२५ बैशाख २०७८, शनिबार

नेपाल मेट्ने अर्को एउटा षडयन्त्र

  प्रकाशित मिति
१ बैशाख २०७८, बुधबार ०३:४३


  • देवप्रकाश त्रिपाठी

सन्तहरूका विचारमा पृथ्वी सबै प्राणी, वनस्पति, जल, वायु र ढुङ्गा-माटोसमेतको साझा थलो हो । विवेकसम्मत मानिसका दृष्टिमा पनि पृथ्वी सबै प्रकारका प्राणीहरूको साझा बासस्थान हो र, सामान्य मानिससमेत पृथ्वीमा सबैको समान हक र स्वामित्व भएको ठान्दछन् । तर वास्तविकता हामीले बुझेको या बुझाइएको कथ्यभन्दा भिन्न छ ।

लामो आन्तरिक युद्धबाट गुज्रिएको युरोपमा पुनर्जागरणलगत्तै उपनिवेश बनाउने र शासन चलाउने होडबाजी शुरु भयो, यस क्रममा बेलायत ‘कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने मुलुक’ बनेको इतिहासस्मरणीय तथ्य हो । द्वित्तिय विश्वयुद्धको पटाक्षेपसँगै संसारमा एकरङ्गीहरूको औपनिवेशिक शासन-सत्ता प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो, धेरै मुलुकहरू स्वतन्त्र र स्वाधीन बने । विश्व औपनिवेशिक शासन-सत्ताबाट प्रायः मूक्त भइसकेको ठानिए पनि सिङ्गै संसार अर्को प्रकारले उपनिवेश बनेको हेक्का पाउन धेरैले सकेका छैनन् । स्थिति र परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन/विश्लेषण गर्दा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपश्चात भिन्न प्रकारको औपनिवेशिक चक्रब्यूहमा संसार फसेको छ । पहिले एकरङ्गीहरू सशरीर उपस्थित भएर आफ्नो शासन सञ्चालन गर्ने गर्दथे, अहिले उनीहरू आ-आफ्नै भूगोलमा बसेर सिङ्गै पृथ्वीमाथि शासन गरिरहेछन् ।

साम्राज्यवादी शासनको उद्देश्य अन्य सभ्यता, इतिहास र संस्कृतिमाथि धावा बोल्दै अर्थतन्त्रका श्रोत र साधनमाथि नियन्त्रण कायम गर्नु हुन्छ । प्रविधिको विकास हुनुअघि एकरङ्गीहरू भौतिक रूपमै उपस्थित भएर विश्वका अनेकौँ मुलुकमा राज गर्ने गर्थे । आफूले विकास गरेका प्रविधिको व्यापार गरेर उनीहरू सम्पत्ति र शासनको अधिपति भएका थिए । नेपालमा तत्कालिक शासक जयप्रकाश मल्ललाई एक थान दूरबीन उपहार दिएर काठमाडौंमा चर्च निर्माणको अनुमति प्राप्त गरेको घटनालाई एकरङ्गीहरूको कार्यशैलीको दृष्टान्तका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । प्रविधिले आज घरमै बसेर संसार हेर्ने अवस्थामा मानिसलाई पुऱ्याइदिएको छ र, प्रविधिले नै संसारलाई आफ्नो काबुमा राख्ने र अर्काको देशमा त्यहीँका मानिसमार्फत आफ्नो शासन सञ्चालन गर्ने सुविधा एकरङ्गीहरूलाई उपलब्ध गराएकोे छ ।

एकरङ्गीहरूले अवलम्बन गरेकै प्रणालीलाई उन्नत प्रजातन्त्र मानिदिनुपर्ने, उनीहरूकै भाषा बोलिदिनुपर्ने, तिनकै भेष (पहिरन) धारण गर्नुपर्ने, उनीहरूकै धर्म, संस्कृति र शैलीलाई उत्तम ठानेर अवलम्बन गर्नुपर्ने, तिनले परिभाषा गरेबमोजिमकै मानवअधिकार तथा नागरिक अधिकारका सूत्रहरू स्वीकार गर्नुपर्ने, उनीहरूकै मुद्रालाई आधार मानेर अन्य मुद्राका मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने र, तिनले तर्जुमा गरेको समग्र नीतिलाई अनुकरण गर्नुपर्ने भएपछि एकरङ्गीहरूको शासनबाट संसार मुक्त भएको कसरी मान्न सकिन्छ ?

