के पदको लागि राजा भारत, चीन, युरोपिय संस्थाहरूको शरण परेका थिए ? के धर्मलाई पैसा र पदसँग साटेका थिए ? बरु नेताहरूले पदको लागि राजामा लोकतन्त्र चढाएका थिए र, दललाई नै सिसाजसरी फोरेका थिए । राजा हुँदासम्म त तलका छोटे-मोटेदेखि माथिसम्म तीन तहका अनगिन्ती राजाहरू थिएनन् !

• दामोदर पौडेल

अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता उथलपुथलको लागि नै हो भन्ने लाग्छ । अदालतले नेकपालाई फुटाउने कार्य गरेको हो भन्नेहरूले अदालतले अब पनि जस्तोसुकै फैसला गरोस् विवादास्पद बनाइने छ भन्ने सबैको अनुमान मिलेकै हो । नेकपा पूर्वसत्ताधारीको नाम पहिला नै दर्ता भएको अर्कै दलको नामसँग मिलेकोमा दुनियाँ अर्थात् बुद्धिजीवी वर्ग मात्र नभइ कानुनका ज्ञाताहरूले पनि दुर्ई पक्ष लिन पछि परेनन् । ती जान्नेहरू किन प्रष्ट विषयमा समेत दुर्ई राय दिन्छन् ? जसको समर्थन गरिन्छ त्यो समुह वा पार्टीबाट पद आदि पाइने आशा हुन्छ, तिनैले मात्र दुई पक्षमा लागेर निर्णयको फरक ब्याख्या गरेका हुन् ? वा, आफ्नो निर्णय ठिक नै हो भनेर इमान्दारीसाथ नै ब्रेनवासको कारणले कुनै गलत पक्षको पनि ठिकै लागेर समर्थन गरेका हुन् ? जे भए पनि यी दुवैतर्फ वा कतैतर्फ लागेका ती प्रवृत्तिमा कुन बढी खराब हो भन्ने थाहा नभए पनि दुवै अतिवादी नै हुन् ।

देशमा संवैधानिक रूपमा एउटै नाम भएका कति वटा दलहरू दर्ता गर्न पाइन्छ भन्ने त सबैलाई थाहा होला । थाहा नभए बुझे हुन्छ कि दर्ता गर्ने ठाउँमा पसलको नाम पनि एउटै भएमा सम्बन्धित कार्यालयले पछिल्लो पसललाई त्यो नाम दर्ता दिँदैन र नाम नजुध्ने गरी अर्को नाम ल्याउनु भन्दछ । औषधी पसलसमेत धेरै ब्यवसायिक काम गर्नेहरूले जानेर वा थाहा पाएर नाम मिल्ने गरेर साइनबोर्डसमेत राख्न पाउँदैनन् । कतिपय अवस्थामा त नाउँ र डिजाइनसमेत केही हदसम्म मिलेमा उजुर गरे पेटेन्ट डिजाइनको राइटअनुसार सजाय पनि हुन्छ । अदालतले पहिला नै दर्ता भएको दलसँग ‘नाम मिल्यो, अर्कोे नाम दिनु’ भन्नु गल्ती हो भने अदालतले नै नाम राखिदिनुपर्ने हो त ? नाम मिलेकोले यो समयभित्र रित पुगाएर नाम दर्ता गर्नबाहेक अदालतले के भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उत्तर भने कसैसँग छैन होला । बरु नेकपा सत्ताधारीहरूको नमिल्नको लागि बाटो चाहिएको थियो अदालतले खोलिदियो भन्न सकिएला ।

अब पुनः जस्तो फैसला गरे पनि एकथरीलाई चित्त बुझ्ने छैन भन्दाभन्दै अदालतले आफ्नो ब्रम्हले देखेको फैसला गरिदियो । विभिन्न प्रभाव एवम् पार्टीबाट प्रभावित भएका र पहिला तिनै कारणले नियुक्त भएका न्यायाधीशको समुह अदालत हो, सत्तामा कसको बहुमत भन्ने होइन, अदालतमा कसको पालामा बनेका न्यायाधीश महोदयहरूको बहुमत छ, त्यही आधारमा फैसला हुन्छ, कहिलेकाहीँ पैसाको मात्राले त्यसलाई उछिन्छ, आदि भन्ने पनि गरिन्छ । तर, अदालतले त्यस्तो गर्छ जस्तो लाग्दैन । यो मात्र अदालतलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने कार्य मात्र हो भन्न सकिएला । कतिपय मुद्धामा अदालतले मिलापत्रे फैसला पनि गर्न सक्ला । त्यो सर्वस्वीकार्य वा दुवै पक्षबाट अस्वीकार्य पनि हुन सक्छ ।

