२९ भाद्र २०७८, मंगलवार

यस्तो छ हिन्दुधर्म हटाउने जनमत सङ्ग्रहको रहस्य

  प्रकाशित मिति
२८ भाद्र २०७८, सोमबार ००:५९


नेवारी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने विषयबाट शुरु भएको आक्रमण माओवादी द्वन्द्वको बेलामा जात र धर्ममाथि आक्रमण गरी समाजलाई विभाजित गरियो । तराईमा भएको आन्दोलनको क्रममा पहाडे र मधेशी, टिकापुरमा थारु भर्सेस पहाडे बीचमा साम्प्रदायिकता फैलाउने प्रयास भएकै हो । हाल आएर क्रिश्चियनको संख्या बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्धमा जनमत सङ्ग्रह बिग्रह र द्वन्द्वको बिजारोपण मात्र हो ।
  • अधिकारीश्री

नेपालका केही राजनैतिक दलका नेताहरूले बेलामौकामा हिन्दुराष्ट्रकोे सम्बन्धमा जनमत सङ्ग्रह गरिनुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् । तर त्यस्तो धारणा केवल सार्वजनिक खपतको समाचार मात्र बन्दछ । जनमत सङ्ग्रहको नाममा आवाज दिने नेताको बोली वा लिखित दस्तावेजमा लुकेको कुरा के हो भने, आजसम्म जनमत सङ्ग्रहको माग गरेका कुनै पनि नेताले धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्धमा जनमत सङ्ग्रह गरौँ भनेका छैनन् । उनीहरूको माग हिन्दुराष्ट्रको सम्बन्धमा मात्र छ, न कि धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्धमा ! जनमत सङ्ग्रह समाज र राष्ट्रलाई धार्मिक, सामाजिक र जातिय रूपमा विभाजन गर्ने अस्त्र हो भन्ने कुरा इतिहासले नेपाललगायत विश्वका विभिन्न मूलुकहरूमा प्रमाणित गरिसकेको विषय हो ।

तराईका एक जना नेता, माओवादीबाट टुक्रिएको एक पर्टीका नेता र अन्य केहीले जनमत सङ्ग्रहको कुरा नउठाएका होइनन् । एकजना पूर्वपत्रकार तथा राजनैतिक दलका नेता एकाएक अनलाइनका भित्ता, यूट्युब र सामाजिक सन्जालमा एकाएक केही समयपहिले सजिए । उनले हिन्दुराष्ट्रकोे सम्बन्धमा जनमत सङ्ग्रहको माग गरे । के नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता वा हिन्दुधर्मबेगरको राष्ट्र जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट बनाइएको थियो र अनि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने ? लेख्न, बोल्न, पढ्न नजान्ने केही औँठाछाप समानुपातिक सांसद तथा फ्रि एण्ड फेयर इलेक्शनको विपरीत रक्सी, मासुभात, पैसा, मोटरसाइकलमा तेल र केही हदसम्म धाँधली गरेर आएका प्रत्यक्षतर्फका सांसदहरूले विदेशीले मस्यौदा गरेको प्रावधानलाई टेबुल ठोकेको भरमा संविधान पारित गरि नेम्वाङ जस्ताहरूले सुटुक्कसँग संविधानमा घुसाएको धर्मनिरपेक्षताको बदला हिन्दुराष्ट्रको कुरामा किन जनमत सङ्ग्रहको माग उनले गरे ! विचारणीय विषय छ ।

नेपाल ८५ प्रतिशत हिन्दुधर्मावलम्बी भएको र उक्त ८५ प्रतिशतले हिन्दुराष्ट्र माग गर्दछन् भन्ने स्वयंसिद्ध प्रमाणित सत्य हुँदाहुँदै किन जनमत सङ्ग्रहको माग गरियो र किन संविधानमा संशोधन गरेर हिन्दुराष्ट्र कायम गरौँ भनिएन ? पाठकहरूले बुझ्ने र मनन गर्ने प्रश्न नै यही हो । यो विषय सामान्य विचार र सोचको उपजभन्दा पनि धार्मिक रूपमा नेपाललाई बिग्रह गर्ने भविष्यको योजनाको गन्ध र धार्मिक रूपमा समाजलाई विभाजन गर्ने वासना वहाँको मागमा रहेको पाइन्छ ।