संसारका सबैजसो देशहरू यतिबेला स्वतन्त्र भएको महसूस गरिरहेछन् । तर अर्थतन्त्रको नीतिगत नेतृत्व एकरङ्गीहरूको हातमा सीमित छ, अर्थनीति तथा अर्थतन्त्र सञ्चालनका कडी उनीहरूद्वारा नियन्त्रित र निर्देशित छ । एकरङ्गीहरूले अवलम्बन गरेकै प्रणालीलाई उन्नत प्रजातन्त्र मानिदिनुपर्ने, उनीहरूकै भाषा बोलिदिनुपर्ने, तिनकै भेष (पहिरन) धारण गर्नुपर्ने, उनीहरूकै धर्म, संस्कृति र शैलीलाई उत्तम ठानेर अवलम्बन गर्नुपर्ने, तिनले परिभाषा गरेबमोजिमकै मानवअधिकार तथा नागरिक अधिकारका सूत्रहरू स्वीकार गर्नुपर्ने, उनीहरूकै मुद्रालाई आधार मानेर अन्य मुद्राका मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने र, तिनले तर्जुमा गरेको समग्र नीतिलाई अनुकरण गर्नुपर्ने भएपछि एकरङ्गीहरूको शासनबाट संसार मुक्त भएको कसरी मान्न सकिन्छ ? वास्तवमा विश्वमा अहिले पनि एकथरी मानिसको राज चलिरहेको छ र, उनीहरू आफ्नो शासन अकन्टक राख्न चाहन्छन् ।

पश्चिमाहरू जो दशकौँ दशकदेखि पृथ्वीको शासक भूमिकाका छन् र, उनीहरू आफ्नो शासनको निरन्तरताका निम्ति अत्यन्त सचेततापूर्वक क्रियाशील छन् । उनीहरूको शासकीय स्थायित्वमा मूलतः दुई प्रकारका चुनौती देखिन्छन् । पहिलो, विश्वका पुराना, सभ्यता, संस्कृति, धर्म र राष्ट्रिय पहिचान तथा दोस्रो, भारत र चीनजस्ता अत्यन्त पुरानो सभ्यतासहितको बलशाली देश । त्यसैले पश्चिमाहरू संसारमा अन्यत्र स्थापित सभ्यता, धर्म, संस्कृति तथा तिनको मौलिक पहिचान ध्वस्त तुल्याउन सदैव यत्नशील रहँदै आएका छन् । विश्वमा ब्याप्त इसाइकरणलाई हामीले पश्चिमाहरूको शासकीय निरन्तरताको अभ्यासकै रूपमा बुझ्नुपर्दछ । विश्व मानचित्रको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा भविष्यमा एकरङ्गी राजलाई चुनौती दिन सक्ने केवल दुई देश फेला पर्छन्, भारत र चीन । वर्तमानमा रसिया पनि पश्चिमीराजको निम्ति चुनौती भएको भान पर्न सक्छ, तर ऐतिहासिक तथ्यहरूले रसियालाई संसारकै अभरपर्दो मुलुकका रूपमा देखाएको छ । बेलायत र अमेरिकालाई शत्रु ठान्ने देशको पहिचान बनाएको रसियाले दोस्रो विश्वयुद्धमा तिनै मुलुकसँग गठबन्धन गरेको तथा स्वतन्त्र देश कोरियालाई अमेरिकी प्रस्तावमा सहमत हुँदै विभाजन गराउन तयार भएको घटनाले रसियालाई अविश्वसनीय मुलुक प्रमाणित गरेको छ । नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बन्न नदिन ‘भीटो’ प्रयोग गरेको र, शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा समर्थन गरेर पनि दश दिनमै फिर्ता लिएको घटनालाई नेपालको इतिहासले कदापि भुल्न सक्ने छैन ।