विवादको निराकरणको नाममा प्रधानमन्त्रीको नाम अदालतले दिन सक्दैन, किनभने राष्ट्रपतिलाई उचित बाटो देखाउन निर्देश गर्न सक्दछ तर राष्ट्रपतिको अधिकार खोस्न अदालतले सक्दैन भन्ने उदाहरणमा रामचन्द्र पौडेलले सायद १७–१८ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेर हार खानु पऱ्यो । सर्वोच्च अदालतले ‘एकै ब्यक्तिलाई चुनाव लडाउने होइन, अरुले उम्मेदवार हुन नचाहेपछि उचित निकास दिनु’ भनेर सभामुखलाई निर्देश दियो । तर त्यो निर्देशलाई बंग्याएर तत्कालिन सभामुखले आफ्नै दलका झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए । अर्थात्, दल वा वैचारिक रूपमा नजिक भएपछि आफ्नो वैचारिक पक्षकालाई ठाउँ खोजेर भए पनि कानुन वा संविधानको रित पुुऱ्याएर निर्णय दिनु अस्वभाविक होइन । रामचन्द्रलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन सर्वोच्च अदालतको भनाइलाई बङ्ग्याएइएको थियो । अहिले राष्ट्रपति महोदयाले त प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबेदारहरूको मागलाई अस्वीकार गर्नुभएको हो र चुनावको घोषणा गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीका दाबेदारले जाली र अर्को प्रयोजनको लागि गरेका हस्ताक्षर पनि लगेका छन् भन्ने देखिएपछि त्यो निवेदनलाई कसरी मान्यता दिने ? भन्ने उहाँलाई लाग्यो होला । त्यो कागजले मान्यता पाउन नसक्ने भएपछि नयाँ सरकार बनाउनको लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेपछि मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने महसूस गरेर पुुनः प्रक्रिया सुरु गर्न भने सकिनेमा उहाँले अर्को निर्णय गर्नुभयो । त्यसको लागि सर्वोच्च अदालतले बढीमा शेरबहादुर देउवालले लगेको निवेदन र समर्थकहरूको सङ्ख्यालाई जाँच गर्नको लागि भनेर त्यसपछि निस्केको परिणामको आधारमा अबको सरकारको खाका बन्नेछ वा अदालतले पहिला नै समय सारणी बनाएर संविधानको धारा ७६ को प्रयोगलाई ब्यवस्थित गर्न सक्ने बाटो पनि खोल्न सक्दछ भन्ने बीचको बाटोको सोच राख्नेहरूको अनुमान मिलेन । यो अवस्था आइदिएको भए दुवै पक्षले जितको अनुभव गर्ने थिए वा कमसेकम हारको अनुभव गर्ने थिएनन् जस्तो त देखिएको छ ।

नेकपा एमालेका सांसदहरूको सोच हेर्दा अर्कोकोमा गएर उसले बच्चा पाएर आफ्नो घरतिर निःसन्तानको अवस्था बनाएर पुनः पुरानो घरमै आउन चाहने र सम्मान खोज्नेहरू रहेका देखिन्छन् । गोरु जिताउने खेलमा आफ्नो गोरुले जित्न लाग्दा आफ्नै गोरुलाई लठ्ठीले घोचेर उल्टै बिचलित पार्दै अर्कोलाई जिताउनेले विजयको श्रेय लिन पाउने कि नपाउने वा, आफू हारको कारण भएको स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि हो । ठुला समुहबीच विवाद हुँदा अर्को समूहमा मिल्ने र आफ्नो दलले हारेमा अरुले अपजस लिने भन्ने हुँदैन । कुनै पनि दलको बहुमत नहुना साथ दलको हैसियत संविधानको दफा ७६ को उपदफा ५ को प्रयोग हुने हो भने संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा सांसदहरू आफू बलियो हुन दलहरू मिलेर सरकार बन्ने अभ्यास नगर्ने र स्वतन्त्र सांसदको हैसियत चाहने प्रवृत्तिले गर्दा उपदफा ५ को प्रयोग चाहने हुने छ । दलको बहुमत आए पनि सांसदहरू बलियो हुन र दलका नेताहरूलाई ठिक गर्न कानुनी आधार पुऱ्याएर दल फोरेर कुनै पनि दलको बहुमत नहुने अवस्थाको श्रृजना गर्नु पनि सम्भव हुन जाला । किनभने बहुमत नभएपछि मतको अझै सजिलोसँग र बढी मूल्य हुने हुँदा पद र पैसाको बार्गेनिङको हैसियत बढाउने मात्र हुन सक्ने सम्भावना वढ्ने छ ।

यो जटिल अवस्था भनेको देशका दलहरूबीच र आफ्नो दलभित्र पनि ब्यक्तिगत स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने, अरु दलका सांसदलाई प्रयोग गर्ने, विदेशीहरूको प्रयोग गर्ने गलत लक्षको लागि पैसा लिने जस्ता कार्य सामान्य बन्दै जान समेत लागेकामा यो अझै बढ्ने निश्चित हुन्छ । आफ्नो लागि विदेशीलाई प्रयोग गरेको सम्झनेहरू पछि विदेशीका प्रयोग-पात्र मात्र हुन जान्छन् ।

