देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति भएको हुनाले सबैभन्दा बढी तलब प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति नै होलान् भन्ने अनुमान धेरैको हुनसक्छ । तर, राष्ट्रपतिको भन्दा कैयन गुणा बढी तलब खाने अन्य सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरू रहेको तथ्यहरूले देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले दिएको विवरणअनुसार राष्ट्रपतिले भत्ता तथा अन्य सेवासुविधाबाहेक मासिक ९२ हजार सात सय २० रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । उनको यो तलब नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने तलबमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । राष्ट्रपतिपछि उपराष्ट्रपतिले पनि सेवासुविधाबाहेक मासिक ६६ हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । सरकारी क्षेत्रबाट धेरै तलब लिनेमा उपराष्ट्रपति दोस्रो दर्जामा पर्छन् । मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको तलब कति होला त ? यो अर्को चसोको विषय हो । प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने तलब-विवरण तपाईंले नपत्याउन पनि सक्नुहुन्छ । तर, यो साँचो हो कि प्रधानमन्त्रीको तलब नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भन्दा झन्डै १३ हजारले कम छ । प्रधानमन्त्रीले मासिक ४७ हजार ६ सय २० रुपैयाँ मात्र बुझ्छन् भने गभर्नरले ६० हजार ६ सय २० रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् ।
उसो भए प्रधानन्यायाधीशको तलब कति होला त ? सरकारी तलबको विवरणअनुसार प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीले भन्दा २२ सय कम अर्थात् ४५ हजार चार सय मात्र बुझ्छन् । सभामुखले ४१ हजार चार सय ८०, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्का मुख्य सचेतकहरूले समान रूपमा मासिक ३७ हजार पाँच सय ६० तलब मासिक रूपमा बुझ्छन् । यसमा भ्रमणभत्ता, बैठकभत्तालगायतका विभिन्न सुविधाहरू पनि लिएको हुन्छ । अर्थका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतका विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरूले झन्डै तलबबराबरकै थप रकम लिने गरेका छन् । तै पनि उनीहरूको तलब निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको जति पुग्दैन ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको भन्दा १५ गुणा बढी तलब स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका र्सर्ीइओले बुझ्छन् । उनको मासिक तलब मात्र १५ लाख रहेको छ भने त्यसमा भत्ता र अन्य सुविधाहरू बेग्लै छ । त्यही बैंकको लेखा शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार र्सर्ीइओले मासिक १९ लाखभन्दा बढी तलब बुझ्ने गर्छन् । त्यस्तै कुमारी बैंकका पूर्वर्सर्ीइओ राधेश पन्तले मासिक १४ लाख बुझ्ने गरेका थिए । तर, अहिले उनी मासिक दुई लाख तलब पाउने गरी लगानी बोर्डको अध्यक्ष बन्न पुगेका छन् । कुमारी बैंक स्रोतका अनुसार अब पन्तका स्थानमा ल्याइने र्सर्ीइओले मासिक १२ लाख तलब पाउने छन् । प्राइम बैंकका र्सर्ीइओले तलब-भत्ता गरी मासिक १३ लाख ८० हजारभन्दा बढी बुझ्छन् भने मेगा बैंकका र्सर्ीइओले १२ लाख २५ हजार बुझ्छन् ।
प्राप्त जानकारीअनुसार नबिल बैंकका र्सर्ीइओले १२ लाख, एनआईसी बैंकका र्सर्ीइओले १० लाख, माच्छापुच्छ्रे बैंकका र्सर्ीइओले चार लाख ५० हजार
-ट्याक्स कटाएर) बुझ्ने गर्छन् । बैंकका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार ‘क’ वर्गका बैंकका र्सर्ीइओले साढे चार लाखभन्दा कम तलब बुझेको पाइँदैन । उनीहरूको यो तलब राष्ट्र बैंकले लागू गरेको तलबभत्तासम्बन्धी मापदण्डअनुसार भएकाले कम भएको हो । राष्ट्र बैंकले तलबभत्तासम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्नुअघि उनीहरूको तलब कम्तीमा पनि १० लाख हुने गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकका र्सर्ीइओको तलब अत्यधिक बढी भएको भन्दै सम्बन्धित बैंकको पछिल्लो तीन वर्षमा भएको कुल कर्मचारी खर्चको बढीमा पाँच प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतसम्म मात्र हुन पाउने मापदण्ड लागू गरेको थियो । यसरी तलबभत्तासम्बन्धी मापदण्ड नै लागू गर्दा पनि राष्ट्रको सर्वोच्च व्यक्तिको भन्दा पनि बैंकका र्सर्ीइओकै तलब बढी देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरले ५४ हजार एक सय र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले ३३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ मासिक बुझ्ने गरेका छन् भने सरकारी बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूले मुख्यसचिवसरह तलब बुझ्ने गरेका छन् । निजामती कर्मचारीहरूमा सबैभन्दा बढी तलब बुझ्ने मुख्यसचिवले मासिक ३३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ पाउने गर्छन् ।
मुख्यसचिवको भन्दा बढी तलब संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूले बुझ्ने गर्छन् । उनीहरूले मासिक ३५ हजार ६ सय लिन्छन् । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश, संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्का महासचिव, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले भने मुख्यसचिवको सरह नै ३३ हजार ६ सय ४० बुझ्छन् । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता र न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले मासिक ३७ हजार पाँच सय ६० रुपैयाँ बुझ्छन् ।
सरकारी तलबकै मापनअनुसार उपप्रधानमन्त्रीले ४० हजार एक सय ७०, मन्त्रीले ३७ हजार पाँच सय ६०, राज्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले ३५ हजार ६ सय, सहायक मन्त्रीले ३४ हजार आठ सय १० रुपैयाँ मासिक बुझ्छन् । विपक्षी तथा सत्ताधारी दलका प्रमुख सचेतक, संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्को समितिका सभापतिहरूले ३५ हजार ६ सय, संविधानसभा सदस्य तथा सभासद्हरूले ३४ हजार ३०, व्यवस्थापिका संसद्का सचिवले ३१ हजार ६ सय ८०, जिल्ला न्यायाधीशहरूले २८ हजार चार सय १० रुपैयाँ मासिक तलब बुझ्छन् । उनीहरूले तलबसँगै अन्य सेवासुविधाहरू पनि लिने गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूले ३१ हजार ६ सय ८०, राजपत्रांकित प्रथम तहका कर्मचारीहरूले २७ हजार दुई सय ७० रुपैयाँ मासिक रूपमा बुझ्ने गर्छन् भने अवकाशप्राप्त सचिवले मासिक २६ हजार चार सय २० रुपैयाँ बुझ्छन् । पाँचौँस्तरका हेभी सवारीचालकहरूले १८ हजार पाँच सय ८० तथा पाँचौँस्तरका कार्यालय सहयोगीले १४ हजार चार सय ८० रुपैयाँ मासिक बुझ्ने गर्छन् । निजामती कर्मचारीका सबैभन्दा थोरै तलब प्रथमस्तरका कार्यालय सहयोगीले मासिक १० हजार तीन सय २० रुपैयाँ बुझ्ने अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति र अतिरथीले मासिक ३३ हजार ६ सय ४० र रथीले ३२ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ मासिक बुझ्ने गर्छन् । नेपाली सेनाकै विमान सम्भार समूहतर्फा सहायकरथीले ३२ हजार ४० र महासेनानीले ३० हजार एक सय ३० रुपैयाँ बुझ्ने गर्छन् भने नेपाली सेनामा कार्यरत सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी जसलाई ‘केटा’ भनिन्छ उसले मासिक सात हजार ९० रुपैयाँ मात्र पाउँछ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकले ३१ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ मासिक बुझ्ने गर्छन् भने नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी रिक्रर्ुर्टसले मासिक १० हजार रुपैयाँ लिन्छन् ।
सरकारी तलबको मापन नमिलेको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । उनका अनुसार सरकारी सेवाका कर्मचारीको तलब एक सय प्रतिशतका दरले बढ्नुपर्छ र त्यो पनि कामको अवस्था, जिम्मेवारी आदिलाई आधार बनाइनुपर्छ ।
दुनियाँलाई सुचूचित गराउने सञ्चारक्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूको तलबको विवरण हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले जानकारी गराएअनुसार सञ्चारकर्मीहरूले २५ सय रुपैयाँमा काम गरिरहेका छन् भने त्यो पनि समयमा पाउन सकेका छैनन् । प्राप्त सूचनाअनुसार अन्नपूर्ण पोष्ट, कान्तिपुर र नागरिक दैनिकमा काम गर्ने पत्रकार तथा कर्मचारीहरूले बढी तलब पाउँछन् । ती संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले नौ हजारदेखि तीन लाखसम्म बुझ्ने गर्छन् । त्यस्तै व्यापारिक घरनाहरूमा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, खेतान ग्रुपलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने प्रमुख कर्मचारीहरूले मासिक तीन लाखभन्दा बढी तलब बुझ्छन् भने ख्यात्रि्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले पनि मासिक पाँच लाखभन्दा बढी तलब बुझ्ने गरेका छन् ।