भारत र चीनका बीचमा अवस्थित यो भूमिलाई पश्चिमाहरूले रणनीतिक महत्वको ठानेकै हुनाले कतिपय कोणबाट हामी लाभान्वित पनि हुन सक्यौँ होला, तर हाम्रो राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, मौलिक धर्म-संस्कृति, भाषा तथा राज्य सबलिकरणमा भने हामीले अनपेक्षित चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

जे होस्, एकरङ्गी राजमा चुनौती बन्न सक्ने हैसियतमा केवल भारत र चीन रहेको हुँदा ती मुलुकप्रति विशेष निगरानी र चासो बढाउनु पश्चिमाहरूको बाध्यता बनेको छ । उनीहरूको त्यही बाध्यताले नेपालभूमिप्रति तिनको आाँखा केन्द्रीत गराएको छ । भारत र चीनका बीचमा अवस्थित यो भूमिलाई पश्चिमाहरूले रणनीतिक महत्वको ठानेकै हुनाले कतिपय कोणबाट हामी लाभान्वित पनि हुन सक्यौँ होला, तर हाम्रो राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, मौलिक धर्म-संस्कृति, भाषा तथा राज्य सबलिकरणमा भने हामीले अनपेक्षित चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । नेपालको राजनीति, प्रशासन, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिक तहमा समेत व्याप्त पश्चिमी प्रभावले तत्–तत् क्षेत्रमा पुऱ्याएको क्षतिका बारे विभिन्न सन्दर्भमा चर्चा गरिएको छ । यसपटक नेपाली भाषामाथि भइरहेको आक्रमणका विषयमा केही स्पष्ट गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।

नेपालमा नेपालीले बोल्ने हरेक भाषा नेपालको आफ्नो मौलिक सम्पत्ति हो, हामी हाम्रा मातृभाषाप्रति गौरव महसूस गर्दछौँ र, नेपालीले प्रयोग गर्ने हरेक भाषाको जगेर्ना र विकासप्रति हामी सचेत छौँ, रहनुपर्छ । अनेक मातृभाषीको सङ्गमस्थल नेपालका सबै समुदायको साझा स्वामित्वको भाषा नेपाली हो र, यही भाषाका आधारमा नेपालीको बेग्लै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पनि बनेको छ । जुनसुकै सांस्कृतिका समुदायका मानिस जुनकुनै मुलुकमा बसोबास गरे पनि तिनले आफ्नो भाषिक पहिचान नेपाली भाषामार्फत नै कायम राखेका छन् । नेपालीको विशिष्ट पहिचान जनाउने नेपाली भाषामाथि पनि केही वर्षयता साङ्घातिक हमला हुँदै आएको छ । ६०१ जना सभासद्ले २०७२ सालमा जोडदाार ताली बजाउने ‘महत्वपूर्ण’ जिम्मेवारी पूरा गर्दै पारित गरेको संविधानको भाग ४, धारा ५१ ‘ग’ को ‘७’ मा ‘बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरिने’ व्यहोरा अङ्कित छ । सोही संवैधानिक प्रावधानको उच्चतम उपयोग गर्दै ‘प्रदेश २’ले सरकारी कामकाजको भाषा हिन्दी बनाउने कि मैथिली भन्ने विषयमा बहस पनि शुरु गरिसकेको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा चालिस प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली भातृभाषीहरूको बसोबास रहेको र नब्बे प्रतिशतभन्दा ज्यादा नेपालीले बुझ्ने भए पनि त्यहाँ नेपाली भाषालाई नै सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएन । यस्ता संवैधानिक प्रावधान र बहसले अन्ततः नेपाली भाषाको प्रभावलाई दुर्बल तुल्याउने र देशको राष्ट्रिय पहिचानलाई सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुऱ्याउने निश्चित छ ।

