नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको एक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो । संविधान र लोकतन्त्र रक्षाको निम्ति आफूहरुको लडाइँ जारी रहेको भन्दै उहाँले माधव नेपालहरुसँग संविधानको धारा ७६ (५) मा पनि भेट हुन सक्ने मनशाय प्रकट गर्नुभयो । बडो निराश मुद्रामा देखिनुभएका प्रचण्डले धारा ७६ (५) माथि आश लगाएर यतिबेला चित्त बुझाउनुभएको रहेछ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । आखिर के छ त संविधानको धारा ७६ (५) मा जसमाथि आशा गर्दै प्रचण्डले अझै माधव नेपालसँग भेट हुने अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो ?

हरेक सचेत नागरिकलाई जानकारी छ- संविधानतः प्रधानमन्त्रीले अबको तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको नेताका रुपमा बिहीबार केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान गर्दा कसैको पेश नभएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार उहाँले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गर्नु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त उपधारा (४) मा ‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम २०७५ फागुन ३ गते उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको र सरकारमा सहभागी पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विपक्षमा रहने जनाएपछि गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्दा बहुमत प्राप्त भएको थिएन ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

उक्त विश्वासको मतको प्रस्तावमा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहका २८ सांसद विशेष अधिवेशनमा अनुपस्थित भएका थिए । वि.सं. २०७५ फागुन ३ गते दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पुनः सविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा बढी सदस्य रहेको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओलीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने आधार सकिएको अवस्थाका आधारमा संविधान ७६ (५) मा दल नभई व्यक्तिले बहुमत पुऱ्याउन सक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछ । अर्थात्, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने पुनः संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन हुन्छ, राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष यसरी बन्ने सरकारको बहुमत पुऱ्याएर आधार प्रस्तुत गर्न सकेको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिलाई उहाँले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ । यस आधारमा दाबी गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यले १३८ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

हो, प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ (५) मा माधव नेपालसँग पुनः भेट हुन सक्ने भन्नुको तात्पर्य ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल हुन नसक्ने’मा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ । त्यतिबेला पुनः माधव नेपालको साथ मिल्ने र ओलीलाई बिस्थापन गर्दै आफूअनुकुलको नयाँ सरकार गठन गर्ने अभिलाषा उहाँभित्र रहेको स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ ।

तर, राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बन्न नसक्ने लागेमा ७६ (३) अनुसार नै नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिश गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअनुसार ३० दिनभित्र सरकारलाई विश्वासको मत हासिल नभएमा प्रचण्डको चाहनाअनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरु होला या ताजा जनादेशका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् भंग गरी चुनावको घोषणा गर्नुहोला ? प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।