बबिता बस्नेत

यही २०७७ सालको असोज महिनामा बझाङमा एक बालिकाको बलात्कार गरी हत्या गरिएपछि नेपालमा बलात्कारविरुद्ध कानुनी प्रावधानमाथि खुलेर बहसको सुरुवात भयो । त्यसअघि पनि बलात्कारविरुद्धको कानुनका बारेमा चर्चा र छलफल हुने गरेको थियो तर बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुनुपर्छ भनेर मुलुकमा पहिलो पल्ट सांसदहरूको तहबाट बहस अघि बढ्यो । २०७५ साल श्रावणमा बलात्कार गरी हत्या गरिएको कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त अहिलेसम्म नेपालमा सबैभन्दा बढि मिडिया कभरेज पाएकी पीडित हुन् । कभरेज पाए पनि उनले अहिलेसम्म न्याय भने पाउन सकेकी छैनन् । स-साना बालिकाहरू बलात्कारको सिकार हुन थालेपछि छोरीहरू बचाउनका लागि कानुनी सजायको दायरा बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

बलात्कारका केही वर्षका तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने तीन वर्षकी बालिकादेखि ८० वर्षकी वृद्धासम्म बलात्कृत भएका छन् । बलात्कारलाई हेर्ने हाम्रा दृष्टिकोणहरू पीडितलाई थप पीडा पुग्ने प्रकारका छन् । बलात्कारपछि आफ्नै घर-परिवारका सदस्यहरूले दिएको पीडा सहन नसकेर कति किशोरीहरूले आत्महत्या गरेका छन् । धेरैजसो बलात्कार आफन्तहरूबाटै हुने र तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा आफन्तले दिने पीडा सहन सक्ने प्रकारका हुने गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पीडितको सुरक्षासहितको न्यायका लागि कानुनी ब्यवस्था होस् भन्ने आवाज उठेको हो । तर ती आवाजलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा यसप्रकारको ब्यवस्था देखिएन ।

हाम्रो देशमा बलात्कारको कानुन अति नै फितलो भएका कारण कठोर सजायको माग उठेको होइन । कानुनको कार्यान्वयन नहुने र भइहाले पनि दिन र रात जोड्दा त्यो समय सामान्यझैँ लाग्ने हुँदा असामान्य कानुनको माग गरिएको हो ।

हाम्रो देशमा बलात्कारको कानुन अति नै फितलो भएका कारण कठोर सजायको माग उठेको होइन । कानुनको कार्यान्वयन नहुने र भइहाले पनि दिन र रात जोड्दा त्यो समय सामान्यझैँ लाग्ने हुँदा असामान्य कानुनको माग गरिएको हो । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले बलात्कारमा कसुर सजायको ब्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार जबर्जस्ती करणी गर्ने ब्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेरहेरी कैद सजाय हुनेछ । दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्म सजाय हुनेछ । १० वर्षभन्दा बढि १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म कैद हुनेछ । १४ वर्ष वा १४ वर्ष भन्दा बढि १६ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ देखि १४ वर्ष कैद । १६ वर्षभन्दा बढि १८ वर्षभन्दा कम भए १० वर्षदेखि १२ वर्ष कैद । १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढि उमेरकी भए ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको ब्यवस्था छ । यसैगरी बैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद हुने ब्यवस्था छ ।

एउटा मान्छेको जीवनमा १६ देखि २० वर्षसम्म कैदको ब्यवस्था हुनु फितलो कानुन होइन । मान्छे मारेसरहको कानुन हो यो, तर दिन र रातको गणना गरेर १६ वर्ष अवधिलाई ८ वर्षमा झारिन्छ । यो पङ्क्तिकारले चिनेका एक ब्यक्ति आफ्नी छोरी बलात्कार गरेर जेल गएका थिए । आफूलाई जेल हालेकाले ‘फर्केपछि के गर्छु हेरिराख’ भनेर जेलबाटै फोन गरेर पत्नीलाई धम्क्याउँदा धम्क्याउँदै उनको छुट्ने समय भइसक्यो । उनी छुटेर जाने घर त्यही हो जहाँ बलात्कृत छोरी र उजुरीकर्ता श्रीमती बस्छन् । यस्तो अवस्थामा ती छोरी र पत्नीको संरक्षण कसले गर्ने ? कसरी गर्ने ? त्यसैले बलात्कारका मुद्दामा पीडितको संरक्षण महत्वपूर्ण छ, जुन अब बन्ने कानुनमा अपेक्षा गरिएको थियो ।

