-वीरेन्द्रमणि पौडेल,
कुनै पनि चिजको आवश्यकता महसुस गरिएपछि मात्रै उत्पादन गरिन्छ । उत्पादन गर्नु अगाडि किन आवश्यकता पर्‍यो त्यसको निर्णय गरिन्छ । निर्णयपछि कति उत्पादन गर्ने, कस्तो उत्पादन गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने, कहिलेसम्म प्रयोग गर्ने, प्रयोग वा उपयोगको अवधि सकिएपछि अर्कै रूपमा प्रयोग गर्ने वा त्यसको अस्तित्व नै विनास गर्नेजस्ता सवालहरूमा व्यापक छलफलपश्चात निष्कर्ष निकाल्दा सकारात्मक निष्कर्ष निस्किए सोहीअनुसार प्रयोग र नकारात्मक निष्कर्ष निस्किने देखिए नयाँ सूत्रको खोजी गरिन्छ । यो प्रक्रिया सफल प्रक्रिया हो । यसको ठीक विपरीत असफल प्रक्रिया हुन्छ । हिसाब नगरी उत्पादन गर्ने, उत्पादित वस्तुको बेढङ्गे पाराले प्रयोग गर्ने, परिणाम सकारात्मक वा नकारात्मक हिसाब नगर्नेजस्ता कार्यहरू र गन्तव्य उद्देश्य निश्चित नगरिएका काम र निर्णयहरू कुल मिलाएर असफल प्रक्रियामा पर्छन् ।
चारजनाको एक परिवारलाई सामान्यतः एक छाकमा चारमाना चामलको भात पकाउने योजना गरियो र त्यहीअनुसारको तरकारी तयार गरियो भने चारजनाको खाने उद्देश्य ठीक ढङ्गले पूरा हुन्छ । बढीमा चारवटा ओछ्यान भएको एक घर र एउटा चर्पी व्यवस्था गरियो भने उत्पादन र खपतको ठीक ढङ्गले व्यवस्थापन हुन जान्छ । यो सफल प्रक्रियाको नमुना हो । त्यसको विपरीत कुनै हिसाब नगरी चारजनाको परिवारलाई एकमुरी चामल पकाइयो, एक खड्कौँलो तरकारी पकाइयो, चालीस कोठाको घर बनाइयो र चालीसैवटा चर्पी बनाइयो भने हिसाब मिलेन । धन र मिहिनेत खेर गयो । त्यस्तै चारजनाको परिवारलाई आधा माना चामल पकाइयो, एक कर्कौली तरकारी पकाइयो, एउटा ओछ्यान तयार पारियो र चर्पी बनाइएन भने त्यहाँनेर पनि हिसाब मिलेन । यो प्रक्रिया असफल प्रक्रिया हो । जसरी एक परिवार सञ्चालनका लागि ठीक हिसाब र ठीक प्रक्रिया अपनाइन्छ त्यसरी नै राज्य सञ्चालनका प्रक्रिया र राज्यसत्ता प्राप्तिका प्रक्रिया ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन गरिएन, प्रयोग विधि, परिणाम, अवधि पुनः प्रयोग वा नयाँ प्रयोगजस्ता हिसाब गरिएन भने असफलता मात्रै प्राप्त हुन सक्छ । सफलता भन्ने विषय सपनामा परिणत हुन पुग्छ । यसै सन्दर्भसँग मेलखाने तीन शीर्षकका उत्पादन र त्यसको प्रयोगपछिको अवस्था विषयमा चर्चा गर्न सान्दर्भिक ठानिएको छ, ती विषयहरू हुन्- जनमुक्तिसेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपालको हुलाक सेवा ।