नेपाली भाषाको मूल संस्कृत हो र, संस्कृतलाई मृत घोषणा गराउने षडयन्त्र पश्चिमाहरूबाट नै भएको हो । नेपाली भाषाको देवनागरी लिपिले संस्कृतलाई मूल मानेर जुन ब्याकरणीय नियम तथा वर्णहरूको विकास गरेको छ, यसका मौलिकता र नियम भङ्ग गर्न शत्रुपक्षबाट पाँचतर्फी हमला भएको छ । यस क्रममा झर्रोवादको नारा लगाउँदै एकथरी कथित भाषाविदहरूबाट पश्चिमी इसारा र योजनामा मूल (संस्कृत) सिध्याउने प्रयास भइरहेको छ । झर्रोवाद एउटा भाषिक अराजकताको पक्षपोषण गर्ने विचार हो, यसले भाषालाई नियममा रहन र स्थीर हुन दिँदैन । नियमभङ्गतालाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने अहिले नेपाली भाषामा बोलिएका र लेखिएका सामाग्री अबको पचास या शय वर्षपछिका नेपालीले नबुझ्ने खतरा रहन्छ । दुई दशक अघिसम्म ‘सहर’ शब्दबाट एक प्रजातिको माछा बुझाउँथ्यो भने ‘शहर’ले नगर भन्ने जनाउँथ्यो । तर कथित झर्रोवादीहरूले ‘शहर’लाई समेत ‘सहर’ लेखेर अराजकताको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् । यस्ता अनेक उदाहरण छन्, जसले नेपाली भाषाका नियम र अर्थ भष्म तुल्याएका छन् ।

नेपालबाट नेपालीत्व मेटाउन यहाँको धर्म, संस्कृति र भाषामाथि केही वर्षयता घातक हमला हुँदै आएको छ । तर एकथान ज्यानकै चिन्तामा हरदम रुमल्लिइरहेका हामी नेपाली कसरी आफ्नो राष्ट्रियता चितामा पुऱ्याउँदैछौँ भन्ने कुराको हेक्का राख्न अझै पनि असमर्थ छौँ, दुःखको कुरा यही हो ।

भाषालाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाउने नाममा नेपाली भाषाका बाउन्न (५२) मध्ये तेइस वर्णाक्षर विस्थापित गर्ने काम पनि भाषिक अराजकतावादीहरूलाई साधन बनाएर गरिएको छ । नेपाली भाषाको नियमित प्रचलनमा रहँदै आएका ऐ, ओ, औ, ऋ, लृ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, क्ष, त्र, ज्ञ, श, ष र व लगायतका तेइस स्वर तथा ब्यञ्जन वर्णलाई विस्थापित गर्ने प्रयत्न भएको छ ।

