• ^{_{घटना र विचार विश्लेषण}}

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा संविधानको धारा ७६ उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान भएपछि माओवादी, काङ्ग्रेस र जसपाका नेताहरूको दौडधूप निकै बढेको छ । केपी ओलीलाई विश्वासको प्राप्त नभएपछि राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको आह्वान भएको हो ।

ज्ञातव्य छ, केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि २०७४ सालमा धारा ७६ (२) अनुसार नै गठन भएको थियो । त्यसैले कानूनविदहरुले अब धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार संसद्को ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने विश्लेषण गरेका थिए । तर, सोझै उपधारा (३) मा नगएर राष्ट्रपतिले पुनः उपधारा (२) अनुरुपको सरकार गठन गर्ने मौका दलहरूलाई दिनुभएको छ । सम्भावित विवाद र झमेलालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रपतिले दलहरूलाई मौका दिनुभएको बुझिन्छ ।

केपी शर्मा ओलीलाई बिस्थापित गर्न काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई माओवादी पक्षले अगाडि बढाएको छ । देउवाको पक्षमा बहुमत जुट्न सिङ्गै जसपाको साथ आवश्यक पर्न जान्छ । काङ्ग्रेसको ६१ र माओवादीको ४८ सांसदमा जसपाको साथ आवश्यक पर्न जान्छ । काङ्ग्रेसको ६१ र माओवादीको ४८ सांसदमा जसपाका ३२ थपिएपछि मात्रै स्पष्ट बहुमत (१४१) पुग्न सक्छ ।

तर, जसपाका प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उहाँको पक्षमा रहेका १७ भन्दा बढी सदस्यहरू माओवादी गठबन्धनको पक्षमा देखिँदैनन् । उक्त पक्षको अडान यथावत रह्यो भने देउवालाई बहुमत जुट्न सक्ने छैन । प्रचण्ड र देउवाको यस्तो अप्ठयारोलाई बुझेर माधवकुमार नेपाल समर्थक भनिएका २० सांसद (प्रत्यक्षतर्फका) ले पदबाट राजीनामा दिए भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र देउवाका पक्षमा बहुमत पुऱ्याउन अलिक सजिलो हुनेछ ।

माधवसमर्थक बीस सांसदले राजीनामा दिएमा संसद्को हाल कायम सङ्ख्या २७१ बाट घटेर २५१ हुनेछ । एक जना सभामुखलाई समेत गणना नगर्दां सांसद सङ्ख्या २५० मा सीमित हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा १२६ सांसदको समर्थन प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्नेछ ।

वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न गराएको मतदानमा एमालेका २८ सांसद अनुस्थित रहेका र जसपाका प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसमर्थक १५ सांसदले मतदानमा भाग नलिएको भए पनि प्रचण्ड, देउवा र उपेन्द्र यादवले बहुमत जुटाउन निकै कसरत गरेका थिए । ठाकुरले विपक्षमा मतदान गरिदिएको भए केपीविरुद्ध संसद्मा स्पष्ट बहुमत अर्थात १३९ सदस्य देखिने थिए र, केपीमाथि धेरै ठूलो दबाब पर्न सक्थ्यो । त्यस्तो भएन र, स्वयम् महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री पद दिइने अवस्थामा बाहेक केपीको विपक्षमा बहुमत पुग्न सक्ने देखिँदैन ।

ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्न सहमत भएको स्थितिमा धारा ७६ (२) अनुरुप नै सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना रहने छ । होइन भने तीन दिनको समयसीमा सकिनेबित्तिकै राष्ट्रपतिबाट स्वभाविक रूपले धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्नेछ ।

त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मत प्राप्त भए आगामी डेढ वर्षसम्म केपी नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने निश्चित छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटन गरी ताजा जनादेश लिने निर्णय हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा सरकार चुनावी हुन जानेछ र चुनावी सरकारमा महन्थ ठाकुर पक्षको प्रभावकारी सहभागिता सम्भव हुनेछ ।

पार्टी ह्वीप उल्लङ्घन गर्ने एमालेका २८ सांसदमध्ये समानुपातिक सांसदहरूलाई तत्काल कारबाही गरेर निजहरूको स्थानमा नयाँ व्यक्तिहरुको चयन हुने सम्भावना देखिएको छ । समानुपातिक सांसद बदलिएको अवस्थामा केपीको पक्षमा १०१ सङ्ख्या पुग्ने देखिन्छ । प्रत्यक्षतर्फका आठ जना मात्र सांसद केपीतिर फर्किए भने कुल १०९ सांसद हुने छन् । उक्त सङ्ख्यामा जसपाका बहुसङ्ख्यक सांसद थपिँदा मात्र केपीको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना रहने हो । तर महन्थ ठाकुर पक्षले विश्वास या अविश्वासका पक्षमा आफ्नो समर्थन नरहने स्पष्ट गरिरहेको छ । ठाकुर पक्षको यस्तो निर्णयले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्ने माओवादी-काङ्ग्रेसको योजनामा अड्चन पैदा गर्ने निश्चित छ । तर, माधव नेपाल पक्षका भनिने सबैले राजीनामा दिएको स्थितिमा भने देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना केही बढ्नेछ ।