पहिलो चर्चा जनमुक्तिसेनाको । नेपालमा अकल्पनीय ढङ्गले फस्टाएको राजनीतिक दल एनेकपा माओवादीले हतियारको सहयोगबाटै राज्यसत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यले जनमुक्ति सेना नाम दिएर लडाकु दस्ता तयार गर्‍यो । पुरानो राज्यसत्तासँग करिब एघार वर्षसम्म भीषण लडाइँ लड्यो । पुरानो सत्तालाई आच्छु-आच्छु पार्‍यो, पसिना छुटायो तर पराजित गर्न सकेन । हतियारविहीन अवस्थाका सात राजनीतिक दलसँग १२ बुँदे राजनीतिक सहमति कायम गर्‍यो । २४० वर्षे इतिहास बोकेको राजतन्त्र समाप्त भयो । मात्रात्मक रूपमा कसैले धेरै कसैले थोरै दाबी गरेका छन् तर दाबी जतिसुकै भए पनि सत्य यही हो कि राजतन्त्र हटाउन र लोकतन्त्र स्थापना गर्न माओवादी जनमुक्ति सेनाको सहयोग रह्यो । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । ठूलो दलको नाताले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो । यसपछि विधिवत् रूपमा जनमुक्ति सेनाको भूमिका समाप्त भयो । भूमिका समाप्त भएपछि ती लडाकुहरूलाई तुरुन्तै कतै व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो वा कतै समायोजन वा पुनस्वार्थपना गर्नुपथ्र्यो, तर त्यसो गरिएन । करिब दुई वर्षसम्म एकै ठाउँमा थुनेर राखियो । कुनै काममा लगाइएन । एकातर्फ जनमुक्ति सेनालाई काम नदिई एकै ठाउँमा राखेर मस्तिष्क प्रस्फुटित हुनबाट वञ्चित गरेर अन्याय गरियो भने अर्कोतर्फ मासिक भत्ताको रूपमा जनमुक्ति सेनाले थोरै नै भए पनि पाँच हजारका दरले रकम पाइरहेका छन् । त्यो रकमबाट उनीहरू जेनतेन पालिए तर नेपाली जनता त्यसबाट लाभान्वित भएनन् । जनताको धन सरकारले जहाँकहीँ लगानी गरोस् प्रतिफल सकारात्मक आउने ढङ्गले गर्नुपर्छ । तर, प्रयोगविहीन अवस्थामा लडाकुहरूलाई राख्दा महत्त्वपूर्ण जनशक्ति खेर गयो, मानवअधिकार पनि हनन भयो, राष्ट्रलाई सीधै नोक्सानी भयो । यो कोणबाट हेर्दा विगतमा जे भए पनि जनमुक्ति सेनाको उत्पादन र प्रयोग पछिल्लो अवस्थामा नयाँ ढङ्गले गर्न नसक्दा यसबाट राष्ट्रले निरन्तर घाटा सहनुपरेको छ । फाइदा प्राप्त गर्न सक्ने अबस्था हुँदाहुँदै वञ्चित भएको छ । राज्यले अब यसप्रति गम्भीरता प्रकट गरी आवश्यक कदम तत्काल चालिहाल्नु वाञ्छनीय छ ।
दोस्रो विषय हो- सशस्त्र प्रहरी । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा होलेरीमा सेना परिचालन गरेर माओवादीलाई निमिठ्यान्नै पार्ने विचारले कारबाहीका लागि आदेश दिनुभएको थियो । तर, त्यतिबेला सेनाका सुप्रिम कमान्डर राजाले सेना परिचालन गर्न दिएनन् । यो घटनाबाट गिरिजाप्रसाद दाँत किटेरै रिसाउनुभयो र त्यसैको परिणाम सेनाप्रतिको अविश्वासले माओवादीसँग भिडाउन सशस्त्र प्रहरी उत्पादन गरियो । सशस्त्र प्रहरी आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म माओवादीसँग लड्यो । शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि सशस्त्र प्रहरीको पनि भूमिका समाप्त भयो । यो शक्तिलाई जनपथ प्रहरीमै गाभ्न उपयुक्त हुन्थ्यो तर कामविहीन अवस्थामा खेल्ने र आफूले भिरेको बन्दुक सफा गर्ने, बुट टल्काउनेजस्ता काममा सीमित राखियो । अब