राजनेता बन्ने अवसर गुमाउँदै लेण्डुप बन्ने प्रतिस्पर्धा

राजनेता बन्ने अवसर गुमाउँदै लेण्डुप बन्ने प्रतिस्पर्धा


-एस. शाह,
अहिलेको सत्तापक्ष र माओवादीका बीचमा सहमति र एकता हुनुपर्छ र गरिनुपर्छ भन्ने नागरिकहरूले यो सहमति र एकतालाई निकै सजिलो मानिरहेजस्तो लाग्दछ । तर, एकताका निम्ति सहमति र सम्झौता गर्दाखेरि कुनै एउटा पक्षले आफ्नो आजसम्मको वैचारिक प्रभाव, पहिचान र सैद्धान्तिक मान्यता त्याग्न र गुमाउन तयार हुनैपर्ने बाध्यता छ । सिङ्गो पार्टी सङ्गठनको पूर्वअनुमतिबिना पूर्वघोषित नीति, सिद्धान्त र नाराविपरीत गएर सम्झौता गर्नु भनेको जोखिमपूर्ण जिम्मेवारी पनि हो । अर्कोतर्फ नेपालका नेता र पार्टीहरूको सहमति र असहमति दुईवटै आफ्नो स्वेच्छा, स्वविवेक र स्वदेशप्रतिको दायित्वबोधमा आधारित नभएर विदेशीको दबाब र चेतावनीबाट नै स्वीकार गरिएको हुन्छ । जनता र राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा न त यहाँ कसैले सहमति र एकता गर्ने दुस्साहस गर्न सकेको देखिन्छ न त जनता र राष्ट्रलाई कमजोर पार्न नदिने नियतबाट असहमति प्रकट गर्न सकेको देखिन्छ । विदेशी स्वार्थका निम्ति सर्वदलीय एकता र सहमति अत्यावश्यक बन्न गएको अवस्थामा आ-आफ्ना नीति र सिद्धान्तका मतभेदलाई किनारा लगाएर पनि सर्वदलीय एकता र सहमति सजिलैसँग हुन सक्दछ भन्ने निष्कर्षको ज्वलन्त उदाहरण ‘महाकाली सन्धि’ र ‘नागरिकता विधेयक’ हुन् भने विदेशी शक्तिले फरक-फरक मत बनाउन निर्देशन दिएपछि आँखा चिम्लेर फरक मत बनाउन विवश हुनुको टड्कारो उदाहरण राप्रपाको विभाजन पनि हो । सद्भावना, मजफो, तमलोपा र थारू मोर्चाको विभाजन पनि फरक-फरक व्यक्तिलाई फरक मत बनाउनका लागि दिइएका निर्देशनकै परिणाम हो । आफ्नै विचार, आफ्नै अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा न त कोही लडिरहेको छ न त कोही एकता गरिरहेको छ । भारतीय स्वार्थका निम्ति अत्यावश्यक बन्न गएको कारणबाट मात्र बाह्रबुँदे सहमति र आठदलीय एकता सम्भव भएको हो । नेपाल र नेपालीको अस्तित्व र प्रतिष्ठाका निम्ति यदि सर्वदलीय एकता र सहमति अत्यावश्यक बन्न गएको हुन्थ्यो भने एकता र सहमति कुनै हालतमा सम्भव हुँदैनथ्यो होला । जनता र राष्ट्रको आवश्यकतालाई हेरेर आफ्नै चाहना र प्रयत्नबाट सहमति र एकता हुन सक्ने र गर्न सक्ने भएको भए अहिले पनि हुन सक्थ्यो होला । नेपालका नेता र पार्टीहरू हस्तक्षेपका विरोधी र स्वतन्त्रताका जायज हकदार सावित हुनका निम्ति आफ्नो आन्तरिक समस्याको समाधान आफ्नै प्रयत्नबाट गर्न सक्ने हुनुपर्छ । आन्तरिक राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्नमा पार्टी नेताहरू गैरजिम्मेवार र संसद् असक्षम सावित भएको अवस्थामा नै नैतिक जिम्मेवारीलाई कारण बनाएर बाह्य र आन्तरिक हस्तक्षेप हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । विदेशी स्वार्थ र बाह्य योजनासँग नगाँसिएको झर्र्रो किसिमको राष्ट्रिय एकता र सहमति गर्नका निम्ति आ-आफ्नो गल्ती, कमजोरी र अर्को पक्षको योगदान देख्न सक्ने प्रजातान्त्रिक संस्कार र शालीनता हुनु जरुरी हुन्छ । अहिले सत्तापक्ष र माओवादी दुइटैले बुझ पचाएर बेइमानीपूर्वक एक-अर्कामाथि आरोप लगाइरहेको र निर्लज्जतापूर्वक असान्दर्भिक प्रश्नहरू उठाइरहेको देखिन्छ । आन्तरिक कारणले होस् वा देशबाहिरको षड्यन्त्रले होस्, विवादको मुद्दा जायज होस् वा नाजायज होस् तर निचोडमा भन्ने हो भने जुन कारणबाट जसरी भए पनि आखिर माओवादीको सरकार असफल त भएकै हो नि ।
राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन दिनु पनि त असफलता नै हो । प्रतिपक्षी पार्टीहरूको सहयोग र समर्थन जुटाउन नसक्नु पनि सत्तापक्षकै असफलता मानिन्छ । आफ्नो असफलतालाई इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्नुको सट्टामा माओवादी नेताहरू अरूलाई किन दोषी ठहराइरहेका छन् – सत्तामा पुगेर जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्न असफल भएको नेता र पार्टीले स्वयम् आफ्नै कमजोरीलाई प्रमुख मुद्दा बनाउनुको के अर्थ छ – सरकारमा समावेश गराइएको धेरै पार्टीको सहभागिता मात्र संविधान निर्माणतर्फको सैद्धान्तिक एकता सावित हुन सक्दैन भन्ने विषयको प्रत्यक्ष उदाहरण र ताजा अनुभव हुँदाहुँदै पनि सर्वदलीय र राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता के का निम्ति देखिएको हो – संविधान निर्माण गर्नका निम्ति सत्ताको आवश्यकता किन महसुस गरिएको हो – भन्नेबारेमा माओवादी नेताहरूले चित्तबुझदो कारण देखाउन पनि सकिरहेका छैनन् । वर्तमान सरकारलाई कठपुतली देखिएको माओवादीको दृष्टिकोण पनि नैतिक र व्यावहारिक सत्यमाथि अडिएको देखिँदैन । विदेशीको सहयोग र समर्थन प्राप्त गरेकै आधारमा यदि कुनै सरकारलाई ठोकुवाका साथ कठपुतली मान्न सकिने हो भने भारतकै सहयोग र समर्थनबाट गठन भएको माओवादीको हिजोको सरकार र सम्भाव्य रूपमा भोलि बन्न सक्ने सरकारलाई पनि कठपुतली नै मान्नुपर्ने हुन जान्छ । एउटा कुनै राष्ट्र स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौमसत्तासम्पन्न हो भन्ने मान्यता विदेशी मित्रराष्ट्रहरूको समर्थन र स्विकारोक्तिबाट नै प्राप्त भएको हुन्छ । यसर्थमा विदेशीको स्वार्थ गाँसिएको प्रत्येक राष्ट्र उपनिवेश नै हुन्छ र प्रत्येक सरकार कठपुतली नै हुन्छ भनेर ठोकुवा गरिहाल्न मिल्ने कुरा होइन । माओवादीको जुन व्यवहार, दृष्टिकोण, भूमिका र कार्यशैलीलाई जनकल्याणकारी र न्यायसम्मत मानेर काङ्ग्रेस र एमालेसहितका संसद्वादी पार्टीहरूले माओवादीलाई एउटा राष्ट्रिय आवश्यकताका रूपमा स्वीकार गरेका थिए त्यही व्यवहार, त्यही दृष्टिकोण र त्यही नियतलाई अहिले आएर गलत सावित गर्न खोज्नु काङ्ग्रेस र एमालेको अक्षम्य बेइमानी हो किनकि अहिले आएर माओवादीलाई दोषी, अपराधी र अप्रजातान्त्रिक ठहराउनु र देख्नु भनेको स्वयम् आफैंले गरेको बाह्रबुँदे सहमति र आठदलीय एकताको निर्णयलाई अपराध सावित गर्ने प्रयत्न मात्र हो । कति धन-सम्पत्ति भएको नेपाली नागरिकलाई पुँजीपति धनवानको श्रेणीमा राखेर सम्पत्ति जफत गर्ने र कति सम्पत्ति भएको नागरिकलाई गरिबको श्रेणीमा राखेर सम्पत्ति जफत गर्न नपर्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट किसिमको क्रान्तिकारी वर्गीय मापदण्ड र सीमारेखा नबनाईकनै माओवादीहरूको आफ्नै मनपरीसँग अराजनीतिक तरिकाबाट जनताको धन-सम्पत्ति जफत गरेर आफ्नो नियन्त्रणामा राखिरहेको देखिन्छ । गरिब र धनी, शोषक र शोषित, उत्पीडक र उत्पीडितलाई सजिलैसँग ठम्याउन सकिने किसिमको स्पष्ट पहिचान र परिभाषा नबनाईकन माओवादीले चाहे आफ्नै लहडमा जुनसुकै वर्गको जस्तोसुकै नागरिकलाई कुट्दै, लुट्दै र मार्दै आएको होस् तर वर्गीय दृष्टिकोण र क्रान्तिकारी सिद्धान्तबाट निर्देशित नदेखिएको विशुद्ध डाँका शैलीको माओवादीको यही कारबाही र जनयुद्धलाई जनक्रान्तिको दर्जा दिए काङ्ग्रेस-एमालेजस्ता ठूला पार्टी र भारत र अमेरिकाजस्ता ठूला राष्ट्रहरूले माओवादीलाई निर्दोषिताको प्रमाणपत्र पहिले नै दिइसकेका छन् । मित्रता