ब्याडमिन्टनको भ्रष्टाचार अख्तियारमा

ब्याडमिन्टनको भ्रष्टाचार अख्तियारमा



श्रेष्ठले खेलाडीको ‘जुत्ता’ पचाउन सकेनन्

■ श्रीविक्रम भण्डारी

१३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)मा ब्याडमिन्टन खेल सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्ट्राचार मुुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ । ब्याडमिन्टन खेलतर्फ खेलाडीहरूको जुत्ता खरिद प्रकरणमा ब्याडमिन्टन सङ्घका सचिवसमेत रहेका लवभक्त श्रेष्ठले आर्थिक अनियमितता गरेको खुलासा भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले परिषदका सदस्य गोविन्द भट्टराईको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो, जसको सदस्यमा अर्जुन विक, महेन्द्र राई, पासाङ फिन्जी शेर्पा र नारायणराज अर्याल थिए ।

ब्याडमिन्टन खेल तथा प्रतियोगिता सामग्री खरिदमा भएको आर्थिक अनियमितताको सम्बन्धमा गठन भएको उक्त छानविन समितिले मिहीन रूपमा छानविन गर्दै डेढ महिनामै राखेपमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा समितिले १३औँ साग सचिवालय प्रमुख कमल खनाल, भण्डार शाखा प्रमुख बज्रबहादुर केसी, आर्थिक शाखा प्रमुख ऋषिराम पोख्रेल र सचिव लवभक्त श्रेष्ठले गल्ती गरेको देखाउँदै आवश्यक कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । छानविन समितिले प्रतिवेदन तयार पारी परिषदका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई बुझाए पनि सिलवालले उक्त प्रतिवेदन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाएका थिए । खेलकुद मन्त्रालयले राखेपले पठाएको उक्त प्रतिवेदन तीन साताअघि कारवाहीको लागि अख्तियारमा पठाएको बुझिएको छ । अब अख्तियारले कस्तो कारवाही गर्छ त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

परिषदका पूर्वकर्मचारी तथा ब्याडमिन्टन सङ्घका पूर्व सहमहासचिवसमेत रहेका लवभक्त श्रेष्ठलाई १३औँ सागमा सहभागी ब्याडमिन्टनका खेलाडीहरूको जुत्ता खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । २७ जना खेलाडीलाई १० हजारका दरले जुत्ता खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएका श्रेष्ठले जुत्ता नै खरिद नगरी सम्पूर्ण रकम २ लाख ७० हजार हिनामिना गरेका थिए । श्रेष्ठलाई यस्तो गैरकानुनी कार्य गर्न र गराउनमा भण्डार प्रमुख बज्र केसीले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । केसीले एग्रीमेन्टअनुसार खेलाडीहरूलाई नै सामान (जुत्ता) दिनुपर्नेमा नदिएको र उक्त सामानको सट्टा रकम नै पार्टीले श्रेष्ठलाई दिएको थियो । यसरी सामानको सट्टा पार्टीबाट नगद रकम दिन लगाउनुमा भण्डार प्रमुख केसीको स्वार्थ के थियो, त्यो सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, सचिवालय प्रमुख खनाल पनि यो गैरकानुनी कार्यको प्रमुख हिस्सेदार रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १३औँ सागसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलहरू उनको मातहतबाट जाने र खनालले नै सदस्यसचिवबाट फाइलमा हस्ताक्षर गराउने हुँदा उनी पनि यो मिलेमतोमा उत्तिकै दोषी देखिएका छन् । अर्को कुरा बदमासी गर्नेले बदमासी गरे पनि खनाल यो मिलेमतोबाट अनभिज्ञ थिए भन्ने खेलकुदका कुनै तप्का व्यक्तिहरू पत्याउने पक्षमा छैनन् । खेलकुदमा कोइलीको नामले परिचित खनालले उल्टै मौकामा चौका हानेको स्रोतले बताएको छ । राखेपमा नयाँ सदस्यसचिव भएको फाइदा उठाउँदै खनालले यस्तो कार्य गर्न प्रेरित गरेको र आफू पनि त्यसको हिस्सेदार बनेको चर्चा अहिले खेलकुदमा चलेको छ ।

१३औँ सागमा ब्याडमिन्टन खेलाडीहरूले जुत्ता नपाएको गुनासो गरे पनि त्यसतर्फ कसैले ध्यान गएको थिएन । पछि आफूहरूले जुत्ता नै नपाएको उजुरी खेलाडीहरूले राखेपमा दर्ता गरेका थिए । खेलाडीहरू निवेदन दर्ता गरेपछि मात्रै परिषदले सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गरेको थियो । यसपछि अत्तालिएका लवभक्तले २७ जोरको ३ हजारका दरले ब्याडमिन्टन खेलका मुख्य प्रशिक्षक सुदीप योञ्जनको खातामा ८१ हजार जम्मा गरेका थिए । त्यस्तै योनेक्स नेपालको आधिकारिक बिक्रेता राजु बास्तोलाको खातामा २७ जोरको ५ हजारका दरले १ लाख ३५ हजार जम्मा गरेका थिए । यसरी आफूमाथि कारवाही हुने सङ्केत पाउन साथ श्रेष्ठले यी दुवै व्यक्तिको खातामा कुल २ लाख १६ हजार जम्मा गराएका थिए । पछि समितिले छानबिनका क्रममा उनीहरूसँग सम्पर्क गर्दा दुवैले रकमको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए । यो रकम कुन प्रयोजनको लागि हालिएको हो आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै आफूहरूसँग जुत्ता खरिदसम्बन्धी कुनै कुरो नभएको र आफूले जुत्ता पनि नदिएको उनीहरूले खुलासा गरेका थिए । हचुवाको भरमा कारवाहीको डरले रकम राखेको पुष्टि भएपछि समितिले उक्त रकम फिर्ता गर्ने र राखेपको खातामा जम्मा गर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

