१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार

कहीँ संविधान नै अचल नहोस् !

  प्रकाशित मिति
२७ माघ २०७७, मंगलवार १८:२२


(२० वर्षअघिको घटना र विचार)

  • ज्योति कोइराला

०४६ सालको क्रान्तिमा सौभाग्यवश साम्यवादीरूपी लौरोले पञ्चायतरूपी वैतरणी पार गरायो । ४९ दिनको संघर्षमा त्यस लौरोले धोखा दिएन । ०७ सालदेखिको ऐतिहासिक पाना पल्टाउने हो भने साम्यवादी शक्ति सदैव प्रजातन्त्रवादीका लागि मक्किएको लौरोसरह नै प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि ०४६ सालको क्रान्तिमा तै लौरो नै चयन हुनु ठीक/बेठीक के थियो ? सदैव प्रजातान्त्रिक प्रतिक्रियावादी तत्वलाई सहयोग पुऱ्याउँदै आएका ती समूहले ४९ दिनसम्म किन धोखा दिएनन् ? कहीँ ती शक्ति पञ्चायती संविधानमा थोरबहुत खुकुलो पार्नका लागि त्यस क्रान्तिमा सम्मिलित गराइएका त थिएनन् ?

क्रान्तिको उत्तरार्द्धको पनि उत्तरार्द्धमा क्रान्तिले विकराल रूप धारण गरेको दृष्य दरबारमार्गमा देखापऱ्यो । जनता पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध र संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गतको बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा उत्तेजित हुन पुगे । गणतन्त्रकै चाहना राख्नेहरू छिठीमुनि लुकी बास खोज्न थाले । उत्तेजित जनसमुदायलाई शान्त पार्न ‘यन्त्रमानव’ लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई वार्ताकार–प्रमुख बनाइँदा जनसमुदाय झनै उत्तेजित हुन पुगे । लोकेन्द्रबहादुर चन्दले बल्दो परिस्थिति सम्हाल्न सकेनन् । जनताकै चाहनाअनुसारकै संविधान जनताले पाउने भए । राजसंस्था संविधानभित्र बस्न राजी भई राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार जनताले पाए । खोला तर्नासाथ मक्किएको लौरो त्याग्दै नयाँ सुहाउँदो दरिलो लौरो नेकाले चयन गर्नुपर्ने थियो तर नेकाले त्यो गर्न चाहेन, बरु अग्रिम यात्रा त्यही मक्किएको लौरोकै मद्दत लिँदै यात्रा गर्दा नै प्रजातन्त्रको पक्षमा स–साना दुर्घटनाहरू हुँदै गइरहेको आभास भइरहेको छ ।

विगत ९ वर्षदेखि हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासअन्तर्गत नै शासन गर्ने शैलीमै व्यस्त भएको देखिए तापनि विगत ४ वर्षको विशेष अवधिमा राजनीतिक खेलको मैदानमा फोहोरी र अस्वस्थकर नीति अपनाउँदै गइरहेका छौँ । सत्ता, कुर्सी र शक्तिलाई जनमत होइन धनले नियन्त्रण गर्दै गइरहेको छ । अस्थिरताका काला बादलहरू राज्य सञ्चालन गर्ने सबै संयन्त्रमा देखिँदै गइरहेको छ । काला बादलको आयतन घट्नु त परै जाओस् झन्झनै बाक्लो भई अधिराज्यभरिकै प्रत्येक क्षेत्रमा देखिँदै गइरहेको छ । यस ४ वर्षकै अवधिमा चार प्रम भई पाँचौँ प्रधानमन्त्रीको काँधमा अन्यौलपूर्ण वातावरण निराकरण गर्ने जिम्मा आइपरेको छ ।

७–८ महिनाअघि संविधानकै धारा ४२(२) अन्तर्गत गठन भएको यस पाँचौँ सरकारप्रमुखले अस्थिर वातावरण निराकरणका लागि केही समयअघि नेकपा एमालेबाट अलग भएको नेकपा मालेलाई संगिनी बनाउनुपऱ्यो । कुनै विशेष राजनीति एवम् विगत ४ वर्षदेखि १०३ पु¥याउने खेलले निरन्तरता पाउने गरेकोमा त्यो सङ्ख्या पुऱ्याउन अनिवार्य पनि थियो । काङ्ग्रेस, राप्रपा, राजालाई एउटै खाल्टोमा हाली पुर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिको व्यक्तित्वप्रति नेका दलले मेल गर्न खोज्यो तर १०२ दिनको छोटो अवधिमै त्यस दलाल कमिशन त परै जाओस् आरएनएसीका सम्पूर्ण जहाज निल्दै राक्षस भएपछि काङ्ग्रेस आत्तिन पुग्यो । मन्त्रिमण्डलबाट राजीनामा दिँदै काङ्ग्रेसलाई नै गाली गर्न थाले । साम्यवादीहरूको लीला अदृश्य शक्तिकेन्द्रले नै बुझ्ने गरेका छन् ।