त्यस्तै, ‘युनिकोड’ पनि नेपाली भाषालाई असङ्गतिपूर्ण बनाउन विकास गरिएको साधन हो । संसारभरी इसाइ र पश्चिमी मान्यताबाहेकको सभ्यता एवम् संस्कृति विस्थापित गर्ने/गराउने कार्यमा संलग्न मानिने मुलुक नर्वेको सहयोगमा मदन पुरष्कार गुठी नामक विवादास्पद संस्थाले ‘युनिकोड’को विकास गरेको हो । युनिकोडले नेपाली भाषाको संयुक्त वर्णाक्षरको अस्तित्व नामेट तुल्याएको छ । भाषालाई नियममा रहन नदिन ‘युनिकोड’ प्रभावी साधन बनेको छ । न्यायपालिका जस्तो अत्यन्त सम्वेदनशील एवम् महत्वपूर्ण निकायमा कल्याण श्रेष्ठ नामक व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश रहँदा ‘युनिकोड’ भित्र्याइएको थियो । हाल कायम रहेको संविधानको धारा ७/१ विपरीत हुने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली ल्याएर अहिले अदालतभित्र ‘युनिकोड’ अनिवार्य तुल्याइएको छ । नेपालमा समेत घरजग्गा र नागरिकता भएका दीक्षित परिवारसम्बद्ध मदन ‘पुरस्कार’ गुठीले युनिकोड विकास गर्नु र कल्याण नामक व्यक्तिले उक्त प्रविधि न्यायालयमा अनिवार्य तुल्याउनुलाई संयोग मात्र मानिएको छैन । अक्षर-अक्षरको प्रयोगका आधारमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने न्यायालयमा ‘युनिकोड’को प्रवेशलाई नेपाली भाषाको मौलिकता समाप्त गर्ने नियोजित प्रपञ्चका रूपमा लिइएको छ ।

देवनागरी लिपिका वर्णाक्षर र अङ्कको अस्तित्व रुग्ण तुल्याउन सवारी साधनमा ‘इम्बोस्ड नम्बर’ जडान गर्ने नीति लागु गरिएको छ । बङ्लादेशमा मुकाम खडा गरेर बसेको डेकुडा टाइगर नामक अमेरिकी कम्पनीले नेपालका सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर लगाउने ठेक्का पाएको छ । नेपाली भाषाप्रति वैरभाव राख्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिने काङ्ग्रेस पार्टीसम्वद्ध विमलेन्द्र निधिको विशेष अग्रसरतामा अमेरिकी कम्पनीलाई इम्बोस्ड नम्बर लगाउने ठेक्का दिइएको थियो । सवारी साधनको नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्दा कति पेशाकर्मीहरूले रोजगारी गुमाउने हुन् सो यकीन छैन । नागरिकको गोपनियताको हकलाई समेत चुनौती दिने इम्बोस्ड प्रणालीले सबैभन्दा ठूलो धक्का नेपाली भाषालाई पुऱ्याएको छ ।

नेपाली भाषाको देवनागरी लिपिले संस्कृतलाई मूल मानेर जुन ब्याकरणीय नियम तथा वर्णहरूको विकास गरेको छ, यसका मौलिकता र नियम भङ्ग गर्न शत्रुपक्षबाट पाँचतर्फी हमला भएको छ । यस क्रममा झर्रोवादको नारा लगाउँदै एकथरी कथित भाषाविदहरूबाट पश्चिमी इसारा र योजनामा मूल (संस्कृत) सिध्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहँदा उनले यसको मर्म बुझेर इम्बोस्ड नम्बर प्रयोगमा ल्याउन रोक लगाएका थिए । तर कल्याण नामक पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विशेष अग्रसरतामा उक्त मुद्दा भविष्यमा पुनरावलोकन समेत नहोस् भनी संवैधानिक इजलासमा पु¥याइएको र, उक्त इजलासबाट अमेरिकी कम्पनीको पक्षमा फैसला भएको छ । अदालतको निर्णयसँगै नेपाली सवारीसाधनबाट नेपाली अक्षर तथा अङ्क सम्पूर्ण रूपले गायब गरिने निश्चित भएको छ । प्रतिमोटरबाइक रु. ३५००/– र प्रतिगाडी रु. ४८००/– का दरले इम्बोस्ड नम्बरका नाममा उठाइने खर्बौं रूपैयाँको ठूलो हिस्सा विदेशिने कुराले भन्दा ठूलो क्षति नेपाली भाषालाई पुऱ्याएको छ । यसरी भाषा रुग्ण तुल्याउँदै अन्ततः विस्थापित गराउने कार्यमा समेत ‘पश्चिमी वायु’कै प्रकोप देखिनुले उनीहरू नेपालीत्व विघटनका निम्ति सर्वाधिक घातक र व्यापक किसिमले लागिपरेको स्पष्ट गर्दछ ।

