• केशवप्रसाद भट्टराई

१. प्रक्रिया अर्को कुरा हो तर सार्वभौम जनताले जुन दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखेर उसको नाउँमा भोट दिएर उनको दल विजयी भयो,

उनले आफूले जनता माझ गरेको प्रतिज्ञाअनुसार काम गर्न पाइन मलाई पुनः जनादेश दिनोस वा मलाई अस्वीकार भनेर जनता माझ जान पाउने प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता असंवैधानिक ठहर हुने,

२. पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको क्लबले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा फैसला दिने,

३. कुनै कार्यकारी अधिकार नभएको, सबै कार्य प्रधानमन्त्री र सरकारको निर्णय अनुसार गर्न वाध्य आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई यो गर भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्न सक्ने,

४. पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको क्लबले निर्वाचित सरकारलाई हाँक्न पाउनुपर्ने,

५. अदालतले मुद्दा जिताउँछ तर युद्ध र राजनीतिलाई होइन,

युद्धको फैसला युद्ध मैदानमा हुन्छ र राजनीतिको फैसला जनता माझ हुन्छ तर अदालतले युद्ध र राजनीति दुबैको फैसला गर्न पाउने र सक्ने, तर अदालतको आदेशले राजनीति धानिदिनु पर्ने,

६. लामो र गौरवपूर्ण प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागिताको इतिहास भएका पूर्वसभामुखले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई सडकले भनेबमोजिम फैसला नगरे न्यायाधीशहरूलाई सडकमा थुतेर ल्याइने धम्की दिने,

७. मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र स्थापित प्रजातान्त्रिक दलको केन्द्रिय समितिमा जसले आफूलाई मनोनित गरेर ल्याएको छ, मनोनित गरेको भोलिपल्टदेखि मनोनित गर्ने व्यक्तिको ठीक-बेठीक जेसुकै होस् एकोहोरो विरोध गरिरहने, गर्न पाइने,

८. तीन-चार जना बसेर संविधान लेख्ने, लेखाउने अनि आमसभामा थपडी मारे जस्तो गरेर संविधान पारित भएको मानिने अनि त्यसैलाई जनताले बनाएको र महान तथा गौरवपूर्ण उपलब्धि समेटिएको मान्नुपर्ने,

९. राजनीतिक दलहरू र उनको प्रतिनिधित्व भएको संसदीय समितिमा मर्जी अनुसार गर्छु भनेर न्यायाधिकारीहरूले कबोल गरेपछि मात्रै मुलुकका सबै भन्दा माथिका न्यायाधिकारी बन्न पाइने,

१०. मुलुकको मिडिया, वौद्धिक र पेशागत क्षेत्रले विचार, आदर्श र मूल्यहरूलाई अराजकताको व्यापारिक बस्तुको रूपमा ‘लेनदेन गर्ने/गरिने’,

११. चुनाव हारे पनि, जनताबाट फालिए पनि झ्यालबाट छिरेर गूट बोकेर बसेका चार-पाँच जना नेताको कार्टेलले सधैँ मुलुक र जनताको भाग्यको फैसला गरिरहने, स्थिरताको नाउँमा अस्थिरताको खेती गरिरहने,

अवस्थामा के लेख्ने ? के नलेख्ने ? किन लेख्ने ? अन्यौल हुँदो रहेछ ।

(विश्लेषक भट्टराईको फेसबुक वालबाट)