चीनद्वारा बाबुरामलाई झट्का
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुरूप भ्रमणमा आउनुभन्दा ठीक एक साताअघि चीनले आफ्ना प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण एकतर्फी रूपमा स्थगित गरेर सबैलाई स्तब्ध पारिदिएको छ । नेपालका निम्ति अत्यन्त उपलब्धिमूलक हुनसक्ने भनी बहुप्रचारित भ्रमण अप्रत्यासित स्थगित गरिँदा त्यसले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ । चीनका शक्तिशाली प्रधानमनत्री बेन जियाबाओको पुस ५ गते मंगलबारदेखि सुरु हुने नेपाल भ्रमणका क्रममा लगानी तथा संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता -बिप्पा) का साथै नेपालका विभिन्न आयोजनामा अबौर्ंको सहायतासम्बन्धी घोषणा हुने प्रचारबाजी यहाँ व्यापक रूपमा गरिएको थियो । भ्रमणका क्रममा पोखरास्थित विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तुल्याउने, नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरण गर्ने, मुस्ताङ, किमाथाङ्का र हुम्लाको यारीनाका सडक निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने, स्याप|mुबेसी-सिगात्से रेलमार्ग निर्माण तथा पश्चिम सेतीसहित विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा लगानी गर्नेलगायतका विषयमा दुईपक्षीय सम्झौता हुने प्रचार अनौपचारिक तहमा भए पनि सरकार आफैंले गर्दै आएको थियो । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा चीनबाट पुर्‍याइन सक्ने सहयोगको फेहरिस्त पढेर सर्वसाधारण नेपाली जनतासमेत चकित परेका थिए । चिनियाँ सहयोगको अनपेक्षित सूची देखेर कूटनीतिक विज्ञहरूले नेपालमा चिनियाँ चासोमा भएको अभिवृद्धिको एउटा नमुनाका रूपमा यसलाई लिएका थिए । कतिपयले नेपाललाई सहयोग गर्न छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा नै सुरु हुन थाल्यो भन्नेसम्मका टिप्पणी पनि गर्न थालेका थिए । नेपालका निम्ति सर्वाधिक चासो र उत्साहको विषय बन्न पुगेको भ्रमण अप्रत्यासित रूपमा स्थगित गरिएपछि नेपाल स्तब्ध हुन पुगेको छ । यसबाट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईको लोकप्रियतामा थप धक्का लागेको र उहाँको विश्वसनीयतामा ह्रास आउनसक्ने ठानिएको छ ।
मंगलबार बिहान चिनियाँ राजदूतले परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको भ्रमण स्थगित गरिएको औपचारिक जानकारी गराउनुभन्दा अघिल्लो दिन गत सोमबादेखि नै राजधानीमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नहुने चर्चा चल्न थालिसकेको थियो । तर, दुवैतिर भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र भ्रमण स्थगित हुने कुनै कारण पनि नदेखिएको हुँदा त्यसरी चलेको चर्चामा धेरैले विश्वास गरेका थिएनन् । अचानक भ्रमण रोकिएपछि चीनले भ्रमण स्थगित गर्नुको कारणप्रति सर्वत्र जिज्ञाशा प्रकट भएको छ । दुईपक्षीय सहमतिबाट मात्र भ्रमणको मिति दुवै मुलुकमा एकसाथ सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले एकतर्फी ढङ्गले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रमबारे सार्वजनिक गरेकोमा चीनले उतिबेलै आपत्ति जनाएको थियो । त्यसबेला नेपालले दु:ख प्रकट गर्दै एकप्रकारले क्षमायाचना गरेपछि चीनले चित्त बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री भट्टर्राईलाई नै आशङ्काको दृष्टिले हेरिरहेको चाइना उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको व्यवहारले थप भड्किएको बताइन्छ । सुरक्षासँग सम्बन्धित कतिपय विषयमा चिनियाँ पक्षले गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग वार्तालाप गरेर निश्चिन्त हुन चाहेको, तर गच्छदारले विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएको र चिनियाँ पक्षसँगको संवादप्रति समेत चासो नलिएकोले उनीहरू झस्किएको समाचार सूत्रहरूको दाबी छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल आगमनका क्रममा त्यहाँ भइरहेका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाप्रति विरोध जनाउन तिब्बती शरणार्थीहरूले काठमाडौंमा आत्मदाह गर्नेसम्मको कार्यक्रम बनाएको सूचना पाएपछि चिनियाँ पक्ष थप सशङ्कित भएको बताइन्छ । चीननिकटका सूत्रहरूले सुरक्षा मामिलामा आश्वस्त हुन नसकेकोले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्थगित भएको जनाएका छन् । सोही सूत्रले नेपाली सत्तापक्ष बेन जिबाओको भ्रमणप्रति उदासीन रहेको ठहर चाइनाले गरेको जानकारी पनि दिएको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण जुनसुकै कारणले स्थगित गरिएको भए पनि यसप्रकरणले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईको छविमा धक्का पुग्ने विश्लेषकहरूले ठानेका छन् । सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न नसकेको आरोप खेपिरहनुभएका प्रधानमन्त्री भट्टर्राईले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गराउन सक्नुभएको भए उहाँको कौशलताप्रति जनविश्वास बढ्ने निश्चित थियो । यसप्रकरणले उहाँलाई गम्भीर झट्का लागेको ठानिएको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कम्तीमा बाबुराम भट्टर्राई प्रधानमन्त्री पदमा रहँदासम्म नहुने हो कि भन्ने आशङ्का गरिएको छ । कतिपयले भ्रमण स्थगित गराउनमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र वैद्य खेमाको समेत हात रहेको हुनसक्ने आशङ्का गरेका छन् ।

गृहमन्त्रीले देखे आईजीपी फर्ेर्ने सपना
आफूले भनेका हरेक काम लुरुलुरु नगरेपछि प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहसँग गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार अत्यन्त क्रूद्ध बन्नुभएको समाचार प्राप्त भएको छ । पद र पैसाका लागि जस्तोसुकै काम गर्न पनि पछि नहट्ने नेताको छवि बनाउनुभएका गच्छदारको बद्नामी हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री भट्टर्राईले सशस्त्र प्रहरी प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरी प्रमुख रवीन्द्रप्रताप शाह र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख मोती गुरुङलाई समेत गच्छदारका हरेक आदेशहरूबारे आफूलाई जानकारी गराउन तथा अवाञ्छित निर्देशनहरू पालना नगर्न सङ्केत गर्नुभएको थियो । गृहमन्त्रीका रूपमा रहनुभएका गच्छदारबाट राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी अनुचित लाभ लिने काम नहोस् भन्ने मनसायका साथ सुरक्षाप्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्रीले सचेत गराउनुभएपछि गच्छदारका
आदेशहरूको मातहतका निकायहरूबाट हुबहु पालना हुन छोडेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीको इसारापछि सबै सुरक्षाप्रमुखहरू सचेत रहेका भए पनि सबैभन्दा बढी काम पर्ने नेपाल प्रहरीको प्रमुख रवीन्द्रप्रताप शाहप्रति गृहमन्त्री गच्छदार बढी क्रूद्ध हुनुभयो । आफ्नो निकटवर्तीहरूसँग त गच्छदारले ‘रवीन्द्रलाई हटाइदिने’समेत बताउन थाल्नुभयो । यसरी आईजीपी हटाउने अभिव्यक्ति गृहमन्त्री स्वयम्बाट ठाउँ-कुठाउँ प्रकट हुन थालेपछि राजधानीमा यतिबेला प्रहरीप्रमुख बदलिने हल्ला चल्न थालेको छ । गच्छदारको एकल प्रयासबाट मात्र आईजीपी हट्ने स्थिति हुन्थ्यो भने सायद गत महिना नै रवीन्द्रप्रताप शाहले अवकाश पाइसक्नुहुन्थ्यो । आईजीपीभन्दा गच्छदारको भूमिका गलत भएको ठान्नुहुने प्रधानमन्त्री भट्टर्राईलाई यस कार्यमा सहमत गराउने स्थिति नरहेको हुँदा आईजीपी फर्ेर्ने गच्छदारको सपना सपनै मात्र हुने देखिएको छ । बरु सरकारमा काङ्ग्रेस सहभागी हुने भयो भने गच्छदारचाहिँ गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुहुने निश्चित भएको छ ।