४ वर्षदेखि निर्माण हुँदै भत्किँदै गएका कुनै पनि सरकारले स्थायित्व प्रदान गर्न सकेन । अन्यौल निराकरणकै लागि ताजा जनादेशबाहेक सबै विकल्पहरू प्रयोग भइसक्दा पनि विपक्षीहरू राजनीति खेलको मैदानलाई झनै प्रदूषित गर्न खोज्दैछन् । राष्ट्रिय सरकार वा सर्वदलीय सरकारको प्रावधान हाम्रो संविधानमा नरहेको हुनाले नै निहुँ खोज्दै संविधानलाई नै अचल बनाउने षड्यन्त्र रच्दैछन् । साम्यवादीहरूको सदैव चाहना अस्थिरता निम्त्याउँदै प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको अवमूल्यन गराउनु नै हो । प्रजातन्त्रको खोलभित्र राजतन्त्र सुरक्षित भई बस्न सक्छ भने साम्यवादी खोलभित्र राजतन्त्र कदापि सुरक्षित हुन सक्दैन । साम्यवादीहरूकै प्रस्तावनामा यो कुरा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

राजसंस्थाका पहरेदार प्रजातन्त्रवादी हुन् भन्ने कुरा आजसम्मको ऐतिहासिक घटनाक्रमले प्रमाणित गरेको छ । प्रजातान्त्रिक वातावरणमा साम्यवादीहरू सदैव उल्का नै गरिरहन्छन् र त्यसैअनुरूप ०४६ सालको जनक्रान्तिपश्चातको प्रथम निर्वाचनताका नयाँ संविधानकै प्रस्तावनामा प्रहार गरे, जबकि त्यस संविधान निर्माण गर्नुमा साम्यवादी शक्तिहरूको पनि सहयोग थियो । साथी भई अति स्वच्छ वातावरण निर्माण गरे तर वातावरण बढी स्वच्छ, भएको हुनाले सास फेर्न नै घुटन महसुस गर्न थाले । राष्ट्रिय दर्जा पाएका नेपाल सद्भावना पार्टीले त संविधान नै जलाउने कार्य गऱ्यो ।

केही पुराना घटनाहरू उल्लेख गरौँ । बहुमत प्राप्त नेपाली काङ्ग्रेसको एकमना सरकार कुर्सीमा बस्नासाथै क्रान्तिमा सहयोगी भई आएका नेकपा एमालेले नेकाको बहुमत प्राप्त एकमना सरकारको पतनका लागि संसद्भित्रै संकल्प गर्दै ‘एक महिनाको आयु काट्न दिने छैनौँ’ भन्दै संसद्देखि सडकसम्म आन्दोलन गर्दै प्रशासनयन्त्र ठप्प गराउने मनसायले कर्मचारी वर्गलाई सडक–आन्दोलनमा ओराले । रेलिङ भाँच्दै, टेलिफोन क्याबिनेट बक्स तोडफोड गर्दै आगोसमेत लगाउन पछि परेनन् । सरकारी सम्पत्ति भनेको जनताकै सम्पत्ति हो र त्यसको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारकै हो । सरकारी सम्पत्ति नष्ट गर्नुको अर्थ के थियो ? साथी भई आएकाहरू नै क्रान्तिको मर्म, भावना र लक्ष्यप्रति संवेदनशील हुन चाहेनन् । त्यो स्वभाविकै थियो किनभने ती शक्ति कुनै विशेष लक्षका लागि काजमा खटी आएका थिए, तर अफसोच ! हाम्रा केही क्रान्तिकारी नेताले साम्यवादीहरूमा एक्कासी देखिएको परिवर्तनको मूल्याङ्कन गर्न चाहेनन् बरू त्यो विकसित हुँदै गरेको परिस्थिति हेर्दै रमाइ बसे । साम्यवादी चरित्रभित्र प्रजातान्त्रिक सुवास कदाचित आउन सक्दैन ।