यदि कुनै दुई धर्मबीचमा ‘मेरो धर्मलाई सापेक्ष बनाउँ’ भनेर द्वन्द्व भएको भए केही हदसम्म उनको ‘जनमत सङ्ग्रह’ जायज मानिन सक्थ्यो होला । नेपाल सरकारको संरक्षणमा द्रुत रूपमा अभाव, दबाब, प्रलोभनमा क्रिश्चियनहरूले धर्मान्तरण गरिरहेको अवस्थामा अबको बीस वर्षपछि क्रिश्चियनहरूले यस्तो द्वन्द्व गर्न सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

जुन विषयमा जनमत बुझ्न आवश्यक नै छैन, त्यसमा जनमत बुझ्नैपर्छ भन्नु नै रहस्यमय छ । नेपाल देश नेपाल हो कि होइन ? संविधानमा नलेखिए पनि हिन्दुराष्ट्र हो कि होइन ? सगरमाथामा नेपाल छ कि नेपालमा सगरमाथा छ भन्नु आदि विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नु र हिन्दुराष्ट्रको लागि जनमत सङ्ग्रह गर्नु एकै हो ।

सङ्घीयता, गणतन्त्रण, सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता जस्ता राष्ट्रलाई दीर्घकालसम्म असर पर्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने माग र आवाज भने किन कतै सुनिँदैन ?

जनमत सङ्ग्रहले कुनै राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक समस्याको समाधान क्षणिक रूपमा गर्ने हो । जनमत कहिले पनि स्थायी प्रकृतिको हुँदैन । जनमत स्वाभावैले परिवर्तन भइरहने र आकारप्रकार, विचार फेरबदल गरिरहने तत्व हो । जनमत कहिले पनि एकनास हुँदैन । जनमत सङ्ग्रहमा हार्ने समूहले जित्ने समूहमाथि सधैं वैरभाव र शत्रुता राख्दछ, जसले समाजमा द्वन्द्वको बिजारोपण गर्दछ । नेपालजस्तो राष्ट्रमा विदेशीहरूले रक्तपातपूर्ण हिंसाबाट आफ्ना अन्य अभीष्टहरू पूरा गर्न नसकेपछि धर्मको नाममा समाजमा बिग्रह ल्याउने र धार्मिक, साम्प्रादियक विचारबाट नेपाली-नेपालीबीचमा लडाइँ जनमत सङ्ग्रहलाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने योजना मात्र हिन्दूराष्ट्र सम्बन्धमा जनमत सङ्ग्रह हो ।

यदि जनमत सङ्ग्रहको निर्णय सबैलाई सधैंभरि मान्य हुन्थ्यो भने राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा गरेको जनमत सङ्ग्रहको आधारमा अहिले हामी सुधारिएको पञ्चायती ब्यवस्थामा हुन्थ्यौँ होला । उक्त जनमत सङ्ग्रहको आयु केवल १० वर्ष रहेको थियो । सन् २०११ मा सुडानका मुस्लिम र दक्षिण सुडानका क्रिश्चियनहरूबीच धार्मिक मतको आधारमा जनमत सङ्ग्रह भइ सुडानबाट टुक्रिएर बनेको दक्षिण सुडानमा जातिय एवम् धार्मिक हिंसा हालसम्म जारी छ । यस्ता थुप्रै उदाहरण र घटनाहरू इतिहासमा दर्ज भएका छन् ।