देवनागरी लिपिको नेपाली भाषामा निहित मर्म र मूल्य क्षयीकरण गर्न नेपालमा कथित विद्वान्हरूको जमात खडा गरिएको छ । नेपाली भाषाको प्रचलित नियम भङ्ग गर्ने सम्पूर्ण कार्यलाई सही ठहर गराउने कतिपयलाई दीर्घ ‘ई’ को अस्तित्व मेटाउने कार्यका निमित्त त कतिलाई क्ष त्र ज्ञ ष र श जस्ता अक्षर औचित्यहीन भएको पुष्टि गराउने र, केहीलाई संयुक्त वर्णाक्षर नामेट तुल्याउने कार्यका निम्ति विद्यावारिधि गराउनेसम्मका काम पनि यस क्रममा भएका छन् । देवी नेपाल, रामप्रसाद ज्ञवाली, हेमाङ्गराज अधिकारी, रमेश भट्टराई, बद्रीविलास भट्टराई, हेमनाथ पौडेल, जीवेन्द्रदेव गिरी र चुडामणि बन्धुलगायतका ‘विद्वान्’हरूको ‘पिएचडी गाथा’माथि अनुसन्धान गरियो भने समस्ष्टिमा नेपाली भाषाको मौलिक नियम र परम्परा ध्वङ्श बनाउने प्रयोजन छर्लङ्गै देखिन्छ ।

एउटा राष्ट्र अस्तित्वमा रहन उसको भौगोलिक सीमा मात्र सूरक्षित भएर हुन्न, त्यहाँको मौलिक भाषा, संस्कृति, इतिहास, धर्म, परम्परा र भेषभुसा पनि संरक्षित रहनुपर्ने हुन्छ । नेपालबाट नेपालीत्व मेटाउन यहाँको धर्म, संस्कृति र भाषामाथि केही वर्षयता घातक हमला हुँदै आएको छ । तर एकथान ज्यानकै चिन्तामा हरदम रुमल्लिइरहेका हामी नेपाली कसरी आफ्नो राष्ट्रियता चितामा पु¥याउँदैछौँ भन्ने कुराको हेक्का राख्न अझै पनि असमर्थ छौँ, दुःखको कुरा यही हो । पृथ्वीमा एकरङ्गी राजलाई निरन्तरता दिन हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीनलाई छिन्नभिन्न तुल्याउनुपर्ने, तिनलाई छिन्नभिन्न तुल्याउन उपयुक्त ‘लोकेसन’मा अखडा बनाउनुपर्ने, नेपाल त्यसनिम्ति उत्तम ‘लोकेसन’ भएकोले यही भूमिमा अड्डा जमाउनुपर्ने र, अड्डा जमाउन राज्य कमजोर बनाइनुपर्ने भएकोले यहाँ जातियता, क्षेत्रियता, खण्डित सार्वभौमिकता, भाषिक वैमनष्यता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रसम्मका एजेण्डा भित्र्याइएको यथार्थ बुझ्न सकिएन भने अन्ततः हामीले गुमाउने भनेको देश नै हो, जुन बाटोको यात्रा हामीले तय नै गरिसकेका छौँ । जय मातृभूमि !



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सर्लाहीका सम्पूर्ण सीमा नाका बन्द गरी आवागमन ठप्प पारिएको छ । नेपाल सरकारको

राजन घिमिरे कालजयी गायक एवम् संगीतकार प्रेमध्वज प्रधानले अब घुम्तीमा नआउ भनेर आग्रह गर्नुहुने छैन, न त गोरेटोतर्फ नै भेटिनुहुनेछ

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी चीनको सर्वोच्च निकायले भड्काउ एवं सुखभोगी जीवनशैली अपनाउने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेको छ । यस

गैंडा चोरी शिकार गरेको आरोपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चालु आर्थिक वर्षमा २४ जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ । पछिल्लोपटक