आगामी वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न भएमा नयाँ प्रतिनिधिसभाले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने निश्चित भए पनि निर्वाचन हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने अनिश्चित देखिएको छ । २०७४ सालको मङ्सिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनले नेकपा एमालेलाई संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल (१२१) का रूपमा स्थापित गरेको थियो भने काङ्ग्रेसलाई ६३ स्थानसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न बाध्य तुल्याएको र माओवादीलाई कुल ५३ सदस्यसङ्ख्या दिलाएको थियो । एमाले र माओवादी गठबन्धनबाट बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘एकीकरण’पछि नेकपाको सरकार भन्न थालिएको थियो ।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकालसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रपतिको पदावधि ५ वर्षको हुने ब्यहोरा स्पष्ट भए पनि प्रधानमन्त्रीको पदावधि नतोकिनु आश्चर्यको विषय बनेको छ । सामान्यतया प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भएकोले प्रधानमन्त्रीको पनि बढीमा पाँचवर्षे कार्यकाल हुने भन्ने बुझिन्छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा निर्वाचित प्रधानमन्त्री कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री रहिरहन पाउने भन्ने प्रावधान संविधानमा समेटिएको छैन । त्यसैले पाँच वर्षका लागि चुनिएका प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षभित्र आमनिर्वाचन गराउन सकेनन् भने उनको बहिर्गमन कसरी होला र नयाँ सरकार कसरी अस्तित्वमा आउला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

संविधानको धारा ७७ उपधारा (१) को (ग)मा निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा (प्रधानमन्त्रीको) पद रिक्त हुने भनिएको छ । यदि प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहनेबित्तिकै केपी ओली पदमुक्त हुनुपथ्र्यो भने गत पौष ५ गते संसद् विघटन हुनेबित्तिकै उनी पदमा रहन सक्ने थिएनन् । विघटनपछि पनि केपी प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तर कार्यरत छन् । अब घोषित मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था आएमा केपीले कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहन पाउने हुन् भन्नेबारे संविधान मौन छ र, ओलीले पदत्याग गरेमा नयाँ सरकारको गठन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि संविधान मौन रहेको छ ।

निर्वाचनमार्फत छानिएका सभामुख र उपसभामुख संसद् विघटन भएपछि अर्को आमनिर्वाचनका निम्ति उम्मेदवार नबनुन्जेलसम्म पदमा बहाल रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी सभामुखको कार्यकाल अनिश्चित हुन पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रियसभा सक्रिय रहने वैधानिक व्यवस्था त छ, तर राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने या राष्ट्रियसभाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था नभएकोले कदाचित घोषित समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने केपी ओलीले कहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्न पाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । बढीमा २०७९ को मङ्सिर-फागुनसम्म प्रधानमन्त्री रहन सक्ने तर्क गर्न सकिएला, तर त्यो समयसम्म पनि निर्वाचन हुन सकेन भने केपीको बिदाइ कुन प्रक्रियाबाट होला ? आन्दोलनबाट पदमुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको र नयाँ सरकार गठनको मार्ग पनि सहज नभएकोले निर्वाचन हुन नसकेमा एउटा अनौठो तर रिक्तताको अवस्था पैदा हुन सक्ने देखिएको छ ।