• दामोदर पौडेल

बिरालोलाई दुधको सुरक्षार्थ खटाउने लविङ !

यो देशमा तानाशाही मानसिकता भएकाहरू र जातिय विद्वेष राख्नेहरूको संगठनात्मक सङ्ख्या गन्न नै कठिन छ । बरु लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूको सङ्ख्या गन्न सकिएला । राजनीतिक रूपमा क्षेत्रियता वा जातिय द्वेषमा विश्वास नगर्ने र तानाशाही मानसिकता नभएकाहरूका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरू नेकपा एमाले (ओली), नेका, राप्रपा तथा विवेकशील साझा पार्टी देखिन्छन् । उपेन्द्र यादवहरूको पार्टी पनि लोकतान्त्रिक दिशामा जान लागेकको जस्तो देखिए पनि उनीहरूमा अझै कम्युनिष्ट राजनीतिको ह्याङ्ग भने बाँकी छ कि जस्तो देखिन्छ । राजनैतिक पद्धतिमा शुद्ध लोकतन्त्र र बहुलवादमा आस्था भएका दलहरूले लोकतन्त्रका पक्षधरहरू बीच एकप्रकारको अघोषित एकरुपता हुन आवश्यक छ । अहिले नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रलाई अझै प्रष्ट रूपमा रुचाएको नदेखिने पक्षलाई चाबी दिएर सरकारमा जान चाहेको छ । एमालेको सरकार पक्षले पनि क्षेत्रियतावादी तथा मौका परे आफ्नो प्रदेश नेपालबाट अलग हुन सक्ने धारणा राखेका नेताहरूलाई काखी च्यापेको छ । भारतले नाकाबन्दी गरेको छैन भन्दाभन्दै पनि नेपालबाट सडकमा नेपालको विरुद्धमा नाकाबन्दी गर्ने र भारतलाई नाकाबन्दी लगाउन दबाब दिनेहरू सत्तामा पुग्ने अवस्था आएको छ । काङ्ग्रेसले आफूलाई नेपालको मध्यपन्थी भने पनि प्रचण्डको सहयोगमा चलेको छ ।

मूलभुत रूपमा प्रचण्डका कार्यले लोकतन्त्रलाई साथ दिएन

देशमा १० वर्षे हिंसात्मक गतिविधि चलेकोमा त्यसको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड ब्यक्तिगत रूपमा बाबुरामभन्दा पनि उदार र लोकतान्त्रिक देखिएका छन्, उनको ब्यवहारले पनि त्यस्तो देखाएको छ । तर राजनीतिको नाममा १७ हजारभन्दा धेरैको जनहत्या र अरु हिंसा लोकतन्त्रको पक्षमा छ भन्ने साहस कसैको छैन । जुन काम जनताको विश्वासबाट बहुमत लिएर नै गर्न सकिने थियो त्यो नगरी बन्दुक बोक्नु कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्रचण्डहरूले बहुल राष्ट्रियवादको कुरा उठाएर जातियताको आवाजलाई अगाडि बढाएकोमा अहिलेका उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले शपथ लिएको दिनमा नै बहुल राष्ट्रियवादको कुरा उठाए । यसकारणले सत्ता र विपक्षमा दुवैतिर बहुल राष्ट्रिवाद पक्षधरहरूको हातमा चाबी छ । यी दुवै पक्षको भारतसँग अनावश्यक किसिमको साह्रै नजिक सम्बन्ध रहेको आरोप लाग्ने गरेकै छ । यसले नेपाल दुर्घटनातर्फ नै अगाडि बढिरहेको मान्न सकिन्छ ।