सर्वोच्चको निर्णयले न्यायाधीशलाई नै मर्का
सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाको असर अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूलाई पनि पर्न गएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अवधेशकुमार झा र भरतराज उप्रेतीको इजलासले गत मङ्सिर २२ गते फैसला सुनाएपछि अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरूका लागि भनी झिकाइएको गाडी ती न्यायाधीशहरूले तत्काल प्रयोग गर्न नपाउने निश्चित भएको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीशहरूले अवकाशपछि सेवा-सुविधा पाउनुपर्छ भन्दै तत्कालीन सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए । सरकारको अनुमतिमा गत चैतमा गाडी झिकाउने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयसँगै अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूले एउटा गाडी, सुरक्षागार्ड र मासिक डेढ सय लिटर तेल पाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै सरकारले आर्थिक बजेटमा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशका लागि खरिद गरिने गाडीका लागि रकम निकासा गरेको थियो । रकम नै निकासा भएपछि अदालतले विभिन्न १३ जना अवकाशप्राप्त न्यायाधीशका लागि १३ वटा गाडी झिकाउने भन्दै टेण्डर आह्वान गरेर गाडी मगाइएको थियो । तर, सर्वोच्चले गत २२ गते गरेको फैसलाका कारण अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूले उक्त सुविधा प्रयोग गर्न बेग्लै कानुन बनाउनुपर्ने खाँचो देखिएको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको भनाइ छ । सर्वोच्चका फैसलाका कारण तत्काल गाडीसहितको सेवा नपाउने फैसला भएपछि अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरू रुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा सरकारका उच्च ओहोदाका व्यक्तिको क्षमता र आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यसो त सरकारी अधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतकै अन्य न्यायाधीशहरू उक्त फैसलाप्रति सन्तुष्ट रहेको पाइँदैन । उनीहरू सवारीसाधन नभएका अवकाशप्राप्त प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश तथा ठूला दलका शीर्ष नेतालाई गाडी दिनुपर्ने र सुरक्षा खतरा भएकालाई सुरक्ष्ँा सुविधा दिनुपर्ने बताउँछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री
शेरबहादुर देउवाले ०६१ सालमा सवारीसाधन नभएका, सुरक्षा खतरा भएका र जो सक्रिय भूमिकामा छन्, ती व्यक्तिहरूलाई गाडी र सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्री र राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका अन्य केही व्यक्तिहरूले सरकारी सुविधाअर्न्तर्गत गाडी, सुरक्षागार्डलगायतका सुविधा प्रयोग गर्दै आएका थिए । पछिल्ला पूर्वप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीहरूले उक्त निर्णयलाई आफूखुुसी थप व्याख्या गर्दै सरकारी सुविधा प्रयोगका नाममा दुरुपयोग गर्दै आएका थिए । गृहका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारी सुविधा र सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेमा सबैभन्दा बढी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गनिएका थिए । उनले महँगो मूल्यको गाडी, चार सय लिटरभन्दा बढी इन्धन, ६ दर्जनभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तथा डेढ लाखभन्दा बढी नगद सेवा सुविधाका नाममा राज्यबाट लिँदै आएका थिए ।
अदालतको फैसलापछि आफूले प्रयोग गर्दै आएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका गाडी फिर्ता गरिए पनि राज्यले प्रचण्डलाई अतिरिक्त समूहमा राखेर द्वन्द्वकालको भूमिकाका कारण भन्दै महँगो मूल्यको गाडीसहित ठूलै सुरक्षा सुविधा अझै प्रयोग गर्न दिइरहेको छ । तर, त्यही द्वन्द्वकालमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएकाहरूको भने सबै सेवा-सुविधा खोसेर सडकमै हिँड्ने बनादिएको छ । अदालतको फैसलापछि एमाले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र चन्द, शेरबहादुर देउवा, पूर्वगृहमन्त्रीहरू भीम रावल, केपी ओली, पूर्णबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी, काङग्रेस नेता अमरेश सिंहलगायतले गाडी फिर्ता गरिसकेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले त झन् आजीवन सरकारी खर्चमा करोडभन्दा बढीको गाडी चढ्नकै लागि गृहमन्त्रीबाट हट्नुभन्दा केही महिनाअघि मात्र करिब डेढ करोडको गाडी मगाएर चढ्न थालेका थिए । गृहमन्त्रीबाट हटेपछि गृहका कर्मचारीहरूले पटक-पटक उक्त गाडी फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा उनले गाडी फिर्ता दिन मानेका थिएनन् । तर, अदालतको आदेश आउनेबित्तिकै गृहका कर्मचारीलाई बोलाइ गाडी लैजान भनेका थिए रावलले ।
अदालतले जे-जस्तो फैसला गरे पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय रहेका व्यक्तिहरूले पाउनुपर्ने सेवा-सुविधाबारे कानुन बनाउन राजनीतिक नेतृत्वमाथि तीव्र दबाब परेको देखिन्छ । एमालेका एक नेताले घटना र विचारसँग मंगलबार भने, ‘एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, एमाले नेता माधव नेपाल, केपी ओली, काङग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवालगायत द्वन्द्वकालका गृहमन्त्री एवम् कतिपय सुरक्षाप्रमुखहरूसमेतका व्यक्तिलाई राज्यले कम्तीमा पनि सवारीसाधनको सुविधा दिनुपर्छ ।’ उनले थपे, ‘माओवादीका नेताहरूले चाहिँ चोरीका गाडीलाई राज्यको नाममा ल्याएर चढिरहेका छन् । तिनीहरूको पनि छानबिन गरेर राज्यले ती सबै गाडी सम्बन्धित व्यक्तिबाट फिर्ता ल्याउनुपर्छ र सबैलाई लागू हुने गरी सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ ।’

जति खाए पनि नपुग्ने !
नेपाली राजनीतिकर्मीहरू अनेक निहुँ र बहानामा राज्यकोष रित्याउन प्रतिबद्ध रहेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष बनेको छ । युवा तथा साना व्यवसायी एवम् बेरोजगारहरूलाई स्वरोजगारको अवसर उपलब्ध गराउन आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्वपीडितहरूलाई व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति ०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री
-हाल प्रधानमन्त्री) डा. बाबुराम भट्टर्राईले बिनाधितो बैंकबाट दुई लाख रुपैयाँ सहुलियत ब्याजदरमा दिने
योजना अघि सारेका थिए । तर, उक्त योजनालाई स्वयम् ठूला राजनीतिक दलकै नेताहरूले राज्यको रकम बाँडेर खाने थलोको रूपमा परिणत गरे । तत्कालीन अर्थमन्त्री भट्टर्राईले यो योजना लागू गर्न एक कोष नै खडा गरी ‘राष्ट्रको समृद्धि : युवाको रोजगारी’ भन्ने सुनौलो नाराका साथ अभियान सञ्चालन गरेका थिए । तर, सुरुमा गरिब तथा विपन्न वर्गका युवालाई लक्षित गरेर यसखाले योजना अघि सारे पनि अहिले कोषको रकम गरिब तथा विपन्न युवालाई भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्न थालेपछि योजनाको असली रूप सार्वजनिक भएको हो ।
त्यसो त युवा स्वरोजगार कोषको रकम सबैभन्दा बढी एमालेले आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेको देखिन्छ । कोषको स्थापना गरेको केही महिनामै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विघटन भएपछि बनेको एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र एमालेकै अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले गरिब युवाका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाँडेको कोषका एक अधिकारीको दाबी छ । एमालेले विभिन्न बैंकका नाममा तीन अर्बभन्दा बढी रकम बाँडेको देखिन्छ । एमालेले पनि विभिन्न योजनाअर्न्तर्गत भन्दै काठमाडौंको किस्ट बैंकलाई पाँच करोड, साना किसान विकास बैंकलाई एक अर्ब गर्दै विभिन्न बैंकका नाममा तीन अर्ब रकम बाँडेको हो । एमाले नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा उसले सबैभन्दा कम बाँकेको जनउत्थान सामुदायिक जलविद्युत् बैंकलाई ३० लाख मात्र दिएको थियो भने अन्यलाई एक करोडभन्दा बढी नै बाँडेको छ । आफ्नो पार्टीको सरकार भएको बेलामा यति धेरै रकम बाँड्दा पनि एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता मौन बसेका थिए । ‘उनीहरूले यसबारे किन कुरा उठाएनन्,’ अर्थमन्त्रीका एक सहयोगीले घटना र विचारसँग भने, ‘यो राजनीति गर्नका लागि गरिएको एक षड्यन्त्रबाहेक अरू केही होइन ।’
गत कात्तिकमा मात्र कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका पुन्यप्रसाद रेग्मीको बुझाइ पनि यस्तै छ । उनले घटना र विचारसँग भने, ‘म त यहाँ भर्खर आएको छु, धेरै रकम पनि बाँडेको छैन, तै पनि एमालेनिकट युवासङ्घले विरोध गर्नुको कारण मैले बुझ्न सकेको छैन ।’ बैंकहरूले उक्त योजनाअनुसार काम गर्न नमानेकोले अफूहरूले सहकारी रोजेको र सहकारीबाटै रकम निकासा हुनेगरी पाँचवटा सहकारीलाई कोषको योजनामा समावेश गरिएको रेग्मीको दाबी छ । तर, कोषमा रेग्मी उपाध्यक्ष भएपछि वाईसीएल उपत्यका इन्चार्ज सागर थापाको बधुवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई ९० लाख, मजदुर नेता शालिकराम जम्कट्टेलको मजदुर सहिद स्मृति बचत तथा सहकारी संस्थालाई एक करोड ५० लाख, राजकाजी महर्जनको हिमशिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई ६० लाख बाँडिसकेका छन् । कोषको नियमावलीमा क, ख र ग वर्गका बैंकमा मात्र रकम निकासा गर्ने र स्पष्ट खाकासहितको योजना पेस गरेमा जुनसुकै व्यक्ति तथा संस्थालाई दुई लाखसम्मको रकम बिनाधितो दिने भन्ने उल्लेख छ । तर, रेग्मीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र प्रधानमन्त्री बाबुरामको ठाडो निर्देशनमा उक्त रकम बाँडेपछि कोषको चुरो कुरा बाहिर आएको हो । कोषको नियमावलीअनुसार ग वर्गभन्दा तलका बैंक वा वित्तीय संस्थाकोे माध्यमबाट रकम निकासा गर्नुपर्ने भएमा कोष सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्छ । रेग्मीले सञ्चालक समितिको बैठक नै नबसी तीन महिनाको अवधिमा तीन करोड रकम सहकारीलाई मात्र बाँडेपछि विवाद भएको हो । रेग्मीले प्युठानको गौमुखी विकास बैंकको नाममा भने जम्मा ३० लाख निकासा गरेका छन् । रेग्मी आफूले पारदर्शी ढङ्गबाट रकम बाँडेको भन्दै कोषको रकमबारे उठेको विवादलाई राजनीतिक तहबाटै निकास खोजिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यसमा राजनीतिक गन्ध भएकोले राजनीतिक तहमै यसको निकास खोज्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । रेग्मीको भनाइले पनि यो पुष्टि हुन्छ कि कोषको रकम गरिब तथा विपन्न किसान तथा युवालाई होइन, दलका कार्यकर्ताहरूका लागि मात्र हो ।