प्रत्यक्ष रूपमा पश्चिमाहरूको निर्देशन र स्वार्थमा धर्मनिरपेक्षता संविधानमा राखी तत्कालीन संविधानसभाका सभामुख नेवाङ र होलीवाइन समूहले वर्षौंदेखि लगानी साथ उमारिएको क्रिश्चियानिटीको प्रवर्द्धन, प्रचार र धर्मान्तरणलाई सहज बनाउन हिन्दुराष्ट्र सम्बन्धमा जनमत सङ्ग्रह रे ! प्रतिष्ठित पत्रकार र नेताले किन अचानक जनमत सङ्ग्रहको माग गरे, यो अनुसन्धान र विश्लेषणको अर्को पाटो हुन सक्ला । तर प्रश्न के हो भने ८५ प्रतिशत हिन्दु रहेको, संविधानसभाका सदस्यहरूले जिल्ला-जिल्लामा संकलन गरेको जनमत, र आमनेपाली चाहना हिन्दुराष्ट्र हुँदाहुँदै उनले किन जनमत सङ्ग्रहको माग गरे तर सङ्घीयता, गणतन्त्र वा राजतन्त्रको सम्बन्धमा किन गरेनन् ?

के नेपालको विकाशको बाधक र भ्रष्टाचारको जरो हिन्दुराष्ट्र थियो र हटाइएको हो ? हिन्दुराष्ट्र नेपाल भयो भने यसले आर्थिक, भौतिक, औद्योगिक विकाशमा दूरगामी असर र अवरोध गर्ने भएर नै जनमत सङ्ग्रह गर्ने अवस्था आएको हो ?

वैदिक सनातन धर्म हिन्दु संस्कार, हिन्दुधर्म (विभिन्न नाम) नेपालमा सनातनदेखि मानिआएको, संख्यात्मक आधारमा हिन्दुधर्मावलम्बीहरू ज्यादा रहेको स्वयंसिद्ध तथ्यमा जनमत सङ्ग्रह गर्न आवश्यक छैन । होलीवाइन र नेवाङहरूले ल्याएको धर्मनिरपेक्षता, पश्चिमाहरूको एजेण्डामा क्रिश्चियनहरूलाई प्रर्वद्धन गर्न हटाइएको हिन्दुराष्ट्रमा जनमत सङ्ग्रह गरौँ भन्नु भर्खर जन्मेको बच्चाको बाबु पत्ता नलागेमा ‘मतदान गरी लोकतान्त्रिक विधिबाट बाबु पत्ता लगाऔँ’ भनेजस्तै हो । संसारमा क्रिश्चियन वा मुस्लिम राष्ट्र, क्रिश्चियन वा मुस्लिम अधिराज्य हुन सक्दछ भने नेपाल हिन्दुराष्ट्र वा हिन्दु अधिराज्य वा हिन्दुराज्य किन हुन सक्दैन ?

हाल नेपालले सामना गरिरहेका चुनौती भ्रष्टाचार, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आदि हो, हिन्दुधर्म होइन । नेपालमा हाल धर्मको नाममा जनमत सङ्ग्रह गर्नु भनेको नेपाललाई फेरि थप ३० वर्ष पछाडि धकेल्नु हो । जुन देशमा धर्मको नाममा मत विभाजन गरिन्छ त्यस्तो देश दक्षिण सुडान बन्दछ । दक्षिण सुडानले आज गरिवी, भ्रष्टाचार आदिमा दर्जनौँ विश्व रेकर्ड बनाएको छ । जनमत सङ्ग्रहबाट बर्बाद भएका र केही राष्ट्रमा राम्रोसमेत भएको उदाहरण त पाइन्छ, तर धर्मको नाममा हुने जनमत सङ्ग्रहले धार्मिक सद्भावमा खलल पुग्ने, समाज धार्मिक आधारमा विभाजित भइ बिग्रह र द्वन्द्वको अवस्थालाई निम्त्याउँछ ।

