काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीको कार्यकाल सकिनै लाग्दा सरकारले आफूअनुकुल व्यक्तिको नियुक्ति गर्न नयाँ निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको शहरी विकास र व्यवस्थापनमा विशेष योगदान पुऱ्याएका कारण तिवारीलाई नै अर्को एक कार्यकाल थप गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन थालेपछि सरकारले आफ्नो अनुकुलताका निम्ति निर्देशिका त बनायो, तर उक्त निर्देशिका प्रचलित ऐनविपरीत भएको हेक्का पाउन सरकारले नसक्नु आश्चर्यको विषय भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको दफा १७ मा आयुक्तको नियुक्तिबारे स्पष्ट गर्दै लब्धप्रतिष्ठित र विशिष्ट श्रेणीमा काम गरिसकेको या गरिरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने ब्यहोरा अङ्कित छ । तर, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यकारी प्रमुखहरूको नियुक्तिका निम्ति भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले केही अघि एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ । निर्देशिकामा ऐनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै पनि स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

प्राधिकरणको ऐनमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यताबारे स्पष्ट गरिएको हुँदाहुँदै त्यसविपरीत निर्देशिका जारी हुनुलाई रहश्यमयी मानिएको छ । विशिष्ट श्रेणीको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधानभन्दा फितलो प्रावधान (स्नातकोत्तर उत्तीर्ण मात्र) राखिनुले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार विकास आयुक्तका रूपमा भाइकाजी तिवारीले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको यही वैशाख १२ गते पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । यस अवधिमा तिवारीले धोबीखोला करिडर निर्माणको कार्य पूरा गराउनुभएको छ भने चण्डेश्वरी बुढानिलकण्ठ सडक, जोरपाटी-साँखु सडक, इचङ्गुनारायण र दिव्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजना तथा अनेकौँ पार्कहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनुभएको छ । तिवारीकै विशेष अगुवाइमा उपत्यकाको चार स्थानमा स्मार्ट सिटी निर्माणको गुरुयोजना तयार गर्ने कार्य पूरा भएको छ । चारवटै शहर निर्माणको योजना अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।

तिवारीले गरेको कामकै आधारमा उहाँलाई अर्को एउटा कार्यकाल सोही जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिइने विश्वास गरिएको थियो । ऐनलाई नै मिचेर निर्देशिका जारी भएपछि तिवारीको स्थानमा पार्टीका कुनै ‘कार्यकर्ता’को चयन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।