राष्ट्रियताको मामलामा मात्र नभइ लोकतन्त्रको ममलामा पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा सेनामा हस्तक्षेप गरेर उक्त संवेदनशील संस्थालाई आफ्नो दलको पक्षधर बनाउने प्रयास गरेका थिए । उनले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा ‘काङ्ग्रेससँवग विचार नमिल्ने हुँदा पार्टी एकिकरण वा त्यसप्रककारको एकता हुन नसक्ने तर एमालेसँग हुन सक्ने’ बताउँदै गर्दा त्यही कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी पनि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै लोकतन्त्र र समाजवादको पक्षमा अगाडि बढिरहेका छौँ र, त्यसै दिशामा पुग्छौँ भनेका छन् । यसले उनको बोली र सिद्धान्तको कुनै अडान छैन तथा तालमेल पनि छैन भन्ने प्रष्ट्याएको छ । वैचारिक एकता भइसकेपछि काङ्ग्रेससँग किन विचार नमिलेको भनिएको हो ? यद्यपि पद र पैसाको लागि नेपालका सबै दलका ठुला नेताहरू जता पनि जान सक्ने हुँदा यो सरकार भारतको नजिक भएकोमा चिन्तित हुन पर्ने दखिँदैन, किनभने चीन, अमेरिका, भारत, युरोपियन समुह र अन्य धार्मिक समुहको स्वार्थ र नगदको प्रतिष्पर्धामा नेपालको अवस्था पुनः विदेशी तौलको आधारमा निर्धारण हुन्छ भन्ने गरिन्छ ।

अस्थायी विकल्प

नेपाली काङ्ग्रेस समेतका मध्यपन्थी दलका नेताहरूले सैद्धान्तिक पक्षबाट ओली पक्षको एमाले लोकतन्त्रको पक्षमा रहेकोले लोकतन्त्र पक्षधरहरूले चुनाव गर्न समेतको लागि प्रष्ट रूपमा संयुक्त सरकारको प्रस्ताव गरेर त्यसको लागि प्रयास गर्न सक्ने थिए । गिरिजाप्रसाद, केपी ओली र देउवाहरू ब्यवहारमा तानाशाह जस्ता देखिन्छन् तर, केपी ओली र गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूको तानाशाही लोकतन्त्रभित्रको मात्र चरित्र हो । प्रचण्डको लोकतान्त्रिक पक्ष उनको ब्यक्तिगत चरित्र मात्र हो, सिद्धान्त होइन । यो तथ्य बुझ्न नेपाली काङ्ग्रेसले सकेन वा चाहेन किनभने, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र सरकारमा जाने लक्ष्य भएपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार जाने अवस्था आयो भने उनी नपर्ने र संसदीय दलको नेता गगन वा प्रकाशमानलाई बनाउँदा कुनै अवस्थामा प्रधामन्त्री बन्ने अवस्था आएमा देउवाको सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ज्योतिषीय भविष्यवाणीअनुसारको सपना फेल हुन अवस्था थियो । त्यसैले काङ्ग्रेसले अरुलाई संसदीय दलको नेता बनाउने सम्भावना नै थिएन । देउवाले पदलाई लोकतन्त्रसँग दरबारसँग साटेका र पदको नै कारणले पार्टी फोरेका कारण उनको विचारभन्दा उनले हाँकेको दल मात्र लोकतन्त्र मान्ने हो भन्न पनि सकिएला ।

प्रचण्डहरूले बहुल राष्ट्रियवादको कुरा उठाएर जातियताको आवाजलाई अगाडि बढाएकोमा अहिलेका उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले शपथ लिएको दिनमा नै बहुल राष्ट्रियवादको कुरा उठाए । यसकारणले सत्ता र विपक्षमा दुवैतिर बहुल राष्ट्रिवाद पक्षधरहरूको हातमा चाबी छ । यी दुवै पक्षको भारतसँग अनावश्यक किसिमको साह्रै नजिक सम्बन्ध रहेको आरोप लाग्ने गरेकै छ । यसले नेपाल दुर्घटनातर्फ नै अगाडि बढिरहेको मान्न सकिन्छ ।