बैठकमै गाली खाए गच्छदारले
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएर नेपाली सेनाका लागि आवश्यक पर्ने सैन्य सामग्री खरिद गरी सत्तरी करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमिसन खाने योजनामा रहनुभएका रक्षा तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सोमबार प्रचण्डबाट नराम्रो गाली खानुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले आफूहरूलाई उपेक्षा गर्न थालेको महसुस गरेपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरूले माओवादी नेताहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम बनाएका थिए । कार्यक्रमअनुसार मोर्चाका नेताहरू महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छदार, जयप्रकाश गुप्ता, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र यादव तथा प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टर्राईबीच गत सोमबार बैठक भएको थियो । बैठकमा मोर्चासम्बद्ध नेताहरूले प्रधानमन्त्री भट्टर्राईको कार्यशैली र कतिपय अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संसद्मा विचाराधीन ‘समावेशी विधेयक’ पारित गराउन जोड दिएका थिए । यसैक्रममा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका विजयकुमार गच्छदारले समेत धेरै ठूला-ठूला कुरा गर्न थालेपछि सायद प्रचण्डले सहन सक्नुभएन । विजय गच्छदारलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सरकार सफल हुने-नहुने भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयको ‘पर्फर्ेन्स’मा भरपर्छ, तपाईंको ‘पर्फर्ेन्स’ राम्रो छैन, विभिन्न कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्, बद्नामी ज्यादा भइरहेको छ, त्यसैले तपाईं आफ्नो ‘पर्फर्ेन्स’ राम्रो गर्नुहोस् सरकारको काम देखिन थालिहाल्छ ।’ यसरी प्रचण्डले नामै तोकेर आफ्नो कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएपछि गच्छदारको अनुहार हेर्नलायक बनेको थियो । त्यसमाथि सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र
महतोले समेत प्रचण्डका कुरामा सहमति जनाउँदै गच्छदारलाई हप्काएपछि उहाँको मुद्रा थप निराश देखिएको थियो । महतोले गच्छदार मोर्चाको तर्फाट गृहमन्त्री भएको स्मरण गराउँदै काम गर्दा एकलौटी ढङ्गले गर्ने गरेको र तीनवटा पार्टीका अध्यक्ष रहेको जिल्ला र्सलाही -महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र यादव) को प्रहरी प्रमुख सरुवा गर्दा कसैसँग पनि सल्लाह नगरेकोमा गच्छदारको आलोचना गर्नुभएको थियो । यसरी सत्ता साझेदार दल माओवादीका नेता प्रचण्ड र मोर्चाकै नेताहरूबाट समेत खप्की खाएपछि सुरुमा निकै फर्ुर्तीसाथ प्रस्तुत भइरहेका गच्छदार एकाएक शिथिल बन्नुभएको थियो । स्मरणीय छ, गृहमन्त्री भएयता गच्छदारमाथि विभिन्न आरोप लाग्दै आएको र उहाँको कामलाई लिएर प्रधानमन्त्री भट्टर्राईसमेत असन्तुष्ट रहँदै आउनुभएको छ ।

पाँच भाइमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, वैद्य पक्षले बनायो सार्वजनिक मुद्दा
आफ्नै पार्टीअध्यक्ष प्रचण्डमाथि भ्रष्टाचार गरिरहेकोे सार्वजनिक रूपमै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षलेे आरोप लगाइरहेको छ । उनीहरूले मौखिक मात्र होइन लिखित रूपमै भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका छन् । पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो हुँदै केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत नभई फरक विचार राख्ने समूहले गरेको सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा समेत उनीहरूले पार्टीअध्यक्ष्ँलाई तोकेरै चरम आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन् । उपाध्यक्ष वैद्यले लिखित रूपमै अध्यक्षविरुद्ध फरक मत राख्दै पार्टी नेतृत्वले चरम आर्थिक अनियमितता गरेकाले त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले पार्टीमा आर्थिक अनियमिततासँगै विभिन्न २२ बुँदामा फरक मत राखेका छन् ।
यसरी बारम्बार पार्टी नेतृत्वले गरेको आर्थिक अनियमितताबारे आवाज उठाउने गरे पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्ने एक मात्र आधिकारिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहयोग लिन भने उनीहरूले चाहेका छैनन् । पार्टीभित्र भएको भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा जान विभिन्न जिल्ला तथा राज्य समितिका नेताहरूले सुझाएका पनि छन् । तर, पनि वैद्य पक्ष्ँका नेताहरू अख्तियार जानचाहिँ तयार छैनन् । उनीहरू अख्तियारमा जान नचाहनुले कतै भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक मुद्दा मात्र बनाउन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न आमरूपमा उठ्न थालेको छ । पार्टीभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अख्तियार जान चर्को दबाब दिए पनि नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप लगाउने वैद्य पक्ष्ँका नेताहरूले भने पार्टीका कुरा पार्टीमै छलफल गरेर टुङ्गाउनुपर्ने भन्दै तत्काल उक्त विषयलाई अख्तियारमा लैजान नचाहेको प्रतिक्रिया दिँदै पन्छने गरेका छन् । वैद्य पक्षका युवा नेता नेत्रविक्रम चन्द पार्टीभित्रको भ्रष्टाचार पार्टीभित्रै छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्छन्, ‘यसका लागि अख्तियारमा नपुगी पार्टीभित्र नै छलफल र
बहसबाट टुङ्ग्याउने पक्षमा छौँ ।’ ‘पार्टीमा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ, त्यसैले हामीले धेरै अघिदेखि छानबिनको माग गर्दै आएका छौँ र छानबिन हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौँ,’ उनले भने । त्यसो त पार्टीभित्र संस्थापन पक्षले चरम भ्रष्टाचार गरेको लिखित आरोपको ओइरो नै लागेको छ । तर, पनि छानबिन हुन सकेको देखिँदैन ।
०६३ मङ्सिरदेखि सात मुख्य र २१ सहायक गरी २८ वटा शिविरमा बस्दै आएका लडाकुबाट प्रत्येक महिना एक हजारका दरले उठाउने गरेको रकम सीधै अध्यक्ष्ँकहाँ पुग्ने गरेको थियो । तर, अध्यक्षले त्यसको हिसाब-किताब आजसम्म देखाएका छैनन् । वैद्य पक्ष्ँका नेताहरूले यसलाई पनि आर्थिक अपारदरि्शताको दरिलोे मुद्दा बनाएका छन् । ‘पार्टीका सामान्य कार्यकर्ताले दुई-चार हजार कतै हिनामिना गर्दा पार्टीबाटै निष्काशन गरिएको छ, तर हाम्रा पार्टीअध्यक्षले करोडौँ भ्रष्टाचार गर्दा पनि त्यसको कतै छानबिन नहुने यो कस्तो विडम्बना हो,’ गत हप्ता सिन्धुलीमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव सीपी गजुरेलले भनेका थिए । पार्टी नेतृत्वले लडाकुका नाममा करोडौँको भ्रष्टाचार गरेको छ, यो कुरा पुष्टि नै भइसकेको छ, आफ्नो पार्टीका नेता हो भन्दैमा उसलाई बचाउन मिल्दैन, सार्वजनिक रूपमै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्छ । उनले पार्टीमा लागेर घाइते भएका, अपाङ्ग, असक्तलाई सहयोग गनर्ेर्ेेनेर पार्टीले लडाकुबाट लेभी भन्दै एक हजार उठाइने गरे पनि त्यो रकम वास्तविक पीडितसमक्ष नपुर्‍याई नेतृत्वले नै हिनामिना गरेको देखिन्छ । पार्टीमा अध्यक्ष्ँको साथ लागेर लडाकुका नाममा प्राप्त रकम हिनामिना गर्नेहरूमा डेपुटी कमाण्डर एवम् सैनिक ब्युरो इन्चार्ज वर्षमान पुन, डेपुटी कमाण्डर जनार्दन शर्मा, चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेव, सैन्य प्रमुख नन्दकिशोर पुन पासाङ रहेको दाबी वैद्य पक्षले गरेको छ । त्यसैगरी उनीहरूले विभिन्न कार्यक्रमका नाममा उठाइएको चन्दा पनि सीधै अध्यक्षले लिने गरेको, पार्टीलाई प्राप्त सहयोगहरू एकलौटी रूपमा आफैं लिने गरेकोजस्ता आरोप पनि लगाएका छन् ।
माओवादी उच्च समाचार स्रोतका अनुसार पार्टी नेतृत्वले क्यान्टोनमेन्टमा भौतिक निर्माणमा नभएको खर्च देखाएर पनि ठूलै रकम कुम्ल्याएको वैद्य पक्ष्ँको आरोप छ । लडाकुहरूको हालै सम्पन्न प्रमाणीकरणमा तीन हजार लडाकु नभएको आधिकारिक रूपमा पुष्टि भइसकेको छ । तर, वैद्य पक्ष भने यसलाई आधिकारिक मान्दैन । शिविरमा कम्तीमा पनि पाँचदेखि सात हजारभन्दा बढी लडाकु सुरुदेखि नै नरहेको र तिनका नाममा राज्यबाट प्राप्त रकम पार्टी नेतृत्वले बुझ्ने गरेको उनीहरूको ठम्याइ छ । उनीहरूका अनुसार लडाकुका नाममा आएको तलबभत्ता विभिन्न शिविरका कमाण्डरहरूको माध्यमबाट पार्टी नेतृत्वले लिने गरेको थियो । त्यसैले पनि पार्टीअध्यक्ष प्रचण्डले सबै शिविरका कमाण्डरहरूलाई मासिक एक लाखभन्दा बढी रकम दिएर आफ्नो पक्ष्ँमा पारेको पार्टीभित्र चर्चा हुने गरेको छ । लडाकु कमाण्डरलाई आफ्नो बनाएकाले नै नेतृत्वले लडाकुका नाममा राज्यबाट प्राप्त रकम हजम गर्न सजिलो भएको पनि उनीहरूको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले लडाकु रहेका शिविरहरूमा आफ्ना पक्षधरबाहेकलाई प्रवेश निषेध नै गरेका थिए । माओवादी स्रोतका अनुसार क्यान्टोनमेन्टमा माओवादी सैन्य आयोगका इन्चार्ज रामबहादुर थापा बादल तथा डेपुटी कमाण्डर कुलबहादुर केसीलाई समेत प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । यति मात्र होइन, फरक विचार रहेकालाई पार्टीले दिँदै आएको तलबसमेत रोकेका थिए । प्रचण्डले फरक विचार वा समूहलाई आर्थिक रूपमा नाकाबन्दी गरेकै कारण माओवादीको जनदिशा दैनिकसँगै विभिन्न जिल्लाबाट प्रकाशन हँदै आएका दर्जनभन्दा बढी दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रिका बन्द भएका छन् । जति पनि पत्रपत्रिका बन्द भए ती सबै वैद्यको विचारसँग नजिकका थिए ।
माओवादी एक केन्द्रीय नेताका अनुसार राजनीतिक दलहरूभित्र कतै आर्थिक अपारदरि्शता छ भने त्यो सबैभन्दा माओवादीमा छ भन्ने कुरा आमजनमानसमा दरिलो छाप नै परिसकेकोले त्यसबारे आमजनतालाई स्पष्ट पार्न पनि एक न्यायिक कमिटी बनाएर छानबिन गरिनुपर्ने पार्टी संस्थापन पक्ष्ँकै माग छ ।

सशस्त्रमा पनि कमिशनको खेल
आफूलाई इतिहासकै इमानदार र स्वच्छ प्रधानमन्त्रीका रूपमा अङ्कित गराउने अभिलाषाका साथ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्न पुगेका डा. बाबुराम भट्टर्राईको अभिलाषामाथि तुषारापात हुने प्रकृतिका घटना उनको साढे तीनमहिने शासनकालमा प्रशस्त घटिसकेका छन् । पञ्चायतकाललाई पनि बिर्साउने र ०४६ सालयता भएका ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई समेत माथ गर्ने घोटालाबाजी पनि यसबीच उजागर हुन पुगेका छन् । भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीको पछिल्लो नमुना सशस्त्र प्रहरी बल -एपीएफ)मा देखिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका लागि खरिद गर्न लागिएको पोसाक, झुललगायत अन्य बन्दोबस्तीका सामानको टेण्डरप्रक्रियामा घोर अनियमितता र सप्लायर्स कम्पनी छनोट कार्यमा अपनाइएको अपारदर्शी तथा अनियमित कार्यले यसको पुष्टि गरेको छ ।
एपीएफ सूत्रका अनुसार सशस्त्र प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने र्सट, पाइन्ट, जुत्ता, क्याप, झुल आदि सामान खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिए पनि उक्त कार्य निकै सुनियोजित र झारा टार्ने किसिमबाट सम्पन्न गरिएको थियो । आफूले चाहेको कम्पनीको पोल्टामा मात्र सामान खरिदको अर्डर पार्न यस्तो खेल गरिएको सूत्रको दाबी छ । यस कार्यमा गृहमन्त्री विजय गच्छदार एवम् सशस्त्रका उच्चतहकै संलग्नता रहेको बुझिएको छ ।
प्राप्त समाचारअनुसार सशस्त्रले टेरिकटनका र्सट र पाइन्ट क्रमश: ५५ हजार र ३८ हजार मिटर, ब्यारेट क्याप ३० हजार थान, पीटी जुत्ता ३१ हजार पाँच सय जोर, नाइलन झुल ३१ हजार थान र टप बुट पन्ध्र सय जोर आवश्यक भएको भन्दै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसमा दर्जनभन्दा बढी र्फमले टेण्डर बिट गरेका भए पनि कम दर हालेका व्यापारिक र्फमहरूलाई चित्तबुझ्दो कारणबिना नै खरिदप्रक्रियाबाट पन्छाएर सर्वाधिक महँगो दरमा टेण्डर हाल्ने कम्पनी क्राउन टेक्सटाइल र प्लसप्वाइन्ट ट्रेडिङको प्रस्ताव स्वीकार गरिएको छ । यस्तो कार्य मोटो कमिशन हासिल गर्नकै लागि भएको र उच्चतहको मिलिभगतबिना यो सम्भव नरहेको स्वत: सिद्ध छ । मुलुकलाई सुशासन दिलाउने कसम खाएका प्रधानमन्त्री भट्टर्राईलाई के यसको जानकारी होला – के उनले सशस्त्रमा चल्दै गरेको यस भ्रष्ट चलखेलबारे जानकारी पाए पनि कारबाहीमा कुनै कदम चाल्न सक्लान् – आमनागरिकले यो जिज्ञासाको जवाफ पर्खिरहेका छन् ।

‘प्रचण्ड’ बन्न प्रचण्डको शुभकामना
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न विचार बोकेका मानिसमा प्रतिस्पर्धा हुने भन्दै कुन कित्ताबाट अघि बढिरहेका छौँ भनेर छुट्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्ीर्तिपुरले सोमबार आयोजना गरेको नवआगन्तुक विद्यार्थीको स्वागत कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बन्न आइपुगेका प्रचण्डले भने, ‘संविधान हामी कसको निम्ति बनाउँदै छौँ, त्यसको फैसला गर्नुछ ।’ मजदुर, किसानको अधिकारबारे, शान्ति-संविधानबारे के हुने भन्नेमा चिन्ता हुनुपर्छ भन्दै उनले विद्यार्थीमा ठूलो जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे । अबको २०-३० वर्षमा नेपालले ठूलो कायापलट गर्नेसमेत उनले जिकिर गरे । नेताले जनता नभई जनताले नेता बनाउने र जनतामा चेतना नभए नेता भ्रष्ट हुने कवि लु सुनको भनाइ जोड्दै उनले नेतालाई गाली नगर्नसमेत आग्रह गरे । प्रचण्डको स्वागत गर्दै आयोजकले उनलाई गलाभरी फूलका माला पहिराइदिएको सर्न्दर्भलाई लिएर केही वक्ताहरूले आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिएपछि जवाफमा प्रचण्डले उक्त आग्रह गरेका थिए ।
सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत तय गरिएको सो कार्यक्रममा प्रचण्डले नौ मिनेटभन्दा बढी बोलेनन् । उनले भने, ‘दुई घण्टादेखि तपाईंहरूको मुड अध्ययन गर्दा कलाकार अन्जु पन्त आएपछि थाहा भयो बडो रोमान्टिक हुनुहुन्छ, कलाकार बन्नुपर्ने रहेछ भन्ने लागिरा’छ ।’ प्रचण्डले आफूजस्तै नेता भएर महसुस गर्न भन्दै थपे, ‘तपाईंहरूलाई प्रचण्ड बन्ने सराप या शुभकामना ।’ कार्यक्रममा त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. हिराबहादुर महर्जनले पदाधिकारी पूर्ण नभएको अवस्थामा दलका नेतासँग छलफल गरी विश्वविद्यालयको विकासका लागि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा गायिका अन्जु पन्त, गायक शिव परिवार, चेतन सापकोटा, जीवन शर्मा, शम्भु र्राईलगायतका कलाकारले साङ्गीतिक प्रस्तुति
राखेका थिए ।-फणीन्द्र संगम

