गत माघ २३ गते राजधानीमा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको खारेजीका पक्षमा नबोल्नु जनस्तरमा समेत चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।

नारायणहिटी राजदरबारको मूलद्वारमा आयोजित भब्य सभामा केपीले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको घोषणा गर्दैछन् भनी त्यसअघि व्यापक हल्ला–चर्चा चलाइएको थियो । यस प्रकारको हल्ला–चर्चा चलाउनेहरूमा तिनै व्यक्ति प्रमुख थिए, जसले केपी ओली प्रतिगामी भएको भन्दै ‘प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलन’मा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । तर हल्ला जसले जसरी चलाएका भए पनि नेता नपाएर छटपटिरहेको राष्ट्रवादी कित्ता उक्त हल्लाबाट तरङ्गित हुन पुग्यो ।

भनिन्छ, प्रधानमन्त्रीबाट सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको घोषणा सुन्नकै लागि पनि त्यस दिन ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू पुगेका थिए । अपेक्षाअनुरुपको अभिव्यक्ति नभएपछि एकथरी मानिसहरू प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्ट र आक्रोशित बन्न पुगेको पाइएको छ । वास्तवमा केपी ओली धर्मसापेक्षताको पक्षमा भएको सङ्केत कहिल्यै पाइएको छैन । मन्दिर चाहार्नु, मूर्तिपूजा गर्नु या तीर्थस्थलहरूमा पुग्नु मात्रलाई आधार बनाएर कसैलाई धर्मसापेक्ष राष्ट्रको पक्षमा भएको ठान्ने हो भने रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, गगन थापा र आरजु राणाहरूलाई समेत धर्मसापेक्षताको पक्षमा रहेको भन्नुपर्ने हुन्छ ।

यतिबेला नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाह बनेका कम्युनिष्ट, काङ्ग्रेस, जातिवादी र क्षेत्रियतावादीहरू देशभित्र कुनै शक्तिसँग त्राहीमाम छन् भने त्यो धर्मसापेक्षताको पक्षमा रहेको राष्ट्रवादी र देशभक्त शक्तिसँग हो । यो शक्ति एकीकृत र सङ्गठित भएका दिन आफूहरूले राजनीतिक जीवनबाट नै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने यिनले राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसैले सनातन हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन भन्दा धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्दै इसाइकरणमा सक्रिय रहेका सङ्घ–संस्था र व्यक्तिको आयोजनामा हुने कार्यक्रमहरूमा काङ्ग्रेस–कम्युनिष्टका नेताहरू रमाइ–रमाइ पुग्ने गर्दछन् ।

माघ २३ गते केपीबाट कतै सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध कुनै अभिव्यक्ति आउने र, त्यसले देशभरिका राष्ट्रवादी एवम् देशभक्तहरूको मन जित्ने हो कि भन्ने चिन्ता अति वामपन्थी तथा धर्मनिरपेक्षता र विखण्डनका पक्षधरहरूमा थियो । त्यसैले केपीबाट त्यस प्रकारका कुनै अभिव्यक्ति नआउन् भनेर उनीहरूले ‘घोषणा हुने’ हल्ला चलाएका थिए । यस्तो हल्ला चलाएकै कारणले पनि केपी ओलीले त्यसदिन आफूलाई लागेको कुरा बोल्न रोकिनु पर्‍यो, यसलाई अति वामपन्थीहरूले आफ्नो सफलता ठानेका छन् । देशभक्त राष्ट्रवादी कित्तालाई केपी ओलीप्रतिको आशा र विश्वासमुक्त गराउन सक्नुलाई उनीहरूले झनै ठूलो सफलता मानेका छन् ।

तर अतिवामपन्थीहरूको प्रचारका कारणले मात्र केपी केही बोल्नबाट रोकिएका भने होइनन् । आफूमाथि प्रतिगामी भनी लगाइएको आरोपबारे सफाइ दिने उचित अवसरको पर्खाइमा केपी थिए, सभाका दिन उनले सबभन्दा धेरै लामो समय यस्तै कुरामा खर्च गरेका पनि हुन् । त्यस दिनको अभिव्यक्तिपछि मुलुकको सत्तामा, विपक्षमा र सडकमा सबैतिर वामपन्थीहरू मात्र भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ ।

विभाजनको स्थितिमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्न पनि ‘क्रान्तिकारिता’लाई नै अस्त्र बनाइनुपर्छ भन्ने मानसिकताले समेत ओलीलाई ज्यादा प्रभावित गरेको बुझिन्छ ।

यद्यपि, उल्लिखित कारणहरूले मात्र केपी सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको प्रतिकुल कुनै अभिव्यक्ति दिन रोकिएको मान्न सकिँदैन । केपी ओली राजनीतिक रूपमा एक प्रकारले एक्लिएका छन् । देशभित्रका जातिवादी, क्षेत्रियतावादी, वामपन्थी काङ्ग्रेस र अतिवामपन्थी कम्युनिष्टहरू सङ्गठित तथा नियोजित ढङ्गले आफ्नाविरुद्ध सक्रिय रहेको यो समयमा छिमेकी राष्ट्र चीन आफूअनुकुल नरहेको ठहर केपीले गरेको बुझिन्छ । अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतप्रति पनि केपी विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । त्यसैले यतिबेला केपीलाई अमेरिका मात्र आफ्नो समर्थनमा रहेको विश्वास उनको ‘आसपासका हितैषी’हरूले दिएका छन् । अमेरिका पनि चिढियो भने आफूहरू सडकमै पुग्ने स्थिति रहेको ‘फिडब्याक’ प्राप्त भएको र धर्मनिरपेक्षता एवम् सङ्घीयतामा प्रतिकुल अभिव्यक्ति दिइए अमेरिकाको साथ गुम्न सक्ने भनिएकोले केपी आफ्नो मनको कुरा बोल्न माघ २३ को सभामा रोकिएको बुझिएको छ । हुन त केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेकै आधारमा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज हुने होइन र, ओलीलाई वर्तमान संविधानले त्यस्तो घोषणा गर्न पाउने अधिकार पनि दिएको छैन । बढीमा ओलीबाट हुन सक्ने भनेको सङ्केत मात्र थियो, तर त्यही सङ्केत दिनबाट पनि उनी रोकिए ।

यसरी देशको आवश्यकता र आफ्नो मनको आवाज बोल्न केपी कहिलेसम्म रोकिने हुन्– यो जिज्ञाशा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । सम्भवतः सुवास नेम्वाङ र युवराज खतिवडालगायत हाल केपीको वरिपरि रहेका अधिकाङ्श मानिस यथावत रहेसम्म केपीको बोलीमा लगाम लागिरहने छ । पुस ५ गते संसद् विघटन गरिने सुइँको मात्र पनि सुवास नेम्वाङ र शङ्कर पोखरेललगायतले पाएका भए केपीको उक्त कदममा पनि अवरोध पैदा हुने थियो । आफ्नै निकटका अधिकाङ्श मानिसलाई छलेर मात्र केपी संसद् विघटनसम्म पुग्न सकेका हुन् । सुवास र शङ्करलगायतका व्यक्तिहरू ‘हाम्रो युगको पार्टी जोगाउनुपर्छ’ भन्दै केपी र प्रचण्डबीच निश्चित समझदारी बनाउने निरन्तर प्रयत्नमा थिए ।