नेपालको भूराजनैतिक अवस्था अन्य सामान्य र भूपरिवेष्ठित देशहरूसँग मिल्दैन । चीन र रुसको बीचमा रहेको मंगोलियालाई हेर्दा पनि भाषिक, धार्मिक र जातीय रूपमा एउटै समूह देखिन्छ । त्यसो हुँदा अर्को देशसँग धार्मिक र भाषिक कारण तथा जातिय कारणले कुनै एक नजिक भएकोले त्यो देशले कुनै जातिय समेतका समुहलाई सहयोग गर्ने सम्भावना छैन । मंगोलियाको उत्तरमा आर्य जातिका क्रिश्चियनहरू छन् भने मंगोलियामा मंगोल जातिका बौद्धहरू छन् । अर्कोतर्फ रुसतिर झुकेको कम्युनिष्ट देश भएकोले रुसमा कम्युनिष्ट ब्यवस्थाको अन्त्य भएपछि मंगोलियामा पनि कम्युनिष्ट ब्यवस्था रहेन । चीनसँग रुस र मंगोलियाको पनि सीमा विवाद छ । भियतनाम, बर्मा र भारतको समेत सिमा विवाद चीनसँग रहिरहेको छ । लावोस भने चीनसँग पूर्ण रूपमा आश्रित जस्तो भएकोले त्यस देशको चीनसँगको सीमा विवाद बाहिर आएको छैन । विविध कारणले देशहरू र त्यस देशका जातिय, धार्मिक, भाषिकसमेतका फरक समूहका नागरिकहरू प्रभवित हुने र अर्को समूहको विरुद्धमा लाग्ने गर्छन् । त्यस अवस्थामा कुनै ठुलो समुहलाई कुनै देशले सहयोग गरेको हुन्छ । भारतले श्रीलंकामा जातिय आधार र बंगलादेशमा भाषिक आधारमा विभिन्न समयमा आफू बलियो रूपमा उपस्थित हुन सकेको भनिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सबैको साझा आस्था वा मानको संस्था जरुरी हुँदोरहेछ । अफगानिस्तानमा हटाइएका राजालाई ल्याउने प्रयास भयो । कम्युनिष्ट कम्पुचियामा उनीहरूले नै राजसंस्थाको पुनर्स्थापना गरे । कुनै न कुनै प्रकारले यो देशमा पनि आवश्यक छ । नेपालको राजसंस्थालाई भारतका हिन्दुहरूले समेत आफ्नो धार्मिक आस्थाका राजा मानेका थिए र, अझै पनि मान्छन् । त्यसैकारणले नेपालमा राजसंस्था र हिन्दु धर्मको स्थान हुँदासम्म भारतको अनावश्यक प्रभाव थिएन । यदाकदा भारतले नेपालमा गलत गरेमा भारतीय हिन्दु र हिन्दु धर्मगुरुहरू नेपालको पक्षमा उभिने गर्थे, अब त्यस्तो अवस्था रहेन ।

भारतका धेरै मन्दिरमा नेपाली पुजारी र नेपालका मन्दिरहरूमा भारतीय पुजारी थिए । यसले गर्दा सांस्कृतिक आदानप्रदान र माया थियो । अब धर्मको पनि नकारात्मक राष्ट्रियता हुन थाल्यो । नेपालको राजसंस्थाको संरचना नै अचम्मको थियो । शाह भएकोले मुसलमानबाट हिन्दु बनेका भन्ने भ्रम फैलाउने गरिन्छ । राजाहरूका कतिपय परम्पराले गर्दा उनीहरू मगरबाट ठकुरी भएका हुन् पनि भन्ने गरिन्छ । उनीहरूको भारतमा भएको वैवाहिक सम्बन्धले गर्दा भारतीयहरूसँग आफ्नै प्रकारको आत्मियता पनि रहेको हो । मैथिल-मदेशी मूलकी रानीबाट भएका छोरा नेपालको राजा भएको र उनैका सन्तान-दरसन्तान अहिलेसम्म राजा भएकोले मधेशी समुदायको पनि नेपालको राजसंस्थासँग एक प्रकारको मायाको आधार रहेको हो ।

के पदको लागि राजा भारत, चीन, युरोपिय संस्थाहरूको शरण परेका थिए ? के धर्मलाई पैसा र पदसँग साटेका थिए ? बरु नेताहरूले पदको लागि राजामा लोकतन्त्र चढाएका थिए र, दललाई नै सिसाजसरी फोरेका थिए । राजा हुँदासम्म त तलका छोटे-मोटेदेखि माथिसम्म तीन तहका अनगिन्ती राजाहरू थिएनन् !