यहाँ आमनेपालीले बुझ्नु के पर्दछ भने पश्चिमाहरूले जब कुनै राष्ट्रमा आफ्नो रणनैतिक स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ वा त्यस्तो राष्ट्रमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक औपनेवेशिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुले जात, धर्म र भाषामा आक्रमण गर्ने गर्दछन् । संसारभर भएका द्वन्द्व जात, धर्म र भाषाका आधारमा नै भएका छन् । जात, धर्म र भाषाको नाममा नेपाली-नेपाली आफै लडेपछि विदेशीले आफ्नो रणनीतिक, आर्थिक र अन्य स्वार्थहरू पूरा गर्दछ । भाई फुटे गँवार लुटे भनेझैँ यसको प्रत्यक्ष फाइदा विदेशीले लिन्छ ।

नेवारी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने विषयबाट शुरु भएको यस्तो आक्रमण माओवादी द्वन्द्वको बेलामा जात र धर्ममाथि आक्रमण गरी समाजलाई विभाजित गरेको तथ्य हामीसँग रहेकै छ । तराईमा भएको आन्दोलनको क्रममा पहाडे र मधेशी, टिकापुरमा थारु भर्सेस पहाडे बीचमा साम्प्रदायिकता फैलाउने प्रयास भएकै हो । हाल आएर क्रिश्चियनको संख्या बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्धमा जनमत सङ्ग्रह बिग्रह र द्वन्द्वको बिजारोपण मात्र हो ।

नेपाल संसारको एक मात्र हिन्दुराष्ट्र हो, यो केवल संविधानमा लेखिएको छैन । नेपाल हिन्दुराष्ट्र हुनु आफैंमा एउटा विश्व रेकर्ड हो । ३० वर्षसम्म असफल भएको राजनैतिक ब्यवस्था, दल र तिनका नेताहरूको अन्त्यसँगै नेपालको संवैधानिक प्रावधानमा हिन्दुराष्ट्र पढ्न पाउने आशा संसारभरका हिन्दु, बौद्ध, किरात र मुस्लिमहरूको रहेको छ । यसमा केही नेता र कार्यकर्ताको विरोध र असमर्थन हुनु स्वभाविकै हो ।

दोहोऱ्याइ-दोहोऱ्याइ भन्दा फरक नपर्ला कि नेपाल अहिले पनि हिन्दुराष्ट्र नै छ, सिर्फ यसलाई संविधानमा नलेखिएको मात्र हो । नेपालको संविधान २०७२ लाई संशोधन गरी नेपाललाई हिन्दुराष्ट्रको पुरानो पहिचानलाई फर्काउन जति ढिलो हुन्छ सङ्घीय गणतान्त्रिक राजनैतिक ब्यवस्थाको आयु त्यति नै छिटो सकिँदै जान्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सार्वभौम नेपाली र राष्ट्रियगानले परिकल्पना गरेका सार्वभौम भइ फैलिएका शब्दहरू त्यहीबेला नेपाली समाजमा अनुत्तीर्ण भए जब जनमतको माग, चाहनाबेगर नै नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो र नेपालमा गणतन्त्र र सङ्घीयता जस्तो देशलाई टुक्राउने, समाज र नेपालीबीच फाटो ल्याउने राजनैतिक ब्यवस्थाको प्रयोग गरियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाही देखिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष बाँकेको भेरी अस्पतालमा यही भदौ ९ गते भएको घटनामा स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाही देखिएको छानबिन समितिले

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालबालिकाका लागि कोभिड-१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार पूर्ण प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

इन्टरनेशनल मिलिटरी स्पोर्ट्स काउन्सिल (सिजम्स) को आयोजनामा यही भदौ ३१ गतेदेखि असोज १० गतेसम्म रसियाको राजधानी मस्कोमा आयोजना हुन गइरहेको

अफगानिस्तानमा तालिवानी समूहले छात्रालाई पनि अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय जान अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । तालिवानको सत्ता आएपछि छात्रालाई विश्वविद्यालय