परिषदको सदस्यमा ब्याटमिन्टन सङ्घका उपाध्यक्ष सुवाशकुमार श्रेष्ठ नियुक्ति भएपछि उनले यो मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाए । सुवासले खेलाडीको जुत्ताको रकम खाने आफ्नै सङ्घका सह-महासचिव लवभक्त श्रेष्ठलाई पानीमुनि गए पनि नछाड्ने र कानुनी कठघेराभित्र उभ्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै खेलकुदमा आवाज बुलन्द पारेपछि श्रेष्ठले गरेको आर्थिक अनियमितताको छताछुल्ल भएको थियो । यसपछि श्रेष्ठले आफूलाई बचाउन विभिन्न दाउ खेले पनि उनी असफल भएका थिए । त्यसपछि राखेपले छानविन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि श्रेष्ठ, खनाल र केसीको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता भएको कुराको पुष्टि गर्दै छानविन समितिले राखेपमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा श्रेष्ठलाई जुत्ता खरिद गर्न दिइएको २ लाख ७० हजारको दोब्बर रकम ५ लाख ४० हजार असुलउपर गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको थियो ।

यदि लवभक्त श्रेष्ठले १० हजारको सट्टा २ हजारको जुत्ता किनेर खेलाडीहरूलाई दिएको भए अहिले यो घटना सार्वजनिक हुने थिएन । श्रेष्ठले त खेलाडीहरूलाई केही नदिइ सबै कुम्ल्याउन खोजेपछि मात्र उनको कर्तुतको पर्दाफास भएको हो । यस्तो गैरकानुनी कार्य गर्न श्रेष्ठको एक्लो आँटले मात्रै पुग्दैन । यसको लागि भण्डारप्रमुख बज्र केसीको साथ उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । खासगरी यी दुवैको मिलेमतोमा यो घटनाले मूर्तरुप पाए पनि विभागीय प्रमुख खनाल पानीमाथिको ओभानो बन्न कदापि मिल्दैन । खनालले यो घटनाप्रति आफ्नो कुनै सरोकार नभएको बताउँदै आए पनि उनले विभागीय प्रमुखको हैसियतले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

ब्याडमिन्टनको भ्रष्टचार काण्ड पर्दाफास भएर अख्तियार पुगेपछि श्रेष्ठ र केसीको मिलेमतोमा १३औँ सागमा लाखौँको आर्थिक अनियमितता भएको खेलकुदमा चर्चा चलेको छ । एक खेलकुद पदाधिकारीले भने– ‘यो त ट्रेलर हो, फिल्म हेर्न अँझै बाँकी छ, हेर्दै जानुस् अब यस्ता आर्थिक अनियमितताका कुराहरू अब कति बाहिर आउँछन् ।’ हुन पनि यतिबेला १३औँ सागमा मोटो रकम खुम्ल्याउने, अलिअलि सुँध्न पाउने र एक सुको हात नपार्ने कर्मचारी र पदाधिकारीका बीचमा वाकयुद्ध नै शुरु भएको छ । खान नपाउनेहरू खाएर मोटाएकाहरूसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । आफूलाई हिस्सा नदिए सम्पूर्ण पोल खोलिदिने धम्कीसमेत दिन थालेका छन् । खेलकुदको यस्तो स्थितिमा हालै १३औँ सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका सदस्यसचिव सिलवालले १३औँ सागमा कति आर्थिक अनियमितता भएको थियो, यस्ता घटना आउँदा दिनमा क्रमिक रूपमा बाहिरिए पछि पत्तो पाउने छन् । परिषदमा भ्रष्टाचारको जालो कति मौलाएको छ भनेर ।

यतिबेला छानबिन समितिलाई छानबिनका क्रममा असहयोग गरेका कारण भण्डार प्रमुख बज्र केसीलाई भण्डारबाट हटाएर विद्यालय खेलकुद विकास विभागमा सारिएको छ । त्यस्तै, सो स्थान अर्थात् भण्डारको प्रमुखमा सुजन खतिवडालाई नियुक्ति गरिएको छ । तर खेलाडीको जुत्ता खाने प्रयास गरेका र पचाउन नसकेका लवभक्त श्रेष्ठलाई पाँच वर्षसम्म खेलकुदसम्बन्धी कुनै पनि संस्थामा रहन अयोग्य हुनेगरी कारवाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।