०४६ सालको क्रान्तिपश्चात् साम्यवादीहरू ‘घोर प्रजातन्त्रवादी’ भनी सम्मान दिने कार्य नेपाली काङ्ग्रेस दलकै एक पक्षले भन्यो भने अर्को पक्षले साम्यवादीहरूसँग तालमेल गर्दै तेस्रो साम्यवादीविरोधी काङ्ग्रेसी पक्षसँग प्रतिस्पर्धा एवम् प्रतिशोध राख्दै साम्यवादीसँग आन्तरिक तालमेल गरी ‘नयाँ समीकरण’ आरम्भ गर्ने भनी गुरुयोजनाहरू निर्माण गर्न थाले । साम्यवादीहरूबाट रचेको चक्रब्युहमा हाम्रा नेता फसे । त्यत्रो जनआन्दोलनको ऐतिहासिक परिणामका बाबजुद जनआन्दोलनको केन्द्रबिन्दु याने यही काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्रहरूमा नेतारूपी ग्रहहरू क्षतिग्रस्त हुँदाहुँदै पनि ‘चेत बाबा काशी’ हुन चाहेनन् । दोस्रोपटकको पराजयले हाम्रा शीर्षस्थ नेताको आन्तरिक वेदनाको असर सम्पूर्ण दलभित्र पर्दै एकमना भई सरकार निर्माण गरेका सांसदहरू नै ‘चौहत्तरे’ र ‘छत्तिसे’मा विभाजित भएको घटना हाम्रोसामु ताजा नै छ । घाउ ठीक भए तापनि घाउले निम्त्याएको दाग हेरी अहिलेसम्म हामी तर्सिने गरेका छौँ ।

गत मध्यावधि निर्वाचनमा हाम्रा एक नेताले टिकट वितरण गरे भने अर्का नेता स्थिरताको नारा बोक्दै स्थिरता खलबल्याउने समूहकै प्रचारमा तुफानी भ्रमणमा निस्किनुप¥यो । तेस्रो नेताले तुफानी प्रचारप्रसारमा निस्किएका नेताका सहयोगीहरूलाई हराउने अभियान आरम्भ गरे । त्यसको बाबजुद काङ्ग्रेसले ८५ स्थानमा विजय हासिल गऱ्यो । अनुशासनलाई केही समयका लागि पालना गरेको भए शायद अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस एक ढिक्का भइसक्ने थियो ।

नीति एवम् व्यवहारिक रणनीति आगामी निर्वाचन अघिसम्म स्पष्ट पार्न सक्नुपऱ्यो । मालेलाई कुन रणनीतिअन्तर्गत मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराइएको थियो ? आज किन त्यस दलले नै ६२ जना सांसदको समावेदन दरबार भित्र्यायो ? मतपेटिका गन्ती गरी परिणाम घोषणा गर्नु मात्र प्रजातन्त्र होइन । व्यवस्थासँग संलग्न सबै संयन्त्र अनुशासित तबरबाट हिँड्नु पनि प्रजातन्त्रको अङ्ग हो । नैतिकताको अभावमा कुनै पनि दल परिचालन गर्न सकिन्न । भाँडभैलो गर्दै रमाउने दलबाट प्रजातन्त्रको संरक्षण हुन सक्दैन । धेरै छिटै हामी तेस्रो राष्ट्रिय महानिर्वाचनमा जाँदैछौँ । यदि चैत्र–वैशाखमा निर्वाचन हुन नसकेको खण्डमा कात्तिक–मंसिरमा गराउने आदेश प्रधानमन्त्रीले होइन संविधानले नै दिनेछ र, त्यसबेला पनि भाँडभैलोतन्त्र जीवित नै रह्यो भने सार्वभौमसम्पन्न नागरिकको अधिकार संविधानले नै कुण्ठित गर्दै संविधानकै कारण जनतालाई दिएको अधिकार अचल हुन्छ ।

जाबो कुर्सीकै लागि राष्ट्रिय दलहरू निर्वाचन गराउन असफल भए पनि संविधानले नै भन्नेछ कि राष्ट्रिय सङ्कट निम्त्याउने राष्ट्रिय दलहरू नै भए । त्यसताकासम्म माओवादीले धेरै ठाउँहरूमा चट्के छुमन्तर अवश्य पनि देखाउने छन् नयाँ सरकारमा जानेहरू खाओवादी भई जनताको अधिकार कुण्ठित भएको होस हुने छैन । राजाले नै निर्वाचन गराउने आदेश दिनुपर्ने छ । अहिले राष्ट्रिय सरकारको माग गर्नेहरूको माग तब नै पूरा हुनेछ । कमसेकम त्यो परिस्थिति नआओस् । राजालाई विवादमा मुछ्ने प्रयास नगरौँ– विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेस पक्षले यो कुरा बुझ्न अनिवार्य छ । यही चैत्रमै ताजा जनादेश लिनुबाहेक अरू विकल्पबारे नसोचौँ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

ज्ञानमित्र अच्युदानन्द ब्राह्मण रामचंद्र उवाच : अब ओली कुन मुख लिएर संसदमा जानुहुन्छ ? निठल्ला चिन्तकलाई हाँसो उठ्यो, उसले समाचारको

सरकारले यही फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको

केशवप्रसाद भट्टराई १. प्रक्रिया अर्को कुरा हो तर सार्वभौम जनताले जुन दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखेर उसको नाउँमा भोट दिएर

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संंसदीय दलको प्रतिनिधिसभातर्फका मुख्य सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका