वर्षौंदेखि बस्न सकेन राखेपको बोर्ड बैठक

• श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठक बस्न नसकेको अहिले वर्षौं भइसकेको छ । पछिल्लो समयमा बोर्ड बैठक बस्न नसक्नुमा विभिन्न कारण थिए, जसमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिवको आपसी ‘मनमुटाव’ प्रमुख कारण थियो । खेलकुदमन्त्री र सदस्यसचिव भिन्न-भिन्न पार्टीका हुनु र एकले अर्काको अस्तित्वलाई चुनौतीको रूपमा हेर्नु या स्वीकार गर्न नसक्नुले पनि बोर्ड बैठक आयोजनामा ब्यवधान पुगिरहेको थियो । मुलुकमा नेकपाको दुई तिहाइको सरकार बनेपछि यसमा पूर्णविराम लाग्ने अनुमान गरिएको थियो, तर नेकपाकै खेलकुदमन्त्री र सदस्यसचिव हुँदासमेत केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्नेजुन बाध्यता थियो त्योबाहेक कहिल्यै पनि सौहार्द्ध तरिकाले राखेपको बोर्ड बैठक बस्न सकेन । त्यसको ज्वलन्त उदारहणको रूपमा पूर्व खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) र राखेपका पूर्व सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टको कार्यकाललाई लिन सकिन्छ । आवरणमा मन्त्री र सदस्यसचिवको सम्बन्ध सुमधुर देखिए पनि भित्री रूपमा भने जहिले पनि तनावपूर्ण नै रह्यो । मन्त्री र सदस्यसचिव एउटै पार्टीका भए पनि गुट फरक भएका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको थियो । यसको मुख्य कारण थियो– खेलकुदमा मन्त्रीभन्दा सदस्यसचिव शक्तिशाली हुनु ।

यो यथार्थ सदस्यसचिव विष्टसम्म मात्रै सीमित रहेन, त्यसपछि राखेपको सदस्यसचिव बनेका रमेशकुमार सिलवालमाथि पनि लागु भयो । खेलकुदमन्त्री सुनार र सदस्यसचिव सिलवाल प्रधानमन्त्री ओली गुटकै भए पनि बोर्ड बैठक बोलाउने सन्दर्भमा उनीहरूबीच कहिल्यै आपसी तालमेल भएन/कुरा मिलेन । परिणामतः नेपालमा आयोजना भएको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) को समयमा बसेको बोर्ड बैठक नै अन्तिम बन्यो । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म राखेपको बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन ।

सदस्यसचिव सिलवालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको शक्तिको रवाफ देखाउँदै खेलकुदमन्त्रीलाई पेल्न थालेपछि उनीहरूको सम्बन्धमा दरार परेको थियो । फलतः एकले अर्कालाई नगन्ने र वाइपास गर्ने रणनीतिमा दुवै लागे । यसरी आपसी मतभेद चुलिएकै अवस्थामा मन्त्री सुनारले ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७’ ल्याएर सिलवाललाई परिषदको सदस्यसचिवबाटै मुक्त गरिदिए । पछि निवेदन हालेर राजनीतिक शक्तिकै आडमा सिलवालले पुनः सदस्यसचिवको नियुक्ति पाए । यसपछि उनले खेलकुदमन्त्रीलाई तारो बनाउँदै उनलाई हटाउन ठूलो कसरत गरे । परिणाम सबैको सामुन्ने छ, मन्त्रीले आफ्नो पदबाट हात धुनैपऱ्यो । यसमा सिलवालले पनि चुक्लीदारको भूमिकामा निभाएका बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा नामै नसुनेको व्यक्ति दावा लामालाई एकाएक खेलकुदमन्त्री बनाएपछि बोर्ड बैठक बस्न सक्ने आशाका किरण देखिएका छन् । किनभने अहिलेको अवस्था पहिलेको जस्तो छैन, खेलकुदमन्त्री लामा र सदस्यसचिव सिलवालबीच निकै राम्रो सम्बन्ध छ । यी दुवैले चाहेको खण्डमा कुनै पनि बेला परिषदको बोर्ड बैठक बस्न सक्छ । नयाँ खेलकुद ऐनमा पनि परिषदको बोर्ड बैठक वर्षको कम्तिमा दुई पटक बस्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस्तो सहज अवस्थामा पनि किन परिषदको बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन ? यो अहिले रहस्यको विषय बन्दै गएको छ ।

परिषदले कोरोना महामारी र खेलाडीहरूको सुरक्षाको कारण देखाउँदै नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनाको समय सारेको थियो । साथै आगामी राखेपको बोर्ड बैठकले नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको नयाँ मिति तोक्ने बताएको थियो । यसरी परिषदले नवौं राष्ट्रिय प्रतियोगिताको नयाँ मिति घोषणा गर्ने भनेको अहिले दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । तर राखेप आफ्नो कर्तब्य वा जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्नुको साटो मौनता साँधेर बसेको छ । आखिर किन ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ ।