गधा र लोकतन्त्रको अवस्था

लोकतन्त्र, बहुलवाद तथा समाजवादप्रतिको नेपाली काङ्ग्रेसको अजय सिद्धान्त विश्वमा नै अहिले समाजवाद वा लोककल्याणकारी विचारको रूपमा स्थापित भएको छ । युरोप, क्यानडासमेत मात्र नभइ नेपाल, चीन, भारत जस्ता देशहरूको लोककल्याणकारी रेटोरिक भन्दा अमेरिका, जापान, बेलायत जस्ता देशमा लोककल्याणकारी राज्य छ, किनभने त्यहाँ बेरोजगार भत्ताका साथै स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क छ । हामीकहाँ त लोकतन्त्र दोष फाल्ने डस्टविन भएको छ । लोकतन्त्र त भयो तर राजतन्त्रले गर्दा केही हुन सकेन, त्यो फालेपछि गणतन्त्र भए पनि सङ्घीयता नभइ भएन, अब प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति चाहियो । ए, दलका राजा हो ! कमसेकम दोष दिनको लागि कुनै कुरा त बाँकी राख, सबै सकेपछि कसलाई दोष लगाउने ? जनताले तिमीहरूलाई दोष दिन थालेमा देशमा अराजकता र मारामार हुन सक्छ ।

गधा ठिक नलागेकोले एक मानिसले त्यसको आँखा बाँधेर बाटोमा लगेछ र हिँड्दै गर्दा सुख्खा इनार भएको ठाउँमा पुगेपछि त्यतैबाट लगेछ । गधालाई आफ्नै कारणले खाल्टोमा परेँ जस्तो लागेछ, किनभने मालिकले त कहिल्यै पनि उसलाई मार्न चाहँदैन भन्ने उसको विश्वास थियो । उ रुन-कराउन थाल्यो । मालिकले अरुले थाहा पाएर निकाल्न सक्छन् भनेर त्यसलाई पुर्न खोज्यो । डोकोमा माटो ल्याएर पुर्न थालेपछि त गधा जिउ हल्लाउँदै माटोबाट माथि पो आउँदै रहेछ । त्यो अवस्था देखेपछि गधालाई मालिकले उद्धार गरेको भन्ने भ्रम भयो वा थाहा भयो । कस्तो अचम्म ! बचाएको पनि हो नै र, मार्न खोजेको पनि हो ।

नेपालका राजनीतिज्ञहरूले लोकतन्त्रजस्तो गाई एवम् उसका सबै अङ्ग र दुधसमेत पवित्र भएको मानेनन् बरु गधा जस्तो र काम सकिएपछि फाल्न मिल्ने बनाएका छन् । लोकतन्त्रप्रति नै जनताको भ्रम हुने कामहरू भएका छन् । लोकतन्त्रलाई पुर्न पनि चाहेका हुन् तर बचेको हो र, तिनै मार्न चाहनेहरू लोकतन्त्रलाई आफूले बचाएको भन्दैछन् । लोकतन्त्र पनि तिनै गलतहरूले बचाएको भ्रममा छ । अर्थात्, भ्रमित जनता हामीहरू नेताहरूको लागि जनता-जनार्द्धन हैन गधाजस्ता भएका छौँ । प्रचण्ड, झलनाथ, माधव नेपाल आदिले त लोकतन्त्रको बदनाम गरे नै, देउवासमेतका काङ्ग्रेस नेताहरूले पनि त्यस्तै गरे । देउवाले उधारो पद बाँडेर नगद प्रधानमन्त्री लिन खोज्दा कल्पनाका राष्ट्रपति, सभामुख, पार्टीसभापति बन्ने दौडमा देउवालाई नै धरै काङ्ग्रेसीहरूले साथ दिए । आजका मितिमा प्रकाशमान सिंह वा गगन जस्ता मानिसलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको भए परिणाम धेरै फरक आउन सक्थ्यो ।

बिचरो अदालत !