नागरिक समाजका दृष्टिमा ग्रामीण विकासका परिकल्पनाकार
नेपाली समाजको ठूलो विशेषताको रूपमा नै कसैको योगदानलाई कदर नगर्ने रहेको छ । बाँचुञ्जेल वास्ता नगर्ने र मरेपछि मात्र उसलाई सम्झना गर्ने प्रवृत्तिबाट नेपाली समाज युगौँदेखि प्रभावित भएको छ । तर, कसैले गरेको गुणलाई कदर गर्नु एउटा उच्चतम् मानवीय संस्कृति हो, र यही संस्कृतिले नै मानव समाजलाई एउटा आदर्श समाज बनाउन सक्छ । विश्वप्रसिद्ध प|mान्सेली दार्शनिक भोल्टेयरले भनेको एउटा सर्न्दर्भ ‘कसैमा विद्यमान रहेको प्रतिभाको कदर गर्नु मानवीय धर्म हो’ भन्ने कुरामा दुईमत हुँदैन ।
यस्तै व्यक्तिको रूपमा आजभन्दा ४८ वर्षअघि पूर्वमालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्य र कमलादेवीका जेष्ठ सुपुत्रका रूपमा जन्मने त्रिवि ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभाग कर्ीर्तिपुरका पहिलो स्थायी उपप्राध्यापक उमेशप्रसाद आचार्यलाई लिन सकिन्छ । नेपालको उच्चशिक्षाको क्षेत्रमा मानविकी सङ्कायमा समस्या परिरहेको परिवेशमा एउटा नयाँ सोचका साथ ग्रामीण विकास विषयको परिकल्पना उहाँले जो गर्नुभयो त्यो एकातिर आफैंमा ऐतिहासिक छ भने अर्कोतिर नागरिक समाजले यसलाई उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ । आचार्यले परिकल्पना मात्र गर्नुभएन बरु मेचीदेखि महाकालीसम्मको जनमत जुटाउँदै विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर आफ्नो ग्रामीण विकास विषयको परिकल्पनालाई साकार रूप दिन दृष्टिकोण अघि सार्नुभयो । आचार्यको सोच यसलाई एउटा प्राक्टिकल ओरियन्टेड विषयका रूपमा अगाडि लैजाने, स्पष्ट दृष्टिकोण सुरुदेखि रहँदै आएको छ । खासगरी आचार्यले रोजगारमूलक शिक्षाको रूपमा यो विषयलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि लैजानुपर्ने दृष्टिकोण सार्वजनिक रूपमा उठाउँदै आउनुभएको छ । उहाँले प्रमुख रूपमा स्नातकोत्तर दोस्रो वर्ष दिएपछि २० महिने इर्न्र्टनसीप राखिनुपर्ने, सेडा, सिनास, अरिकास्ट, सेरिटजस्तै रुरल प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट रिर्सच सेन्टर त्रिवि कर्ीर्तिपुरभित्र खोलिनुपर्ने, रुरल डेभलपमेन्ट पढाइ हुने संसारका अरू विश्वविद्यालयसँग सर्म्पर्क राखिनुपर्ने, स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोगाम सञ्चालन गरिनुपर्ने, धनुषाको मधुमासामा जस्तै हरेक जिल्लामा एउटा मोडल भिलेज खोल्नुपर्ने, हरेक गाविसमा ग्रामीण विकासमा प्लस टु गरेकाहरूलाई नासुसरहको सचिव पदमा राखिनुपर्ने, ग्रामीण विकासमा स्नातक गरेकाहरूलाई जिल्ला विकास समितिमा योजना अधिकृतका रूपमा राखिनुपर्ने, यस विषयमा मार्स्र्टस गरेकाहरूलाई हरेक जिल्लाको एलडीओको जिम्मेवारी दिइनुपर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगमा ग्रामीण विकासको अलग्गै सेल राखिनुपर्ने, गरिबी निवारण कोषमा ग्रामीण विकास विषयबाट मार्स्र्टस गर्नेहरूलाई विज्ञका रूपमा राखिनुपर्ने, त्यस्तै ग्रामीण विकास बैंकमा र साना किसान बैंकमा पनि यसबाट उत्पादित जनशक्तिलाई खपत गरिनुपर्नेलगायतका अवधारणालाई उहाँले अगाडि सारेर परिकल्पनाकारका रूपमा प्रखर भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ।
ग्रामीण विकास विषयको पाठ्यक्रम समयानुकूल परिवर्तित गर्दै अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने आचार्यले रुरल प्लानिङ, रुरल सेटलमेन्ट, रुरल इन्प|mास्टक्चर, रुरल मनिटरिङ एन्ड इभ्यालुयसन, रुरल गभर्नेन्सजस्ता पेपरहरू समावेश गरेर यो विषयलाई अझ बढी प्रभावकारी र रोजगारमूलक बनाउनुपर्ने उहाँको ठहर छ ।
खासगरी यस विषयलाई एक्काइसौं शताब्दीको मागअनुसार लैजान सके मात्र यसको भविष्य उज्ज्वल हुन सक्छ भन्ने आचार्यले रुरल इकोलोजी, रुरल बैंकिङ, रुरल विमन, रुरल सोसाइटी, रुरल इथियोन्सिटीजस्ता पेपर निर्माण गरेर यो कोर्स समयसापेक्ष वैज्ञानिक बनाइनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ । ग्रामीण विकास छुट्टै विषय नै हुँदैन भनिएको बेलामा मानविकी सङ्कायमा एउटा अलग सोच निकालेर यस विषयलाई ०५८ सालदेखि एउटा नयाँ विषयका रूपमा उहाँले अगाडि लैजानुभयो । यो कुरा नेपालको उच्चशिक्षाको क्षेत्रमा विशेष महत्त्वपूर्ण बनेको छ । आचार्यको परिकल्पनाको प्रतिफलस्वरूप निस्केको ग्रामीण विकास विषय आज मार्स्र्टस तहमा १७ ठाउँमा, स्नातक तहमा ३५ भन्दा बढी स्थानमा र प्लस टु मा ३० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्दछन् । आफ्ना मित्र र विद्यार्थीको सफलतालाई आफ्नै सफलता ठान्ने आचार्य यसबाट उत्पादित जनशक्तिहरू जुन रूपमा सरकारी क्षेत्रमा, दातृ निकायहरूमा, एनजीओ र आईएनजीओमा लागेका छन् । त्यसलाई उहाँ आफ्नो सफलता सम्झनुहुन्छ । शिक्षकको सफलता विद्यार्थीको प्रगतिमा नै निर्भर हुन्छ भन्ने आचार्य आफ्ना विद्यार्थीले विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा जुन रूपमा यो विभागको नाम राखेर अध्ययन गरिरहेका छन् त्यसप्रति अत्यन्त गौरव गर्नुहुन्छ । विशेषगरी उहाँको वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नरहरि आचार्य, ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा. प्रदीप खड्का, संस्थापक विभागीय प्रमुख डा. महेन्द्र सिंह र त्रिविका पूर्वउपकुलपति नवीनप्रकाशजंग शाहको प्रभाव परेको पाइन्छ ।
सीताको जन्मभूमि जनकपुरमा आफ्नो उच्चशिक्षाको सुरुआत गर्ने आचार्यको जीवनमा पर्ूर्वीय दर्शनको ठूलो प्रभाव छ । अरूको भविष्य निर्माण गर्न सक्दा नै ठूलो खुसी अनुभूति गर्ने आचार्य एउटा विद्यार्थी आफ्नो विषयमा फेल भयो भने पनि विद्यार्थीभन्दा सय प्रतिशत आफ्नो असफलता सम्झनुहुन्छ । नियमित रूपमा ग्रामीण विकासका पुस्तकहरू पढ्नु, यससँग सम्बन्धित नयाँ-नयाँ कुराहरू सोच्नु र त्रिविका अधिराज्यभरका प्राध्यापकहरूसँग सर्म्पर्क गर्नु उहाँको एकातिर जीवनशैली हो भने विद्यार्थी नै मेरा देउता हुन् र आफूले जानेका कुरा उनीहरूलाई सिकाउनु मेरो पूजा हो भन्ने मान्यता राख्ने आचार्य आफ्ना एउटा पनि विद्यार्थी बेरोजगार भएको सुन्नुपर्दा सबभन्दा बढी दु:ख लाग्छ भन्नुहुन्छ । व्यक्ति ठूलो होइन असल हुनुपर्छ भन्ने आचार्य भारतमा ग्रामीण विश्वविद्यालय छ भने नेपालमा यो खोल्नेतर्फअब किन नलाग्ने भन्ने कुरालाई जोडसँग उठाउनुहुन्छ । त्यतिमात्र होइन, छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा ग्रामीण विकास मन्त्रालय छ भने नेपालमा यो मन्त्रालयको गठन किन अहिलेसम्म हुन नसकेको भनी उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ । यसको व्यवस्था तुरुन्त गरियोस् भन्ने उहाँको माग छ ।
आचार्यको जीवनको सबभन्दा ठूलो इच्छा भने विद्यार्थीको सुन्दर भविष्य निर्माणमा लाग्न पाइयोस् भन्ने रहेको छ । जुन संस्थामा काम गरिन्छ त्यो संस्थाप्रतिको बफादारीपन नै सबभन्दा ठूलो कुरा हो भन्ने मान्यता राख्ने आचार्य एउटा सत्जन व्यक्ति र कर्तव्यनिष्ट प्राध्यापकका रूपमा जीवन बिताउन पाइयोस् भन्ने सोच राख्नुहुन्छ । त्रिवि क्वार्टर २५ नम्बरमा बस्ने आचार्य सबैभन्दा बढी ग्रामीण विषयलाई नै माया गर्नुहुन्छ । नागरिक समाजले उच्च मूल्याङ्कन गरेको आचार्यलाई सरकारले कहिले मूल्याङ्कन गर्ला – प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

कलाकार र पत्रकारको सम्मान गरिने
नेपाल सांस्कृतिक कला मन्दिर मच्छेगाउँले आप\mनो १०औं वारि्षकोत्सवको अवसरमा आगामी पुस २ गते दुई दर्जन कलाकार र पत्रकारलाई सम्मान गर्ने भएको छ । आ-आफ्नो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका कलाकार र पत्रकारको हौसला बढाउन सम्मान गर्न लागिएको कला मन्दिरका अध्यक्ष रमेश शाहीले जानकारी दिए ।
मच्छेगाउँको ढोकाटोलमा आयोजना गरिने सम्मान कार्यक्रममा वरिष्ठ हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ, कवि दर्ुगालाल श्रेष्ठ, नायक शिव श्रेष्ठ र भुवन केसी, नायिका करिश्मा मानन्धर र रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलासहितका दुई दर्जन कलाकार तथा पत्रकार सम्मानित हुने बताइएको छ ।

सशस्त्र प्रवक्तामा खनाल
सशस्त्र प्रहरी बलको प्रवक्तामा वरिष्ठ उपरीक्षक शैलेन्द्र खनाल तोकिनुभएको छ । यसअघि बलको प्रवक्तामा सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीष्मकान्त अर्याल हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय महेश्वरी बाहिनी -सर्ुर्खेत) प्रमुखका रूपमा खटाइएपछि खनाललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको जनाउँदै प्रवक्ता खनाललाई फोन नम्बर ४६७२६४५ र मोबाइल नम्बर ९७४११९७५८७ मा सर्म्पर्क गर्न सकिने एपीएफले जानकारी दिएको छ ।