र एकताको समयमा माओवादीले सच्याउनुपर्ने, सुधार्नुपर्ने र त्याग्नुपर्ने किसिमको कुनै दोष र खोट नै नदेखाइएका कारणबाट नेपाली जनताले पनि सबै अपराध माफ दिएर माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाइसकेको अवस्थामा दृष्टिकोण सच्च्याउनुपर्छ, व्यवहार बदल्नुपर्छ र विरोधीहरूमाथिको आक्रमण त्याग्नुपर्छ भनेर माओवादीलाई दबाब दिन पाउने नैतिक अधिकार अहिले कहाँबाट प्राप्त भयो – जब कि कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र नेताको मूल्याङ्कन गर्न पाउने अधिकार प्रतिपक्षी पार्टीहरूको नभएर स्वतन्त्र जनताको मात्र हो ।
राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्र नेपालको वास्तविक हैसियत तथा स्वतन्त्र दृष्टिकोणको सवालमा नेपालका नेता र पार्टीहरू नक्कली आमाको भूमिका निभाउँदै राष्ट्रको अखण्डता र जनताको भ्रातृत्वपूर्ण एकतालाई आरीले चिराएर भागवण्डा गर्न इच्छुक देखिएका छन् । राजतन्त्रलाई येन-तेन टिकाउने र जिताउने प्रयत्न गरिएको खण्डमा विदेशी सेनाले पनि अन्त्यमा आक्रमण र हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ र विदेशी सेनाको उपस्थितिले नेपालको सीमित स्वतन्त्रता र स्वाधीनता पनि समाप्त हुन सक्नेछ भन्ने निष्कर्षबाट नै राजा ज्ञानेन्द्रले देशको स्वाधीनता र अखण्डतालाई कायम राख्नका निम्ति श्रीपेच त्याग्न र गुमाउन जायज हुने ठहराइबक्सेको हो । बरु ‘सिंहासन’ र श्रीपेचलाई सङ्ग्रहालयमा राखिएको देख्न चाहने तर देश विखण्डित र पराधीन बनेको देख्न र सुन्न नचाहेको राजाको चाहनालाई ढिलै भए पनि नेपाली जनताले जायज ठहराउनेछन् । नेपाली जनताको स्वभाव-संस्कारमा हिमाली खोलाको जस्तो उच्छृङ्खलता पनि छ र स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको प्रवाहलाई रोक्न, छेक्न खोज्ने बाधा-व्यवधानलाई हुत्याउन सक्ने जोश र उत्साह पनि छ । राजतन्त्रको खारेजीबाट अरूको तुलनामा राजतन्त्रलाई नै बढी फाइदा हुन गएको छ । किनकि नेपाल र नेपालीको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको वास्तविक बाधक को रहेछ र कहाँ बस्दो रहेछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझने, ठम्याउने र अनुसन्धान गर्ने रामै्र अवसर पाइसकेका छन् । विदेशीको अन्धो समर्थक बन्नुपर्ने सर्तमा आफूलाई सुरक्षित, संरक्षित, शक्तिशाली र स्थिर बनाउन सक्ने अवसर र मौका माओवादी र प्रजातन्त्रवादीहरूले मात्र नपाएर नेपालका राजाहरूले पनि पर्याप्त रूपमा पाएकै हुन् । तर राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले विदेशी शक्तिको सहयोग र संरक्षणमा आफूलाई शक्तिशाली र स्थिर बनाउन नचाहेको विषयलाई प्रशंसनीय नमानीकन र निन्दनीय अपराध र कमजोरीको रूपमा देख्नु नै नेपालका नेताहरूको अदूरदर्शिता र अपरिपक्वता सावित हुँदै छ । किनकि राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई कमजोर हुन नदिने साझा जिम्मेवारी र कर्तव्यको निरूपण गर्ने हो भने नेपालका नेताहरूले नेपालका राजालाई वाङचुक बन्नुपर्ने बाध्यतामा नपारिदिनु र राजाहरूले नेतालाई लेण्डुप दोर्जे बन्नुपर्ने स्थितिमा नपारिदिनु नै राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको साझा जिम्मेवारी हो । नेपालका नेताहरूले लेण्डुप दार्जे बन्नुपर्ने स्थिति नआओस् र राष्ट्रिय अखण्डता कमजोर नहोस् भन्ने उद्देश्यबाट राजा ज्ञानेन्द्रले सिंहासन र श्रीपेच त्यागिसक्दा पनि लेण्डुप बन्नका लागि प्रतिस्पर्धा चलिरहनु दुःखको कुरा हो ।