संसद् भङ्ग गरेर निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय निर्विवाद रहन सकेन । भर्खरै फुटको मार्ग रोजेको सत्तारुढ नेकपाकै दाहाल-नेपाल समूहको लागि प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम अप्रत्यासित मात्र नभई निकै अपाच्य रहेकोले यस विषयलाई घोर प्रतिगमनकारी कदमको रूपमा ब्याख्या गर्दै सो समूहले यथेष्ट बल प्रयोग गरी प्रचार गर्ने प्रयत्न गऱ्यो, गरिरहेको छ । यसमा नगारिक समाज भनेर चिनाउन चाहने कतिपय समूह वा व्यक्तिविशेषले नियोजित किसिमबाटै साथ दिए र, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको एउटा पक्ष पनि दाहाल-नेपाल समूहकै लहरमा उभिन पुग्यो । यसले संसद् विघटन गरी आमनिर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई ‘असंवैधानिक’ र ‘प्रतिगमनकारी’ भनी बुझ्न र बुझाउन चाहनेहरूलाई उर्जा प्रदान गऱ्यो ।

यो मामला यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले यसलाई हेरिरहेको छ । तर, अदालतमा बहस या सुनवाइ जारी रहेको अवस्थाबीच भावी फैसलालाई नै प्रभावित गर्नेगरी अवान्छित तवरबाट वक्तव्यबाजी गर्न थालिएको छ । उक्त कदम ठिक या बेठिक, कति सान्दर्भिक या असान्दर्भिक भन्ने सवालमा आमनागरिक तहबाट फरक धारणा वा आवाज उठ्नु, विरोध र समर्थनमा वक्तव्यबाजी गरिनु, नागरिक तप्का ध्रुवीकृत हुनु एक हदसम्म स्वाभाविक नै हो । तर, सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समेत संसदको विघटन असंवैधानिक रहेको भनी नियोजित तवरबाट लिखित वक्तव्य दिएर सनसनी मच्चाइदिएका छन् । यसले स्वाभाविक रूपमा विवाद पैदा गरिदिएको छ, एउटा यस्तो विवाद जसले बितेको डेढ दशक अवधिमा क्रमशः धमिलिँदै गएको नेपालको न्यायप्रणालीलाई बदनामीकै भासमा धसिदिएको आभास हुँदै छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि विभिन्न सार्वजनिक सभादेखि राष्ट्रियसभाको बैठकसम्मको आफ्नो उपस्थितिमा संसद् विघटनको निर्णयको पक्षमा चर्का अभिव्यक्ति दिएका छन्, जो अदालतलाई आफ्नो पक्षमा फैसला दिन बाध्य तुल्याउने अभिप्रायबाट प्रेरित रहेको भन्न सकिने प्रकारकै छन् । तथापि, जसरी विभिन्न नागरिक अगुवा दाबी गर्नेहरू र प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरू तथा सत्तापक्षीय नेकपाका नेता-कार्यकर्ताहरूले विघटनको पक्ष र विपक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, यसलाई हाम्रोजस्तो मुलकले अपनाएको ‘लोकतान्त्रिक परिपाटी’को कसीमा असान्दर्भिक वा अस्वाभाविक भनी तीव्र आलोचना गर्न नसकिएला । आफ्नो कामको बचाउमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै शैलीमा जुन हदमा प्रस्तुत भएका छन्, यसलाई उनका विरोधिहरूले समेत अस्वाभाविक ठानेका छैनन्, भलै प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक दृष्टिले कमजोर धरातलमै उभिएको किन नहोस् ! तर, विश्वकै न्यायपालिकाको परम्पराविपरीत गएर सेवानिवृत्त न्यायमूर्तिहरूले कुनै पक्षमा आफूलाई उभ्याएर न्यायालयलाई दबाब दिन खोज्नु अत्यन्त अस्वाभाविक, असान्दर्भिक, आश्चर्यपूर्ण र आलोचनालायक सन्दर्भ बन्न पुग्यो ।

वास्तवमै न्यायपालिको छवि र यसको भविष्य बेस्सरी डग्मगाएको छ चार पूर्वन्यायाधीशहरूको वक्तव्यबाजीका कारण । सेवानिवृत्त भए पनि न्यायालयको त्यो ओहदामा रहिसकेका व्यक्तिहरू यसरी कुनै अभीष्टबाट प्रेरित भई बोल्न नमिल्ने विश्वब्यापी मान्यता नै छ । यो मान्यता चटक्कै भुलेर ‘हालको सर्वोच्च न्यायालयले सही न्याय दिन सक्दैन’ भन्ने आशय झल्किने गरी सङ्गठित रूपमा वक्तव्य दिनुको तात्पर्य आफूले चाहेजस्तो फैसला आओस् भनी दबाब दिनु नै हो, जो अत्यन्त निन्दनीय छ । संसद् पुनर्स्थापना हुनैपर्छ भन्ने आग्रहपूर्ण विज्ञप्ति दिन किन बाध्य भए पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू ? उल्लिखित चार पात्र कतै बाह्य निकायको उक्साहटमा परेका त होइनन् ? यस्ता प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न पुगेको छ ।

यसरी, अदालतले प्रदान गर्ने निसाफ वा न्यायलाई नै प्रभावित तुल्याउने दूराशय स्पष्टै झल्किने गरी वक्तव्यबाजी गरेर चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी, सुशीला कार्की र अनुपराज शर्माले अभूतपूर्व र अक्षम्य कोटीको गल्ती गरेका छन् । गणतन्त्रको घोषणायता संविधानको बर्खिलापमा कैयन घटना विगतमा भएका छन्, तर यी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कहिल्यै त्यसबारे मुख खोलेनन् । जनस्तरबाट अपेक्षित परिवेशमा पनि उनीहरू मौन रहेर संविधानमाथिको छेडखानीलाई स्वीकार गरिरहे । यस्तो पृष्ठभूमि बोकेका न्यायमूर्तिहरू आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध सङ्गठित रूपमा रहश्यमयी किसिमबाट बयानबाजीमा उत्रिएका छन् । उल्लिखित पात्रहरू स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा एक्लाएकै नभई सङ्गठित रूपले वक्तव्यबाजीमा उत्रिएबाट यो कदम नियोजित, उक्साहटयुक्त र अमुक दुर्उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिको सचेत तप्काबाट समयमै विरोधका साथै सच्याउने प्रयत्न नभए अराजकताको आयतनमा वृद्धि हुनेमा सन्देह पालिरहनै पर्दैन ।