अदालत भनेको त भवन हो र भवन निष्पक्ष हुन्छ । यसले अन्याय गर्ने भनेको बढी अग्लालाई टाउको ठोकिदिएर र मोटालाई भित्र पस्न नदिएर मात्र हो । अदालत भनिएकोे रहश्य त न्यायकर्मीहरू, कानुन ब्यवसायीहरू र त्यसमा रहेका अन्य कर्मचारीहरू नै हुन् । अदालत निष्पक्ष र स्वतन्त्र हो भनिन्छ तर दलका कार्यकर्तालाई पठाएपछि ती मानिसहरू स्वतन्त्र हुन सक्लान् त ? ती दलका कार्यकर्ताका आफन्तहरू दलमा भएकोले आफूलाई बनाउनेहरूप्रति कृतघ्न हुन सक्लान् र ? सेवानिवृत्त भएपछि पनि अदालतभन्दा माथि–माथि समेत जाने ठाउँ भएकोले उनीहरूलाई त्यसको आशा हुँदैन होला कि, कानुन ब्यवसायीहरू पनि त दलका हतियारहरू जति दलीय आधारमा प्रयोग गरेर सत्य खोज्छन् नै । प्रधानन्यायाधीशले विदा लिएर समस्या समाधान हुँदैन, कुनै न्यायाधीशलाई बेइज्जत गरेर पनि केही हुनेवाला छैन । अहिलेका र विगतका न्यायाधीशहरूले वकिलहरूको पक्षधरतामा विज्ञापन (विज्ञप्ति) र आदेश दिएर पनि केही हुनेवाला छैन बरु बाहिर देखाउनको लागि भनिने गरेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष भन्ने धोती (लाज ढाक्ने बस्त्र) पनि फुत्कन्छ । त्यो धोती बाँकी राखे कमसेकम असल मानिसहरू नेतृत्वमा आउँदा भित्रका अवयवहरूलाई ठिक गर्न सकिन्थ्यो । यस अवस्थामा काङ्ग्रेस पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको विपक्षमा उत्रनु सबैको लागि दुःखद नै हो । केही न्यायाधीशहरूलाई बाइपास गरेर आउने अरु न्यायाधीशहरू पार्टीको चाहाना र सिफारिसभन्दा बाहिरका हुन् र ? बहस, जुलुस आदिमा न्यायाधीशको विरोध गरेको भरमा त्यो चाहना पूरा गर्नको लागि अब पनि त्यही अवस्था दोहोरिएमा के होला ?

ठिक भएछ कि, केही न्यायाधीशको विरुद्धमा गरेको साजिसले गर्दा अर्को पक्षले पनि अरु न्यायधीशहरूले हेर्न नमिल्ने तर्क दिएर निवेदन दिएछन् । अब विवाद नभएका न्यायाधीशहरू कहाँबाट ल्याउने ? करारबाट ल्याउने हो कि ? दैनिक ज्यालादारीमा ल्याउने हो ? वा, नेताहरू विदेशीको इसारामा हिँड्ने गरेका भनिएकै छ, केही दिनको लागि अङ्गीकृत नागरिकता दिएर सहयोगी राष्ट्रका न्यायविद्हरूलाई यस मुद्धाको लागि भनेर न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने हो ? सिस्टम बनाऔँ, दलभन्दा योग्यता हेरौँ, न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिज्ञहरूले केही पनि गर्न नसक्ने बरु निस्पक्ष प्रकृयाबाट नै उनीहरूको काम जाँच्ने र सजाय गर्ने प्रविधि बनाऔँ ।

अन्त्यमा,
के ओलीसँग वा ओलीले केही लचिलो भएर सरकार बनाएको भए अमुक देश हाबी भयो भनेर रुन-कराउन पर्थ्यो ? हुन त सबैका आंशुहरू गोहीका भन्दा पनि फरक, पद नपाएर वा पद पाउनको लागि नै हुन् । देशको माया ? यो त भगवान पशुपतिनाथ, माता जानकी र भगवान् गौतम बुद्धले गर्ने हो, उनीहरूले नगरे जुलुस निकाल्ने र उनीहरूका स्थान भत्काउने काम गरौँला नि !