बोर्ड बस्दा बोर्डले दुई जना महिलासहित चार जनाको पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि बोर्ड विस्तार भएमा राखेपको कार्यसमितिले पूर्णता पाउने र सदस्यसचिवको अधिकार कटौती हुनेछ । यस्तोमा आफूले एकलौटी रूपमा हाँकिरहेको परिषद् अन्यको रायसल्लाहअनुसार चल्नुपर्ने भएकै कारण सदस्यसचिव सिलवालको इसारामा बोर्ड बैठक नबसेको भन्ने यतिबेला खेलकुदकर्मीमाझ चर्चाको विषय बनेको छ ।

नेपालगञ्जमा सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताको समापनसँगै नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको झण्डा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा आयोजना हुने गरी हस्तान्तरण गरिएको थियो । जसअनुसार नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद आउँदो फागुन २० गतेदेखि पोखरामा सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । यसको लागि अधिकांश राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घ सकारात्मक पक्षमा थिए । तर खेलकुद मन्त्रालय र परिषदले कोरोनाको बहाना बनाएर खेलाडीहरूको सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने तर्क राख्दै नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनाबाट पन्छिँदै प्रतियोगिता निर्धारित समयमा नहुने निष्कर्ष निकाले । यो निर्णयपश्चात अहिलेसम्म मन्त्रालय र राखेपले नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनाको बारेमा एक शब्द उच्चारण गरेका छैनन् । जसले गर्दा मिति तोक्ने कुरा त एकादेशको कथा जस्तै बनेको छ ।

‘हिरो’ बन्न अग्रसर भएर सोचविचार नगरी बोलीहाल्ने तर बोलीलाई व्यवहारमा उतार्ने मामलामा कहिल्यै खरो नउत्रिने सदस्यसचिव सिलवालले नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई अहिले अनिश्चितातर्फ धकेलिदिएका छन् । उनको बोलीको ठेगान नै नहुने भएकोले अब नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन्छ या हुँदैन त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सदस्यसचिव सिलवालले भौतिक पूर्वाधार तयारी अवस्थामा भए पनि प्रतियोगिताको लागि स्थानीय तहदेखि छनोट गर्नुपर्ने भएकोले त्यसको लागि समय पुग्दैन भनेका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय पर्वको रूपमा आयोजना हुने राष्ट्रिय खेलकुदलाई हचुवाको भरमा आयोजना गर्नुभन्दा समय सार्दा नै उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो । तर समय कहिलेसम्म सार्ने र राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने उपयुक्त साइत कुन हो, त्यो बारेमा सिलवालले शब्द चुहाएका छैनन् । तत्कालिन समयमा मन्त्रालयले सरकारको मुख्य चासो खेलाडीहरूको सुरक्षा भएको बताउँदै स्वास्थ्य, सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गरेर मात्र खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने खुलासा गरेको थियो । यस्तो महामारीको गम्भीर अवस्थामा आफू सरकारी निर्णयको विरुद्धमा जान नसक्ने र खेलाडीहरूको सुरक्षाको लागि कुनै जोखिम उठाउन नसक्ने जानकारी गराएको थियो ।

तत्पश्चात मुलुकमा कोरोनाको महामारी न्यून हुँदा र खेलकुदका गतिविधिहरू अधिराज्यभरि सञ्चालन हुँदासमेत मन्त्रालयले नवौँ राष्ट्रियको बारेमा कुनै पहलकदमी नै गरेको छैन । यसको अर्थ सरकार नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न नै चाहँदैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । चाहन्थ्यो भने मुलुकलाई आर्थिक भार पर्ने कुनै किसिमको खेलकुद गतिविधि सञ्चालन नगर्न राखेपलाई कदापि निर्देशन दिने थिएन । गुह्य कुरो त सरकार नै फागुनमा प्रतियोगिता गर्न चाहँदैनथ्यो, अन्तिम सत्य यही हो भन्न सकिन्छ । यदि सरकारले चाहेको भए तीन महिनाभित्र आरामले नवौँ राष्ट्रियको आयोजना गर्न सक्थ्यो, तर गरेन ।

यतिबेला राखेपले नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदभन्दा खेलकुद अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिँदै आएको छ, जुन विनामौसमको बाजा मात्रै हो । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा यो खेलाडीहरूको ध्यान भड्काउन राखेपले चालेको चाल र गरेको भ्रमको खेती मात्रै हो । यसको दूरगामी प्रभाव खेलकुदमा कति पर्छ त्यो सबैलाई थाहा छ । योभन्दा अघि पनि खेलकुदमा यस्ता कार्यक्रमहरू थुप्रै पटक भएका हुन् तर ती सबै औचित्यहीन सावित भएका थिए । यो पटक पनि अभिमुखीकरण कार्यक्रमको यस्तै हालत हुनेमा कुनै शङ्का छैन ।