सामाजिक परिचालिकाहरू आन्दोलनमा
महिला तथा बालबालिका विभागअर्न्तर्गत जिल्लामा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरू आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । ७५ वटै जिल्लाका महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा कार्यरत आठ सय ३४ सामाजिक परिचालिकाहरूले ०५७ सालदेखि आफूहरूलाई दिइने सेवा सुविधा नदिइएको र स्थायीका लागि सम्बन्धित निकायमा पटक-पटक गुहार गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै राष्ट्रिय महिला जागृत सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला विकास विकास आयोगको स्थापना भएदेखि ७५ वटै जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले दलित, जनजाति, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र निम्न वर्गलाई लक्षित गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न एक हजार पाँच सय प्रोत्साहन भत्ताको भरमा काम गर्दै आएका परिचालिकाहरूलाई अहिलेसम्म पनि तीन हजार पाँच सय पारिश्रमिकमा सीमित राखेर श्रम शोषण गरेको आरोप उनीहरूको छ । परिचालिकाहरूले श्रम शोषण गर्ने महिला तथा बालबालिका विभागको जागृति तथा आय आर्जन कार्यक्रम निर्देशिका ०५६-५७ लाई तत्काल परिमार्जन गरी पद स्थापना गरेर श्रेणी निर्धारण, कामको मूल्याङ्कन, योग्यताको कदर गरी सेवा अवधि स्थायीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । मागको सुनुवाइ नभए आगामी पुस १६-१७ मा विभागमा धर्ना दिने, १८ देखि २२ गते मन्त्रालयमा धर्ना र २३ गतेदेखि कार्यक्षेत्रमा काम ठप्प पार्ने उनीहरूको आन्दोलन कार्यक्रम रहेको छ ।

दर्ुगम क्षेत्रका वित्तीय संस्थालाई राहत
मोफसलका ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले आगामी असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकमा ब्याज आम्दानी हुने खाता खोल्न पाउने भएका छन् । एक-अर्काको संस्थामा निक्षेप राखेर ब्याज आम्दानी गर्ने क्रम बढेपछि गत भदौ १५ बाट राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधामा प्रतिबन्द लगाएको थियो । तर, यसलाई खुकुलो बनाउँदै आगामी असार मसान्तसम्म बढाइएको हो ।
राष्ट्र बैंकले एक-अर्कामा पैसा राख्दा सजिलै आम्दानी हुने भएपछि वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न प्रोत्साहित नभएको भन्दै रोकेको थियो । मोफसलमा कार्यालय राखेर सञ्चालन गरेका बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्णयले समस्या पारेको थियो । उनीहरूले गभर्नर युवराज खतिवडासमक्ष उक्त प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयले दर्ुगम क्षेत्रका संस्थालाई राहत भएको विकास बैंक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष झपड बोहोराको कथन छ । ‘मौद्रिक औजारमा सीमित लगानी भएका संस्थालाई यसले फाइदा पुर्‍याउनेछ,’ उनको कथन छ । ‘ख’ वर्गमा विकास बैंक र ‘ग’ वर्गमा वित्तीय कम्पनी पर्छन् ।

जनता बैंक र निगमबीच सम्झौता
जनता बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमबीच बचत तथा मुद्दती निक्षेप खातामा रहेको दुई लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । गत शुक्रबार भएको सम्झौतामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय पन्त र निगमका महाप्रबन्धक भोलाप्रसाद शर्मा अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । निक्षेप सुरक्षण सम्झौता गर्नेमा जनता बैंक १२औँ वाणिज्य बैंक रहेको उक्त अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । यस मम्झौताले साना निक्षेपकर्तामा बचत गर्ने बानीको विकास हुने र निक्षेपकर्ताको बैंकप्रति विश्वास बढ्नेछ ।

नबिलको नगद लाभांश तीस प्रतिशत
जनताबीच लोकप्रियता हासिल गर्दै गएको नबिल बैंकले ३० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंकको साधारणसभाले ६० करोड नौ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय पारित गरेको हो । बंैकले योजनाअनुसार नै प्रगति गर्दै आएको बैंकमा सबैभन्दा बढी लगानी रहेको एनबी इन्टरनेसनलबाट नबिलमा निर्देशक बनेका मोहिउद्दिन अहमदले भने- हामी रणनीति बनाएर अघि बढिरहेका छौँ । एनबीले नबिलका ५० प्रतिशत सेयर खरिद गरेपछिको १२ वर्षमा बंैकको खुद नाफा चार सय २५ प्रतिशतले बढेको बंंैकले जनाएको छ ।
र्
पर्यटन क्षेत्रमा अवरोध नगर्न आग्रह
विभिन्न होटलमा कार्यरत मजदुरहरूले सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने भन्दै विभिन्न माग राखेर होटल सञ्चालनमा अवरोध गर्न थालेपछि होटल व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन हानले आपत्ति जनाएको छ । पर्यटन व्यवसाय क्षेत्रमा बाधा-व्यवधान, हडताल, आन्दोलनजस्ता कुनै किसिमको काम गर्न नपाउने व्यवस्था सरकारले गरे पनि त्यसको पालना कतैबाट नभएको भन्दै हानले चिन्ता प्रकट गरेको छ । मजदुर आन्दोलनका कारण होटल वैशाली बन्द भएको घटनालाई लिएर हानले यस्तो चिन्ता र आपत्ति जनाएको हो । उसले कानुनको मर्यादा पालना गर्दै होटल व्यवसाय सुचारु रूपले सञ्चालन गर्ने र औद्योगिक शान्ति कायम गरी पर्यटन व्यवसायको विकास र पर््रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउनसमेत आग्रह गरेको छ । हानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समस्यालाई कानुनसम्मत सुल्झाउन, दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्न र गराउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ ।

सिटीको स्वास्थ्यशिविर सम्पन्न
पोखरामा मुख्य कार्यालय रहेको सिटी डेभलपमेन्ट बैंकले स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ । पोखराको अमरसिंह चोकमा बैंकले गत शनिबार नि:शुल्क मधुमेह परीक्षण तथा परामर्श शिविर सञ्चालन गरेको थियो । शिविरमा दुई सय ५० बिरामीले सेवा लिएका थिए । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअर्न्तर्गत गरिएको मधुमेह स्वास्थ्य परीक्षण अमरसिंहमा रहेका सबै बैंकको शाखा स्थापनाको तेस्रो वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा सञ्चालन गरिएको हो । बैंकले पोखराको वातारणीय क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सिटी वातावरण संरक्षण कोष संस्था स्थापनाको तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिएको छ ।

एनएमबीको शाखा डोटीमा
एनएमबी बैंक लिमिटेडले डोटीको सिलगढीमा एटीएम सेवा सुरु गरेको छ । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका हरेक ग्राहकसमक्ष सर्वसुलभ किसिमबाट बैंकको सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले एटीएमको स्थापना गरिएको र यसले बैंकले योजनालाई पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा एनएमबी बैंकको यो पहिलो एटीएम सेवा हो । उक्त एटीएमबाट एससीटी सेवाभित्रका सबै बैंक तथा भिसा र मास्टरकार्डलगायत कार्डबाट पैसा निकाल्न सकिनेछ । बैंकले निकट भविष्यमा नै मुलुकका अन्य स्थानमा पनि एटीएम सेवा सुरु गर्ने पनि उक्त अवसरमा अधिकृत पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

एचआईभी सङ्क्रमितमाथि
सीडीओ र माया नेपालको सहकार्य
इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुरको हकहित र शिक्षामा समर्पित चाइल्ड केयर नेपाल -सीडीओ) पछिल्लो समय विविध सामाजिक कार्यमा समेत त्यत्तिकै सक्रिय देखिएको छ । यही सक्रियताले नै माया नेपाल र सीडीओबीचको सहकार्य सौहार्दपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्न पुगेको छ । यसैकारण केही समययता एचआईभी सङ्क्रमितहरूको आत्मबल बढाउन र थप व्यक्तिलाई सङ्क्रमित हुनबाट जोगाउन यी दुवै संस्था लागिपरेका छन् ।
गत १ डिसेम्बरमा विश्व एड्स दिवसका दिन यी दुवै संस्थाले संयुक्त रूपमा एचआईभीविरोधी गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए । स्थानीयस्तरमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले हालै ललितपुरमा यससम्बन्धी डकुमेन्ट्री प्रदर्शन गरिनुको साथै कण्डम वितरण कार्य पनि गरिएको थियो । कार्यक्रममा सीडीओका निर्देशकले कार्यक्रमको उद्देश्य थप व्यक्तिलाई सङ्क्रमण हुनबाट जागाउने भएको जानकारी दिएका थिए । त्यस्तै ‘माया नेपाल’का निर्देशक ऋद्धि राणाले पनि आफूले यस्ता थुप्रै कार्यक्रम गर्दै आएको र यसको उद्देश्य एचआईभीपीडितलाई सहयोग गर्नु रहेको बताए । जनचेतनामूलक कार्यक्रममा पाँच सयभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी थिए । माया नेपालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी रिना रौनियारले गर्ल्स ट्राफिकिङ र एचआईभीविरोधी गतिविधिमा दुई संस्थाको सहकार्य महत्त्वपूर्ण भएको
बताएकी थिइन् ।

