३० जेष्ठ २०७८, आईतवार

कसको नेतृत्वमा अब सरकार ?

  प्रकाशित मिति
२८ बैशाख २०७८, मंगलवार १३:०८


  • घटना र विचार विश्लेषण

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा संविधानको धारा ७६ उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान भएपछि माओवादी, काङ्ग्रेस र जसपाका नेताहरूको दौडधूप निकै बढेको छ । केपी ओलीलाई विश्वासको प्राप्त नभएपछि राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको आह्वान भएको हो ।

ज्ञातव्य छ, केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि २०७४ सालमा धारा ७६ (२) अनुसार नै गठन भएको थियो । त्यसैले कानूनविदहरुले अब धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार संसद्को ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने विश्लेषण गरेका थिए । तर, सोझै उपधारा (३) मा नगएर राष्ट्रपतिले पुनः उपधारा (२) अनुरुपको सरकार गठन गर्ने मौका दलहरूलाई दिनुभएको छ । सम्भावित विवाद र झमेलालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रपतिले दलहरूलाई मौका दिनुभएको बुझिन्छ ।

केपी शर्मा ओलीलाई बिस्थापित गर्न काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई माओवादी पक्षले अगाडि बढाएको छ । देउवाको पक्षमा बहुमत जुट्न सिङ्गै जसपाको साथ आवश्यक पर्न जान्छ । काङ्ग्रेसको ६१ र माओवादीको ४८ सांसदमा जसपाको साथ आवश्यक पर्न जान्छ । काङ्ग्रेसको ६१ र माओवादीको ४८ सांसदमा जसपाका ३२ थपिएपछि मात्रै स्पष्ट बहुमत (१४१) पुग्न सक्छ ।

तर, जसपाका प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उहाँको पक्षमा रहेका १७ भन्दा बढी सदस्यहरू माओवादी गठबन्धनको पक्षमा देखिँदैनन् । उक्त पक्षको अडान यथावत रह्यो भने देउवालाई बहुमत जुट्न सक्ने छैन । प्रचण्ड र देउवाको यस्तो अप्ठयारोलाई बुझेर माधवकुमार नेपाल समर्थक भनिएका २० सांसद (प्रत्यक्षतर्फका) ले पदबाट राजीनामा दिए भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र देउवाका पक्षमा बहुमत पुऱ्याउन अलिक सजिलो हुनेछ ।

माधवसमर्थक बीस सांसदले राजीनामा दिएमा संसद्को हाल कायम सङ्ख्या २७१ बाट घटेर २५१ हुनेछ । एक जना सभामुखलाई समेत गणना नगर्दां सांसद सङ्ख्या २५० मा सीमित हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा १२६ सांसदको समर्थन प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्नेछ ।

वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न गराएको मतदानमा एमालेका २८ सांसद अनुस्थित रहेका र जसपाका प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसमर्थक १५ सांसदले मतदानमा भाग नलिएको भए पनि प्रचण्ड, देउवा र उपेन्द्र यादवले बहुमत जुटाउन निकै कसरत गरेका थिए । ठाकुरले विपक्षमा मतदान गरिदिएको भए केपीविरुद्ध संसद्मा स्पष्ट बहुमत अर्थात १३९ सदस्य देखिने थिए र, केपीमाथि धेरै ठूलो दबाब पर्न सक्थ्यो । त्यस्तो भएन र, स्वयम् महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री पद दिइने अवस्थामा बाहेक केपीको विपक्षमा बहुमत पुग्न सक्ने देखिँदैन ।

ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्न सहमत भएको स्थितिमा धारा ७६ (२) अनुरुप नै सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना रहने छ । होइन भने तीन दिनको समयसीमा सकिनेबित्तिकै राष्ट्रपतिबाट स्वभाविक रूपले धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्नेछ ।

त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मत प्राप्त भए आगामी डेढ वर्षसम्म केपी नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने निश्चित छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटन गरी ताजा जनादेश लिने निर्णय हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा सरकार चुनावी हुन जानेछ र चुनावी सरकारमा महन्थ ठाकुर पक्षको प्रभावकारी सहभागिता सम्भव हुनेछ ।

पार्टी ह्वीप उल्लङ्घन गर्ने एमालेका २८ सांसदमध्ये समानुपातिक सांसदहरूलाई तत्काल कारबाही गरेर निजहरूको स्थानमा नयाँ व्यक्तिहरुको चयन हुने सम्भावना देखिएको छ । समानुपातिक सांसद बदलिएको अवस्थामा केपीको पक्षमा १०१ सङ्ख्या पुग्ने देखिन्छ । प्रत्यक्षतर्फका आठ जना मात्र सांसद केपीतिर फर्किए भने कुल १०९ सांसद हुने छन् । उक्त सङ्ख्यामा जसपाका बहुसङ्ख्यक सांसद थपिँदा मात्र केपीको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना रहने हो । तर महन्थ ठाकुर पक्षले विश्वास या अविश्वासका पक्षमा आफ्नो समर्थन नरहने स्पष्ट गरिरहेको छ । ठाकुर पक्षको यस्तो निर्णयले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्ने माओवादी-काङ्ग्रेसको योजनामा अड्चन पैदा गर्ने निश्चित छ । तर, माधव नेपाल पक्षका भनिने सबैले राजीनामा दिएको स्थितिमा भने देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना केही बढ्नेछ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण गम्भीर बिरामीको उपचारमा सहज बनाउन सरकारी निकायका साथै निजी व्यवसायीले पनि रसुवागढी नाकाबाट अक्सिजन सिलिण्डर आयात

रासस जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मनसुनको आगमनसँगै यस वर्ष बाढी तथा पहिरोको जोखिममा बढोत्तरी हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक असार ३ गते बिहीबार बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले शनिबार

शिक्षक, वकिल हुँदै कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको मुख्यमन्त्रीसम्मको यात्रा बाबु गोबर्द्धन शर्मा राणाशासनको विरोधमा जहिल्यै क्रियाशील रहे । गोबर्द्धन शर्मा नेपाली