• अमरदीप मोक्तान

केपी ओली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्बभन्दा बढीको बजेट शनिबार सार्वजनिक गर्‍यो। ‘सबैलाई खुशी पार्ने’ प्रयास गरेको बजेटबारे अर्थविदहरुले भने आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् भने विपक्षी दल हरुले यो अवैधानिक सरकारद्वारा ल्याइएको चुनावी ललिपपको संज्ञा दिँदै अभिव्यक्ति व्यक्त गरेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनले गर्दा त्रस्त बहुसंख्यक जनतामा निराशा छाएको छ । यो चुनावी बजेटप्रति आमजनतामा रतिभर उत्साह छैन ।

ओली सरकारले बजेटमा दलित, मुस्लिम र मुक्तकमलरी महिलाले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बजेटभाषणमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दलित, मुस्लिम र मुक्त कमलरी महिलालाई उच्च शिक्षासम्म सबै विषय पढ्नेका लागि निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा हतप्रभ बनाएको छ । आखिर ओली सरकारद्वारा तीन समुदायलाई मात्र किन उच्च शिक्षाका लागि उपयुक्त ठानियो ? उत्पीडित उपेक्षित जनजाती आदिवाशी महिलाप्रति किन विभेद एवं पूर्वाग्रही दष्टिकोण राखियो ? के बहुसंख्यक जनजाति आदिवाशीको स्तर उल्लेखित समुदाय भन्दा स्तर वृद्धि भएको हो त ?

दलित र मुक्त कमलरीको हकमा अति राम्रो कदम हो र, यो कदम धेरै अघि हुनुपर्ने थियो । तर आश्चर्यजनक रुपमा मुस्लिम महिलाले समेत उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था समाहित गरेर ओली सरकारले मुस्लिम तुस्टीकरणको विजारोपण गरे । नेपालको संविधानमा मुसलमानको अधिकार कोही भन्दा कम छैन तर मुसलमानलाई मात्र काखी च्याप्नु संविधानको मर्म विपरीत रहेको छ । नेपालमा अल्पसंख्यक भए पनि मुसलमान समुदाय आदिवाशी जनजातिहरुमा नेवार समुदायका उच्च वर्ग बाहेक तामाङ, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु, थारु, दनुवार, चेपाङ, धिमाल, राजबंशी, ताजपुरिया, कुमाल, थामीलगायतका जनजाति भन्दा कुनै पनि दृष्टिकोणमा कमजोर छैनन् ।

ओली सरकारद्वारा तीन समुदायलाई मात्र किन उच्च शिक्षाका लागि उपयुक्त ठानियो ? उत्पीडित उपेक्षित जनजाती आदिवाशी महिलाप्रति किन विभेद एवं पूर्वाग्रही दष्टिकोण राखियो ? के बहुसंख्यक जनजाति आदिवाशीको स्तर उल्लेखित समुदाय भन्दा स्तर वृद्धि भएको हो त ?

नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग ४.४ प्रतिशत जनसख्या भएको धार्मिक अल्पसंख्यक नेपाली मुसलमानको राजनैतिक आर्थिक स्थिति पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तानमा रहेका धार्मिक अल्पसंख्यक हिन्दु ,बौद्ध, इसाई, जैन, पारसीको स्थिति भन्दा राम्रो छ र, वर्तमान संविधानद्वारा मुस्लिम हक हित संरक्षण हेतु मुस्लिम आयोग गठित गरिएको छ । नेपाली मुस्लिमको स्थिति लगभग मगर, तामाङ जस्तै भए तापनि तामाङ, मगर आयोग हुनुपर्ने आवश्यकताप्रति संविधान निर्माताहरु उदासिन देखिएको छ । फलतः लगभग ६ प्रतिशत, तामाङ ७ प्रतिशत मगर जातिको आयोग गठनप्रति चासो देखाइएन ।

बजेटमा मुस्लिम तुष्टिकरणको खेल खेल्न ओलीका चुनावी परामर्शदाता बङ्गाल चुनावमा ममता बनर्जीको पार्टी त्रिणमूल कांग्रेसलाई अत्यधिक बहुमत दिलाउन सहयोग गर्ने चुनाव विशेषज्ञ प्रशान्त किशोरसँग प्रभावित भएको प्रतीत हुन्छ । पहाडमा नेकपा पार्टी फुटका कारण यदि चुनाव भए चतुसकोणीय संघर्षमा एमालेको स्थिति कमजोर हुने भएकोले मधेश केन्द्रित भएर दलित, मुक्त कमलरी र मुसलमान भोटमाथि ध्यान केन्द्रित गरिएको बुझिन्छ । मधेशमा दलित थारु र मुसलमानको गोलबन्द मत अत्यधिक एवं निर्णायक हुने भएकोले ओलीले उक्त रणनीति अख्तियार गरेको बुझिन्छ ।

भारत स्वतन्त्रतापश्चात छिमेकी भारतमा राष्ट्रिय पार्टी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस, जदयु, राष्ट्रिय जनता दल, त्रिणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी लगायतका क्षेत्रिय दल अल्पसंख्यक मुसलमान गोलबन्द भोट प्राप्त गर्न मुस्लिमलाई आरक्षण लगायत विभिन्न घोषणा गर्दै मुस्लिम तुष्टिकरण अश्त्र प्रयोग गरिरहेका छन् भने भारतीय जनता पार्टी हिन्दु गोलबन्द भोट प्राप्त गर्न हिन्दु अश्त्र प्रयोग गरिरहेको छ । एमालेलाई मुस्लिम तुष्टिकरणले चुनावमा मधेशका केहि क्षेत्रमा तत्कालिन लाभ त हुन सक्ला तर आदिवाशी∕जनजाति विद्वेशी बजेटका कारण एमालेको भोटबैंकको रुप रहेको जनजाति आदिवाशी विमुख हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न

केपी ओली सरकारको उल्लेखित बजेट घोषणाले बहुसंख्यक जनजाति आदिवाशी समुदायका महिलाले उच्च शिक्षा हासिल नगरुन् भन्ने कुत्सित मनसाय देखियो जो कि अति संकीर्ण आदिवाशी∕जनजाति विद्वेशी राणाकालिन पुरातन सोचले ग्रसित देखियो । ज्ञात रहोस्, आदिवाशी जनजाति भोटको अत्यधिक प्रतिशत एमाले पार्टीले प्राप्त गरेको तथ्यांक छ । दैनिक रुपमा जनतासमक्ष प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री ओली सरकार उल्लेखित बजेट भाषणले आदिवाशी समुदायप्रति मोहभंग एवं वितृष्णा भएको प्रतीत हुन्छ ।

अन्तिममा प्रश्न छ- मुस्लिम महिलाप्रति उदारता एवं सद्भाव उत्पीडित उपेक्षित आदिवाशी जनजाति महिलाप्रति किन अनुदार हुनुभएको हो प्रधानमन्त्रीज्यु ?