प्रधानमन्त्रीले चाले जोखिमको नयाँ कदम

प्रधानमन्त्रीले चाले जोखिमको नयाँ कदम



महन्थ ठाकुरको हातमा राजनीतिक साँचो !

माओवादीले समर्थक फिर्ता नलिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा विश्वासको मत लिन अग्रसर हुनु भएपछि कोरोना महामारीकै बीच पनि नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमलाई धेरैले जोखिमपूर्ण भनेका छन् भने केहीले ‘संसद् विघटनको पृष्ठभूमि बनाएको’ टिप्पणी गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी एकजूट भएको भए केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव केही महिनाअघि नै प्रस्तुत हुने निश्चित थियो । जसपाभित्रको अन्तरद्वन्द्वका कारण रोकिएको अविश्वासको प्रस्ताव कुनै न कुनै रूपले ल्याइने सम्भावना बढ्न थालेकै बेला प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन अग्रसर हुनुभएको छ ।

त्यसो त उहाँले गत फागुनमा (११ गते) सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद् पुनःस्थापना गरेयता माओवादीले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकोमा पटक–पटक आश्चर्य प्रकट गर्दै समर्थन फिर्ता लिन लल्कार्नुभएको हो ।

समयसीमा सङ्कुचित हुँदै गएपछि केही दिनभित्रै कुनै न कुनै ढङ्गले राजनीतिक निकास दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएकोले अबका दुई साता नेपाली राजनीतिका निम्ति विशेष हुने देखिएको छ । गत पौषको १७ गतेभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यता र, अधिवेशन शुरु हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तथा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग ल्याइने सूचनाले प्रधानमन्त्री केपीलाई पौष ५ गते नै संसद् विघटन गर्ने निर्णयमा पुऱ्याएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तत्काल ल्याउनुपर्ने र जेठ १५ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुराले राजनीतिक घटनाक्रम द्रुत गतिमा अघि बढ्न दबाब पैदा गरेको छ ।

यसैबीच आफ्नाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन जोडदार प्रयास भइरहेकोले पनि प्रधानमन्त्री कुनै न कुनै कदम चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । माधवकुमार नेपालको टीममाथि विश्वास गर्न मुस्किल भएको र, ह्वीप उल्लङ्घन नगरेसम्म या अर्कै पार्टीमा आवद्धता नजनाएसम्म सांसद पदबाट निष्काशन गर्न पनि नसकिने भएकोले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेर एक तीर अनेक शिकार गर्न खोज्नुभएको देखिँदैछ ।

एकैपटक अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरिँदा नेपाल पक्षका केही सांसदहरूले ‘फ्लोर क्रस’ गर्न सक्ने र परिणाम आइसकेपछिको कारबाहीले परिणाम नबदल्ने हुनाले त्यसअघि नै माधव नेपालहरूको परीक्षा लिन आवश्यक ठानिएको बुझिन्छ ।

वैशाख २७ गते संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि सबै पार्टीहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गर्नेछन् र स्वभाविक रूपमा एमालेले पनि विश्वासको मतका पक्षमा ह्वीप जारी गर्नेछ । माधवसमर्थक सांसदहरूले विश्वासको मत दिए भने जसपाका बहुमत सांसदहरूले केपीको पक्षमा मतदान गर्न सक्ने सम्भावना छ । कदाचित्त माधव पक्षले ह्वीप उल्लङ्घन गरे भने उनीहरूलाई तत्काल पार्टीबाट निष्काशन गरिने निश्चित छ । ह्वीप उल्लङ्घन गरेमा सांसद पदबाट समेत निष्काशित हुनुपर्ने हुन्छ ।

माधव पक्ष केपीका विरुद्ध गए पनि जसपाभित्रको बलियो कित्ताले आफूलाई तटस्थ मात्र राखिदियो भने पनि प्रचण्ड-माधवहरू नयाँ सरकार गठन गर्न समर्थ हुने छैन । जसपाका नेता महन्थ ठाकुर तथा उहाँको पक्ष अगाडिको राजनीति केपीसँग समझदारी बनाएर अघि बढाउने र त्यसमा अड्चन आएमा तटस्थ रहने मानसिकतामा भएको बुझिन्छ । माधव नेपालसहित उहाँका समर्थकहरू कारबाहीमा परेको स्थितिमा जसपाको भूमिका सम्पूर्ण रूपले निर्णायक हुनेछ । महन्थ ठाकुर पक्ष मात्र तटस्थ बसिदियो भने पनि नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने स्थिति देखापर्ने छ । त्यस्तो अवस्थामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्नुहुन्छ । त्यसपछि तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ र, विश्वासको मत हासिल नभएमा पुनः संसद् विघटन गरिने निश्चितता रहन्छ ।

यतिबेला केपी ओली सरकारको रक्षा गर्न केही नयाँ कदम चाल्दै हुनुहुन्छ र, त्यसको पहिलो पाइला वैशाख २७ को विश्वासको मत हो । माधव पक्षले केपीलाई साथ दिएमा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने निश्चितप्रायः छ । माधव नेपालले ह्विप उल्लङ्घन नगरेमा वा मतदानअगाावै सामूहिक राजीनामा नदिएमा महन्थ ठाकुर पक्षको मत थपिए सरकारलाई विश्वासको मत मिल्ने हुन सक्छ । त्यस्तो स्थितिमा संसद् विघटन नगरिकन डेढ वर्षसम्म (२०७९ मङ्सिर) सरकारलाई निरन्तरता दिन पाउने विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग सूरक्षित रहनेछ । तर जसपा एकजुट भएर सरकारविरुद्ध उभियो भने त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदबाट केपी ओलीको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बन्ने निश्चित हुन्छ । केपीकै नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुँदा महन्थ ठाकुर पक्ष बलियो हुने जति सम्भावना छ देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुने अवस्थामा उपेन्द्र यादव पक्षको भूमिका बढ्ने स्थिति छ ।

जे होस्, अहिले केपीको चाहनाबमोजिम राजनीति अघि बढ्ने या नबढ्ने भन्ने कुरामा जसपाको निर्णयमा निर्भर छ र, जसपामा पनि महन्थ ठाकुर पक्षको भूमिका विशेष रहनेछ । त्यसैले अहिले प्रचण्ड र देउवाहरू जसपाको कार्यकारिणी समिति तथा संसदीय दलमा उपेन्द्र यादवको पक्षमा बहुमत जुटाइदिन लागिपरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जोखिमको खेल शुरु गरिसक्नुभएको छ । दुवै पक्षका निमित जीवनमरणको विषय बनेको यो खेलमा को विजयी बन्ने हुन्, सो को जानकारी पाउन बढीमा दुई साता पर्खनुपर्ने भएको छ ।