिक, अभिव्यक्ति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सही प्रयोगबाट पैदा हुने कुरा हुन् । यो कुरा आफूलाई प्रजातन्त्रको (हाल लोकतन्त्र) पहरेदार भन्न रुचाउनेहरूले नबुझेको पटक्कै होइन ।

राणा शासनबाट मुक्ति मिलेपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको मान्यता छ, जो निर्विवाद हो । कोही ०१७ देखि ०४६ लाई प्रजातन्त्रको अपहरण भएको अवधि मान्दछन् । त्यो कालमा सर्वसाधारणले पनि प्रजातन्त्र चाख्न पाएको मान्यता राख्नेहरू पनि हुँदै नभएका होइनन् । जे भए पनि प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली अनि लोकतन्त्रको स्थापना भएको भनिएपछि वर्तमानमा नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्र छ भन्ने मान्नु नै पर्दछ । लोकतन्त्रमा गणतन्त्रले झानेर पस्केको यो व्यवस्था के प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यताको कसीमा घोटिन सक्छ त ? अब यो प्रश्नलाई बहसको प्रमुख विषय बनाउनै पर्दछ । मुलुकका मुर्धन्य विद्वान्हरूको ध्यान जान आवश्यक छ ।

विषय प्रवेशमा यो प्रश्न उठाउने धृष्टता गरे पनि अहिले चर्चा गर्न खोजिएको मुख्य कुरा यो होइन । लोकतन्त्र स्थापना भएदेखि ‘राष्ट्रिय सहमति’को दुरुपयोगतर्पm ध्यान तान्न खोज्नु यो आलेखको प्रयोजन हो । ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्ने कुरा धेरै आकर्षक कुरा हो, कतिपय बेलामा सकारात्मकताको शिखरमा हुन्छ भने कुनैबेला चरम नकारात्मक हुन्छ । यस कुराको ज्वतन्त प्रमाणको रूपमा विगतको घटना छ । ०७२ वैशाख १२ गतेको भुइँचालोको त्यो प्रलयङ्कारी विनाशलीलापछि नेपालमा राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो परेको थियो । यो सहमति यस प्रलयङ्कारी विनाशको चोटसँग लड्नमा हुनु पर्दथ्यो । तर राष्ट्रिय सहमति भयो द्रुतमार्गबाट संविधान बनाउन ।

यो प्राकृतिक विपत्तीसँग लड्न सहमति भइदिएको भए यत्रो समयसम्ममा धेरै सकारात्मक कुरा भइसकेका हुन्थे । कयौँ टन खाद्यान्न खाल्टो खनेर पुर्नु पर्दैनथ्यो । राहत सामाग्रीहरू अलपत्र हुने थिएनन् । नागरिकमा विश्वास र हौसला पैदा हुने थियो । एक भएर यस बेलासम्म सबै नै उठिसकेका हुने थिए । बिचल्लीको अवस्थामा आशा गरेर बस्नु परेकाहरू आ-आफ्नो काममा लागेका हुन्थे । यसले राष्ट्रिय उत्पादन यो स्तरमा झर्न दिँदैन थियो । सरकार तथा नेतृत्वप्रति विश्वास जाग्ने थियो । हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुनै-कुनै स्थानमा त घरघरै प्रयोग भएको कुरालाई पनि मजाक सम्झँदैन थिए । बरु चन्द्रमासम्म हवाइसेवा विस्तार गर्ने जस्ता कुरालाई पनि सकारात्मक रूपले हेर्न सक्थे ।

द्रुतमार्गबाट संविधान बनाउने सहमतिले जो परिस्थिति पैदा भएको छ यसलाई कुनै पनि कोणबाट सकारात्मक मान्न सकिँदैन । त्यो सहमति हुने वित्तिकैदेखि नेपाली जनताले जे भोगे त्यो रौरव नर्कको वर्णनमा मात्र पाइन्छ । जिम्मेवारी सार्ने र दोष अर्काको थाप्लोमा खन्याउने बानीअनुसार यसको दोषी को हो त्यसमा मतभिन्नता हुन सक्ला, तर दोष जसको भए पनि नेपाल र नेपालीले ‘कालो बादलले पनि नब्यहोरेको हण्डर’ ब्यहोरेकै हुन्, यसलाई फिर्ता गर्न सकिँदैन । उचित वा अनुचित जे भने पनि यो परिस्थिति पैदा भएको त्यही ‘राष्ट्रिय सहमति’को कारणले नै हो । यसैले हरेक झिल्का हरेक लप्कालाई हावा दियो ।

हुन सक्छ, दोषरोपण गरेजस्तो कतै अँध्यारो कुनाबाट षडयन्त्र भयो होला । कसैको स्वार्थ जुध्यो होला । कसैले आफ्नो हैकम लाद्न खोज्यो होला । एकै छिनलाई सबै आरोपलाई सही मान्ने हो भने पनि त्यो सबै हुनलाई आधार तैयार त भयो । अभिप्राय जे भए पनि यो राष्ट्रिय सहमतिको मोल भने सकारात्मक भएन । कसैले यी सबै कुरालाई सकारात्मक देख्छ भने पीडामा रमाउने प्रवृत्ति भन्दा अरु भन्ने कुरा नै केही रहन्न । यसले पैदा गरेको परिस्थितिले लाखौँ चुलाहरू बल्न सकेनन् । न उद्योग चल्न सके न खेती नै । भुइँचालोपीडितहरू तारामण्डलको छानो पार्न बाध्य भए ।

सहमति वा असहमति भनेको सामुन्ने भएको विषयमा हुने हो । अमुर्त, भविष्यको गर्भमा अज्ञात रहेका विषयमा न सहमति हुन सक्छ न असहमति । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेको त्यही भविष्यको गर्भमा भएको विषयमा गरिने सहमति हो । अस्तित्वमा रहेका सबै दलहरूलाई सम्पुर्ण जनताको सहमतिको प्रतिनिधि मान्न सकिँदैन । कुनै एक दलले पाएको मत अरु दलको विरोधमा हो । जनताले त्यसबेलाको कुनै विषय वा काम आदिको आधारमा मत दिएका हुन् । आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्वको अधिकृत वारेसनामा सुम्पेका हैनन् । जो सोच र कारणको निमित्त मत दिइएको थियो त्यसभन्दा बाहिर जानेबित्तिकै त्यो मतको औचित्य नै समाप्त हुन्छ ।

भिन्न विचार, भिन्न मतको अभावमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको अस्तित्व त के कल्पना पनि असम्भव छ । विपक्षीको उपस्थितिले तानाशाह बन्नबाट रोक्ने प्रयत्न गर्दछ । यो भनिरहँदा राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ छैन भनिएको हैन । सहमतिको आवश्यकता हमेशा रहन्छ, तर सहमति कुनै प्रकट विषयमा हुन्छ । अप्रकट विषयमा गरिने सहमति षडयन्त्र हो भन्न हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । नराम्रो काम गरेर सहमतिको कारणले बाध्यता थियो भन्ने बहाना काइते कुरा हो । राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्दछ र होस् पनि, तर त्यो विषयमा केन्द्रित कार्यसम्पादनको निमित्त होस् ।