सशस्त्र प्रहरीको के काम – ट्राफिक प्रहरीसँगै लाइसेन्स जाँच गर्ने काममा बन्दुक भिराएर सडकमा राखेर ठीक प्रयोग गरिएको भन्न मिल्छ – यसरी सशस्त्र प्रहरीलाई गरिब जनताको गाँस काटेर कतिञ्जेल अनुपयुक्त ढङ्गले पालिराख्ने – प्रत्येक दिन राष्ट्रको सीमा मिचिएको खबर प्राप्त हुने गरेको छ । सीमा सुरक्षामा किन तैनाथ नगर्ने वा अन्य विकास निर्माणका काममा किन प्रयोग नगर्ने – गलत ढङ्गले सशस्त्र प्रहरीको प्रयोग कतिञ्जेल गर्ने –
खित्का नै छाडेर हाँस्नुपर्ने अर्को विषय छ- हुलाक । कुनै जमानामा सञ्चारको महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा थियो हुलाक सेवा । समयको गतिसँगै विज्ञानको प्रगति र विकासले हुलाक सेवाको उपयोगिताबारे प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । आज मुलुकभरि टेलिफोन, मोबाइल, इमेल र इन्टरनेटको सुविधाले चिठ्ठी-पत्र लेख्ने र पठाउने प्रक्रिया बन्दैजस्तो भएको छ । तुरुन्तका तुरुन्तै संसारभरि सम्पर्क गर्न सक्ने अवस्था मोबाइल र टेलिफोनलगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले सिर्जना गरिसकेका छन् । हुलाकका कर्मचारी हाजिर गर्ने र तलब पकाउने गरेको स्थिति कसैको दृष्टिबाट ओझेलमा परेको छैन । हुलाक सेवाको प्रयोजन करिबकरिब सम्पूर्ण रूपले सकिएको देखिएपछि त्यहाँका कर्मचारीलाई अन्यत्र किन नसार्ने जहाँ कर्मचारीको कमी छ – गलत प्रयोग वा प्रयोगविहीन जनमुक्तिसेना, सशस्त्र प्रहरी र हुलाक सेवा मात्र होइन मोबाइलको बढ्दो प्रयोगले ल्यान्डलाइनको टेलिफोनको औचित्यमाथिसमेत प्रश्न खडा गरेको छ । जनपथ प्रहरीमा अनावश्यक रूपमा सिर्जना गरिएको एआईजी, एसएसपीजस्ता दर्जाको र आवश्यकताभन्दा बढी सङ्ख्यामा डीआईजी पदको दरबन्दी पनि खारेज गर्न उपयुक्त देखिएको छ । जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको एक डीआईजीको सुरक्षामा मात्रै दसजना प्रहरी खटाउनुपर्ने, ल्यान्डक्रुजर गाडी र पेट्रोलको अतिरिक्त ड्राइभरसमेत दिएर अतिरिक्त आरि्थक भार राज्यले बोकिरहेको प्रस्ट देखिएको छ । राष्ट्रलाई बढी भारबाट जोगाउन जनपथ प्रहरीको अनावश्यक दर्जा र सङ्ख्या किन कटौती नगर्ने ? राज्य सञ्चालनका संयन्त्रहरूमा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् जसको प्रयोग गलत ढङ्गले भएको छ, प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएको छ र नजानेरै होला मुलुकलाई कमजोर र अस्तव्यस्त तुल्याइएको छ । शासन माओवादीले चलाऊन्, काङ्ग्रेस वा एमालेले चलाऊन् वा सबै दल मिलेर चलाऊन् तर राज्य संयन्त्रको प्रयोग ठीक ढङ्गले गरून्, आवश्यक र अनावश्य राज्य संयन्त्र र तिनको अवस्था र कामको ठीक मूल्याङ्कन गर्न सकून् । यतिबेला मौजुदा राजनीतिक दलहरूप्रति नेपाली जनताको योभन्दा बढी आशा नै पो के होला र ?