जुँगाको लडाइँमा जिविसमा तालाबन्दी !
स्थानीय विकास अधिकारी विष्णु लामिछानेले सहिदका बारेमा जथाभावी बोलेको आरोप लगाउँदै जिल्ला विकास समिति बाराका इन्जिनियर मेघु जैसवालले केही भाडाका व्यक्तिको सहायतामा तालाबन्दी गर्दा जिल्ला विकास समितिको काम-काज ठप्प भएको छ । सर्वदलीय संयन्त्रको बैठकमा स्थानीय विकास अधिकारी विष्णु लामिछानेले बोल्दै नबोलेको कुरालाई उछालेर अनाहकमा जिविसमा तालाबन्दी गरेपछि जिल्लावासी सेवाबाट बन्चित भएका हुन् ।
सर्वदलीय संयन्त्रको बैठकमा उपस्थित भएका नेपाली काङग्रेसका जिल्ला सभापति राधेचन्द्र यादवले इन्जिनियर जैसवालले बैठकमा एक्कासि स्थानीय विकास अधिकारी लामिछानेमाथि अपशब्द प्रयोग गरेपछि संयन्त्रको बैठक स्थगित भएको बताए । यादवका अनुसार लामिछानेले विगतका तीता-मीठा कुरालाई बिर्सेरजिल्लाको विकास स्वच्छ रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ, मिलेर अघि बढौँ भन्दै गर्दा जयसवालले तथानाम बोलेपछि कर्मचारीहरूको दुई समूहबीच तनाव उत्पन्न हुँदा एक हप्तादेखि कार्यालय सञ्चालन हुन नसकेको बताए ।
स्थानीय विकास अधिकारी लामिछानेले तीन दिनदेखि भाडाको मान्छे ल्याएर कर्मचारीलाई धम्क्याउँदै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेकोमा इन्जिनियर जैसवाललाई सचेत गराउँदै पत्र काटे पनि कार्यालय हालसम्म सुचारु हुन सकेको छैन । जयसवाललाई विगतमा समेत पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्दै ‘सेवाबाट तपाईंलाई किन नहटाउने -‘ भनी सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएकोले फेरि पनि सच्चिएर आउन भन्दै स्थानीय विकास अधिकारीले आग्रह गरेका छन् । तर, उनको आग्रहलाई जैसवालले लत्याइदिएका छन् ।
लामो समयसम्म तनाव सिर्जना भएपछि नेपाली काङग्रेसका जिल्ला सभापति राधेचन्द्र यादवको अध्यक्षतामा सर्वदलीय बैठक बसी जिल्ला विकास समितिमा भएको तालाबन्दी खुलाउन प्रशासनलाई आग्रह गरिएको छ । आफूले कुनै पनि सहिदप्रति अपमानजनक अभिव्यक्ति नदिएको बताउँदै स्थानीय विकास अधिकारी लामिछानेले भने, ‘आफ्नो कार्यकालमा आफूअनुकूल काम गर्ने वातावरण कायम नरहने देखेर जैसवालले अनावश्यक लाञ्छना लगाई बखेडा सिर्जना गरेका हुन् ।’ स्थानीयवासीले चाहिँ यस प्रकरणलाई दुई कर्मचारीको जुँगाको लडाइँको रूपमा अर्थ्याउँदै अनाहकमा आफूहरू पीडित बन्नुपरेको अनुभूति गरेका छन् । -वसन्त खतिवडा

सङ्घीयताको सवालमा नक्कल नगर्न रुसी राजदूतको सुझाव
नेपालमा सङ्घीयता लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषय अहिलेसम्म पनि बहसमै रहेको छ । अधिकांश राजनीतिक दलहरूले सङ्घीयतामा जाने निर्णय लिइसकेका भए पनि कतिपय राजनीतिक पार्टी एवम् जनताको ठूलो हिस्साले यस निर्णको विरोध गर्दै आएका छन् । सङ्घीयताको निर्णयलाई आवश्यकताभन्दा पनि आयातित विषयका रूपमा बुद्धिजीवीहरूले चित्रित गर्ने गरेका छन् भने विभिन्न विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले पनि बेलाबेलामा यसबारे विचार सार्वजनिक गर्ने गरेका पाइएको छ ।
यसैक्रममा पछिल्लो पङ्क्तिमा उभिन आइपुग्नुभएको छ रसियाली राजदूत डा. सेरेगेई भेसलिभिच भेलिच्किन । हालै राजधानीमा रिपोर्र्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राजदूत सेरेगेईले नेपाल कसैको नक्कल गरेर सङ्घीयतामा जान नहुने सुझाव दिनुभयो । सङ्घीयता कुनै पनि मुलुकको इतिहास, भौगोलिक आवश्यकता, सांस्कृतिक विविधता र राजनीतिक आन्दोलनको हिसाबमा फरक हुने भन्दै राजदूत भेलिच्किनले नेपालले आफ्नै मोडल विकास गरेर सङ्घीयतामा जाँदा उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो ।
पछिल्लो समयमा शान्तिप्रक्रियामा देखिएको प्रगतिले नेपालको शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक सङ्केत गरेको दाबी गर्दै राजदूत भेलिच्किनले शान्ति र संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न भए नेपालको आर्थिक विकास टाढा नरहेको दाबी पनि गर्नुभयो । ‘रुसको विकासमा उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेजस्ता नेपाली मूलका मानिसले भूमिका खेलिरहेका छन् भने यत्तिका नेपालीले चाहँदा नेपालको विकास नहुने कुरै छैन’ भन्ने रुसी राजदूतको कथन थियो ।

‘आँखा-स्वास्थ्य’का लागि करोडौँ सहयोग
नेपालका विभिन्न जिल्लामा आँखा स्वास्थ्य स्याहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले करोडौँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । त्यसका लागि चार करोड ४२ लाख सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौतामा गत साता काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास र नेपाल नेत्रज्योति सङ्घबीच हस्ताक्षर भएको छ । अनुदान सहयोगसम्बन्धी हस्ताक्षर भएका दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौतापत्रमा ‘राष्ट्रिय नेत्र ज्योति कार्यक्रम’को रूपमा नेपालका विभिन्न विद्यालयमा घुम्ती जाँच शिविरहरू सञ्चालन गरी दृष्टिदोष भएका बालबालिकालाई नौ हजार तीन सय दृष्टि उपकरण प्रदान गरिने तथा १५ हजार मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै २०११-२०१२ भित्रमा एक हजार ट्रकोमाको शल्यक्रिया सञ्चालन गर्नका लागि मित्रराष्ट्र भारतले नेत्रज्योति सङ्घलाई थप १८ लाखसमेत प्रदान गर्नेछ ।
नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ नेपाल सरकारद्वारा बृहत् आँखा स्याहारका लागि राष्ट्रिय समाजको रूपमा मान्यता प्राप्त सर्वोच्च स्वयम्सेवी संस्था हो । नेपालभर विभिन्न जिल्लामा गरी यसका १४ आँखा अस्पताल, ५० नेत्र स्याहार केन्द्र, दुई सय ५० समुदायमा आधारित सङ्घ-संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । भारतले २००१ देखि भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमको अंशको रूपमा नेपालमा आँखा स्याहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमअर्न्तर्गत हालसम्म सङ्घलाई १६ करोड ५० लाख प्रदान गरिसकिएको दूतावासले जनाएको छ । यसैगरी ९० हजार जनतालाई मोतियाबिन्दु र ट्रकोमाको उपचार गरिसकिएको र विद्यालय जाने २७ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई चश्मा तथा दृष्टि-उपकरणहरू वितरण गरिसकिएको पनि बताइएको छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नकै लागि भारतद्वारा सन् २००९ मा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई आँखा उपचार उपकरणजडित एक घुम्ती आँखा स्याहार भ्यान उपहारस्वरूप प्रदान गरिएको थियो । यसरी प्रदान गरिएको अनुदान सहयोग नेपाली जनताले भोग्दै आएका निदानयोग्य नेत्र समस्या तथा अन्धोपनको उपचारमा खर्च हुनेछ । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले उक्त अनुदान सहयोग घुम्ती जाँच शिविरको माध्यमबाट सेवा तथा सुविधा जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउनका लागि उपयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच भारतले नेपालका एक सय ६२ वस्तुमा चार प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाएको भनी सार्वजनिक भएका समाचारमाथि अध्ययन भइरहेको भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ । दूतावासद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार भारत सरकारले नेपाल सरकारको अनुरोधमा नेपालमा उत्पादित हरेक वस्तुहरू भारत निर्यात गर्दा लाग्ने चार प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार शुल्कलाई हटाएको हो भने नेपाल सरकार र नेपाली उद्योग/उद्यमीहरूले पनि लामो समयदेखि यसको माग गर्दै आएका थिए । यस महत्त्वपूर्ण कदमले भारतसँगको व्यापार घाटालाई सन्तुलन गर्ने नेपालको चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने आशा गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

डीएसपी बनेर ठग्ने पक्राउ
आफूलाई सशस्त्र प्रहरी बलको डीएसपी बताउँदै सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै हिँड्ने जाजरकोट कार्कीगाउँका भक्तबहादुर सिंहलाई सशस्त्र प्रहरी बलको विशेष टोलीले पक्राउ गरी स्थानीय प्रहरीलाई बुझाएको छ । ३० वर्षीय सिंहले यसरी सशस्त्र प्रहरीको बद्नाम गर्दै ठगी धन्दा गरेको जानकारी पाएपछि केही समयदेखि सशस्त्र प्रहरी बलको विशेष टोलीले उनको खोजी गरिरहेको थियो । गत आइतबार काठमाडौंको धरहरानजिकबाट सिंह पक्राउ परेका हुन् । एपीएफ टोलीले आफूलाई पक्राउ गर्न लागेको जानकारी पाएका अभियुक्त सिंह धरहरापरिसरको पर्खालबाट हामफालेर भागे पनि टोलीले लखेट्दै गई उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
यसैगरी आइतबार बेलुका र्सलाही बलराका अजय भन्ने २६ वर्षीय फेगु सिंहलाई सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउट पोष्ट छतौनाबाट इन्स्पेक्टर पदमबहादुर बोहराको कमाण्डमा खटिएको एपीएफ टोलीले अवैध हतियारसहित पक्राउ गरेको छ । यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेस लाहानबाट सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक जीवन केसीको कमाण्डमा खटिएको टोलीले सप्तरी शम्भुनाथका उमाकान्त चौधरीलाई कटुवा पेस्तोलसहित पक्राउ गरेको छ ।