सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गरिएको करिव डेढ महिना बितेको छ । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतको आदेशबाट संसद् पुनःस्थापन भएलगत्तै ‘तत्काल केपी नेतृत्वको सरकार बिस्थापन भइ मुलुकको राजनीति सङ्लिने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । ओली सरकार बिस्थापित हुने आशाका साथ प्रचण्ड र माधव नेपालले एकअर्कालाई मिठाइ खुवाएको सन्दर्भ पनि एक परिहासपूर्ण विषयको रूपमा अझै चर्चामा छ । यसरी केपी ओलीका सशक्त विरोधि नेताहरूले सरकारविरुद्ध जेहाद छेडेको यतिका अवधि गुज्रँदा पनि सरकार विस्थापन वा परिवर्तनको साटो प्रधानमन्त्री ओली झन् सबल तथा शक्तिसाली प्रतीत हुँदै गएका छन्, जसले सरकारविरुद्ध चालिएका यावत प्रयत्नहरू निरर्थक तथा दुर्नियतपूर्ण रहेछन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

वास्तवमा दशकौँदेखि नै नेपालमा अस्थिर सरकारको शासन चल्दै आएको परिवेशमा गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले बेग्लै र ऐतिहासिक आशापेक्षा जगाएको थियो । प्रतिनिधिसभाका करिव दुई तिहाइ सदस्यको सहारा रहेको सरकारलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने मात्र नभइ मुलुक र जनताको हितमा ब्यापक स्तरमा काम गरेर नयाँ इतिहास रचिनेसम्मको आशा र अनुमान गरिएको थियो । जनतामा जागेको आशासँगै सत्ताधारी दलका नेता-कार्यकर्तामा पैदा भएको उमङ्ग हेर्नलायक थियो । तर, आज परिस्थिति पूरै उल्टिएको छ । दुनियाँलाई उदेक तुल्याउँदै एक भएका एमाले-माओवादी त्यत्तिकै चकित पार्दै विभक्त भएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलभित्रै अभूतपूर्व प्रकृतिको झगडा र झमेला उत्पन्न हुन पुगेको छ र, यो समस्त परिस्थितिको शिकार बनेर तमाम नेपाली जनता त्राही-त्राही हुन पुगेका छन् ।

केपीलाई एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न नचाहने प्रचण्डको दलले सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता लिइरहेको छैन भन्ने प्रश्नले यतिबेला सचेत नेपाली नागरिकलाई कुत्कुत्याएको छ । समर्थन फिर्ता लिने हिम्मत प्रदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिइरहेका छन्, तर प्रचण्ड यस चुनौतीसँग लुक्दै विभिन्न दलका नेताको घर-बैठक चहार्दैछन् !

कम्युनिष्टहरू मिलेको नौटङ्की त गर्न सक्छन् तर यथार्थमै मिल्न भने सक्दैनन् र कम्युनिष्टबाट देश समृद्ध बन्न पनि सक्दैन भन्ने मत विश्वब्यापी रूपमै स्थापित छ । विशेषतः नेपालमा यो धारणा व्यवहारिक तवरमै पुष्टि हुँदै आएको छ । पछिल्ला केही वर्षको राजनीतिक माहोलले कम्युनिष्ट पार्टीको नियत तथा नियतिबारे जन-जनमा जागरण जगाइदिएको अनुभूति गरिँदैछ । लोकप्रिय गफ गर्न जानेका तर लोकहितको काम गर्ने ल्याकत नभएकाहरूको जमातलाई नै ‘कम्युनिष्ट’ भनेर चिन्नुपर्ने गजबावस्था ब्यहोरिरहेका छन् यतिबेला नेपाली जनता । अतिरञ्जनापूर्ण जस्तो लागे पनि यथार्थ यही नै हो ।

अर्काको कमजोरीमा खेलेर बिग्रह उत्पन्न गराउने र बिग्रहको जगमा बिध्वंशै सिर्जना गर्ने कार्यमा ‘विज्ञता’ हासिल पात्रको रूपमा पछिल्लो समय प्रचण्डको नाम ज्यादा नै कहलिएको छ । खासगरी स्वतन्त्र र सचेत तप्काले प्रचण्डको काम-कदमलाई यसैगरी बुझ्न थालेका छन् । यस्तो बुझाइ पूरै गलत हो भन्ने ठाउँ पनि देखिँदैन । पार्टी एक हुँदादेखि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अनेक छिर्के दाउ हानेर सरकारको बाटोमा अवरोध पैदा गरेको आरोप खेपेका प्रचण्ड अदालतको आदेशबाट आफ्नै दलमा खुम्चिएपछि ओलीप्रति थप आक्रामक देखिएका छन् । आ-आफ्नै दलको नेतृत्वमा फर्किएपछि सरकारमाथि प्रहार गर्न माओवादी नेतृत्वलाई थप मार्गप्रशस्त पनि भएकै छ । त्यसमाथि एमाले पार्टीभित्रका केपीविरोधि पक्षको साथ उनलाई शुरुदेखि नै रहेको सबैले जानेबुझेकै कुरा हो ।

एमालेबाट ६ महिने निलम्बनमा परेका माधव नेपाललाई काँधमा बोकेर प्रचण्ड अझै धमिलो पानीमा माछा मार्ने चाल चल्दैछन् । यति मात्र नभई नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका प्रतिपक्षी दलभित्रका गुटहरूमा समेत प्रचण्डले पहुँच पुऱ्याएका र गुटबीच खेलेर थप अस्थिरता पैदा गर्न लागेका समाचारहरू यतिबेला सुनिएका छन् । बाह्य खेतालाको आरोप लागेका दलीय नेतृत्वहरू अब विदेशीको अह्रोट-खटनमा क्रियाशील नेताको गोटी बनेर निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्दैछन् ! र, केपीको इर्ष्याले भुतुक्कै जलेका नेताहरू अझै पनि मुलुकको होइन आफ्नो हित कसरी हुन्छ भन्नेमै केन्द्रीत रहेको देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । नेताहरूबीचको यस रडाकोले सरकारलाई आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्ने बहाना दिएको छ । ‘प्रचण्ड-माधवले अवरोध पुऱ्याए, काम गर्नै दिएनन्’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आरोपले थप मान्यता हासिल गरेको छ ।

अन्त्यमा, केपीलाई एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न नचाहने प्रचण्डको दलले सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता लिइरहेको छैन भन्ने प्रश्नले यतिबेला सचेत नेपाली नागरिकलाई कुत्कुत्याएको छ । समर्थन फिर्ता लिने हिम्मत प्रदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिइरहेका छन्, तर प्रचण्ड यस चुनौतीसँग लुक्दै विभिन्न दलका नेताको घर-बैठक चहार्दैछन् ! नेपालको अस्थिर राजनीतिलाई थप विकृत तुल्याउने यस्तो खेलको अन्त्य कहिले होला ?