अहिले ल्याइएको यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यायदेशले पीडितको संरक्षणलाई समेट्न सकेको छैन । अध्यादेश संसद् नचलेको बेला सरकारको सिफारिशमा राष्ट्राध्यक्षबाट जारी गरिने कानुन हो । विशेष परिस्थितिमा ल्याइने भएकाले अध्यायदेशको विशेष महत्व हुन्छ । तर यति संवेदनशील विषयमा ल्याइएको अध्यादेश खासै गृहकार्य नगरी ल्याएको देखिन्छ । अध्यादेशले मिलापत्र गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याएको छ, जुन राम्रो कुरा हो । तर बलात्कार जस्तो अपराधमा मिलापत्र गराउन खोज्नेलाई तोकिएको सजाय ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार जरिवाना थोरै भयो । कानुन हुँदै नभएको अवस्थामा कम्तिमा यति भए पनि आयो नि भनेर चित्त बुझाउन सकिन्छ तर कानुन भन्ने कुरा आंशिक रूपमा भन्दा ठ्याक्क एकै पल्ट बन्दा राम्रो हुन्छ । मानिसलाई यति हो कि यति हो भनेर ‘कन्फ्युज’ बनाउन हुँदैन ।

बलात्कारमा मृत्युदण्डको माग किन उठ्यो होला ? सांसदहरू स्वयंले यसको माग किन गरे होलान् ? किनभने यो अपराध कसैको हत्या गर्नुभन्दा ठुलो हो भन्ने कुरा मानिसले आत्मसात गरुन् र त्यसप्रकारको अपराध गर्नुभन्दा अघि कैयौँ पटक सोचुन् ।

बलात्कारमा मृत्युदण्डको माग किन उठ्यो होला ? सांसदहरू स्वयंले यसको माग किन गरे होलान् ? किनभने यो अपराध कसैको हत्या गर्नुभन्दा ठुलो हो भन्ने कुरा मानिसले आत्मसात गरुन् र त्यसप्रकारको अपराध गर्नुभन्दा अघि कैयौँ पटक सोचुन् । मृत्युदण्डको कानुन ल्याउन विविध ब्यवधान भए पनि कम्तिमा आजीवन कैदको ब्यवस्था त अवश्य हुन्छ भन्ने सोचले पनि काम गरेको थियो भन्न सकिन्छ । अध्यादेश दश वर्षभन्दा मुनिका बालिका बलात्कारमा मौन बसेको छ । यसको अर्थ पुरानै कानुन ठिक छ भन्ने हो । दश वर्षभन्दा मुनिका बालिका बलात्कारमा आजीवन कैदको ब्यवस्था आवश्यक छ । साथै कानुन ल्याएर मात्र हुँदैन यसको प्रचारप्रसार पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अहिले बलात्कारको तथ्याङ्क हेर्दा विभिन्न जिल्लामा बढेको नै देखिन्छ । धेरैजसो बलात्कार आफन्त र नातेदारबाट हुने हुँदा कति घटनाहरू प्रहरीसमक्ष पुग्दैनपुगी हराउने गरेका छन् । गत वर्ष दश वर्षभन्दा मुनिका १ सय ६ जना बालिकामाथि बलात्कार भएको थियो । यो निकै डरलाग्दो तथ्याङ्क हो ।

२०७० देखि ७७ सम्मको अवधिको बलात्कारसम्बन्धी तथ्याङ्क केलाउँदा प्रत्येक वर्ष यो बढ्दो छ । जनचेतना, शिक्षालगायतको स्तरलाई हेर्दा यस्ता घटना कम हुनुपर्ने थियो । तर वर्ष मा २३ सय हाराहारीको सङ्ख्यामा महिलाको बलात्कार हुँदै आएको छ । यतिका सङ्ख्यामा महिला बलात्कार हुनुको अर्थ सम्बन्धितमाथि शारीरिक एवम् मानसिक यातना र विक्षिप्तता मात्र होइन हाम्रो समाजमा एक वर्षमा यतिका हिंस्रक पुरुषको जिउँदो-जाग्दो उपस्थिति पनि हो । हाम्रा छोरी, दिदीबैनी, भाउजु-बुहारी, साथी, श्रीमती, प्रेमिकालाई बलात्कार गर्ने ती पुरुषहरू बाहिरबाट आयातित लोग्नेमान्छे होइनन्, हाम्रै दाजुभाइ, काका, मामा, पति, प्रेमी, साथी, छोरा, भतिजाहरू हुन् । महिला या पुरुष भन्नुको परिधि पनि यति नै त हो । तर यसमा थप पुरुषबाट पुरुष बलात्कार हुने घटनाहरू पनि दर्ता हुन थालेका छन् । मानव सभ्यतालाई चुनौती दिने यस्ता घटनाका लागि सोहीअनुरुपका कानुन आवश्यक छन् । बलात्कारसम्बन्धी अध्यादेश अपूरो छ, यो अधुरो कानुनलाई पूर्ण बनाउने अभिभारा सांसदहरूको काँधमा छ ।