न्यायालयले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापित गर्ला कि विघटनले निरन्तरता पाउला भन्ने विषयमा नेपालभित्र र बाहिरसमेत ब्यापक चासो उत्पन्न भएको छ । एकथरी कानूनविद तथा विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरूले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको बताउँदै संविधानको भाग ७, धारा ७६ को उपधारा ७ लाई प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।

सो उपधारामा लेखिएको छ- ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने छ ।’

संविधानको उक्त ब्यहोरालाई मात्र आधार बनाउने हो भने ‘प्रधानमन्त्री बन्न नसकेका प्रधानमन्त्री’लाई मात्र संसद विघटनको अधिकार भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

संसद विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भएको सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरूले केपी ओलीको कदमलाई जायज ठहर गरेका छन् । यस्तो मतका पक्षधरहरूले मूलतः तीनवटा कुरालाई आधार बनाएर विघटन उचित भएको बताउने गरेका छन् । पार्टीभित्र उत्पन्न कलहको बन्धनमा राज्य र सरकार पर्नुभन्दा ताजा जनादेश लिएर समस्याको निकास खोज्नुलाई प्रजातन्त्रमा उत्तम विकल्प मानिन्छ । संसदीय प्रजातन्त्रको उद्गम मानिएको बेलायत र उक्त प्रणाली अवलम्बन गरेका भारतलगायतका मुलुकमा भएका अभ्यास, पुराना नजिरहरू तथा संविधानको भावनालाई आधार बनाएर धारणा बनाउनु उचित हुने बुद्धिजीवी तथा विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्री सर्वशक्तिमान मानिन्छ र प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई विशेष अधिकारका रूपमा लिइन्छ । बेलायतले गरिरहेको अभ्यास पनि यही नै हो । नजिरको पक्ष केलाउँदा बेलायत र भारतमा संसद विघटनका घटना पटक-पटक भएका छन् । नेपालमा पनि विगत तीन दशकभित्र अहिलेसमेत चार पटक प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटन भएका छन् । पहिलो पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट २०५१ सालमा, दोस्रो पटक मनमोहन अधिकारीबाट २०५२ सालमा, तेस्रो पटक शेरबहादुर देउवाबाट २०५९ सालमा संसद विघटन भएको थियो । उल्लिखित नजिरहरूले प्रधानमन्त्रीमा संंसद विघटनको विशेष अधिकार भएको स्पष्ट गर्दछ ।

संविधानको भावना पक्षको अध्ययन गर्ने हो भने धारा ‘८५’ तथा धारा ‘९१’ को उपधारा ‘६’, ‘क’लाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे स्पष्ट गर्दै लेखिएको छ- यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’ तर संविधानमा ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने मात्र ब्यहोरा कुनै पनि धारामा अङ्कित छैन ।

उल्लिखित प्रावधानले विघटन नभएको अवस्थामा मात्र कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भन्ने देखाउँछ । त्यस्तै धारा ९१ मा सभामुखसम्बन्धी ब्यहोरा अङ्कित छ । सो धाराको उपधारा ‘६’ को ‘क’ मा लेखिएको छ- ‘निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।’

यसरी संविधानले विघटनको सम्भावना देख्नु भनेकै संविधानको भावना हो र, यसले विघटनको घटनालाई स्वभाविक ठानेको छ । अब न्यायालयले के-कस्तो तथ्य र तर्कमा टेकेर निर्णय लिने हो सो प्रतीक्षा र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।